काश्मीर प्रश्न असो की गोवा, रशियासारखा देश UN मध्ये भारताच्या मागे होता म्हणूनच…

By Team Bol Bhidu On Feb 26, 2022 Last updated Feb 26, 2022

“आम्ही इतक्या जवळ आहोत की तुम्ही आम्हाला पर्वताच्या नुसती शिखरावरून हाक मारल्यास आम्ही तुमच्या बाजूला हजर होऊ.”

१९५५ मध्ये जेव्हा सोव्हिएत युनियनचे नेते निकिता ख्रुश्चेव्ह भारताच्या दौऱ्यावर आले होते तेव्हा त्यांनी ही टिप्पणी केली होती.आणि या आश्वासनाप्रमाणे रशिया वागलाही. त्यामुळं भारताचा सर्वात जुना मित्र अशी रशियाची ओळख आहे.

भारत संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षापरिषदेतील रशिया विरोधातील प्रस्तावाच्या मतदानादरम्यान अनुपस्थित राहिला आणि रशिया भारत संबंधांवर पुन्हा चर्चा चालू झाली.

अमेरिकेने अल्बेनिया या देशाबरोबर मिळून हा ठराव संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत मांडला होता. मात्र रशियाने आपला व्हेटो वापरून हा ठराव फेटाळून लावला तर भारत,चीन आणि यूएई हे देश मतदानाच्यावेळी अनुपस्थित राहिले. तसं तर भारताच्या मतदानाने या ठराव स्वीकारण्यात किंवा फेटाळून लावण्यास तसा काय जास्त फरक पडत नव्हता. मात्र भारताच्या भूमिकेला सिम्बॉलिकली खूप महत्व होते. आणि जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार भारत अपेक्षेप्रमाणे तटस्थ राहिला.

आता तटस्थ का राहिला याच्या आधी भारताचं मत ठरावाचा निकाल का बदलू शकत नव्हतं ते एकदा बघू ?

तर संयुक्त राष्ट्र्राची परिषद १५ सदस्यांची बनलेली आहे. या परिषेदेचे चीन, फ्रान्स, रशियन फेडरेशन, युनायटेड किंगडम आणि युनायटेड स्टेट्स हे पाच स्थायी सदस्य आहेत आणि सर्वसाधारण सभेद्वारे दोन वर्षांच्या मुदतीसाठी निवडलेले दहा अस्थायी सदस्य आहेत. सध्या भारत २वर्षासाठी या परिषदेचा अस्थायी मेंबर आहे.

यूएन चार्टर (आर्टिकल २७नुसार) एकदा ठराव स्वीकारला जाण्यासाठी जर पंधरापैकी नऊ किंवा अधिक कौन्सिल सदस्यांनी ठरावाच्या बाजूने मतदान केले पाहिजे आणि पाच स्थायी सदस्यांपैकी कोणत्याही सदस्याने त्याला व्हेटो नाही केलं पाहिजे. मात्र रशियाने अपेक्षे प्रमाणे व्हेटो वापरला आणि हा ठराव नामंजूर झाला.

आता ही व्हेटोची काय भानगड आहे…

तर संयुक्त राष्ट्राचे जे स्थायी म्हणजे पर्मनंट मेम्बर असलेले पाच देश आहेत त्यांनी एकाद्या ठरावाच्या विरोधात मत दिल्यास तो ठराव किंवा निर्णय मंजूर केला जात नाही, मग ठरावाच्या बाजूने कितीही मतदान होय द्या.

आता भारत मतदानाच्यावेळी अनुपस्थित राहण्याचा अर्थ काय ….

रशियाच्या कृतीचा निषेध करणाऱ्या ठरावात वापरलेल्या कठोर भाषेला भारताने समर्थन दिलेले नाहीये. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील पाश्चात्य गट आणि रशिया यांच्यात भारताला समतोल राखायचा आहे, कारण त्याचे दोन्ही बाजूंना भारताचे स्ट्रॅटेजिक पार्टनर्स आहेत.

भारताच्या अनुपस्थित राहणाच्या मागचं स्पष्टीकरण परराष्ट्र मंत्रालयाने रीतसरपणे दिले आहे.

In UN Security Council meeting on #Ukraine today, India abstained on the vote on draft resolution.

Our Explanation of Vote ⤵️ pic.twitter.com/w0yQf5h2wr

— PR/Amb T S Tirumurti (@ambtstirumurti) February 25, 2022

यूएन मधील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी, टी एस तिरुमूर्ती, यांनी अनुपस्थितीचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी पाच प्रमुख मुद्दे मांडले आहेत.

मनोज जरांगे आणि मराठा आरक्षण आंदोलन

Oct 30, 2023

मुंबई-पुणे एअर क्वालिटी इंडेक्समध्ये दिल्लीला मागे टाकतयं ?…

Oct 26, 2023

पहिला, ते म्हणाले की ते “खूप व्यथित” आहे, परंतु त्यांनी रशियाचे नाव घेतलेले नाही. “युक्रेनमधील अलीकडच्या घडामोडीमुळे भारत खूप व्यथित झाला आहे,” असं तिरुमूर्ती म्हणाले आहेत.
दुसरे म्हणजे, “हिंसा बंद” करण्याच्या आवाहनाचा पुनरुच्चार. “आम्ही आग्रह करतो की हिंसाचार आणि शत्रुत्व तात्काळ थांबवण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न केले जावेत” असे ते म्हणालेत.
तिसरे, आणि महत्वाचे म्हणजे त्याने युक्रेनमधील भारतीय नागरिकांबद्दलची आपली चिंता – सुमारे १६००० अजूनही अडकले आहेत, त्यापैकी बहुतेक विद्यार्थी आहेत. “आम्ही युक्रेनमधील मोठ्या संख्येने असलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांसह भारतीय समुदायाच्या कल्याण आणि सुरक्षेबद्दल देखील चिंतित आहोत,” असं ते पुढे म्हणालेत.
चौथा मुद्दा म्हणजे “प्रादेशिक अखंडता आणि सार्वभौमत्व”. “समकालीन जागतिक व्यवस्था संयुक्त राष्ट्रांच्या सनद, आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि राज्यांच्या सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर यावरआधारलेली आहे. आणि सर्व सदस्य राष्ट्रांनी या तत्त्वांचा आदर करणे आवश्यक आहे,” तिरुमूर्ती म्हणालेत.
पाचवा म्हणजे डिप्लोमसीचा वापर. “परिस्थिती कितीही भयावह असली तरी संवाद हेच मतभेद आणि वाद सोडवण्याचा एकमेव पर्याय आहे” असे राजदूत म्हणालेत. “डिप्लोमसीचा मार्ग सोडला गेला ही खेदाची बाब आहे. आपण त्याकडे परतले पाहिजे. या सर्व कारणांमुळे भारताने या ठरावावर अलिप्त राहण्याचा निर्णय घेतला आहे,” असं ते पुढे म्हणाले.

जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार भारताने आपल्या स्पष्टीकरणाततून रशियाच्या कृतीचा राग व्यक्त केला आहे मात्र भारतापुढे अनुपस्तीथ राहण्याशिवाय पर्याय नव्हता. त्यामागे आता सध्याच्या जिओपॉलिटिकल रेफरन्स असला तरी त्याला मोठा इतिहास ही आहे.

भारताच्या विरोधात जेव्हा संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत प्रस्ताव आले होते तेव्हा रशियाने त्यांच्याकडे असलेली व्हेटो पावर वापरून भारताच्या विरोधातील हे प्रस्ताव हाणून पाडले होते.

१९५७

यूएसएसआरने काश्मीर मुद्द्यावर १९५७ मध्ये पहिल्यांदा भारतासाठी व्हेटो पॉवरचा वापर केला. जेव्हा पाकिस्तानने काश्मीरमध्ये डेमिलीटारायझेशन संदर्भात काश्मीरमध्ये तात्पुरते संयुक्त राष्ट्र सैन्याचा वापर करण्याचा प्रस्ताव मांडला होताआणि काश्मीर ही द्विपक्षीय समस्या आंतरराष्ट्रीय समस्या बनण्याच्या जवळ आली होती तेव्हा यूएसएसआरने भारताच्या बाजूने व्हेटो पॉवर वापरला.

१९६१

१९६१ मध्ये पोर्तुगालने गोव्याबाबत UNSC ला पत्र पाठवले. त्यावेळी, गोवा अजूनही पोर्तुगालच्या सत्तेखाली होता आणि भारत हा प्रदेश मुक्त करून आपल्या राष्ट्राचा एक भाग बनवण्याचा प्रयत्न करत होता. फ्रान्सच्या विपरीत, पोर्तुगालने भारतातील आपला प्रदेश सोडण्यास नकार दिला आणि गोव्यातील आंदोलकांवर गोळीबारही केला.

त्याचदरम्यान निकिता ख्रुश्चेव्ह यांनी माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांना एक तार पाठवली होती ज्यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की

“त्यांच्या गोव्यातील वसाहतवादाच्या चौक्या नष्ट करण्याच्या भारताच्या कृती पूर्णपणे कायदेशीर आणि न्याय्य होत्या”.

पोर्तुगालने संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टर ऍक्टिव्हेट करण्याचा प्रयत्न केला आणि भारताने गोव्यातून आपले सैन्य मागे घ्यावे असा ठराव मांडला. या प्रस्तावाला अमेरिका, युनायटेड किंगडम आणि फ्रान्सने पाठिंबा दिला होता. पण यूएसएसआर भारताच्या बचावासाठी आला आणि व्हेटो पॉवर वापरून हा प्रस्ताव धुडकावून लावला.

त्यामुळे भारताच्या हेतूला बळ मिळाले आणि १९ डिसेंबर १९६१ रोजी गोवा पोर्तुगालच्या राजवटीतून मुक्त झाला.

१९६२

USSR ने १९६२ मध्ये आपला १०० वा व्हेटो वापरला आणि यावेळी पुन्हा भारताच्या बाजूने. UNSC मध्ये आयर्लंडच्या ठरावाने भारत आणि पाकिस्तानला काश्मीर प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी एकमेकांशी थेट वाटाघाटी करण्याचे आवाहन केले.

मात्र भारत अंतरराष्ट्रीय समुदायाला भारताच्या प्रॉब्लेममध्ये ढवळाढवळ करून देण्यास उत्सुक नव्हता. सात UNSC सदस्यांनी ठरावाला पाठिंबा दिला आणि त्यापैकी चार स्थायी सदस्य – अमेरिका, फ्रान्स, यूके आणि चीन हे होते. भारतीय शिष्टमंडळाने ठराव स्वीकारण्यास नकार दिला आणि नंतर, रशियन प्रतिनिधी प्लॅटन दिमित्रीविच मोरोझोव्ह यांनी व्हेटो पॉवरचा वापर करून ठराव रद्दबातल ठरवला.

१९७१

डिसेंबर १९७१ मध्ये, जेव्हा भारत बांगलादेशला स्वतंत्र करण्यासाठी पाकिस्तानविरुद्ध युद्धात गुंतला होता, तेव्हा युएसएसआरने आपला व्हेटो पॉवर तीनदा वापरला होता. काश्मीर या भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातला द्विराष्ट्रीय मुद्दा आहे आणि यात तिसऱ्या राष्ट्रांनी ढवळाढवळ करण्याचा केलेला प्रयत्न अजून एकदा असफल झाला होता.

अलीकडे जेव्हा आर्टिकल ३७० रद्द करून आणि जम्मू काश्मीरचे विभाजन केले तेव्हा भारताची ही पूर्णपणे अंतर्गत बाब आहे असं म्हणणारा रशिया हा P-५ मधला पहिला देश होता.

त्यामुळं एवढा सगळं इतिहास असताना भारत रशियाविरुद्ध मतदान कसा करेल हे साधं आणि सरळ सोप्पं उत्तर आहे.

हे ही वाच भिडू :