आता राज्यपाल तारीख काढायला उशीर करतायेत. विधानसभाध्यक्षांच्या निवडणुकीचा काय घोळाय ?

महाराष्ट्र विधानसभेचं २२ डिसेंबर पासून चाललेलं हिवाळी अधिवेशन सध्या वेगवेगळ्या कारणांनी गाजतंय. त्यातलाच एक मुद्दा आहे विधानसभा अध्यक्षांचा. नाना पटोले यांनी राजीनामा दिल्यांनतर गेल्या १० महिन्यांपासून विधानसभा अध्यक्षांची जागा खाली आहे. काँग्रेससाठी हे पद महत्वाचं असल्याने त्यांना या जागेवर आपला माणूस लवकर बसवायचाय. 

त्यासाठी  विधानसभेच्या अधिवेशनात पहिल्याच दिवशी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाची निवड गुप्त मतदानाऐवजी आवाजी पद्धतीनं घेण्यात यावी असा ठराव मांडला आणि आवाजी मतदानानं तो मंजूरही  करण्यात आला.

भाजपनं मात्र अध्यक्षांच्या निवडणुकीच्या पद्धतीत करण्यात आलेल्या बदलाला कडाडून विरोध केलाय. १९६० पासून चालत आलेली गुप्त मतदानाची पद्धत बदलणारं हे सरकार इतिहासातील सगळ्यात भित्रं सरकार असल्याची टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं होतं. तर घोडेबाजारासारख्या घटनांना आळा घालण्यासाठी मतदान पद्धतीत बदल केल्याचं सत्ताधारी पक्षाचं म्हणणं.

टिकाटीप्पणी झाली तरी महविकासआघाडीला २८ डिसेंबरला अधिवेशन संपायच्या आत विधानसभा अध्यक्षपदाची  निवडणूक उरकायची होती.

त्यानुसार राज्यपालांनी विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करावा अशी शिफारस मुखमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांकडे केली होती. 

मात्र राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी या शिफारशीला मान्यता दिली नाही. महाविकास आघाडीतील मंत्री बाळासाहेब थोरात, छगन भुजबळ आणि एकनाथ शिंदे यांनी याबबाबत राज्यपालांकडे चौकशी केली असता निवडणुक नियमात केल्या गेलेल्या बदलांवर आपण कायदेशीर मत घेणार आहोत असं कोश्यारी यांनी या मंत्र्यांना सांगितलं. 

 आधीच विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांची नेमणूक लांबवणारे राज्यपाल आता विधानसभा अध्यक्षांची ही  निवडणूक लांबवणार अशा चर्चेला ऊत आलाय. 

 राज्यपाल यांनी नेमके  कोणते कायदेशीर प्रश्न त्यांना पडले आहेत हे जरी सांगितलं नसलं तरी विधानसभा अध्यक्षपदाच्या नियमबदलांवर कायदेशीर आक्षेप विरोधी पक्षानं पहिल्यापासूनच उपस्तिथ  केले होते. 

 मंत्रिमंडळाचा सल्ला राज्यपालांना मानणं बंधनकारक असताना राज्यपाल मुखमंत्रानी शिफारस करूनही निवडणूका लांबणीवर टाकू शकतात का असे प्रश्न उपस्तिथ केले जातायत. 

भिडू आत कायदेशीर सारखं कायतरी आहे म्हटल्यावर काहीतरी मोठा झांगडगुत्ता असेल असं वाटत असेल तर थोडं थांब. एवढं अवघड नाहीए सगळं विस्कटून सांगतो.

तर पहिला आक्षेप घेण्यात आला विधानसभा अध्यक्ष नसताना विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीबाबत निर्णय घेता येतो का?  

आता हा कायद्यातील प्रश्न मग आम्ही विचारलला एक्सपर्टला. घटनातज्ञ उल्हास बापट यांच्या मते विधानसभेचे नियम बदलण्याचा अधिकार संपूर्ण गृहाला असतो त्यामुळं विधानसभा असा निर्णय घेऊ शकते. त्याचबरोबर लोकसभेत घेतात तशीच आवजी मतदानाच्या पद्धतीचा निर्णय महाराष्ट्रात झाला असल्यानं निर्णयाला जास्त कायदेशीर विरोध करता येणार नाही असे इतर जाणकार सांगतात.

आता मुद्दा आला आर्टिकल १६३ नुसार मंत्रिमंडळाची शिफारस मान्य करणं बंधनकारक असताना राज्यपाल मंत्रीमंडळाचा शिफारस अमान्य करू शकतात का? 

तर उल्हास बापट यांच्या मतानुसार मंत्रिमंडळ आणि मुख्यमंत्री यांचा सल्ला राज्यपाल यांना मान्य करावाच लागेल. काही बाबतीत राज्यपाल तारतम्याचा अधिकार म्हणजेच डिस्क्रिशनरी पावरचा वापर करतात  ज्यामध्ये राज्यपाल स्वतःच्या मर्जीने निर्णय घेऊ शकतात मात्र हा मुद्दा त्या कक्षेत येत नाही. म्हणजे राज्यपालांना आता निवडणुक घेण्याचा सल्ला ऐकावाच लागेल.

पण त्यात एक पळवाट आहे. राज्यपालांनी हा शिफारस किती दिवसात मान्य करायला पाहिजे असं कायद्यात कुठेही लिहलं नाहीए. 

त्यामुळं राज्यपाल हा मंत्रिमंडळाच्या शिफारशींवर लगेच निर्णय न घेता विधानपरिषदेच्या आमदार नियुक्तीसारखी चुप्पी साधू शकतात. अजून तर त्यांनी अशी कोणतेही कृती करण्याची शक्यता त्यांनी  बोलून नाही दाखवलेय. मात्र जर त्यांनी असं केला तर भाजप एका संविधानिक पदाचा वापर राजकरणासाठी करत आहे असा आरोप विरोधक करू शकतात . उल्हास बापट यांच्या मते राज्यपालांनी मुद्दामून निर्णय घेण्यात उशीर केला तर तो राजकीय डाव मानण्यात येइल. 

त्यामुळं आता विधानसभा  खुर्चीवरनं राज्यपाल आणि मंत्रिमंडळ यांच्यात अजून एकदा कलगीतुरा रंगणार एव्हडं मात्र नक्की.

हे ही वाच भिडू :

• विधानसभा अध्यक्षपदाच्या रेसमध्ये काँग्रेसच्या कोणत्या नेत्याची वर्णी लागणार ?
  
• तेव्हासुद्धा सरकारने विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक आवाजी पद्धतीने करा म्हणून मागणी केलेली
  
• मुक्ताईनगरवर दावा कोणाचा यावरून शिवसेना अन राष्ट्रवादी आमनेसामने आलेत
  

 

 

Webtitle : Maharashtras governor now delayed election of speaker of vidhansabha