औषध खरेदीसाठी जयललितांनी २७ वर्षांपूर्वी घेतलेल्या निर्णयाचं आज महाराष्ट्र अनुकरण करतोय

आता तामिळनाडू मेडिकल सर्व्हिसेस कॉर्पोरेशन अर्थात टीएनएमएससीच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही स्वतंत्र औषध खरेदी महामंडळ उभारण्यात येणार आहे. राज्याचे सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी माध्यमांशी बोलताना याबाबतची माहिती दिली आहे. त्यासाठी त्यांनी नुकताच विविध अधिकाऱ्यांसोबत तामिळनाडूचा दोन दिवसांचा दौरा देखील केला आहे.

मंत्री राजेश टोपे यांच्या दाव्यानुसार या महामंडळाचा राज्याला फायदा होईल. अवास्तव खर्च बंद होईल आणि सरकारची मोठ्या प्रमाणावर बचतही होईल.

मात्र तामिळनाडू मेडिकल सर्व्हिसेस कॉर्पोरेशन नेमकं आहे तरी काय?

कोरोना काळात तामिळनाडू मेडिकल सर्व्हिसेस कार्पोरेशनच्या कामाची देशभर चर्चा झाली होती. याच कॉर्पोरेशनमुळे तामिळनाडू अवघ्या थोड्या कालावधीमध्ये ऑक्सिजनच्या बाबतीत स्वतः तर स्वयंपूर्ण झालाच पण, त्या बरोबर इतर राज्यांनाही ऑक्सिजनचा पुरवठा करु शकला. तसंच कोरोना काळात देश अत्यावश्यक औषधे, इंजेक्शनचा काळाबाजार यामुळे त्रस्त असताना तामिळनाडूत मात्र या महामंडळाने रुग्णांना चिंतामुक्त ठेवले होते.

तमिळनाडू मेडिकल सर्व्हिसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेडची स्थापना १९९४ मध्ये झाली होती.

या स्थापनेचं श्रेय जाते ते तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता यांना. तत्कालीन आरोग्यमंत्री एस. मुथुसामी यांनी फेब्रुवारी १९९३ मध्ये याबाबत एक पत्र लिहून औषध खरेदी आणि वैद्यकीय साधनांच्या खरेदीसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याची मागणी केली होती. याच विनंतीवरून जयललितांनी या महामंडळाची स्थापना केली होती. 

वैद्यकीय औषध आणि साधने यांची साठवण आणि वितरण एका नियोजित प्रक्रियेतून राज्यभरातील शासकीय वैद्यकीय संस्थांमध्ये सर्व आवश्यक औषधे आणि औषधांची उपलब्धता करून देण्याच्या प्राथमिक उद्देश ठेऊन मुथुसामी यांनी हे महामंडळ स्थापन करण्याची मागणी केली होती.

यासाठी १/०७/१९९४ रोजी कंपनी कायदा १९५६ अंतर्गत समाविष्ट करण्यात आले आणि जानेवारी १९९५ पासून या कॉर्पोरेशनचे कामकाज सुरु झाले. तेव्हापासून आजपर्यंत औषधे, साधने त्यांची खरेदी, साठवण आणि वितरणाचे कार्य अविरतपणे सुरु आहे.

कॉर्पोरेशनचे काम कसे चालते?

सुरुवातीला प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जिल्हा रुग्णालय तपासून औषध आणि साधनांची मागणी घेतली जाते. पुढच्या आर्थिक वर्षाचे नियोजन या वर्षी सप्टेंबरमध्ये पूर्ण केले जाते. सर्व ठिकाणच्या मागण्या फेब्रुवारीपर्यंत संकलन केल्या जातात. अत्यावश्यक औषधांची यादी निश्चित करून ती प्रकाशित केली जाते. ती सतत अपडेट केली जाते.

दरवर्षी मार्च महिन्यात टेंडर काढून दर निश्चित केले जातात. मागच्या पाच वर्षांत ज्या औषधांचे टेंडर काढले आहेत, ते औषध मागच्या पाच वर्षांत किती वापरले गेले आणि पुढे किती लागणार आहे, याचाही अभ्यास केला जातो. त्यामुळे स्पर्धात्मक दर येतात. औषधे, उपकरणांची खरेदी, त्याचे स्टोअरेज आणि वितरण ही सर्व जबाबदारी महामंडळाची असते.

प्रत्येक जिल्ह्याला या कॉर्पोरेशनने एक स्टोअरेज तयार केले आहे. तिथून या औषधांचे वितरण केले जाते. या सगळ्यासाठी तामिळनाडूमध्ये सरकारच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या ६ टक्के रक्कम आरोग्यावर खर्च केली जाते. महाराष्ट्रात हेच प्रमाण १.५ ते २ टक्के आहे.

पासबुकची अभिनव कल्पना

तामिळनाडूमध्ये ग्रामीण रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपजिल्हा रुग्णालय आणि जिल्हा रुग्णालय यांना कोणती औषधे, किती दिली पाहिजेत, त्यासाठीचे बजेट ठरलेले आहे. या सगळ्यांना त्यांनी एक पासबुक बनवून दिले आहे.

जेवढ्या रकमेची औषधे त्यांना दिली जातात, त्याची नोंद त्यात केली जाते. जर गरजेपेक्षा जास्त औषधे त्यांनी मागवली तर त्याचीही तपासणी व नोंद होते. त्यामुळे अनावश्यक औषधांची खरेदी होत नाही. परिणामीऔषधांच्या एक्सपायरी डेटचा विषयही उद्भवत नाही आणि आर्थिक नुकसान टाळलं जातं.

टीएनएमएससीच्या संचालक मंडळात हे संचालक आहेत

सचिव – आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाचे अध्यक्ष

अतिरिक्त सचिव –  वित्त विभागाचे संचालक

व्यवस्थापकीय संचालक

संचालक – वैद्यकीय शिक्षण संचालक

संचालक – वैद्यकीय आणि ग्रामीण आरोग्य सेवा संचालक

संचालक – सार्वजनिक आरोग्य आणि प्रतिबंधात्मक औषध

संचालक – औषध नियंत्रण संचालक

संचालक – मुख्य अभियंता, पीडब्ल्यूडी (इमारती)

मिशन संचालक – एनएचएम संचालक

थोडक्यात काय तर टीएनएमएससीचे लक्ष्य अगदी गरिबातील गरिबांना औषधे आणि साहित्य उपलब्ध करून देणे आणि “जनतेची सेवा” करणे हे आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्रात देखील अशा प्रकारचे महामंडळ स्थापन झाले तर त्याचा राज्याला फायदाच होईल असं राजेश टोपे यांनी म्हंटलं आहे.

हे हि वाच भिडू

• एका झटक्यात कायदा केला आणि तामिळनाडूने NEET परीक्षा राज्यातून हद्दपार केली
• म्हणून तिहार जेलच्या सुरक्षाचे काम तामिळनाडू स्पेशल पोलिस फोर्सकडे आहे
• तामिळनाडू आत्ता चर्चा करतायेत पण पंढरपुरच्या मंदिरात २०१४ पासूनच महिला पुजारी नेमल्या आहेत