राजकीय राडे सोडले तर या विधानसभेने एकमताने शक्ती कायदा मंजूर करून बेस्ट काम केलं.
यंदाचं हिवाळी अधिवेशन मुख्यमंत्र्यांची गैरहजेरी सोडता इतर राजकीय वादांवरून बरंच गाजलं. दोन दिवसात झालेले राडे, टीका-टिप्पण्या-वाद-विवाद- आरोप-प्रत्यारोप सोडता एक काम मात्र या अधिवेशनात पार पडलं ते म्हणजे, अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच विधानसभेत शक्ती कायदा एकमताने मंजूर झाला…विशेष म्हणजे सगळा गोंधळ बाजूला ठेवून सर्वांनी मिळून हा कायदा एकमताने मंजूर केला.
विरोधकांकडून देखील या कायद्याचे स्वागत करण्यात आले आहे.
अ‍ॅसीड हल्ला किंवा सामूहिक बलात्कार करून हत्या करणाऱ्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याची तरतूद असलेला आणि त्यासाठी विशेष न्यायालयांच्या स्थापनेबाबतचा ‘शक्ति कायदा’ राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात संमत करण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माध्यमांना दिली आहे.
२०२० च्या पावसाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र शासनाने ‘शक्ती विधेयक’ मांडले होते. गतवर्षीच १० डिसेंबरला मानवी हक्कदिनाच्या मुहूर्तावर मंत्रिमंडळाने त्याला मान्यताही दिली….पण मग हा कायदा इतके दिवस कुठे अडकला होता ???
हा कायदा इतका कडक आणि जलद कारवाईची तरतूद असतांना देखील हा कायदा कुठे अडकला होता हा महत्वाचा प्रश्न निर्माण झाला होता.
आंध्रप्रदेशच्या दिशा कायद्याच्या धर्तीवर शक्ति कायदा करण्याची घोषणा सर्वप्रथम तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली होती. त्यानंतर शक्ति फौजदारी कायदा महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक गेल्या वर्षीच्या अर्थसंल्पीय अधिवेशनात विधिमंडळात मांडण्यात आले होते.
गेल्या २०२० च्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये महाराष्ट्र शासनाने ‘शक्ती विधेयक’ मांडलं होतं. राज्यातील महिलांच्या सुरक्षेचे मोठे कवच निर्माण करणारा ‘शक्ती’ कायदा येत्या अधिवेशनात मंजूर करून घेणार, अशी ग्वाही तत्कालिन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी ऑक्टोबर २०२० मध्ये दिली होती. मार्च २०२१ मधील अधिवेशनात ते संमत करून घेण्याचं नियोजन होतं. मात्र, पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक रखडल्याचं दिसून आलं होतं…
महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ महाराष्ट्र अमेंडमेंट ॲक्ट २०२० आणि स्पेशल कोर्ट ॲड मशिनरी फॉर इंप्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ २०२० अशी दोन विधेयकं विधिमंडळासमोर मांडण्यात येणार आहेत असं सांगण्यात आलं होतं त्यानुसार आत्ताच्या हिवाळी अधिवेशनात मात्र हा कायदा सर्वानुमते मंजूर करून घेण्यात आला आहे.
यासाठी एक समिती कार्यरत होती.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण अध्यक्षतेखाली यासाठी एक उपसमिती नेमण्यात आली होती. या समितीमध्ये अनिल देशमुख, एकनाथ शिंदे, जयंत पाटील, यशोमती ठाकूर आणि वर्षा गायकवाड या मंत्र्यांचा समावेश होता. आंध्र प्रदेशातील ‘दिशा’ कायद्याचा अभ्यास करून त्यानंतर हे विधेयक तयार करण्यात आलं आहे.
कसा असणार आहे हा शक्ती कायदा ?
महिलांवर आणि लहान मुलांवर अत्याचारांच्या तक्रारींवर लवकरात लवकर कारवाई करता यावी आणि आरोपींना लवकरात लवकर शिक्षा देण्यात यावी म्हणून महाराष्ट्र सरकार दोन कायदे करणार आहेत. आंध्र प्रदेश राज्याच्या ‘दिशा’ कायद्याच्या धर्तीवर ‘शक्ती’ नावाचे हे दोन कायदे असतील. याच कायद्यांतर्गत सोशल मीडियावरचे गुन्हे देखील असणार आहेत.
कठोर आणि जलद शिक्षेची तरतुद असल्यामुळे हा कायदा बराच चर्चेत आहे.
भारतीय दंड संहितेच्या गुन्हेगारी प्रक्रियेसंदर्भातील कायदा (१९७३) आणि लैंगिक गुन्ह्य़ांपासून मुलांचे संरक्षण कायदा (पॉक्सो-२०१२) यांत महाराष्ट्रापुरते बदल सुचवणाऱ्या ‘शक्ती गुन्हेगारी कायदा (२०२०)’ या विधेयकाला १० डिसेंबर २०२० रोजी मानवाधिकार दिनाचे औचित्य साधून महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती.
शक्ती कायद्यातील प्रमुख तरतुदी काय आहेत ?
सोशल मीडियावर महिलांचा जर ई-मेल, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून किंवा मेसेजच्या माध्यमातून छळ करण्यात आला अथवा आक्षेपार्ह कमेंट वा ट्रोल करण्यात आलं तर, महिलांवर कमेंट करणे, धमकी देणे, चुकीची माहिती पसरवणे यासाठी पण शिक्षेची तरतूद.
- शक्ती कायद्यांतर्गत २१ दिवसात खटल्याचा निकाल लागणार हे निश्चितपणे सांगितलं आहे.
- बलात्कार प्रकरणी आरोपींवर अजामीनपात्र गुन्हा दाखल होणार.
- अती दुर्लभ प्रकरणात फाशीच्या शिक्षेची तरतूद, अथवा जन्मठेप आणि दंड असणार आहे.
- ओळखीच्या व्यक्तीने बलात्कार केल्यास जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि दंडाची तरतूद असणार आहे.
- महिलांवरील क्रूर अत्याचार गुन्ह्याप्रकरणी मृत्युदंड शिक्षेची तरतूद. महिलांवर पुन्हा पुन्हा अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांना मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा दिली जाऊ शकते.
- वय वर्ष १६ पेक्षा कमी असलेल्या मुलींवर अत्याचार झाल्यास मरेपर्यंत जन्मठेप.
- सामूहिक बलात्कार – २० वर्ष कठोर जमठेप शिक्षेची तरतूद किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप, १० लाख रुपये दंड किंवा मृत्युदंड.
- १६ वर्षाखालील मुलीवर सामूहिक बलात्कार प्रकरणी कठोर जमठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप, दहा लाख रुपये दंड.
- बारा वर्षाखालील मुलीवर अत्याचार मरेपर्यंत कठोर जन्मठेप शिक्षा आणि दहा लाख रुपये दंड
- बलात्कार प्रकरणी तपसास सहकार्य न करणाऱ्या सरकारी सेवकाला दोन वर्षापर्यंत तुरुंगवास आणि दंड
- एसिड हल्ला केल्यास किमान दहा वर्षांची किंवा मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा, पीडित व्यक्तीला दंड रक्कम द्यावी लागणार
- एसिड फेकण्याचा प्रयत्न केल्यास १० ते १४ वर्षापर्यंत तुरुंगवास
- महिलेचा कोणत्या पद्धतीचे छळ केल्यास किमान दोन वर्षे तुरुंगवास आणि एक लाख रुपये दंड
तर असा असणार आहे हा कायदा..महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी तसेच विरोधी पक्षातील नेत्यांनी महिलांवरील घडलेल्या अत्याचाराच्या घटनेवरून नुसता निषेध व्यक्त करता या कायद्याच्या अंमलबजावणीला गांभीर्याने घेतल्यामुळे या अधिवेशनात एक तरी समाधानकारक कामगिरी घडली आहे. असो तर आज या कायद्याला मंजुरी देऊन महाराष्ट्रातल्या राजकीय नेत्यांनी त्यांची राजकीय संस्कृतीचे दर्शन घडवून दिले हे मात्र नक्की.
हे हि वाच भिडू :
- ज्यांच्या घरी शौचालय नाही त्यांनी निवडणूक लढवू नये म्हणून नीलम गोऱ्हे यांनी अधिवेशन गाजवलेलं
- ना मुंबईत, ना नागपुरात विधी मंडळाचं पहिलं अधिवेशन झालं होतं पुण्यात
- महाराष्ट्र विचारतोय, शक्ती कायद्याचं काय झालं?