राज्यातली लोकसंख्यावाढ लक्षात घेतल्यास संसदेसारखीच नवीन विधानसभा बांधावी लागू शकतेय

सध्या दिल्लीमध्ये सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्टचं जोरदार बांधकाम चालू आहे. यामध्ये सगळ्यात महत्वाचा प्रोजेक्ट आहे तो म्हणजे जवळपास १००० कोटी खर्चून बांधण्यात येणारी नवीन संसद.

नवीन संसदेच्या इमारतीवरील राष्ट्रीय प्रतिक अशोक स्तंभावर असलेल्या सिंहाच्या भावमुद्रेवरून वादही निर्माण झाला होता.

पण यापेक्षाही मोठा वाद असणार आहे तो म्हणजे लोकसंख्येच्या आधारे ठरणाऱ्या लोकसभेच्या जागा.

नवीन लोकसभेमध्ये ८८८ खासदारांची आसनव्यवस्था असणार आहे असं सांगण्यात येतंय. सध्या लोकसभेची सदस्यसंख्या ५४३ इतकीच आहे. त्यामुळं नवीन संसद बांधून झाल्यानंतर खासदारांची संख्या वाढेल हे फिक्स आहे. ज्याला दक्षिणेतील राज्यांकडून विरोध होत आहे.

मात्र याचवेळी राज्यातील आमदारांची संख्या वाढणार का ? त्यासाठी राज्यातही नवीन विधिमंडळ उभा करावं लागणार का? असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

राज्यातील आमदारांची संख्या ही लोकसंख्येनुसार ठरत असते. त्यामुळं प्रत्येक राज्यात आमदारांची संख्या वेगवेगळी असल्याचं तुम्हाला माहित असेलच. त्यातही उत्तरप्रदेशनंतर सर्वात जास्त आमदार महाराष्ट्रातच आहेत. २८८ आमदारांसह महाराष्ट्र हे उत्तरप्रदेशनंतर सर्वात जास्त आमदार असलेलं राज्य आहे. 

१९६२ मध्ये महाराष्ट्राच्या पहिल्या विधानसभेत २६४ आमदार होते. जे १९६७ ला २७० झाले. पुढे १९७८ हीच संख्या २८८ वर आली आणि हाच आकडा अजूनपर्यंत कायम आहे. 

याचकाळात राज्याच्या विधिमंडळाच्या इमारती देखील बदलत होत्या. सुरवातीला मुंबईतील सध्याच्या पोलीस हेडक्वार्टर असणाऱ्या बिल्डिंगमध्ये तसेच पुण्याच्या कौन्सिल हॉलमध्ये विधानसभेचं अधिवेशन भरायचं. 

१९६० नंतर हिवाळी अधिवेशन नागपूरला भरू लागलं होतं. मात्र आमदारांच्या वाढत्या संख्येबरोबर जागा अपुरी पडत होती. यावर उपाय म्ह्णून अखेर १९८१ मध्ये आज मुंबईतली विधिमंडळाची जी वास्तू आहे ती उभी राहिली. या नवीन विधिमंडळात विधानसभेची एकूण आसनक्षमता ३०४ इतकी असल्याचं सांगितलं जातं आणि हीच आसनक्षमता अनेकदा अपुरी पडताना दिसते. 

तसेच नागपूरच्या विधिमंडळातही आमदारांच्या वाढत्या संख्येला सामावून घेण्यासाठी सभागृहाचा विस्तार करण्यात आला.

१९७८ नंतर महाराष्ट्रात आमदारांच्या संख्येत वाढ होणं बंद झालं होतं त्यामुळे नंतर सभागृहचा विस्तार करण्याची तेवढी गरज लागली नाही.

१९७८ नंतर आमदारांच्या संख्येत वाढ न होण्याचं कारण म्हणजे राज्यांना लोकसंख्यावाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, प्रोत्साहित करण्यासाठी वेगवेगळ्या घटनादुरुस्ती करून खासदारांची आणि आमदारांची संख्या १९७१ च्या जनगणनेनुसार गोठवण्यात आली आहे. आधी २००० सालापर्यंत ही संख्या गोठवण्यात आली होती जी नंतर २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

कायद्याच्याच भाषेत सांगायचं झालं तर “घटनेच्या कलम १७० (3) नुसार २०२६ सालानंतरची पहिली जनगणना प्रकाशित झाल्यानंतर प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेच्या एकूण जागांची संख्या समायोजित केली जाईल”.

सरकारने अजून एक घटना दुरुस्ती केली नाही तर २०२६ नंतर आमदारांच्या संख्येत वाढ होऊ शकते. केंद्र सरकार नवीन संसद बांधत आहे त्यामुळे खासदारांची संख्या वाढेलच अशी शक्यता आहे. 

मात्र त्याचवेळी आमदारांची संख्या देखील वाढवण्याची मागणी करण्यात येऊ शकते. 

त्याचं महत्वाचं कारण म्हणजे दुपटीपेक्षा जास्त वाढलेली लोकसंख्या. 

१९७१ मध्ये महाराष्ट्राची लोकसंख्या ५ कोटीच्या घरात होती जी आता ११ कोटी लोकसंख्या पार झाली आहे. त्यामुळं लोकशाही व्यवस्थेत नवीन लोकसंख्येला अनुसरून आमदारांची संख्या असणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर ही लोकसंख्या वाढ सगळीकडे समप्रमाणात नाहीये त्यामुळे लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार प्रतिनिधित्व हे तत्व पाळलं जात नाहीये. 

त्यामुळं सरकारलाही हा प्रश्न पुढं ढकलणं अवघड जाणार आहे. याआधीच खासदारांची संख्या वाढवावी अशी मागणी करण्यात येत आहे. 

एका सर्व्हेनुसार, असा अंदाज व्यक्त केला जातोय कि, २०२६ मध्ये जेव्हा खासदार वाढवण्यावरील निर्बंध उठतील तेव्हाच्या लोकसंख्येचा विचार केल्यास महाराष्ट्रातुन जाणाऱ्या खासदारांच्या संख्येत घसघशीत वाढ होणे अपेक्षित आहे. 

India’s Emerging Crisis of Representation या लेखात मिलन वैष्णव आणि जेमी हेनसन यांनी २०२६ च्या लोकसंख्येचा अनुमान लक्षात घेतल्यास महाराष्ट्रातील खासदारांची संख्या सध्याच्या ४८ वरून ७६ जाऊ शकते…वरूनच आमदारांच्या संख्येचा देखील अंदाज लावत येऊ शकतो. 

सध्या महाराष्ट्रातील आमदार आणि खासदार यांची लोकसंख्या लक्षात घेतल्यास एका खासदारामागे ६ आमदार असं प्रमाण आपल्याला मिळतं. 

त्यामुळे जर राज्यात २०२६ ला ७६ खासदार झाले तर आमदारांची संख्या ४५६ इतकी होऊ शकते. म्हणजे सध्याच्या आमदारांच्या संख्येत १६८ आमदारांची भर पडू शकते. पण असा निर्णय घेणं सरकारसाठी सोपं नाहीये. 

राज्यात लोकसंख्येत झालेली वाढ ही समप्रमाणात झालेली नाहीये. शहरी भागात लोकसंख्येचा अक्षरशः विस्फोट झाला आहे. 

१९७१ मध्ये ६६ लाख असणारी मुंबई शहराची लोकसंख्या २०२६ ला २ कोटीच्या घरात जाईल असा अंदाज आहे. 

सध्या याच एकट्या मुंबईमधून २६ आमदार निवडून येतात. जर यामध्ये वाढलेल्या लोकसंख्येनुसार आमदार वाढवायचे म्हटल्यास हा आकडा अजूनच वाढेल. असाच आकडा राज्यात लोकसंख्येच्या सर्वाधिक घनता असलेल्या पुणे, ठाणे, कोल्हापूर या जिल्ह्यातही वाढेल. 

तर लोकसंख्येची कमी घनता असलेल्या गडचिरोली, यवतमाळ, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, उस्मानाबाद या जिल्ह्यांना याचा फटका बसेल. 

त्यामुळे विदर्भ, तळकोकण इथून आमदार वाढवण्याच्या मागणीला विरोध होऊ शकतो. यात अजून एक प्रश्न म्हणजे सध्याच्या विधानसभेत नव्या सदस्यांना सामावून घेण्यासाठी जागाही नसणार आहे.  

जशी आज नवी संसद बांधण्यात येत आहे तशी नव्या विधानसभेची गरजही लागू शकते. त्यामुळं भिविष्यात राज्यातही सेंट्रल विस्टा सारखा प्रोजेक्ट उभारायला घेतल्यास आश्चर्य वाटायला नको. 

हे ही बोल भिडू :

• काँग्रेस म्हणतंय दिल्लीचं सेंट्रल व्हिस्टा चूक आणि राजस्थानचं आमदार निवास कायदेशीर.
  
• म्हणून लोकं म्हणतायत, “मोदींचा सिंह आणि सम्राट अशोक यांचा सिंह वेगळाय..”
  
• मोदींच्या घरावर टीका करणारं आघाडी सरकार आमदार निवासासाठी ९०० कोटी मोजत आहे…