महाराष्ट्रात इथून पुढे सरकारी ताफ़्यातल्या गाड्या इलेक्ट्रिकच असतील

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच राजकीय सत्ताधारी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्यासाठी सुरवातीला अँबेसिडर गाडी आणि त्यावर लाल किंवा अंबर दिवा असं समीकरण होतं. पुढे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गाड्यांवरच्या लाल दिव्यांना चाप लावून देशातल्या ‘व्हीआयपी संस्कृती’चं हे प्रतीक काढून टाकलं. कालानुरूप सरकारी कामं करण्याची पद्धत जरी बदलत नसली तरी गाड्यामात्र बदलत राहिल्या.

आता महाराष्ट्रात सरकारी ताफ्यात इथून पुढं फक्त इलेक्ट्रिक गाड्याच विकत घेतल्या जाणार आहेत.

वायुप्रदूषण कमी करण्यासाठी सरकारी वाहनांच्या खरेदीबाबत राज्य सरकारनं हा मोठा निर्णय घेतला आहे.जानेवारी २०२२ पासून राज्य सरकार फक्त इलेक्ट्रिक वाहनचं खरेदी करेल अशी माहिती राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी दिली आहे.

 EV(इलेक्ट्रिक व्हेईकल ) धोरण २०२१ नुसार, या निर्णयाची अंमलबजावणी एप्रिल २०२२ पासून सुरू करण्याची योजना होती मात्र आता ती जानेवारी पासूनच सुरु होईल.

सरकारी विभाग, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महानगरपालिका यांच्यासाठी नवीन खरेदी करण्यात येणारी किंवा भाडेतत्वावर घेण्यात येणारी वाहनं ही आता इलेक्ट्रिकच असतील. इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जे इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२१ आणण्यात आले होते त्याचाच ही योजना  एक भाग असणार आहे.

देशातील इलेक्ट्रिक वाहनांचा अवलंब करण्याच्या बाबतीत महाराष्ट्राला देशातील आघाडीचं राज्य करणे आणि देशातील ऑटोमोटिव्ह उत्पादनात राज्याचे नेतृत्व कायम राखणे अशा अपेक्षा सरकारला या धोरणाकडून आहेत. त्याचबरोबर महाराष्ट्राला जागतिक स्तरावरील ईव्ही इकोसिस्टमसाठी आघाडीचे गुंतवणूक केंद्र म्हणून उदयास आणणे हा या धोरणाचा मुख्य हेतू आहे.

इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२१ मध्ये नक्की काय आहे ?

महाराष्ट्राला “भारतातील बॅटरीवर चालणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनांचा सर्वोच्च उत्पादक” (वार्षिक उत्पादन क्षमतेच्या आधारे) बनवण्याचे उद्दिष्ट या धोरणात ठेवलं आहे . सर्व नवीन वाहन नोंदणीपैकी १० टक्के  वाहने इलेक्ट्रिक असावीत असं ही राज्य सरकारचं उद्दिष्ट राहणार आहे. ३१ मार्च २०२५ पर्यंत चालणाऱ्या या योजनेसाठी ९३० करोड रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र पुढील चार वर्षात मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक आणि औरंगाबादमध्ये इथल्या सार्वजनिक वाहतुकीच्या वाहनांपैकी २५ टक्के वाहनांचं विद्युतीकरण आणि शेवटच्या मैल वितरण उपायांचे लक्ष्य ठेवत आहे. २०२५ पर्यंत सर्व MSRTC च्या  बसपैकी १५ टक्के एसटी पण इलेक्ट्रिक केल्या जातील.

 भिडू यात आपल्याला डायरेक्ट फायदा होणारी गोष्ट म्हणजे राज्य सरकारकडून इलेक्ट्रिक टू-व्हीलरसाठी १५,०००पर्यंत आणि फोर व्हीलरसाठी जवळपास एक लाख पर्यंत जे अर्ली बर्ड इन्सेंटिव्ह देण्यात येतं होतं त्याची मुदत आता ३१ मार्च २०२२ पर्यंत वाढवलेय. 

या आधी केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी केंद्र सरकारच्या ताफ्यातील सर्व गाड्या इलेक्ट्रिक कराव्यात अशी सूचना केली होती. आणि लवकरचं असे धोरण केंद्रातही आणलं जाईल असं सांगितलं जातंय.

त्यामुळं सरकारी वाहनांत इलेक्ट्रिक वाहनात सक्ती करनारं आताच्या घडीला देशातलं पाहिलंच राज्य ठरणार आहे. तसेच आद्योगिक विकासाबरोबरच पर्यावरणाच्या संवर्धनातंही महाराष्ट्र देशात अग्रेसर ठरेल असं जाणकार सांगतायत.

हे ही वाच भिडू :

•  एकदा कार ओव्हर टेक करण्यावरून आदित्य ठाकरे आणि नितेश राणे यांच्यात बाचाबाची झाली होती
• या गोष्टींमुळे संजय राऊत बाळासाहेब ते उद्धव ठाकरेंचे खास होऊ शकले..
  
• एकदा चक्क संजय राऊत आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्यात जोरदार वाद झाला होता…