अणुकरारासाठी मनमोहनसिंग सरकारनं विरोधकाचा फोन टॅप केला होता?

राज्यात सध्या फोन टॅपिंगवरून जोरदार वातावरण तापलं आहे. परमबीर सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत विश्वसनीय सूत्रांचा हवाला देत “पोस्टिंग आणि बदल्यांमध्ये गृहमंत्र्यांच्या गैरवर्तनाची माहिती टेलिफोन इंटरसेप्शनमधून अर्थात फोन टॅपिंगमधून” मिळाल्याचं म्हटलं आहे.

त्यामुळे पोलिसांनी गृहमंत्र्यांचा फोन टॅप केला का या वरुन आता महाविकास आघाडी आणि भाजपमध्ये संघर्षाचा नवा अंक बघायला मिळणार आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील यासाठी 

मात्र त्याच्याही आधी भारताच्या संसदेत अणुकरार पास होणे गरजेचे होते. पण तिथे या कराराला पाठिंबा मिळणे अत्यंत अवघड होतं.

त्याचं कारण म्हणजे डॉ.मनमोहन सिंग यांचं सरकार अल्पमतातील होतं. त्यांना युपीएला अनेक छोट्या छोट्या पक्षांचा टेकू होता, पण शिवाय मोठ्या संख्येनं खासदार असलेल्या डाव्या पक्षांनी दिलेल्या बाहेरून पाठिंब्यावर मनमोहन सिंग सरकारची नौका उभारली होती.

अशातच डाव्या पक्षांचा अमेरिकेबरोबरच्या कराराला प्रचंड मोठा विरोध होता. हा करार भारताच्या सार्वभौमत्वावर हल्ला आहे असं त्यांचं म्हणणं होतं.

जेव्हा लोकसभेत हा करार चर्चेला आला तेव्हा डाव्या पक्षांनी याचा निषेध करत ९ जुलै रोजी मनमोहन सिंग सरकारला दिलेला पाठिंबा काढून घेतला. सरकार अल्पमतात आलं. मोठा पेचप्रसंग निर्माण झाला. अंतरराष्ट्रीय पातळीवर बोलणी झाली होती, आता करार होणे जाऊ द्या काँग्रेसचे सरकार कोसळते कि काय अशी वेळ आली होती.

पण मनमोहनसिंग करारावर ठाम होते. त्यांनी १० जुलै रोजी तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांना सांगितलं की, ते संसदेत या महिना अखेरीस विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करून घेतील. समाजवादी पक्षाच्या अमर सिंग यांनी मनमोहनसिंगांना अणु करारासाठी पाठिंबा देण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे मनमोहनसिंगांना विश्वासदर्शक ठरावं जिंकू हा आशावाद होता.

संसदेत विश्वासदर्शक ठराव संमत झाला. मनमोहनसिंग यांना २७५ खासदारांनी पाठिंबा दिला, तर २५६ मत सरकारच्या विरोधात होती. 

पुढे अरुण जेटली यांनी देखील जास्त राजकारण न करता या विधेयकाला पाठिंबा दिल्यानं समाजवादी व इतर पक्षांच्या मदतीने संसदेत हा करार साकार झाला. काही महिन्यातच न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुपने भारताला नागरी अणूऊर्जाविषयक व्यापाराला मान्यता दिली. अण्वस्त्र प्रसार बंदीच्या करारावर स्वाक्षरी न करताही ही अनुमती मिळवणारा भारत हा पहिलाच देश ठरला.

कट टू एप्रिल २०१० 

या प्रकरणाचा अंक दुसरा. आऊटलुक या इंग्रजी मासिकानं एप्रिल २०१० मध्ये खळबळजनक दावा केला.

कारगिल युद्धानंतर सर्व प्रकारची तांत्रिक गुप्त माहिती मिळवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या आणि  नॅशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गनायझेशन या संस्थेकडून (एनटीआरओ) काही विरोधकांचे आणि मंत्र्यांचे फोन टॅप करण्यात आले होते.

यात डावे नेते प्रकाश करात, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार, तत्कालीन केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांचा समावेश होता.  

या वृत्तानंतर संपूर्ण देशात एकच खळबळ उडाली. भाजप, डावे यांनी सरकारला या विरोधात संसदेत आणि संसदेबाहेर अक्षरशः घेरलं होतं. सरकारचं हे कृत्य लाजिरवाण आणि आणीबाणीची आठवण करून देणार असल्याची टीका झाली. त्यावर याप्रकरणी तपास करणार असल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलं.

मात्र सगळ्यात जास्त गोंधळ झाला ते प्रकाश करात यांच्या फोन टॅपमुळे.

संसदेमध्ये अविश्वास ठरावावर करात, डावे पक्ष आणि एकूण विरोधी पक्षतील खासदारांची भुमिका काय असणार आहे, त्यांची रणणिती काय राहिलं हे सगळं जाणून घेण्यासाठी सरकारनं जुलै २००८ मध्ये करात यांचा फोन टॅप केला असल्याचा दावा आऊटलूक मधून करण्यात आला होता.

यानंतरच सरकारनं या ठरावासाठीची पावलं उचलली, आणि करार संमत करून घेतलं असं देखील काही वृत्तपत्रांमध्ये छापून आलं.

यातून नेमक्या काय आणि कोणत्या गोष्टी समोर आल्या हे आज देखील गुपित आहे, पण काही दिवसातच सरकारनं आपल्या कार्यकाळात राजकीय लाभासाठी कोणाचेही फोन टॅप केले नसल्याचं स्पष्टीकरण गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी हे आरोप नाकारले होते.

हे हि वाच भिडू. 

• फोन टॅपिंग प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांना आपली खुर्ची गमवावी लागली होती. 
• टाटा कंपनीवर देशविरोधात कारवाया करणाऱ्यांची साथ देण्याचा आरोप झाला होता. 
• दिल्लीच्या थंडीमुळे भारत पाकिस्तानच्या गुप्तचर संघटनामध्ये युद्ध छेडल असतं !!