मराठा आरक्षण रद्द : निकषांचा गोंधळ नेमका कुठे उडाला …?

मराठा समाजाला आरक्षण देणारा महाराष्ट्राचा कायदा घटनाबाह्य असल्याचा निकाल आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. मराठा समाज हा आरक्षणाला पात्र आहे असा निष्कर्ष मांडणारा राज्य सरकारच्या गायकवाड समितीचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

गायकवाड आयोगाच्या शिफारशींचा आधार घेत मराठ्यांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत 16% आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आणि त्याला अनुसरून राज्य विधिमंडळाने सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गीय कायदा 2018 पारित केला.

मुंबई उच्च न्यायालयात या कायद्याला दिलेले आव्हान न्यायालयाने फेटाळून लावत कायदा वैध ठरवला परंतु 16% आरक्षण न देता शिक्षण आणि नोकरीमधे अनुक्रमे 12% आणि 13% आरक्षण कायम ठेवले, जे मूळ आयोगाच्या शिफारशीमधे होते.

सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेल्यानंतर काही नवीन बाबी समोर आल्या असून 102 ऱ्या घटनादुरुस्ती कायद्यान्वये राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिल्यानंतर राज्यांना अशा प्रकारे एका वर्गाला मागासवर्गीय निश्चित करून आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे का हा प्रश्न उपस्थित झाला होता.

सर्वोच्च न्यायालयासमोर मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वात महत्त्वाचे दोन मुद्दे होते. एक 50% च्या मर्यादेचा आणि दुसरा निकष निश्चितीचा.

तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने 10 वर्ष बासनात पडून असलेल्या मंडल आयोगाच्या शिफारशींना मान्यता देत इतर मागासवर्गीयांसाठी 27% आरक्षणाची घोषणा केली. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेलेला खटला इंदिरा साहनी खटला किंवा मंडल खटला नावाने प्रसिद्ध आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींना दिलेले आरक्षण वैध ठरविले, परंतु दरम्यानच्या काळात पी व्ही नरसिंहराव यांनी घटनादुरुस्ती न करता आर्थिक मागासवर्गीयांना दिलेले 10% आरक्षण अवैध ठरविले. आर्थिक निकषांवर आरक्षण द्यायला राज्यघटना अनुमती देत नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत होते.

1992 च्या या इंदिरा साहनी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे कि,

50% ही आरक्षणाची मर्यादा असून त्यापेक्षा अधिक आरक्षण देता येणार नाही. परंतु हे स्पष्ट करताना न्यायालयाने काही ‘विशिष्ट परिस्थिती’मधे ही मर्यादा ओलांडता येईल असेही सांगितले.

मराठ्यांना आरक्षण मिळण्याची शक्यता तेव्हाच होती जेव्हा न्यायालय मराठ्यांच्या ‘विशिष्ट परिस्थिती’ला राजी झाले असते. परंतु आजचा निकाल पाहता गायकवाड समितीचा अहवाल न्यायालयाचे आरक्षणाबाबत सकारात्मक मत बनवू शकला नाही हे समोर आले आहे.

समितीचा अहवाल निकषांच्या बाबतीतही न्यायालयाला हे पटवून द्यायला कमी पडल्याचे दिसते. आयोगाने मराठ्यांचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण मांडताना काही आकडेवारी सादर केली आहे. उदा- 43% मराठा समाज 10-12 वी पर्यंत शिक्षण घेतलेला असून पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या मराठ्यांचे प्रमाण केवळ 0.77% आहे. यावरून शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध झाले असेलही, परंतु मराठा समाजाचे सामाजिक मागासलेपण सिद्ध होऊ शकले नाही. 

शासकीय पातळीवर जुन्या मागासवर्गीय आयोगांनीही मराठा समाजाला पुढारलेले समजले आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. देशपातळीवरील मंडल आयोग आणि महाराष्ट्र राज्य पातळीवरील खत्री आणि बापट आयोगानेही मराठा समाजाला सामाजिक-शैक्षणिक मागास ठरवले नाही.

सध्या समोर असलेल्या खटल्यात न्यायालयाने 50% च्या मुद्द्याचा नव्याने परामर्श घेतला असून विशिष्ट परिस्थितीशिवाय 50% ची मर्यादा ओलांडू नये हा सोहनी खटल्यातील निष्कर्ष कायम ठेवला आहे.

मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांनी गायकवाड आयोगाचा अहवाल सदोष असल्याचा दावा केला होता आहे. याशिवाय हे एक समुदाय कायद्याचे उदाहरण (one community legislation) असल्याचा दावा केला आहे. न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य केल्याचे दिसते.

भिडू रणजित देशमुख

ranjitdeshu.2309@gmail.com

 

हे ही वाच भिडू 

• मराठा क्रांन्तीमोर्चास आज चार वर्ष झाली, मोर्चातील मागण्यांची आज ही स्थिती आहे..
• स्वत:चा मठ वाचवण्यासाठी पुढे आलेले केशवानंद भारतीय राज्यघटना वाचवून गेले..
• गोवारी समाजाच्या आरक्षणासाठीच्या संघर्षपूर्ण लढ्याचा प्रवास !