मनेका गांधींवर चाललेला हा खटला, आजही यूपीएससीची पोरं त्याचा अभ्यास करतात..
गांधी घराण्यातील मनेका गांधी हे नाव कायमच वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेलं असतं…..एकेकाळच्या पत्रकार असलेल्या मनेका या गांधी घराण्याची सून झाल्या आणि राजकारणात नेहमी विवादात तर राहिल्याच शिवाय त्यांचं खाजगी आयुष्य ही तितकेच वादग्रस्त ठरलेले होते.
पण त्यांच्या सोबत काही अन्यायकारक घटना देखील घडल्या, असं त्या नेहेमीच सांगत असतात…त्यातलीच एक म्हणजे आणीबाणीच्या नंतरच्या काळात त्यांचे पासपोर्ट जप्त करण्यात आले होते…..त्यामागचा घटनाक्रम जरा लांबलचक होता.
१९७५ च्या दरम्यान देशात आणीबाणी लागू झाली होती. इंदिरा गांधींनी जातीने रेडिओवरुन आणीबाणीची घोषणा केली होती. जेंव्हा देशात आणीबाणीची बातमी पसरली तेव्हा सर्वांनाच धक्का बसला होता. हा भलामोठा राजकीय भूकंप होता…आता या आणीबाणीच्या दरम्यान काय काय घडलं हे सर्वांनाच माहितीये…आता बघू यानंतर काय झालं ज्यामुळे मनेका गांधींचा पासपोर्ट का जप्त करण्यात आलेला.
आणीबाणीनंतर १९७७ मध्ये काँग्रेस पक्षाला अक्षरश: मातीत मिळवून जनता पक्ष सत्तेवर आला होता. अर्थातच जनता सरकारने आणीबाणीच्या काळात घडलेल्या गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी जो चौकशी आयोग स्थापन केला होता.
आणीबाणीमुळे जनमानसात धुळीला मिळालेली काँग्रेस पक्षाची प्रतिमा उंचावण्यासाठी म्हणून मनेका गांधी यांनी आपले ‘सूर्य मासिक’ राजकीय व्यासपीठाप्रमाणे वापरायला सुरुवात केली. नवीन सरकारातील नेत्यांचे खरे स्वरूप काय आहे, यावरही या मासिकाने टिप्पणी करायला सुरुवात केली.
मनेका गांधी यांना १९७६ मध्ये त्यांना पासपोर्ट कायद्याप्रमाणे पासपोर्ट देण्यात आला.
तर याच दरम्यान जनता सरकारने, जो चौकशी आयोग नेमला, आयोगाने मनेका गांधींची साक्ष घ्यायचं ठरवलं. पण या चौकशी आयोगाला भीती होती कि, त्याच्यासमोर साक्ष देण्याचे टाळण्यासाठी मनेका गांधी परदेशात निघून जातील आणि म्हणूनच शासनाने त्यांचा पासपोर्ट ताब्यात घ्यायचं ठरवलं. शासनाचं म्हणन होतं कि, आणीबाणीमध्ये गुन्ह्यांमध्ये मनेका गांधी यांच्या पतींचा सहभाग होता.
मनेका गांधींचा पासपोर्ट ताब्यात घेतला आणि राष्ट्रीय आणीबाणी संपल्यानंतर लगेचच मनेका गांधी विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया हा खटला सुरू झाला.
१९७७ मध्ये एका व्याख्यानासाठी मनेका गांधी यांना परदेशी जायचे होते. त्याच वेळी त्यांना एक पत्र मिळाले. त्यात असे म्हटले होते की, जनहिताच्या रक्षणासाठी पासपोर्ट अॅक्ट १९६७ च्या कलम १० (३) (सी) नुसार भारत सरकारने मनेका गांधी यांचा पासपोर्ट ताब्यात घेण्याचे ठरवले आहे. या आदेशापाठीमागची कारणे जाणून घेण्यासाठी मनेका गांधींनी विनंती केली. मात्र, शासनाने सर्वसाधारण जनतेच्या ते हिताचे नाही, असे सांगून ती विनंती नाकारली.
मनेका गांधी निर्णयाची चर्चा करण्यापूर्वी गोपालनमधील न्यायालयाच्या भूमिकेचा विचार केला पाहिजे, गोपालन निर्णयात न्यायालय दोन मुद्दे मांडले होते कि,
१. प्रत्येक मूलभूत हक्क हा वेगळा, स्वतंत्र आहे व तो स्वतंत्रपणेच वाचला गेला पाहिजे.
२. अनुच्छेद २१ खालील ‘व्यक्तिगत स्वातंत्र्य’ या संज्ञेच्या अर्थात, अनुच्छेद १९ खालील स्पष्टपणे नमूद केलेल्या स्वातंत्र्यांचा समावेश होत नाही. असे म्हणताना न्यायालयाची जी ताठर भूमिका होती, ती सर्वोच्च न्यायालयाने आणीबाणीपूर्व काळात दिलेल्या दोन निर्णयांमध्ये बऱ्यापैकी सैलावलेली दिसते.
मनेका गांधी निर्णयात या दोन खटल्यांचे संदर्भ अनेक वेळा दिले आहेत.
मनेका गांधी निर्णयात न्यायालयाने लावलेला मूलभूत हक्कांचा अन्वयार्थ, गोपालन निर्णयात दिलेल्या अन्वयार्थाप्रमाणे दडपणांच्या अदृश्य साखळदंडांमध्ये जखडलेला नव्हता. न्यायालयाने मनेका गांधी निर्णयात सांगितले की, मूलभूत हक्क ही घटनेमधील संपूर्ण एकात्मीकृत योजना आहे. न्यायालयाने म्हटले,
मूलभूत हक्कांची व्याप्ती मनेका गांधी खटल्याने जेवढी वाढवली असेल तेवढी कोणत्याही खटल्याने वाढवली नसेल .
आर्टिकल १४,१९ आणि २१ हे तीन आर्टिकल अविभाज्य आणि एकच घटक आहेत आणि कोणत्याही कायद्याला वैध ठरण्यासाठी कायद्याने ३ हि आर्टिकल ची टेस्ट पास करणे गरजेचे आहे. हा एक आणि आर्टिकल २१ नी दिलेला वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा हक्क उदारमतवादी आणि व्यापक दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे हे दोन महत्वाचे निकाल कोर्टाने या केस मध्ये दिले .
कायदेशीर मदत, अन्नाचा अधिकार, स्वच्छ पर्यावरणाचा अधिकार, वैद्यकीय सेवेचा अधिकार शुद्ध पाण्याचा अधिकार, स्वच्छ हवेचा अधिकार, ध्वनी प्रदूषणापासून मुक्ततेचा अधिकार, उपजीविकेचा अधिकार यासारखे महत्त्वाचे अधिकार आज याच केसमुळे वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा कक्षात येतात .
हेच कलमे मागे घडलेल्या भीमा कोरेगाव केस मध्ये देखील नमूद करण्यात आलेली आहेत.
English summary: Maneka Gandhi’s passport was impounded ‘in the public interest by an order dated 2 July 1977. When reasons for impounding her passport were sought, the Government of India declined to provide any “in the interests of the general public.”
Related Posts