एक सामान्य कार्यकर्ता ते ५ वेळा आमदार अशी होती विनायक मेटेंची राजकीय कारकीर्द…!
शिवसंग्राम संघटनेचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांच्या गाडीला झालेल्या अपघातात त्यांचे आज पहाटे निधन झाले. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील माडप बोगद्याजवळ हा अपघात झाला. यानंतर मेटे यांना नवी मुंबईतील एमजीएम रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. मात्र, त्यांना त्यावेळी मृत घोषित करण्यात आले.
विनायक मेटे त्यांच्यासोबत एक सहकारी आणि बॉडीगार्ड होते. बीडवरून मुंबईला जातांना हा अपघात झाला. पहाटे पाच वाजता त्यांच्या गाडीला अपघात झाला. अपघातानंतर तब्बल एक तास त्यांना मदत मिळाली नसल्याचं त्यांच्या गाडीच्या चालकाने सांगितलं आहे.
मराठा आरक्षणासंदर्भात आज महत्वाची बैठक होती, त्या बैठकीसाठी ते मुंबईला निघाले होते. त्यांनी आज बीडमध्ये बाईक रॅलीचं आयोजन केलं होतं. मात्र मराठा आरक्षणासंदर्भात बैठकीसाठी फोन आल्यानं ते काल बीडहून मुंबईकडे निघाले होते.
विनायक मेटे एका सामान्य घरातून आलेले होते. पण राजकीय वर्तुळात त्यांनी केलेले असामान्य कर्तृत्व कायम चर्चेचा विषय ठरतो.
विनायक मेटे
अजित पवार असोत, आर.आर. पाटील असोत किंवा फडणवीस असोत विनायम मेटेंनी पाच वेळा विधानपरिषद मिळवली..
बीड मधील राजेगाव (ता. केज ) येथील सामान्य शेतकऱ्यांच्या मुलगा पुढे जाऊन ५ वेळा आमदार होईल असे कोणालाही वाटले नव्हते. ५ वेळा विधानपरिषद सदस्यत्व मिळविण्याचे रेकॉर्डही विनायक मेटे यांच्या नावावर आहे.
राजकीय प्रवास
मराठा महासंघातून कामाची सुरुवात
अखिल भारतीय मराठा महासंघातून विनायक मेटे यांनी कामाला सुरुवात केली. मुंबईतील ऑफिस मध्ये राहून ते काम करायचे.
पुढे जाऊन १९९४ मध्ये मराठा महासंघाचे सचिव झाले. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे अशी भूमिका मराठा महासंघ स्थापनेपासून त्यांनी घेतली होती. आरक्षण आणि समाजाचे इतर प्रश्न सोडविण्यासाठी सामाजिक संघटने बरोबरच राजकीय पक्ष असायला हवे असे मराठा महासंघा वाटू लागले होते.
त्यातूनचं नव महाराष्ट्र विकास पक्षाची स्थापना करण्यात आली.
१९९५ च्या विधानसभा निवडणुकीत कॉग्रेस सोबत आघाडी करता यावी म्हणून नव महाराष्ट्र विकास पक्ष प्रयत्न करत होता. मात्र त्यात त्यांना यश आले नाही.
इकडे गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्रात भाजपला मराठा चेहरा मिळावा यासाठी प्रयत्नशील होते. मात्र त्यात त्यांना यश येत नव्हते. नव महाराष्ट्र विकास पक्षा सोबत कॉग्रेसने आघाडी करण्यास नकार दिला. गोपीनाथ मुंडे यांना हे समजल्यानंतर नव महाराष्ट्र विकास पक्षाला भाजप- सेना युतीत सामील करून घेतले.
१९९५ मध्ये राज्यात युतीची सरकार आले. गोपीनाथ मुंडे यांनी दिलेल्या वचना प्रमाणे नवमहाराष्ट्र विकास पक्षाला विधानपरिषदेची एक जागा दिली.
अशा प्रकारे विनायक मेटे यांच्या गळ्यात पहिल्यांदा आमदारकीची माळ पडली. त्यानंतर त्यांनी पुन्हा मागे वळून पहिलेच नाही.
सत्ता आणि मेटे यांचे जवळचे नाते
अपवाद २०१९ च्या निवडणुकीचा
१९९९ मध्ये राज्यात सत्ता बदल झाला. युतीचे सरकार जाऊन कॉंग्रेस-राष्ट्रवाद आघाडीचे सरकार आले. विनायक मेटे यांचा महाराष्ट्र लोकविकास पक्षात दबदबा वाढला होता. त्यांनी नुकतीच स्थापन झालेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेस मध्ये पक्ष विलीन करून टाकला.
त्यानंतर सलग दोन वेळा त्यांना राष्ट्रवादी कडून विधानपरिषदेवर पाठविण्यात आले. एकीकडे पक्षीय राजकारण सुरु असतांना मराठा समजाचे नेते म्हणून त्यांचे काम सुरुचं होते.
मराठा समाजाचे प्रश्न मांडण्यासाठी त्यांनी २००२ मध्ये शिवसंग्राम संघटनेची स्थापना केली होती.
मराठा समजाच्या प्रश्नावर ही संघटना राज्यभर काम करत होती.
राष्ट्रवादीत विनायक मेटे यांचे मराठा कार्ड चांगले चालत होते. त्यामुळे २०१२ मध्ये त्यांची राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष पदी निवड सुद्धा करण्यात आली. शिवसंग्राम संघटनेच्या माध्यामतून मराठा आरक्षणाच्या मुद्दावरून राज्यभर दौरे करतच होते.
या दरम्यान त्यांना असंख्य कार्यकर्ते मिळत गेले. विनायक मेटे यांनी आपली स्वताची ताकत वाढविण्यासाठी याचा उपयोग केला. अजित पवार आणि आर. आर. आबा यांच्या जवळील म्हणून विनायक मेटे यांची ओळख झाली होती.
दरम्यान विनायक मेटे यांची शिवसंग्राम आणि छगन भुजबळ यांची समता परिषद यावरून राष्ट्रवादीच्या दोन्ही नेत्यांमध्ये वाद-विवाद सुरु झाले होते. इथून पुढे त्यांचे राष्ट्रवादीच्या नेत्यांसोबत खटकू लागले होते. २००९ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुकीवेळी समीर भुजबळ यांच्या प्रचाराला नाशिक येथे गेल्या नंतर त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली आणि इतर मराठा संघटना त्यांच्यापासून दूर गेल्या.
त्यानंतर २०१४ मध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वी विनायक मेटे यांनी मराठा आरक्षण वरून आघाडी सरकार विरोधात समोर बोलायला सुरुवात केली होती.
राज्यात भाजपला मराठा चेहरा मिळवून देण्यासाठी गोपीनाथ मुंडे यांनी पुन्हा एकदा विनायक मेटे यांना भाजप मध्ये घेतले. त्यावेळी महायुतीला मेटे यांच्या स्वरूपाने मराठा चेहरा मिळाला होता.
२०१६ मध्ये भाजपा कडून विनायक मेटे यांना विधानपरिषदेवर पाठविण्यात आले.
शिवस्मारक समितीचे अध्यक्षपदी निवड
अरबी समुद्रात शिवाजी महाराज यांचे स्मारक उभारण्यात येणाऱ्या आहे. हा मुद्दा सुद्धा मराठा समाजाच्या आस्थेचा आहे. त्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक प्रकल्प अंमलबजावणी, देखरेख व समन्वय समितीची स्थापना करण्यात आली होती.
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अध्यक्ष म्हणून २०१६ मध्ये विनायक मेटे यांची नियुक्ती केली होती. त्याच वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अरबी समुद्रात जाऊन शिवस्मारकाचे भूमिपूजन केले. मात्र, यात पुढे चार वर्षात काहीही झाले नाही. केवळ छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याची उंची किती राहील या पलीकडे चर्चा गेलीच नाही.
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर फेब्रुवारी २०२० मध्ये विनायक मेटे यांनी समितीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला.
स्थानिक राजकारण
बीड जिल्ह्यातील राजकारण मुंडे, क्षीरसागर आणि पंडित घराण्याच्या आजूबाजूला खेळत असते. विनायक मेटे यांनी २०१४ भाजपकडून बीड विधानसभेची निवडणूक लढविली होती. त्यात त्यांचा पराभव झाला होता. त्यानंतर त्यांनी स्थानिक राजकारण कधीच रस घेतला नाही.
२०१९ विधानसभा निवडणुकीत भारतीय संग्राम परिषदेचा राज्यात भाजपला पाठींबा राहील अशी घोषणा विनायक मेटे यांनी केली होती. मात्र, त्याच वेळी पंकजा मुंडे यांना विरोध असल्याचे सांगितले होते. मेटे-मुंडे वाद धुमसत राहिला मात्र देवेंद्र फडणवीस यांनी कधीही त्यांना याबाबत सार्वजनिक टिपण्णी केली असे झाले नाही.
पक्षाची ताकत किती
विनायक मेटे यांनी २०१६ मध्ये पुन्हा एकदा भारतीय संग्राम परिषद नावाचा पक्ष काढला होता. २०१७ मध्ये झालेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकी मध्ये काही प्रमाणात त्यांना यश मिळाले. त्यावेळी बीड जिल्हापरिषदेत ४ सदस्य निवडून आले होते. मात्र, या चारही सदस्यांनी २०१९ मध्ये भाजप मध्ये प्रवेश केला.
स्थानिक राजकारणात विनायक मेटे यांची जादू चालत नसल्याचे या प्रकरणावरून दिसून येते.
मराठा आरक्षणासाठी लढणाऱ्या संघटनांना मेटेंबद्दल काय वाटत
याबाबत बोल भिडूशी बोलतांना संभाजी ब्रिगेडचे विलास पासलकर म्हणाले,
संभाजी ब्रिगेड, मराठा महासंघ, छावा, मराठा क्रांती मोर्च्या या संघटनांचे विविध अजेंडे आहेत. मात्र, मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या उदिष्टासाठी सगळे एकत्र आले आहे.
विनायक मेटे हे सुद्धा गेली अनेक वर्ष मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी प्रयत्न करत आहेत. मात्र, दरवेळी ते कुठल्या ना कुठल्या राजकीय पक्षाशी बांधील राहिले आहेत. त्यांच्याशी समन्वय साधण्याच्या प्रयत्न होतो. मात्र, विनायक मेटे यांची एकून वाटचाल पाहता. आम्ही त्यांच्या पासून सावध राहतो.
मराठा आरक्षणाची लढाई एकाचवेळी विविध पातळ्यावर सुरु आहे. कोणी रस्त्यावर येवून, कोणी विधिमंडळात तर कोणी न्यायालयात लढत आहे. गेली अनेकवर्ष विनायक मेटे आमदार आहेत. मात्र, त्याचा किती फायदा मराठा समाजाला हा संशोधनाचा विषय आहे. शिवस्मारक अध्यक्षपदी सुद्धा ते होते किती काम झाले हे सगळ्यांना माहित आहे.
या गोष्टींचा विचार करता विनायक मेटे यांच्या सोबत काम करतांना इतर संघटना सावध राहत असल्याचे विलास पासलकर यांनी सांगितले.
गेली तीस वर्ष मराठा आरक्षण, तरुणांचे प्रश्न मांडत विनायक मेटे यांनी राजकारणात आपली स्पेस निर्माण केली. त्याचा दुसऱ्याला कधीही त्याचा फायदा झाला नाही असा आरोप त्यांच्यावर नेहमी होत असतो. मेटे हे चांगले संघटक म्हणून ओळखले जातात.
विनायक मेटे सध्या पूर्णपणे भाजपच्या बाजूने असल्याचे पाहायला मिळते. महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका केली होती. मराठा आरक्षणावरून अशोक चव्हाण यांनाही लक्ष केल्याचे दिसून येते.
थोडक्यात मराठा प्रश्नांबाबत त्यांची भूमिका व त्यांचा इतिहास धळलेली उदाहरणे क्वचितच आहेत पण सत्ताकेंद्री राजकारण करण्यात मात्र आ. विनायक मेटे कायम आघाडीवर राहिले हे नक्की. ते शेवटपर्यंत मराठा आरक्षणासाठी लढले.
हे ही वाच भिडू
- मराठा आरक्षण रद्द : निकषांचा गोंधळ नेमका कुठे उडाला
- मराठा आरक्षणाचं नेतृत्व नेमकं कोण करतंय?
- मराठा आरक्षणासाठी घटनापीठ स्थापन केलयं म्हणजे नेमकं काय झालयं?