तीन भागांसाठी मर्यादित राहिलेला सीबीएसई बोर्ड आझादांनी हट्टाने जिवंत ठेवला.
२० व्या शतकाची सुरुवात झाली होती. भारतीयांना केवळ इंग्रजांची कारकुनी करण्यापुरतं मर्यादित असलेल्या शिक्षणाच सार्वत्रिकरण होवू लागलं होतं. कलकत्ता, मुंबईसारख्या विद्यापीठांची स्थापना होवून सर्वसामान्य भारतीयांना उच्च शिक्षण मिळण्यास सुरुवात झाली होती.
मात्र शालेय शिक्षणात अजूनही सुसूत्रिकरण नव्हतं. ती यावी यासाठी १९२१ साली देशात सगळ्यात पहिल्या बोर्डाची स्थापना झाली. नाव होतं युपी बोर्ड ऑफ हायस्कुल ॲन्ड इंटरमिडीएट एज्युकेशन. याचं कार्यक्षेत्र म्हणजे राजपूताना, संपुर्ण मध्य भारत आणि ग्वालियर असं होतं.
पुढे १९२९ साली तत्कालिन सरकारनं एक संयुक्त बोर्ड बनवण्याची शिफारस केली. या बोर्डचं नाव ठेवलं बोर्ड ऑफ हायस्कुल ॲन्ड इंटरमिडिएट एज्युकेशन राजपूताना. याच्या अंतर्गत अजमेर, मेरवाडा, संपुर्ण मध्य भारत आणि ग्वालियरचा भाग येत होता. तिथंपासून अगदी पुढे स्वातंत्र्यापर्यंत बदलत्या वेळेनुसार या बोर्डाचा विस्तार होत राहिला.
१९४७ पर्यंत अखंड भारतात या बोर्डानं आपली वेगळी ओळख आणि दबदबा निर्माण केला होता.
पुढे स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देखील काही काळ ब्रिटीशांचीच पुर्वीचीच शिक्षण पद्धती अस्तित्वात होती. मात्र स्वतंत्र भारताचा कारभार क्षमतेनं चालवायचा तर शिक्षण पद्धती भारतीयच हवी, हा विचार पुढे आला. यात मुख्य घटक म्हणजे विद्यार्थ्यांचं शिक्षण सुलभं व्हावं आणि ती व्यवस्था मातृभाषेतचं उपलब्ध असावी हा होता.
भारताचे पहिले शिक्षणमंत्री मौलाना अबुल कलाम आझाद यांनी यासाठी पुढाकार घेतला.
त्यांच्या प्रयत्नांमधूनच राज्याराज्यात माध्यमिक शिक्षण मंडळं स्थापन झाली. या अंतर्गतच महाराष्ट्र राज्य शालान्त शिक्षण मंडळ अस्तित्वात आले. या मंडळाने ठरवलेल्या अभ्यासक्रमाप्रमाणे १९४९ रोजी आपली पहिली माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा अर्थात एस. एस. सी. ची परिक्षा घेण्यात आली.
त्याबरोबरच जुन्या मॅट्रिकच्या परीक्षा रद्द झाल्या. अकरा ऐवजी दहा वर्षांचा शालांन्त परीक्षा अभ्यासक्रम सुरू झाला.
पण या सुधारणा करत असताना एक झालं की बोर्ड ऑफ राजपुतानाच कार्यक्षेत्र कमी होतं गेलं. पुढे ते इतकं कमी झालं की एकवेळ अशी आली ‘ज्या बोर्डानं सगळ्या देशात दबदबा निर्माण केला होता ते आता फक्त अजमेर, भोपाळ आणि विंध्य प्रदेशापुरता मर्यादित राहिला होता.
त्यामुळे त्यावेळी हा बोर्ड अखेरच्या घटका मोजत असल्याच्या बातम्या यायला सुरुवात झाली होती. पण काही झालं तरी बोर्ड बंद करायचं नाही हे आझादांनी मनाशी पक्क केलं होतं. तसं ठामपणे सांगत येणाऱ्या बातम्यांमधील हवा काढून टाकली. तीन भागात मर्यादित झालेल्या सीबीएसईला पुन्हा आपलं वैभव परत मिळवून देण्यासाठी त्यांनी थेट राष्ट्रीय पातळीवर न्यायचं ठरवलं.
त्यासाठी सगळ्या पहिला निर्णय झाला तो बोर्डाच नाव बदलण्याचा. आणि यातुनच जन्म झाला
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ अर्थात सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एज्युकेशनचा
सोबतचं आझादांनी बोर्डाच्या संविधानात दुरुस्ती करत ‘क’ आणि ‘ड’ दर्जाच्या केंद्रीय क्षेत्रांमध्ये तो लागू केला गेला.
पुढे १९६२ मध्ये भारत आणि चीन युद्धाला सुरुवात झाली. दोन्ही देश एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकले. सोबतचं शीतयुद्धामुळे अमेरिका आणि रशिया या दोन गटांचं या युद्धाकडे बारिक लक्ष होतं. मात्र अशा युद्धाच्या स्थितीत देखील देशांतर्गत सुधारणा देखील गरजेच्या असल्याचं तत्कालिन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरुंचं मत होतं.
त्यात देखील शिक्षणात सुधारणा केल्याशिवाय गत्यंतर नाही, कारणं भले आपण सीमेवरची लढाई जिंकू पण जोपर्यंत शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करणार नाही तोपर्यंत देशातील लढाई जिंकणार नाही असं नेहरु म्हणाले. भारतात त्यावेळी शिक्षणाचा स्तर अगदीच खालावलेला होता.
याच सुधारणांचा एक भाग म्हणून तिकडे भारत-चीन लढत असताना इकडे १९६२ साली नेहरुंनी सीबीएसईची पुरर्रचना केली. याअंतर्गत ‘दिल्ली बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एज्युकेशन’चं सीबीएसईमध्ये विलीनीकरण केलं. त्यामुळे त्यावेळचे दिल्ली बोर्डाशी संलग्न सगळ्या शाळांमध्ये सीबीएसई लागू झालं. त्यावेळी एकूण ३०९ शाळा बोर्डाशी संलग्न होत्या.
यानंतरच्या काळात चंड़ीगढ, अंदमान निकोबार बेट या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये देखील हा बोर्ड लागू केला. पुढे अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्कीमचा देखील यात समावेश केला गेला. हळू हळू या बोर्डाचा पसारा देशभरातील विविध राज्यांमध्ये वाढतं गेला. राज्याच्या बोर्डांसोबतच सीबीएसईचं देखील शिक्षण विद्यार्थ्यांना सहज उपलब्ध होवू लागलं.
१५ सप्टेंबर २०१४ रोजी बोर्डानं जाहिर केलेल्या आकडेवारीनुसार सीबीएसई बोर्डाला तब्बल १५ हजार ७९९ शाळा संलग्न होत्या.
यात जगभरातील २३ देशांमधील १९७ शाळा, १०७८ केंद्रीय विद्यालय, २ हजार ४८२ सरकारी शाळा, ११ हजार ४४३ स्वतंत्र शाळा, ५८५ जवाहर नवोदय विद्यालय आणि १४ केंद्रिय तिबेटियन शाळांचा समावेश आहे.
विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवच आणि दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करुन देणारा, गुणवत्ता आणि कौशल्यपुर्ण शिक्षण देणारा बोर्ड म्हणून आज जगभरात सीबीएसईला ओळखलं जात.
त्यासोबतचं त्यांचं अजून एक वैशिष्ट्य सांगायचं म्हंटलं तर अखंड भारतात पसारा असलेला हा बोर्ड सरकारकडून मात्र एक रुपयची देखील मदत घेतं नाही. वार्षिक फी, परिक्षा फी अशा माध्यमातुन आज देखील स्वयंपूर्ण बोर्ड म्हणून सीबीएसई उभा आहे.
हे ही वाच भिडू.
- नेहरूंच्या विरोधानंतरही अशा प्रकारे सोमनाथ मंदिराचे पुर्ननिर्माण करण्यात आले होते.
- काँग्रेस अध्यक्षपदासाठी पटेलांच्या ऐवजी नेहरूंना पाठिंबा देणे ही माझी सर्वात मोठी चूक ठरली.
- टिळकभक्त असलेल्या उर्दू शायर मौलानांचा भारतातील कम्युनिस्ट पक्षाच्या स्थापनेत पुढाकार होता.