मराठा आरक्षण आणि निकषांचा घोळ

शिक्षण आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये महाराष्ट्र सरकारने देऊ केलेल्या मराठा आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयाच्या 3 न्यायाधीशांच्या पीठाने स्थगिती दिली असून हे आता प्रकरण अधिक न्यायाधीशांच्या पीठाकडे विचारार्थ पाठवले जाईल.आरक्षणाचे काही घटनात्मक पैलू अभ्यासणे गरजेचे असून 50% मर्यादेच्या मुद्द्यावर जास्त चर्चा अपेक्षित असल्याने हे प्रकरण तीनपेक्षा अधिक न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे जाईल.

स्वाभाविकपणे या निर्णयाबद्दल मराठा समाजामध्ये नाराजीची भावना असून राज्य मंत्रिमंडळ सदस्यांनी हा निर्णय धक्कादायक असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.

गायकवाड आयोगाच्या शिफारशींचा आधार घेत मराठ्यांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत 16% आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आणि त्याला अनुसरून राज्य विधिमंडळाने सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गीय कायदा 2018 पारित केला.

मुंबई उच्च न्यायालयात या कायद्याला दिलेले आव्हान न्यायालयाने फेटाळून लावत कायदा वैध ठरवला परंतु 16% आरक्षण न देता शिक्षण आणि नोकरीमधे अनुक्रमे 12% आणि 13% आरक्षण कायम ठेवले, जे मूळ आयोगाच्या शिफारशीमधे होते.

सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेल्यानंतर काही नवीन बाबी समोर आल्या असून 102 ऱ्या घटनादुरुस्ती कायद्यान्वये राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिल्यानंतर राज्यांना अशा प्रकारे एका वर्गाला मागासवर्गीय निश्चित करून आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे का हा प्रश्न उपस्थित झाला.

परवाच्या निर्णयात राज्ये अशा प्रकारे आरक्षण देऊ शकतात, हा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने प्राथमिक मत पाहता कायम ठेवला आहे.

मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वात महत्त्वाचे दोन मुद्दे आहेत. एक 50% च्या मर्यादेचा आणि दुसरा निकष निश्चितीचा.

तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने 10 वर्ष बासनात पडून असलेल्या मंडल आयोगाच्या शिफारशींना मान्यता देत इतर मागासवर्गीयांसाठी 27% आरक्षणाची घोषणा केली. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेलेला खटला इंदिरा साहनी खटला किंवा मंडल खटला नावाने प्रसिद्ध आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींना दिलेले आरक्षण वैध ठरविले, परंतु दरम्यानच्या काळात पी व्ही नरसिंहराव यांनी घटनादुरुस्ती न करता आर्थिक मागासवर्गीयांना दिलेले 10% आरक्षण अवैध ठरविले. आर्थिक निकषांवर आरक्षण द्यायला राज्यघटना अनुमती देत नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत होते.

1992 च्या या इंदिरा साहनी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे कि, 50% ही आरक्षणाची मर्यादा असून त्यापेक्षा अधिक आरक्षण देता येणार नाही. परंतु हे स्पष्ट करताना न्यायालयाने काही विशिष्ट परिस्थितीमधे ही मर्यादा ओलांडता येईल असेही सांगितले.

मराठ्यांना आरक्षण मिळण्याची शक्यता तेव्हाच आहे जर न्यायालय मराठ्यांच्या ‘विशिष्ट परिस्थिती’ला राजी होईल. तामिळनाडू, छत्तीसगड, नागालँड, मिझोराम आदी राज्यांमध्ये आरक्षणाची 50% ची मर्यादा ओलांडून अंमलबजावणी सुरु आहे, परंतु यावरही नवीन पीठ निर्णय घेईल.

दरम्यान संसदेने घटनादुरुस्ती करून आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी 10% आरक्षण देण्याची तरतूद केली आहे. मूळ राज्यघटना सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गांसाठी आरक्षणाची तरतूद करत असताना आर्थिक मागासांसाठी सुद्धा अशी संधी देण्याचा तर्क लावत केंद्राने यासाठी पुढाकार घेतला.

केंद्राच्या आर्थिक मागासवर्गीयासाठीच्या 10% आरक्षणाने 50% ची मर्यादा आधीच ओलांडली असल्याने मराठा आरक्षणामुळे त्यात भर पडली तर काय हरकत असा प्रश्न निर्माण होतो. परंतु याचं उत्तर कायद्याच्या किचकट प्रक्रियेत आहे. ते समजून घ्यावे लागेल.

राज्यघटनेच्या मूळ कलम 15 आणि 16 नुसार सुरुवातीला एससी-एसटी आणि नंतर ओबीसी यांना आरक्षण मिळाले, ज्याची मर्यादा साहनी खटल्यात 50% निश्चित केली. परंतु साहनी खटल्यातील 50% ची ही मर्यादा फक्त ‘सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीयांसाठी’ असून ती आर्थिक मागास वर्गांसाठी नाही.

सबब ‘आर्थिक मागासांचा’ वेगळा वर्ग करून त्यांना आरक्षण देता येईल व त्यामुळे एकूण 50% ची मर्यादा ओलांडली तरी हरकत नाही असा युक्तिवाद होऊ शकतो. आर्थिक मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाचा खटला सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून त्याची अंमलबजावणी मात्र सुरु आहे.

सध्या समोर असलेल्या खटल्यात न्यायालयाने 50% च्या मुद्द्याचा नव्याने परामर्श घेणे उचित राहिल.

सर्वोच्च न्यायालय एकूण (म्हणजे सामाजिक-शैक्षणिक आणि आर्थिक) 50% च्या मर्यादेला मान्यता देते का फक्त सामाजिक-शैक्षणिकच्या 50% ला मान्यता देते पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.

याबाबत पुढील 4 शक्यता उद्भवतात

1) जर न्यायालयाने फक्त सामाजिक-शैक्षणिकच्या 50%ची मर्यादा ओलांडण्यास प्रतिबंध केला, जे कि न्यायालयाने साहनी सोबतच एम. नागराज खटल्यात स्पष्ट केले आहे, तर मराठ्यांना आरक्षण मिळण्याची शक्यता मावळेल, परंतु वरच्या युक्तिवादामुळे आर्थिक मागासवर्गीयांचे केंद्राचे आरक्षण अबाधित राहिल.

2) जर न्यायालयाने ‘विशिष्ट परिस्थिती’ मान्य केली तर 50% ची मर्यादा ओलांडून मराठा समाज आरक्षणासाठी पात्र होईल, परंतु आरक्षणासाठी मूळ राज्यघटनेत नसलेली आर्थिक मागासलेपणाची तरतूद अमान्य केली तर घटनादुरुस्ती रद्द होऊन केंद्राचे 10% आरक्षण रद्द होईल.

3) जर न्यायालयाने कोणत्याही परिस्थितीत 50% ची मर्यादा ओलांडण्यास प्रतिबंध केला तर आर्थिक मागासांचे आणि मराठ्यांचे, असे दोन्ही आरक्षण रद्द होतील.

4) विशिष्ट परिस्थिती आणि नवीन आर्थिक मागासलेपणाचा निकष, या दोन्हींना मान्यता मिळाली तर मराठा आणि आर्थिक मागास अशी दोन्ही आरक्षणे न्यायालयीन कसोटीत उत्तीर्ण होतील.

मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांनी गायकवाड आयोगाचा अहवाल सदोष असल्याचा दावा करत राजकीय दबावाखाली घाईघाईने हा अहवाल तयार केल्याचे म्हणले आहे. याशिवाय हे एक समुदाय कायद्याचे उदाहरण (one community legislation) असल्याचा दावा केला आहे.

आयोगाने मराठ्यांचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण मांडताना काही आकडेवारी सादर केली आहे. उदा- 43% मराठा समाज 10-12 वी पर्यंत शिक्षण घेतलेला असून पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या मराठ्यांचे प्रमाण केवळ 0.77% आहे. या निकषांवर मराठा समाज शैक्षणिक मागास सिद्ध होऊ शकेल परंतु समाजाला सामाजिक मागास सिद्ध करण्यासाठीचे सबळ पुरावे मिळणे गरजेचे आहे.

काहींनी ऐतिहासिक संदर्भ देत मराठा आणि कुणबी एकच आहेत असे मानून आरक्षणाची मागणी केली आहे, शिवाय राजर्षी शाहू महाराजांच्या वेदोक्त प्रकरणाचे दाखले देत उच्च जातींकडून मराठ्यांना सामाजिक मागास समजून वागणूक दिल्याचे म्हणले आहे.

शासकीय पातळीवर जुन्या मागासवर्गीय आयोगांनी मराठा समाजाला पुढारलेले समजले आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. देशपातळीवरील मंडल आयोग आणि महाराष्ट्र राज्य पातळीवरील खत्री आणि बापट आयोगानेही मराठा समाजाला सामाजिक-शैक्षणिक मागास ठरवले नाही.

याविषयावर सर्व स्तरात चर्चा होत असताना काहींनी या मुद्दयावर अध्यादेश जारी करण्याची संकल्पना मांडली. हा अध्यादेश जारी करता येईल, त्याबाबतचे अधिकार राज्य सरकारला आहेत. परंतु ज्या मुद्यावरचा कायदा परीक्षणासाठी न्यायालयात प्रलंबित असताना त्याच मुद्द्यावर अध्यादेश काढणं संयुक्तिक ठरेल का ते पहावं लागेल. कारण या अध्यादेशालाही न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते.

त्यापेक्षा सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून आरक्षणाच्या कायद्याचे अंतिम परीक्षण होईपर्यंत आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करणे अधिक योग्य राहिल.

केंद्राच्या आर्थिक मागासवर्गांसाठीच्या 10% आरक्षणाची अंमलबजावणी होत आहे हे विशेष.
जर 50%ची मर्यादा ओलांडण्यास न्यायालय राजी झाले नाही किंवा एक समुदाय कायदा या आधारावर आरक्षण रद्द केले तर त्यावर एकच पर्याय उरतो, मराठ्यांना ओबीसीमधे समाविष्ट करण्याचा.

परंतु याला ओबीसी समाजाकडून तीव्र विरोध असून राजकीय परिणाम लक्षात घेता कोणताही पक्ष ही मागणी रेटण्याचा प्रयत्न करणार नाही.

भिडू रणजित देशमुख
ranjitdeshu.2309@gmail.com

हे ही वाच भिडू 

1 Comment
  1. Mrunal Vijay Gujar says

    Very inclusively written .
    We demand more from writer.
    Thank you ☺️.

Leave A Reply

Your email address will not be published.