त्यामुळे महाविकास आघाडीचं भवितव्य आता मोदी सरकारच्या हातात आहे असचं म्हणावं लागेल…

राज्याच्या महाविकास आघाडीवर येणारी संकट संपण्याचं नाव घेईनात. आधीच कोरोना अजून तळ ठोकून आहे. त्यात डेल्टा प्लस नावाच्या व्हायरसने डोकं वर काढलं आहे. अशातच आता उद्धव ठाकरे यांचं सरकार मागच्या काही दिवसांमध्ये इतर राजकीय अडचणींनी देखील संकटात आल्याचं पहायला मिळत आहे.

या अडचणींमध्ये अगदी मराठा आरक्षणापासून शिवसेनेमधील अस्वस्थतेपर्यंतचा समावेश आहे.

मात्र जर या अडचणी वेळेत दूर झाल्या नाहीत तर त्याचा फटका थेट सरकारला बसण्याची शक्यता राजकीय विश्लेषकांकडून व्यक्त केली जात आहे. सोबतचं या सगळ्या संकटांच्या कुलुपांना खोलण्याची चावी हि मोदी सरकारच्या हातात असल्याचं देखील त्यांच्याकडून सांगितलं जात आहे.

त्यामुळे आता जर या चावीनेच ही संकट दूर होणार असतील तर एका अर्थाने महाविकास आघाडी सरकारचे भवितव्य हे मोदी सरकारच्या हातात आहे असचं म्हणायला हवं.

मात्र कोणकोणत्या संकटांची चावी मोदी सरकारच्या हातात आहे? 

१. मराठा आरक्षण :

सध्या मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायलयाने रद्द केलं आहे. मात्र या निकालानंतर न्यायालयाने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे ती म्हणजे, १०२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे आता राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही.

त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने देखील मराठा आरक्षणाचा प्रश्न राज्याच्या अखत्यारीत राहिलेला नसून त्यावर केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपती यांनी निर्णय घेण्याची गरज आहे. पंतप्रधानांनी काश्मीरचे कलम ३७० रद्द करताना जी संवेदनशीलता दाखवली त्याच संवेदनशीलतेची आता गरज आहे, अशी भूमिका घेतली आहे. 

त्यानंतर आजपर्यंत राज्य सरकारची हिच भूमिका कायम आहे. मुख्यमंत्र्यांनी देखील आधी राज्यपाल आणि नंतर ८ जून रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीत केंद्रानेच निर्णय घेण्याची मागणी केली. सोबतचं महाराष्ट्रातील सत्ताधारी पक्षाचे आमदार आणि खासदार देखील केंद्राने विशेष अधिवेशन घ्यावे याची मागणी करतं आहेत. 

सोबतच न्यायालयाने घालून दिलेली ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा हटवायची असेल तर संसदेत घटनादुरुस्ती करण्याची गरज आहे. ती करणे देखील केंद्र सरकारच्याच हातात आहे.

मात्र या सगळ्या घडामोडींवर आता मोदी काय निर्णय घेणार हे बघणं महत्वाचं ठरणार आहे. मात्र मोदींच्या निर्णयावर ठाकरे सरकारच भवितव्य ठरणार आहे हे नक्की. कारण मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं नाही तर हा समाज नाराज होण्याची शक्यता आहे, आणि मराठा समाजाचा रोष कोणत्याही पक्षाला परवडणारा नाही. त्यामुळे त्याचा फटका थेट महाविकास आघाडी सरकारला बसू शकतो.

२. ओबीसी आरक्षण

राज्यातील ओबीसी आरक्षण देखील सर्वोच्च न्यायालयाकडून २९ मे रोजी रद्द करण्यात आलं आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणारे अतिरिक्त राजकीय आरक्षण संपुष्टात आलं आहे. त्यावर सध्या राज्यात मोठा वादंग सुरु आहे. विरोधी पक्षाच्या मते सरकारच्या काहीही न करण्याच्या भूमिकेमुळे हे आरक्षण रद्द झालं.

आता हे आरक्षण पुनर्स्थापित करायचे असेल तर न्यायालयानं राज्य सरकारला तीन उपाय सांगितले आहेत. त्यात मुख्य उपाय म्हणजे राज्य मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करून त्याद्वारे ओबीसी समाजाचा इम्पेरिकल डाटा गोळा करायचा आहे.

मात्र राज्य सरकारच्या मते हा डाटा केंद्र सरकारकडे आधीपासूनच उपलब्ध आहे.

२०११ ते २०१३ या काळात झालेल्या ओबीसी समाजाच्या जनगणनेमध्ये या इम्पेरिकल डाटासाठी लागणारी सगळी आकडेवारी उपलब्ध आहे. कोरोना काळात राज्य सरकारला घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करणं शक्य नसल्यानं तो डाटा केंद्राने महाराष्ट्राला द्यावा अशी मागणी सरकार करत आहे. त्याबाबत पत्र देखील लिहिण्यात आली असल्याचं महाविकास आघाडीचे नेते सांगतात.

मात्र अद्याप देखील हा डाटा न मिळाल्यामुळे सध्या महाविकास आघाडी सरकार टेन्शनमध्ये आहे. कारण हे जर आरक्षण राज्य सरकार देऊ शकलं नाही तर त्याचा थेट फटका शिवसेना, राष्ट्रवादी, आणि काँग्रेसला बसणार आहे. कारण मराठा आरक्षणाबाबत एकवेळ केंद्राकडे बोटं दाखवून जबाबदारी झटका येईल ही पण ओबीसी आरक्षण हा संपूर्णपणे राज्य सरकारच्या हातातील विषय आहे.

३. महाविकास आघाडीतील महत्वाच्या नेत्यांच्या चौकश्या

ईडी, सीबीआय, एनआयए या केंद्रीय तपास यंत्रणांवर सातत्यानं केंद्र सरकारच्या हातातील खेळणं असल्याची टीका केली जाते. हि टीका केवळ महाराष्ट्रातीलचं नाही तर देशभरातील विरोधी पक्ष करतात.

सध्या यातीलचं ईडी आणि सीबीआयने महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीच्या अनेक नेत्यांच्या चौकश्या सुरु केल्या आहेत.

यात माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर याआधीच सीबीआयने गुन्हा दाखल केला आहे. त्यांची चौकशी देखील झाली आहे. त्यातच आता ईडीने देखील त्यांच्यावर कारवाई सुरू केली आहे. काल त्यांच्या घरावर रेड पडली होती. त्यानंतर रात्री उशिरा त्यांचे PA आणि PS या दोघांनाही अटक करण्यात आली आहे. सोबतच त्यांना देखील समन्स बजावण्यात आला आहे. त्यामुळे आता अनिल देशमुख यांना अटक होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.

दुसरीकडे प्रताप सरनाईक यांच्यावर देखील ईडीकडून आधीच कारवाई सुरू आहे. अटकेपासून सुरक्षा मिळावी म्हणून प्रताप सरनाईक यांनी न्यायालयात अर्ज केला आहे. न्यायालयाने याबाबत निर्णय दिलेला नाही.

शिवसेनेचे अनिल परब यांच्याविरोधात सीबीआयमध्ये एफआयआर झाला आहे. याचा आधार घेऊन काही कारवाई केली जाण्याची शक्यता आहे. कारण किरीट सोमय्या यांच्याकडून अनिल परब यांचं नाव माध्यमांमधून सातत्यानं लावून धरलं जातं आहे. 

उपमुख्यममंत्री अजित पवार यांची चौकशी झाली पाहिजे असा ठराव नुकताच भाजप कार्यकारिणी बैठकीत नुकताच झाला. त्यासाठी आंदोलनही करण्याची तयारी भाजपने केली आहे. परमबीर सिंग यांनी जे पत्र मुख्यमंत्र्यांना लिहिलं होतं त्यामध्ये अजित पवार यांच्या नावाचा उल्लेख नव्हता मात्र सचिन वाझे यांनी जे पत्र न्यायालयाला लिहिलं होतं त्यामध्ये अजित पवारांशी संबंधित लोकांचा उल्लेख होता.

४. केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार :

लवकरच केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार असल्याच्या चर्चा दिल्लीत सुरु आहेत. या विस्तारात  महाराष्ट्रामधून कोणाला संधी मिळते हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे. सध्या तरी शिवसेनेचे कट्टर विरोधक नारायण राणे यांचं नाव आघाडीवर आहे. जर त्यांना मंत्रिपद देऊन भाजपकडून ताकद देण्यात आली तर ते शिवसेनेसाठी अडचणीचे ठरू शकतात.

दुसरीकडे देवेंद्र फडणवीस यांनी सध्या तरी आपण केंद्रात जाणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

त्याच कारण म्हणजे राज्यात भाजपाला ऑपरेशन लोटस राबवण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांचं नेतृत्व गरजेचं वाटत असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. विशेषतः पंढरपूर निवडणुकीच्या यशानंतर भाजपकडून योग्य वेळी सरकारचा करेक्ट कार्यक्रम करू असं वारंवार सांगितलं जातं आहे.

अलीकडेच तौक्ते चाकीवादळाच्या नुकसान पाहणी दौऱ्यावर असताना देखील फडणवीस यांच्याकडून या बद्दल पुनरोच्चार करण्यात आला. मात्र मोदी-शहा जोडीने धक्कातंत्राचा वापर केला तर वेगळे चित्र बघायला मिळू शकते.  

त्यामुळे महाराष्ट्रातला भाजपचा जो नेता केंद्रीय मंत्रिमंडळात जाईल यावरही महाराष्ट्राचं पुढचं राजकारण अवलंबून असणार आहेत.

५. शिवसेनेची अस्वस्थता आणि भाजपशी जुळवून घेण्याची भूमिका

सध्या शिवसेनेमध्ये अस्वस्थांची एक फौज तयार झाली आहे. यातूनच प्रताप सरनाईक यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना एक खळबळजनक पत्र लिहिले.

या पत्रात सरनाईक म्हणतात,

“ सत्तेत एकत्र राहून काँग्रेस-राष्ट्रवादी आपलेच कार्यकर्ते फोडत असेल, आपला पक्ष कमकुवत करत असेल तर या स्थितीत पुन्हा एकदा आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी जुळवून घेतेलेले बरे, असे माझे वैयक्तिक मत आहे.

निदान यामुळे प्रताप सरनाईक, अनिल परब, रवींद्र वायकर या आपल्या सहकाऱ्यांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना होणारा नाहक त्रास तरी थांबेल अशी अनेक कार्यकर्त्यांची भावना आहे, पुढील वर्षी मुंबई, ठाणे व अन्य महापालिकांच्या निवडणुका आहेत. आतापर्यंत राज्यात आपली युती तुटली असली तरी युतीच्या नेत्यांचे वैयक्तिक संबंध, जिव्हाळा अनेक नेत्यांमध्ये तसाच आहे. ते अजून तुटण्याआधी जुळवून घेतलेले बरे होईल.

याचा फायदा आमच्यासारख्या काही कार्यकर्त्यांना व शिवसेनेला भविष्यात होईल, असे मला वाटते. साहेब, आपण योग्य तो निर्णय घ्यालच. माझ्या मनातल्या भावना आपल्याला कळवल्या आहेत,“

आता या पत्रानंतर सध्या भाजप शिवसेनेवर दबाव वाढवण्यात यशस्वी ठरल्याच चित्र उभं राहील आहे. त्यामुळेचं शिवसेनेने पुन्हा भाजपसोबत जाण्याच्या भूमिकेकडे दुर्लक्ष केलं तर हि अस्वस्थता बाहेर पडू शकते. फक्त ती कोणत्या स्वरूपात पडणार हे बघणं महत्वाचं आहे.

हे हि वाच भिडू.

• पवार म्हणतात तसं, २०२४ मध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना एकत्र लढू शकतील का?
• एक काळ होता जेव्हा खडसे तिकीट नाकारत होते आणि भाजप त्यांच्या मागे लागली होती
• शरद पवार आणि भाजप नेत्यांच्या भेटीचं टायमिंग हा योगायोग असतो की दबावतंत्र?