मनमोहनसिंग आणि पवारांनी मिळून घेतलेला एक कटू निर्णय देशाच्या औषध क्षेत्राला बळ देऊन गेला..
मध्यंतरी माजी पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग औरंगाबाद येथे आले होते. कारण होतं शरद पवार यांच्यावरील पुस्तकाच्या प्रकाशनाचं. शरद पवार आणि मनमोहन सिंग हे जवळपास पंचवीस वर्षे एकमेकांचे जवळचे सहकारी राहिले आहेत. त्यावेळी बोलताना डॉ.मनमोहन सिंग म्हणाले होते,
मी संकटात असताना पवारांनी मला नेहमीच मदत केली. देशाच्या आर्थिक सुधारणांचे शरद पवार समान भागीदार असल्याचे गौरवोद्वार मनमोहन सिंहांनी काढले आहेत.
त्यांनी या प्रसंगी एक किस्सा देखील सांगितला.
गोष्ट होती नव्वदच्या दशकातली. पी.व्ही. नरसिंह राव हे देशाचे पंतप्रधान होते. शरद पवार त्यांच्या मंत्रिमंडळात संरक्षण मंत्री होते. नरसिंह राव यांनी खास आग्रह करून राजकारणाबाहेरच्या मनमोहन सिंग यांना अर्थमंत्री बनवलं आणि जागतिकीकरणाची जबाबदारी सोपवली.
मनमोहन सिंग सांगतात, एकदा बजेट तयार करत असताना आमचा खर्चाचा ताळमेळ बसत नव्हता. आर्थिक सुधारणा लागू करायच्या होत्या त्यामुळे तो अर्थसंकल्प महत्वाचा होता. कोणतेही मंत्रालय आपला खर्च कमी करण्यास तयार नव्हते. शेवटी शरद पवार धावून आले. त्यांनी संरक्षण मंत्रालयाच्या खर्चामध्ये ५०० कोटी रुपये कमी करण्यास मान्यता दिली.
पवारांनी तो निधी उपलब्ध करून दिला आणि आम्ही बजेट सादर करू शकलो.”
याची परतफेड मनमोहन सिंग यांनी किल्लारीच्या भूकंपावेळी केली.
शरद पवार तेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. या महाप्रलयंकारी भूकंपामुळे प्रचंड नुकसान झालं होते. कित्येक घरे पुन्हा उभी करायची होती. आंतरराष्ट्रीय अर्थकारणाचा अनुभव असलेल्या अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी जागतिक बँकेकडे शब्द टाकला आणि महाराष्ट्राला मोठा निधी उपलब्ध करून दिला.
हेच सहकार्य व परस्पर आदराचे धोरण मनमोहन सिंग पंतप्रधान बनल्यानंतर देखील कायम राहिले. शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष संयुक्त पुरोगामी आघाडीत सामील झाला. तेव्हा मनमोहन सिंग यांनी पवारांच्या अनुभवाचा विचार करून त्यांना कृषी व अन्न पुरवठा खाते दिले.
मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळात प्रणव मुखर्जी व शरद पवार या दोन नेत्यांना जेष्ठत्वाच्या नात्याने महत्वाचे स्थान होते. अनेक मंत्रिमंडळ कृती समिती गटाचे प्रमुखपद या दोघांपैकी एकाकडे असायचे. सक्षम मंत्रिगट म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या समितींमध्ये बऱ्याचदा सरकारबाहेरील तज्ञ व्यक्ती, जाणकार, विविध खात्यांचे सचिव यांचा देखील अंतर्भाव केला जात असे. या मंत्रिगटाने सुचवलेल्या शिफारसी पंतप्रधान विनातक्रार स्वीकारत असत.
वेगवेगळ्या विषयांवरील धोरण निश्चितीसाठी या मंत्रिगटाचा उपयोग होत असे.
असाच एक प्रसंग शरद पवार यांनी आपल्या आत्मचरित्रात सांगितलं आहे. झालं असं की एकदा अचानक पवार यांना पंतप्रधानांचा फोन आला. बोलता बोलता मनमोहन सिंग त्यांना म्हणाले,
“देशाचं औषध धोरण निश्चित करण्यासाठी तुम्ही लक्ष घाला.”
पवार म्हणाले या विषयाबद्दल माझा कोणताच अभ्यास नाही. तरीही मनमोहन सिंग यांनी तुम्हीच या विषयाबद्दल चांगली दिशा देऊ शकता असा आग्रह धरला. अखेर पवारांनी या औषध धोरणाच्या मंत्रिगटाचे प्रमुखपद स्वीकारले.
यापूर्वी भारतातील औषध कंपन्या जेनेरिक औषध निर्मितीसाठी जगप्रसिद्ध आणि यशस्वी होत्या. पण बाहेरच्या औषध कंपन्यांना भारतातील औषध बाजारपेठ खुली केल्यावर इथल्या कंपन्यांनी देखील जागतिक कंपन्यांशी स्पर्धा करून अव्वल स्थान पटकवावे म्हणून एक सर्वोत्तम धोरण आखणे गरजेचे होते.
औषधनिर्मितीच्या क्षेत्रात तीन घटक महत्वाचे होते. एक म्हणजे औषधांच्या किंमतीवर लक्ष असणारा ग्राहकांचे हित पाहणारा स्वयंसेवी संस्थांचा गट, दुसरा उत्पादक कंपन्यांचे हित पाहणारा गट आणि तिसरा संशोधन करणारा गट.
औषधांचे उत्पादन जरी वाढवणे आवश्यक असले तरी त्यावर संशोधन मजबूत करणे आवश्यक होतं. एखाद्या औषध निर्मितीच्या प्रोसेस मध्ये संशोधन होऊन अंतिम उपयुक्त उत्पादन बाजारात येण्यास सात आठ वर्षांचा कालावधी तर सहज लागतो.
या उत्पादनाला टप्याटप्यावर अनेक चाचण्या घ्याव्या लागतात. हा सगळं भाग खर्चिक होता. या खर्चाचा भर कोणी सोसायचा ?
ग्राहकांचा विचार करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था औषधांचे दर वाढू नयेत यासाठी दुराग्रही होत्या. पण संशोधनाला खर्च करता येत नसल्यामुळे भारतीय कंपन्या स्वतःची निर्मिती करू शकत नव्हत्या.
पवारांच्या मंत्रिगटाने शिफारस केली की आयुष्याच्या संशोधनाचा खर्च त्याच्या किंमतीत अंतर्भूत केला जावा. यासाठी औषधांचा रेट थोडा वाढला तरी हरकत नाही.
या निर्णयावरून संपूर्ण देशभरात खळबळ उडाली. जनतेचा रोष झाला. माध्यमांवरून देखील जोरदार टीका सुरु झाली.
शरद पवार सांगतात कि मनमोहन सिंग यांना या परिस्थितीची आधीच कल्पना होती. म्हणूनच त्यांनी पवारांना या मंत्रिगटाचे प्रमुख केले होते. जेव्हा जेव्हा एखादा कटू निर्णय घ्यायचा झाला तेव्हा पंतप्रधानांचे सल्लागार तो निर्णय शरद पवारांच्या गळ्यात बांधण्याचा सल्ला देत असत. कारण जरी टीका झाली तरी मनमोहन सिंग याना म्हणता यायचे कि हा निर्णय आम्ही घेतला नसून आमच्या घटक पक्षाच्या नेत्याने घेतला आहे. त्यामुळे आमचा नाईलाज आहे.
देशाचे पंतप्रधान व कृषिमंत्री यांच्यात हे अंडरस्टॅण्डिंग होते म्हणून त्यांचे जनतेच्या हिताचे असलेले पण कठोर वाटणारे अनेक निर्णय त्यांना घेता आले.
असच या औषधनिर्मितीच्या धोरणाबद्दल देखील झालं. पवारांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या मंत्रिगटाने स्वित्झर्लंडचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून औषध कंपन्यांमध्ये संशोधनाला चालना देण्याचा निर्णय घेतला. तो अमलातही आणला गेला.
जशीजशी आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना भारतीय बाजारपेठ खुली करण्यात आली तशी भारतात स्पर्धा वाढली. आपल्या देशी कंपन्यांना या आंतरराष्ट्रीय औषध कंपन्यांशी टक्कर देता यावी म्हणून मनमोहन सिंग सरकारने काही सवलती जाहीर केल्या. या सवलती आर्थिक नव्हत्या तर त्यांना उत्पादन निर्मिती वाढवता यावी यासाठी मदत करणाऱ्या होत्या.
परिणामी भारतीय औषध कंपन्यांनी अक्षरशः भरारी घेतली.
पंचवीस तीस वर्षांपूर्वी एका छोट्या कारखान्यात निर्मिती करणारी दिलीप संघवी यांची सनफार्मा तब्बल सोळा देशांमध्ये उत्पादन घेऊ लागली. पुण्याच्या सिटी पोस्ट जवळ औषध दुकान चालवणारे सतीश मेहता यांच्या एमक्युअर कंपनीने देशात आठ दहा कारखाने उभारले.
जगात औषधनिर्मितीच्या क्षेत्रात भारताने दुसऱ्या स्थानावर झेप घेतली. त्यातही गुजरातच्या खालोखाल महाराष्ट्राने नम्बर पटकावला.
शरद पवार यांचे महाविद्यालयीन मित्र असणाऱ्या सायरस पुनावाला यांची सिरम इन्स्टिट्युट हि कंपनी तर आज कोरोना लसीच्या निर्मितीत जगभरात नावाजली गेली आहे. अशा अनेक कंपन्यांना त्यावेळच्या मनमोहन सिंग यांच्या सरकारच्या धोरणांचा फायदा झाला. आज कोरोनासारख्या महामारीच्या संकटातही औषधांच्या बाबतीत बऱ्यापैकी आत्मनिर्भर असलेला भारत देश या लढाईचा खंबीरपणे सामना करत आहे याच श्रेय त्यावेळी खुल्या केलेल्या धोरणांना निश्चित जाते.
हे ही वाच भिडू.
- वाजपेयी आणि शरद पवार एकत्र आले अन् NDRF च्या स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला.
- डॉ. मनमोहनसिंगांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधींना देखील त्यांची चूक दाखवून दिली होती..
- डॉ.मनमोहनसिंग यांची समजूत काढण्यासाठी नरसिंहरावांनी खास अटलजींना बोलावल होत.
- कधीकाळी याच शरद पवारांना कॉंग्रेस अध्यक्षपदाच्या निवडणूकीत पराभूत व्हावं लागलं होतं…