महाराष्ट्र सरकारने अंथरल्या ‘जिओ इन्स्टिटय़ूट’साठी पायघड्या !
“इन्स्टिटय़ूट ऑफ एमिनन्स”चा दर्जा देण्यात आलेल्या ‘ग्रीनफिल्ड’ शैक्षणिक संस्थांना बांधकाम योग्य क्षेत्रात आणि राजकोषीय महसुलात सवलत देण्याचा अतिशय महत्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठीकीत घेण्यात आलाय. अशा प्रकारचा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
केंद्र सरकारने आतापर्यंत ज्या शैक्षणिक संस्थाना ‘इन्स्टिटय़ूट ऑफ एमिनन्स’चा दर्जा दिलाय त्यापैकी फक्त ‘जिओ इन्स्टिटय़ूट’ ही एकमेव ग्रीनफिल्ड संस्था आहे. त्यामुळे या खास सवलती मुकेश अंबानींच्या ‘जिओ’साठीच देण्यात येत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु झाली आहे.
‘इन्स्टिटय़ूट ऑफ एमिनन्स’ म्हणजेच उत्कृष्टतापूर्ण शैक्षणिक संस्था. यावर्षीच्या ९ जुलै रोजी सहा शैक्षणिक संस्थाना हा दर्जा देण्यात आला होता. या सर्व संस्थांना ५ वर्षांसाठी दरवर्षी प्रत्येकी १००० कोटींची सरकारी मदत केली जाणार आहे. शिवाय या संस्थांवर कोणतेही सरकारी नियंत्रण असणार नाही.
या संस्थांना ३० टक्यांपर्यंत परदेशी विद्यार्थी घेण्याची मुभा असणार असून फीस आकारण्याबद्दल त्यांच्यावर कोणतेही बंधन असणार नाही. या सर्व संस्थांपैकी फक्त ‘जिओ इन्स्टिटय़ूट’ ही एकमेव संस्था उत्कृष्टतापूर्ण शैक्षणिक संस्थांच्या निवडीच्या वेळीही आणि अजूनही कागदावरच आहे.
- जिओ इन्स्टिटयूटचे सर्वेसर्वा मुकेश अंबानी कितवी शिकलेत?
- पोराचं जिओसाठी कौतुक करताय, पण बाप तर भारताची माती थेट अरबांना विकत होता !!!
त्यामुळे ‘जिओ इन्स्टिटय़ूट’ला उत्कृष्टतापूर्ण संस्थेचा दर्जा मिळाला त्यावेळीच मोठा वाद निर्माण झाला होता. सरकारकडून ‘जिओ’ला विशेष झुकते माप दिले जात असल्याचा आरोप झाला होता. त्यातच आता महाराष्ट्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे नवीन वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.
मुंबई महानगर क्षेत्रात येणाऱ्या कर्जत तालुक्यात ‘जिओ इन्स्टिटय़ूट’ची उभारणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ८०० एकर ची जागा घेण्यात आली आहे. टाऊनशिपच्या धर्तीवर उभारल्या जाणाऱ्या या इन्स्टिटय़ूटला सरकारने FSI (Floor Space Index) मध्ये अनेक सवलती दिलेल्या आहेत. या सवलतींमध्ये शैक्षणिक संस्था उभारत असतानाच शेतजमिनीचे रुपांतर बांधकाम योग्य जमिनीत करण्यासाठीचे नियम शिथिल करण्यात आले आहेत.
‘मुंबई कुळ वहिवाट आणि शेतजमीन कायदा १९६७’नुसार शेतजमीन फक्त शेतकऱ्यालाच विकली जाऊ शकते हा नियमच रद्द करण्यात आलाय. शिवाय जमिनीचे बिगरशेती रूपांतरण करण्यासाठीच्या खर्चात ५०% इतकी घसघशीत सवलत देण्यात आलीये. शेतजमीनीच्या कमाल धारणेची मर्यादा देखील शिथिल करण्यात आलीये.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने केलेल्या विनंतीनुसार ‘इन्स्टिटय़ूट ऑफ एमिनन्स’ना मुद्रांक शुल्कात देखील सवलत देण्याची शिफारस उच्च शिक्षण आणि तंत्रशिक्षण मंत्रालयाने केली होती. मात्र महसूल विभागाने याचा जोरदार विरोध केला आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी एका मंत्रीमंडळ समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. एकूणच काय तर संपूर्ण यंत्रणा युद्धपातळीवर कामाला लाऊन महाराष्ट्र सरकारकडून ‘जिओ इन्स्टिटय़ूट’साठी पायघड्या अंथरण्यात येत असल्याचे एकंदरीत चित्र आहे.
“राज्यात जागतिक दर्जाची संस्था स्थापन व्हावी यासाठी प्रोत्साहन म्हणून या प्रकल्पाला राज्यशासन पाठींबा देत आहे. शिवाय ‘इन्स्टिटय़ूट ऑफ एमिनन्स’ आपल्या राज्यात याव्यात म्हणून देशभर चढाओढ सुरु आहे. त्यातूनच या सवलती देण्याची तत्परता महाराष्ट्र सरकारने दाखवली आहे” असे सांगत राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी यासंदर्भात शासनाची भूमिका माध्यमांसमोर मांडली आहे.
हे ही वाच भिडू
- ‘नाणार’ प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर गेला तर राज्याचे काय नुकसान होणार..?
- शरद पवार मुख्यमंत्री होवून देखील ‘वर्षा’वर रहायला गेले नव्हते ! किस्से वर्षाचे.
- हसतमुख शोकांतिका