आत्तापर्यंत ५ वेळा ठाकरे सरकार अधिकाऱ्यांमुळे अडचणीत सापडलं आहे…

उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होऊन आणि महाविकास आघाडीचं सरकार येऊन आता जवळपास दिड वर्ष झालेत, पण सुरुवातीपासूनच या सरकारला कोरोना, कंगना, अर्णब गोस्वामी, धनंजय मुंडे, संजय राठोड अशा अनेक प्रकरणांनी नजर लावल्यासारखी झालीय.

अशातच काही अधिकाऱ्यांनी देखील आपल्या कामानं सरकारच्या डोक्याची टणटण वाढवलीय. त्यांच्यामुळे सरकारच्या प्रतिमेला देखील धक्का लागल्याचं सांगण्यात आलं. अधिकाऱ्यांमुळे सरकार अडचणीत येण्यासाठी आत्तापर्यंत ५ प्रसंग उद्भवले आहेत.

१. वरिष्ठ पोलीस अधिकारी अमिताभ गुप्ता 

एप्रिल २०२० मध्ये देशभरात अत्यंत कडक लॉकडाऊन सुरु असताना इकडे गृहविभाचे विशेष प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता यांनी दिवाण हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेडचे (डीएचएफएल) संस्थापक वाधवान बंधूंना खंडाळ्यातून महाबळेश्वरला जाण्यासाठी मदत केली होती. संपूर्ण देशात या प्रकरणाची चर्चा झाली होती.

वाधवान बंधूंचा उल्लेख ‘माझे फॅमिली फ्रेंड’ असा करत अमिताभ गुप्ता यांनी वाधवान यांच्या पाच गाड्यांसाठी खंडाळा ते महाबळेश्वर अशा प्रवासाचा विशेष पास जारी केला होता. अत्यावश्यक कौंटुबिक कारणासहित संबंधित पाच गाड्यांचे नंबर तसेच गाड्यांमधून प्रवास करणाऱ्या व्यक्तींच्या नावाचा स्पष्ट उल्लेख या पासवर होता.

यावर भाजपकडून राज्याच्या एका जबाबदार अधिकाऱ्याकडून अशाप्रकारे घोटाळेबाज श्रीमतांना व्हीआयपी ट्रीटमेंट दिली जात असल्याचा आरोप करत या पात्रांवर आक्षेप घेतला होता. यानंतर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी वाधवान यांनी सक्तीच्या रजेवर देखील पाठवलं होतं.

२. पोलिसांकडूनच सरकार पाडण्याचा प्रयत्न झाला होता? 

३. महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग : 

जानेवारी २०२१ मध्ये पात्र विद्यार्थ्यांच्या नियुक्ती देण्यासंदर्भातील याचिकांवर न्यायालयात सुनावणी चालू असताना, एमपीएससीने सर्वोच्च न्यायालयात दुसरी याचिका दाखल करुन एसईबीसी (सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ) अंतर्गत २०१८ पासून नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सर्वच विद्यार्थ्यांची नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी केली होती.

आणि यातील विशेष गोष्ट म्हणजे राज्य सरकारला याची कल्पनाच नव्हती

२० जानेवारी २०२१ पासून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मराठा आरक्षण प्रकरणी दररोज सुनावणी होणार होती. त्यासाठी राज्य मंत्रीमंडळाची बैठक झाली. त्यामध्ये उमेदवारांच्या नियुक्ती संदर्भात चर्चा झाली. त्यावेळी एमपीएससीने अशी काही याचिका न्यायालयात दाखल केली आहे. याची माहितीच राज्य सरकारला नसल्याचं समोर आलं होतं. 

त्यावरून देखील राज्य सरकारवर राज्यभरातून बरीच टीका झाली. विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर टीका करताना म्हणाले होते कि,राज्य सरकारमध्ये कोणताही समन्वय नाही, कोण कोणता निर्णय घेत हे कोणालाच माहिती नाही. या सगळ्या प्रकारच्या आरक्षणावर कुठेतरी प्रश्नचिव्ह निर्माण व्हावं अशी परिस्थिती दिसते. त्यातूनच एमपीएससी आणि राज्य सरकारचा घोळ निर्माण झाला आहे.

४. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सचिन वाझे : 

राज्यात सध्या चर्चेत असलेले एकमेव नाव म्हणजे निलंबित एपीआय सचिन वाझे.

मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर सापडलेल्या गाडीचा मालक मनसुख हिरेन यांची हत्या झाल्यानंतर त्यामागे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सचिन वाझे यांचाच हात असल्याचा आरोप, विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट विधानसभेत केला.

त्यानंतर फडणवीस एवढ्यावरच थांबले नाहीत, तर त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जाणीवपूर्वक सचिन वाझे यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला. मुख्यमंत्री वाझेंचे वकील वाटत असल्याची देखील टीका केली.

त्यानंतर सरकारानं वाझेंची बदली केली, मात्र त्यानंतर एनआयए कडून वाझेंना चौकशीसाठी ताब्यात घेत अटक केल्यानंतर सरकारनं आज वाझेंच निलंबन केलं आहे. एकूणच सचिन वाझे यांच्यावर आरोप होत असल्यानं आणि सरकारच्या भूमिकेमुळे सरकारची प्रतिमा देखील मलीन करण्याचा प्रयत्न होऊ लागला आहे.

५. मदत, पुनर्वसन आणि आपत्ती व्यवस्थापन सचिव  

नुकताच राज्यातील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचा राज्यसेवेच्या पूर्व परीक्षेचा पेपर पुढे ढाकळाल्यामुळे विद्यार्थी सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरले होते. याला कोरोनाच्या लसीकरणामुळे मनुष्यबळ कमी असल्याचं सांगण्यात आलं. पण त्यावर संपूर्ण राज्यभरात निदर्शन करण्यात आली. त्यानंतर उद्धव ठाकरेंना रात्री फेसबुक लाईव्ह करून परीक्षांची तारीख लवकरच जाहीर होणार असल्याचं सांगावं लागलं होतं.

मात्र ही पूर्व परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय आपल्याला अंधारात ठेवून घेण्यात आलेला आहे. हा निर्णय सचिव स्तरावरुन घेण्यात आला असून, सरकारला याबाबत काहीच कल्पना देण्यात आली नाही, असं स्पष्टीकरण मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांना द्यावं लागलं होतं. आपल्याला अंधारात ठेवून घेतलेला निर्णय असल्याने याची चौकशी केली जाईल, असं देखील वडेट्टीवार यांना सांगावं लागलं होतं.

हा वाद शमवण्यासाठी ठाकरे सरकारला अखेर २१ मार्चला परीक्षा होणार असल्याचं जाहीर करावं लागलं होतं.

हे हि वाच भिडू. 

• शाळेत पहिल्या नंबरसाठी भांडणारे दोघे पुढे जाऊन भारताचे सर्वोत्तम अधिकारी बनले.
• सरकारने UPSC पास नसलेल्या ९ जणांची निवड अधिकारी म्हणून केली आहे.
• पोलीस न वाटणारा पोलीस अधिकारी !