आज मनमोहन सिंग पंतप्रधान असते तर देशाचं चित्र कस असतं..?
देशात कोरोना महामारीच्या संकटानं सध्या गंभीर स्वरूप धारण केलयं आणि या परिस्थितीला हाताळण्यात अपयशी ठरल्याचा ठपका सध्या मोदी सरकावर ठेवण्यात येत आहे. यात मग अगदी परदेशी प्रसार माध्यमांपासून ते भारतातील विरोधी पक्ष आणि सोशल मीडियातूनही मोठ्या प्रमाणात सरकारवर टीका होत आहे.
अशातच काल राज्यातील काँग्रेस नेते आणि मुंबईतील काँग्रेसचे सरचिटणीस दत्तू गवाणकर यांनी ट्विट केलं. आता या ट्विटमध्ये काय होतं तर मोदी सरकारवर टिका. आणि त्यासोबत होती एक मागणी. यात ते म्हणाले,
देश फक्त ६ महिन्यांसाठी पुन्हा एकदा डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या हाती द्या, मग बघा कशी सर्व स्थिती नियंत्रणात येईल. सोबतचं सुशिक्षित आणि अनपढ यांच्यातील फरक पण लक्षात येईल.
देश फक्त सहा महिन्यांसाठी पुन्हा एकदा डॉ मनमोहन सिंग यांच्या हाती द्या…
बघा सर्व स्थिती कशी नियंत्रणात येईल..!!
"सुशिक्षित आणि अनपढ़ याच्या मधला फरक सुद्धा लक्षात येईल"
— ᴅᴀᴛᴛᴜ ɢᴀᴠᴀɴᴋᴀʀ दत्तू गवाणकर (@GavankarDattu) May 12, 2021
आता अशा मागणीवर सोशल मिडीयावर चर्चा सुरु झाली नसती तर नवलचं. बातमी आल्यापासून बऱ्याच जणांनी ती बातमी शेअर करुन मनमोहन सिंग यांना या परिस्थितीमध्ये मिस करत असल्याचं म्हंटलं. बरेच जणांनी गावणकर यांच्या मागणीला पाठिंबा पण दर्शवला.
आत्ता अशा संकटाच्या काळात देशाचं नेतृत्त्व मनमोहन सिंग यांच्या ताब्यात असतं तर नेमकं काय घडलं असतं या जर-तर च्या गोष्टी, राजकारणात या गोष्टींचा उपयोग नसतो.
पण शक्यता गृहीत धरून विचार करायचाच असेल तर पहिला विचार केला पाहीजे की देशावर संकटे आली होती तेव्हा मनमोहन सिंग यांनी नेमकं काय केलं होतं. भूतकाळाचा हा विचार केला तर काही अंदाज बांधणं शक्य आहे.
१९९१ सालच्या आर्थिक सुधारणा
भारताचा इतिहास नव्यानं लिहायचा झाला तर १९९१ पूर्वीचा भारत आणि १९९१ नंतरचा भारत असे सरळ दोन भाग करता येतील. त्याला तत्कालिक कारण देखील तसचं होतं.
९० च्या दशकात भारताची अर्थव्यवस्था अक्षरशः डबघाईला आल्याच्या स्थितीत होती. जगात आखाती युद्धामुळे तेलावरून संघर्ष सुरु होता. त्यात सरकारी तिजोरी रिकामी पडली होती. त्यामुळे भारताकडे काम चालवण्यासाठी देखील पैसे शिल्लक नव्हते. डॉलरची गंगाजळी पुर्ण आटली होती. चलनवाढीचा दर १७% वर पोहचला होता.
त्यामुळे त्यावेळी देशात अशा चर्चा चालू झाल्या कि सगळे नेते मिळून आता देश विकून टाकणार आहेत कि काय. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी देखील भारतातील या सगळ्या परिस्थितीवर नजर ठेऊन होती.
अशा परिस्थितीमध्ये आर्थिक सुधारणांसाठी तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंहराव यांना अर्थमंत्री पदासाठी मनमोहन सिंग यांची आठवण आली. ज्यावेळी आपल्याला अर्थमंत्री करण्याचं मनमोहनसिंग यांना समजलं तेव्हा सुरुवातीला खुद्द त्यांनाच हा निर्णय चक्रावणारा वाटला होता. पण तरीही नरसिंहराव मनमोहनसिंग यांना अर्थमंत्री बनवण्यावर ठाम होते.
मात्र रावांनी मनमोहनसिंग यांना एकच गोष्ट स्पष्टपणे सांगितली. ती म्हणजे,
“आपण आर्थिक उदारीकरणासारखं मोठ पाऊल उचलत आहोत. ते जर यशस्वी झाल तर याच क्रेडिट आमचं आणि जर ते अपयशी ठरलं तर त्याची जबाबदारी फक्त आणि फक्त तुमच्या माथ्यावर टाकण्यात येईल.”
यानंतर देखील डॉ. मनमोहन सिंग यांनी ही रिस्क घेतली. त्यांचा अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास खूप मोठा होता व स्वतःवर विश्वास देखील प्रचंड होता. त्यामुळे नरसिंहराव यांनी देखील मनमोहनसिंग यांच्या प्रत्येक निर्णयाला खंबीर पाठींबा दिला.
अखेरीस या दोघांनी अत्यंत आणिबाणीच्या प्रसंगी भारताच्या अर्थव्यवस्थेची नौका दलदलीतून बाहेर काढण्याचा पराक्रम केला. आज आपण जागतिकीकरणाची बरी-वाईट जी काही फळं चाखतं आहे, त्याच श्रेय नरसिंहराव यांच्या दूरदृष्टीला व डॉ.मनमोहनसिंग यांच्या शिस्तबध्द अभ्यासपूर्ण अंमलबजावणीला जात हे नक्की.
२००४ ची त्सुनामी
डिसेंबर २००४. भारतात डॉ. मनमोहनसिंग यांच सरकार येवून उणे-पुरे सहा महिनेच झाले असतील. अशात अचानक २६ डिसेंबरला भयंकर त्सुनामी भारताच्या किनारपट्टी भागात येवून धडकली. याचा त्यावेळी निम्म्या भारताला म्हणजे जवळपास १३ राज्यांना फटका बसला. प्रचंड मोठी जीवित आणि वित्त हानी झाली होती.
सरकारी आकड्यानुसार जवळपास १६ हजार २७९ जण मृत्युमुखी पडले होते. लाखो जणांची घर-दार उध्वस्त झाली होती. तर जगभरात १३ देशांना या त्सुनामीचा फटका बसला होता. १८ लाख लोक बेघर झाली होती. श्रीलंका, इंडोनेशिया या देशांमध्ये मृत्यु झालेल्या लोकांची तर गिणती पण होतं नव्हती.
अशा परिस्थितीमध्ये मनमोहनसिंग यांनी देशाला सावरलं होतं. त्यावेळी सरकारकडून तात्काळ प्रभावित राज्यांपर्यंत मदत पोहचवण्यास सुरुवात झाली. लोकांना वाचवणं, त्यांच पुनर्वसन आणि पुनर्निर्माण या गोष्टींना महत्व देण्यात आलं.
सैन्याच्या मदतीनं व्यापक प्रमाणात शोधमोहिम हाती घेतली. विविध दलांचे तब्बल २२ हजार जवान, दोन मेडिकल फर्स्ट रेसपोंडर्स (एम एफ आर) च्या टीम पाठवण्यात आल्या. ४० समुद्री जहाज, ३४ विमान आणि ४२ हेलिकॉप्टर पाठवण्यात आले. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मदत कार्य देशाच्या इतिहासात कधीही उतरवलं नव्हतं
एकुण २८ हजार ७३४ लोकांना वाचवलं गेलं, तर जवळपास ६ लाख ४७ हजार जणांना सुरक्षित ठिकाणी पोहचवण्यात आलं. तब्बल ८ हजार ८९० मेट्रिक टन बचाव साहित्य गोळा करण्यात आलं. यात ७४२ मेट्रिक टन खाद्य, २६० मेट्रिक टन कपडे, १० हजार तंबु, ७१५ जनरेटर, औषध आणि इतर साहित्याचा समावेश होता.
भारत एवढ्यावरचं थांबला नव्हता. आपल्या संकटातुन सावरत त्याचवेळी आपण श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया आणि थायलंड अशा देशांना जवळपास १३० कोटी रुपयांचा मदत निधी दिला आणि मदत कार्य देखील पोहोचवलं.
एकट्या भारतानं त्सुनामीतुन वाचण्यासाठी त्यावेळी तब्बल १६३ अब्ज ८० कोटी रुपये खर्च केले होते.
मनरेगा : २००६
मनरेगा अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना. हा एक असा कायदा होता ज्यामुळे सरकार आणि जनता यांच्यातील संबंध कायमचे बदलले. यातून सरकार बेरोजगार लोकांना आपल्या गावातच रोजगार मिळवून देणार होती. विशेष म्हणजे संपूर्ण कुटुंब केंद्रीय ठेऊन ही योजना आखली असली तरी महिलांना यात विशेष प्राधान्य देण्यात आलं होतं.
हाताला काम दिलं नाही तर अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तरतूद होती. थोडक्यात सरकारी जबाबदाऱ्यांची हि एक नवीन सुरुवात होती. त्यानंतरच्या काळात दुष्काळ, अतिवृष्टी अशा प्रसंगांमध्ये नुकसान झाल्यावर गावात लोकांवर जेव्हा उपाशी झोपायची वेळ यायची तेव्हा या कायद्याने अनेकांना आधार दिला आहे.
मात्र पुढे सत्तेत आल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या कायद्यावर टीका करताना म्हणाले होते,
या कायद्याला मनमोहनसिंग सरकारचं सर्वात मोठं अपयश म्हणून ओळखलं जाईल. मात्र त्यांनी अजून देखील हा कायदा मोडीत काढलेला नाही.
अणू करार २००८
भारतात प्रगती सोबतच ऊर्जेची गरज त्यावेळी मोठ्या प्रमाणावर तयार झाली होती. पण प्रत्येक गाव-खेड्यापर्यंत लाईट पोहचवायची तर ती त्या प्रमाणात तयार करणं गरजेचं होतं. त्यासाठी देशात न्यूकिलर प्लांट लावणं गरजेच होतं आणि सोपी पद्धत देखील तीच होती. पण या अणू सोबतच जबाबदारी आणि धोका देखील वाढणार होता.
सोबतच १९९८ च्या अणू चाचण्यांनंतर लादलेले निर्बंध उठवत अमेरिका देखील आपल्या सोबत अणू करार करण्यासाठी उत्सुक होती. त्यांनी त्यांच्या संसदेत हाईड नावाचा कायदा करून त्याला मान्यता देखील मिळवली होती. आता प्रश्न उरला होता आंतरराष्ट्रीय मान्यतेचा.
मात्र त्याच्याही आधी भारताच्या संसदेत अणुकरार पास होणे गरजेचे होते. पण तिथे या कराराला पाठिंबा मिळणे अत्यंत अवघड होतं.
त्याचं कारण म्हणजे डॉ.मनमोहन सिंग यांचं सरकार अल्पमतातील होतं. त्यांना युपीएला अनेक छोट्या छोट्या पक्षांचा टेकू होता, पण शिवाय मोठ्या संख्येनं खासदार असलेल्या डाव्या पक्षांनी दिलेल्या बाहेरून पाठिंब्यावर मनमोहन सिंग सरकारची नौका उभारली होती.
अशातच डाव्या पक्षांचा अमेरिकेसोबतच्या सोबचच्या कराराला प्रचंड मोठा विरोध होता. हा करार भारताच्या सार्वभौमत्वावर हल्ला आहे असं त्यांचं म्हणणं होतं.
मात्र त्यानंतर जराही न डगमगता पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी करार मंजूर करून घेत हा ऐतिहासिक करार पूर्ण केला.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हा एक मोठा विजय होता.
अन्न सुरक्षा कायदा २०२१
भारतात दुष्काळ, बेरोजगारी, गरिबी, अशा विविध कारणांमुळे अनेक जण आपले पोट भरू शकत नव्हते. यापूर्वी स्वातंत्रोत्तर काळात, १९७२ चा दुष्काळ, पुन्हा पाकिस्तान विरुद्धची लढाई अशा प्रसंगी भारतानं हि परिस्थिती अनुभवली होती.
त्यामुळे भविष्यात अशी परिस्थिती येऊ नये म्हणून पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी २०१३ साली अन्न सुरक्षा कायदा आणला. लोकांचं पोट भरण्याची खात्री देणारा हा कायदा जगभरातील इतर देशांसाठी रोल मॉडेल होता.
पुढे या कायद्यावरून सरकारवर टीका झाली, लोकांपर्यंत यातील धान्य पोहोचत नाही त्यामुळे लोकांचा पैसे वाया घालवत असल्याचं म्हंटलं गेलं. पण एका टीकेच्या पलीकडे जाऊन सरकारला आपली जबाबदारी समजत होती याचं हे एक उत्तम उदाहरणचं म्हणावं लागेल.
आत्ता हे झाले काही महत्वाचे प्रसंग. अशा प्रसंगामध्ये मनमोहन सिंग कसे समोरे गेले होते हे आम्ही आपणास सांगितलं. तुलनेत कोरोनाचं संकट फारच मोठ्ठं आहे. त्यामुळे अंदाज हा आपणच लावावा…
हे ही वाच भिडू.
- डॉ. मनमोहनसिंगांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधींना देखील त्यांची चूक दाखवून दिली होती..
- १९९१ च्या जागतिकीकरणामध्ये मनमोहन सिंग यांच्यासोबत एका मराठी नेत्याचं देखील योगदान आहे..
- मनमोहनसिंग यांची भविष्यवाणी खोटी ठरवत HDFC भारतातील सर्वात आघाडीची बँक बनली