पुरोगामी म्हणवल्या जाणाऱ्या मनमोहन सिंग सरकारने ३७७ कलम का हटवलं नाही ?

By टिम बोलभिडू On Sep 6, 2021 Last updated Sep 6, 2021

६ सप्टेंबर २०१८. सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निर्णय दिला. या निर्णयानुसार भारतीय दंड संहितेतील ३७७ कलम अवैध असून समलैंगिकता गुन्हा नसल्याच न्यायालयाने सांगितले. तसेच हा कायदा तर्कहीन आणि मनमानी करणारा असल्याचं निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवलं होतं. या निर्णयामुळे तेव्हापासून भारतातील समलैंगिक समुदायाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

मात्र ३ वर्षांपूर्वी मिळालेला हा दिलासा समलैंगिकांना २००९ मध्येच मिळाला असता.

काँग्रेस सरकारला २००९ मध्येच याबाबत कायदा बदलण्याची संधी आली होती. मात्र ती त्यांनी समन्वयाअभावी दवडली होती.

त्याच झालेलं असं कि, भारतात ब्रिटिश काळापासून म्हणजे जवळपास १४८ वर्षांपासून दोन समलिंगी व्यक्तींमधील संबंधाना गुन्हा मानण्यात आलं होतं. त्यात १० वर्ष शिक्षेची तरतूद देखील करण्यात आली होती. त्यामुळे कलम ३७७ रद्द करावे अशी मागणी सातत्यानं होतं होती. २००१ मध्ये एड्स आजारावर काम करत असलेल्या नाज फाउंडेशन या संस्थेने हि मागणी आक्रमकपणे लावून धरली होती.

२००५ मध्ये म्हणजे पहिल्या यूपीए सरकारमध्ये, गृहमंत्री शिवराज पाटील आणि कायदा मंत्री एचआर भारद्वाज हे कलम रद्द करावे याबाबत बरीच सावध भूमिका घेत होते, तर दुसऱ्या बाजूला आरोग्यमंत्री अनबुमनी रामदास होते.

त्यानंतर नाज संस्थेने दिल्ली उच्च न्यायालयात कलम ३७७ रद्द करावे म्हणून याचिका दाखल केली. त्यावेळी समलैंगिक अधिकारांसाठी काम करणाऱ्या इतर अनेक संघटना एकत्र आल्या आणि यातूनच ‘वॉयसेस अगेन्स्ट 377’ नावाचा एक समूह बनला.

हा समूह देखील नाज फाउंडेशनसोबत जोडला गेला, याचिकाकर्ते बनला.

याच याचिकेवर निकाल देताना २००९ साली दिल्ली उच्च न्यायालयाने कलम ३७७ ला अवैध ठरवले आणि एकमेकांच्या सहमतीने ठेवण्यात आलेले समलैंगिक संबंध गुन्हा ठरू शकत नसल्याचा महत्वपूर्ण निर्णय दिला होता. मात्र त्यावेळी देशभरातील धार्मिक संघटनांनी या निर्णयाला विरोध केला. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित या संघटनांनी या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

त्यावेळी समन्वयाच्या अभावी तत्कालीन सरकारने २००९ मध्ये २ परस्पर प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दाखल केले. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश ए. पी. शाह यांनी जुलै २००९ च्या निकालात या परस्परविरोधी प्रतिज्ञापत्रांचा उल्लेख केला होता. त्यावेळी गृह मंत्रालयाला कलम ३७७ कायम ठेवायचे होते. तर आरोग्य मंत्रालयाचा विश्वास होता की यामुळे एचआयव्ही/एड्स प्रतिबंधात अडथळा निर्माण होत आहेत..

आजी आणि भावी मुख्यमंत्र्यांना हरवणारा माणूस केव्ही रमणा…

Dec 3, 2023

ओबीसीनंतर आता भाजपचा आदिवासी मतांवर डोळा..

Nov 18, 2023

यानंतर मात्र २०१३ मध्ये सुरेशकुमार कौशल विरुद्ध नाझ फाउंडेशन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय बदलला. न्यायालयाने या निर्णयावर आक्षेप घेत समलैंगिक संबंधास कलम ३७७ अन्वये अवैध ठरवले. आणि सांगितले कि सरकारची इच्छा असेल तर ते याबाबत कायदा करू शकतात.

मात्र २०१३ मध्ये कायदा मंत्री असलेले कपिल सिब्बल यांनी इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले की, काही जण ३७७ काढून टाकण्याच्या बाजूने होते. मात्र अनेक जणांचा या निर्णयाला विरोध होता. अगदी पक्षातून सुद्धा. त्यामुळे संसदेत एकमत नसल्याने कायदा बनवता येत नाही.

कायदा आणण्यासाठी तुम्हाला सर्व सहमती आवश्यक असते. कायदे लोकांच्या घशात उतरवले जाऊ शकत नाहीत. आणि सहमती निर्माण करणे सोपे नाही विशेषत: अशा प्रकरणामध्ये ज्याचे समाजावर प्रचंड परिणाम होतात. त्यानंतर केंद्र सरकारने याबाबत फेरविचार याचिका दाखल केली मात्र न्यायालयाने जानेवारी २०१४ मध्ये ती फेटाळून लावली होती.

पुढे २०१८ मध्ये मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय बदलला, आणि कलम ३७७ अवैध ठरवले. त्यावेळी न्यायालयाने नोंदवलेली निरीक्षण महत्वाची होती. न्यायालायने सांगितले होते कि सहमतीने एकांतात समलैंगिक संबंध ठेवणं गुन्हा नाही. जुनी विचारधारा बदला, लोकांनी मानसिकता बदलावी लागेल. प्रत्येकाला मर्जीने जगण्याचा अधिकार आहे. कोणाच्याही बाबतीत भेदभाव करता येणार नाहीत.

संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून निर्णयाचे स्वागत करण्यात आलं होतं.

सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये दिलेल्या निकालाचे संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून स्वागत करण्यात आलं होतं. हा निर्णय म्हणजे एलजीबीटी व्यक्तींना स्वातंत्र्य देण्याच्या दिशेने टाकलेले एक ठोस पाऊलच म्हणावे लागेल, असे म्हणतं समलैंगिकतेबाबत सर्वोच्च न्यायालायने दिलेल्या ऐतिहासिक निकालाचे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या भारतातील कार्यालयाने स्वागत केले होते.

हे ही वाच भिडू.