म्हणून आरक्षणाचे अधिकार राज्यांना मिळाले तरी त्याचा फायदा होणार नाही?

संसदेमध्ये काल १२७ वे घटनादुरुस्ती विधेयक मांडण्यात आलं आहे. हे विधेयक संमत झाल्यानंतर एसईबीसीसारखे नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचे अधिकार पुन्हा राज्यांना मिळणार आहेत. २०१७-१८ मधील १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर आरक्षणासाठीचे नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचा अधिकार राज्यांना नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणादरम्यान स्पष्ट केलं होतं.

मात्र आता हे नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचा अधिकार सध्या जरी राज्यांना मिळाला तरी त्याचा महाराष्ट्रासारख्या राज्यांना फायदा होणार नसल्याचं सांगितलं जात आहे.

नेमके प्रकरण काय आहे ?

मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा एक मोठा निर्णय मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावला होता. त्यावेळी आरक्षणासाठीचे नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचा अधिकार राज्यांना नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणादरम्यान स्पष्ट केलं होतं. घटनादुरुस्तीनंतर मागास वर्गाविषयीचे अहवाल आता ग्राह्य धरले जाणार नाहीत, असं देखील न्यायालयाने सांगितले होते.

सोबतच आरक्षणाची मर्यादा ही ५० टक्क्यांहून अधिक वाढवण्यासाठी नकार देत न्यायालयाने आरक्षण रद्द केल होतं.

त्यानंतर या निर्णयाच्या फेरविचारासाठी १०२ व्या घटनादुरुस्ती संदर्भात न्यायालयात याचिका देखील दाखल करण्यात आल्या होत्या. हि याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. त्यामुळे आता केंद्र सरकारने पुन्हा घटनेत दुरुस्ती करून हे अधिकार राज्यांना परत द्यावेत अशी मागणी होत होती. 

त्यानुसार आता केंद्र सरकारने या मुद्द्याच्या मुळावरच घाव घालायचा ठरवलं आहे, थोडक्यात सांगायचं झालं तर केंद्र सरकार आता १०२ व्या घटनादुरुस्तीच पुन्हा बदल करणार आहे. यातून केंद्र सरकार सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या एखाद्या समाजाला मागास ठरवण्याचा अधिकार पुन्हा राज्यांना देणार आहे.

या नव्या बदलांचे विधेयक केंद्रीय मंत्रिमंडळात मंजूर झाले असून काल ते संसदेत मांडण्यात आले आहे. विरोधकांनी देखील या विधेयकाला पाठींबा दिला आहे.

१०२ घटना दुरुस्ती नेमकी काय होती?

२०१८ च्या ऑगस्ट महिन्यात केंद्र सरकारने १०२ वी घटनादुरुस्ती केली. या घटनादुरुस्तीमध्ये अनुच्छेद ३३८ (ब) नुसार राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला मिळाला. तर, अनुच्छेद ३४२ (अ) नुसार, सामाजिक आणि आर्थिक मागास प्रवर्गात कोणत्या समाजाचा समावेश करायचा याचे अधिकार राष्ट्रपती आणि संसदेला देण्यात आले.

घटनेच्या अनुच्छेद १५ आणि १६ नुसार हे अधिकार राज्यांना आहेत. हा अधिकार जर राज्यांनी नाकारला तर राज्यांनी स्थापलेले मागासवर्ग आयोग हे निरर्थक ठरतील आणि त्याचा परिणाम मराठा आरक्षणावरही होऊ शकतो अशी शक्यता कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केली होती.

मग आता हे अधिकार राज्यांना मिळाले तरी त्याचा फायदा का होणार नाही?

केंद्र सरकारनं १०२ व्या घटनादुरुस्तीची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र अशोक चव्हाण यांनी यावर प्रश्न केला आहे. ते म्हणाले ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देता येणार नसेल, तर राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार मिळून काय फायदा? त्यामुळे अगोदर केंद्र सरकारने कायदा करून ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा उठवावी आणि त्यानंतरच राज्यांना अधिकार द्यावेत.

१०२ व्या घटना दुरुस्ती सोबतच इंद्रा साहनी प्रकरणातील ५०% आरक्षण मर्यादेच्या निवाड्याच्या फेरविचारासाठीही सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करावी, अशी मागणी मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.

राज्य सरकार म्हणत असल्याप्रमाणे, यावर दोन मार्ग असे निघू शकतात.

यात एक तर सर्वोच्च न्यायलयाने एक खंडपीठ स्थापित करावं आणि हि ५० टक्के ची मर्यादा ६०-६५% पर्यंत वाढवावी आणि स्वतःचा निर्णय फिरवावा. सोबतच स्पष्ट करावं कि, आम्ही ५०% ची मर्यादा लावत नाही. दुसरा मार्ग म्हणजे, केंद्रानेच संसदेत असा कायदा पारित करावा.

जर या दोन्ही पैकी एक उपाय निघाला नाही आणि केंद्राने अधिकार देऊ केल्याप्रमाणे राज्य सरकार मराठा समाज मागास ठरवले. पण त्यावर सर्वोच्च न्यायालय पुन्हा ५० टक्के मर्यादेचे कारण सांगून ह्या आरक्षणामध्ये बाधा आणू शकते. त्यामुळे अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये म्हणून राज्य सरकार आग्रह करत आहे कि हि ५० % ची मर्यादा काढून टाकावी.

कारण आरक्षण देणे एवढाच मुद्दा नाही तर ते आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकले देखील महत्वाचे आहे.

यात कितपत तथ्य का ?

याबाबतीत बोल भिडूने कायदेतज्ञ उल्हास बापट यांच्याशी संपर्क केला असत ते म्हणाले कि,

“पहिला मुद्दा म्हणजे, २०१८ मध्ये १०२ वी घटनादुरुस्ती केली ज्यात केंद्राने राज्याचे सर्व अधिकार काढून घेतले, त्यावेळी भाजप चे सरकार होते. दीड वर्षापासून ठाकरे सरकार सत्तेत आहे. खरं सांगायचं तर, या दोन्ही सरकारांनी मराठा आरक्षणासाठी खास असे काम केले नाही. आता अचानक सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिल्यानंतर राज्य सरकारच्या लक्षात आले कि, आता राज्याचे अधिकार गेलेले आहेत”.

दुसरा मुद्दा म्हणजे, ५०% आरक्षण हि तरतूद म्हणजे दगडावरची रेष आहे. त्याहून अधिक आरक्षण देता येणार नाही हे न्यायालायने वारंवार स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे आता घटनादुरुस्ती करून ५० टक्के हून जास्त आरक्षण दिलं तर ते मूळ संरचनेच्या विरुद्ध जाईल. आणि संसदेला मूळ संरचनेच्या विरुद्ध जाईल अशी घटनादुरुस्ती करता येत नाही. आणि जरी केली तर ती घटनाबाह्य ठरते. सुप्रीम कोर्टाने अनेक वेळा घटनादुरुस्ती घटनाबाह्य ठरवलेली आहे.

त्यामुळे ५० टक्के च्या वर आरक्षण दिल तर ते घटनाबाह्य ठरू शकतं. तर मग राज्य सरकारकडे अधिकार आले आणि त्यांनी मागास ठरवलं तर, त्यांना ओबीसी मध्ये घालावं लागेल हा आत्ताच्या राज्यघटनाचा अर्थ आहे. या बाहेर राजकारणी लोकांना जाता येणार नाही”.

सरतेशेवटी हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय घेणार आहे. दोन मुख्य मुद्दे म्हणजे ५० टक्के मर्यादा बदलणार नाही दुसरं म्हणजे मराठा समाजाला मागास ठरवल तर मग त्यांना ओबीसी मध्ये घालावं लागणार आहे.

हे हि वाच भिडू :

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.