महाविकास आघाडी करणार फडणवीस सरकारच्या ६५०० कोटींच्या कामांची चौकशी

महाविकास आघाडी सरकार आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्यात होणारा संघर्ष आता आणखी टिपेला पोहोचण्याची शक्यता आहे. आधीच जलयुक्त शिवार प्रकल्पाची महाविकास आघाडी सरकारकडून चौकशी सुरू असताना, आता फडणवीस सरकारच्या अखत्यारीत झालेल्या ऊर्जा विभागाच्या ६ हजार पाचशे कोटींच्या कामाची चौकशी महाविकास आघाडी सरकार करणार आहे.

फडणवीस सरकारच्या काळात म्हणजेच २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षांत ऊर्जा विभागात पायाभूत सुविधा विकासाची ६५०० कोटी रुपयांची कामं झाली. याच कामांची चौकशी करण्यासाठी महाविकास आघाडीनं समिती तयार केली आहे.

महावितरणद्वारे गेल्या १२ वर्षांत पायाभूत सुविधांच्या विकासाची कामं करण्यात आली. त्यानुसार, २००७ ते २०१४ या काळात १२ हजार कोटी रुपयांची कामं ‘पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्प-१’ च्या अंतर्गत झाली, तर २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षांच्या काळात ‘पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्प-२’ च्या अंतर्गत ६५०० कोटी रुपयांची कामं हाती घेण्यात आली. या कामांमध्ये ११ केव्ही उच्चदाब वाहिन्या टाकणं, नवीन ट्रान्सफॉर्मर, वीज उपकेंद्र उभारणं यांचा समावेश होता. राज्यातली वीज वितरण यंत्रणा अद्ययावत करण्यासाठी ही सगळी कामं करण्यात आली.

राज्यात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर, महावितरणच्या क्षेत्रीय कार्यालयांकडून दोन वर्षांत ३ हजार ३८७ कोटी रुपयांच्या कामांचे प्रस्ताव ऊर्जा विभागाकडे सादर झाले. मागच्या १२ वर्षांमध्ये तब्बल १९ हजार कोटी रुपयांची कामं झालेली असतानाही, पुन्हा त्याच पद्धतीची कामं का येत आहेत, याबाबत माहिती काढण्याचा आदेश ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिला होता. अधिकाऱ्यांनी केलेल्या तपासणीत अनेक ठिकाणी कामांमध्ये अनियमितता असल्याचं समोर आलं.

y स्थानिक कंत्राटदार व महावितरणच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांनी २ कोटी रुपयांची बनावट बिलं तयार केली आणि ते पैसे काढण्याचा प्रयत्न केल्याचं महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आलं.

ही माहिती ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्यासमोर सादर केल्यानंतर, त्यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन तातडीनं कारवाईचे आदेश दिले.

यामुळं २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षांच्या काळात झालेल्या सर्व पायाभूत सुविधा विकासकामांची आता तपासणी होणार आहे. यासाठी सहा सदस्यीय चौकशी समितीही नेमण्यात आली आहे. या समितीचे अध्यक्ष महावितरणचे संचालक (वित्त) रवींद्र सावंत असतील. समितीत महावितरणचे संचालक संचलन, संचालक प्रकल्प, मुख्य अभियंता पायाभूत सुविधा, परिमंडळांचे मुख्य अभियंता यांचा समावेश असेल. महावितरणचे कार्यकारी संचालक (संचलन) हे समितीचे सदस्य सचिव असतील.

या चौकशी समितीला १ डिसेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.

हे ही वाच भिडू:

• जलयुक्त शिवार योजना यशस्वी झाली का..? सरपंच काय म्हणतायत वाचा..
• म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रत्येकाने मोकळ्या मनाने कौतुक करायला हवं
• ज्याने एकदाही कॅंटिनचे बिल थकविलेले नाही, तो माणूस एवढा मोठा घोटाळा करणे शक्यच नाही