मराठा आरक्षणाच्या निकालामुळे PSI परीक्षेची १५० पेक्षा जास्त मुलं स्पर्धेतून बाहेर गेली आहेत…

मराठा आरक्षणाचा निकालादरम्यानचा कालखंड आणि निकाल जाहीर झाल्यानंतरचा परिणाम थेट विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर झाला आहे. यात सर्वात जास्त कोणाचे नुकसान झाले असेल तर ते स्पर्धा परीक्षा करणाऱ्या मुलांचे. यात अगदी परीक्षांपासून ते नियुक्त्यांपर्यंतचा समावेश होता. यात राज्यसेवेच्या विद्यार्थ्यांसह आता पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या उमेदवारांच देखील मोठं नुकसान झालं आहे.

या निकालाचा पोलिस उपनिरीक्षक पदाच्या उमेदवारांवर काय परिणाम झाला?   

२०१९ मध्ये पोलिस उपनिरीक्षक पदाच्या मुख्य परीक्षा पार पडल्या आणि या मुख्य परीक्षेचा निकाल मार्च २०२० मध्ये जाहीर झाला होता. त्यावेळी एसईबीसी आरक्षण लागू होते. या निकालात ओपन मेरीट १२५ मार्कांचे होते, एसईसीबी चे १२१, तर ओबीसीचे मेरीट ११५ मार्कांचे मेरीट लागले होते.

आता मुद्दा असाय कि, या परीक्षेच्या काळात म्हणजेच २०१९ च्‍या वेळी मराठा आरक्षण लागू होते आणि त्यानुसार निकालही लागले. 

मुख्य परीक्षेच्‍या लागलेल्या निकालात जवळपास दीडशे/दोनशे उमेदवार एसईबीसी प्रवर्गातून मुलाखतीसाठी पात्र ठरले होते असा अंदाज आहे. मात्र या आरक्षणाच्या बदलांमुळे हे मुख्य परीक्षेत पास झालेले उमेदवार मात्र भरडले जात आहेत.

परंतु सर्वोच्च न्‍यायालयाच्‍या मराठा आरक्षणाला दिलेल्‍या स्‍थगितीनंतर झालेल्या गोंधळामुळे स्पर्धा परीक्षेच्या काही उमेदवारांनी महाराष्ट्र प्रशासन प्राधिकरण (मॅट) कडे धाव घेतली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, आत्ताच्या सुधारित निकालामधून फक्त २-४ मार्कांनी जवळपास दीडशे उमेदवार बाहेर फेकले गेले आहेत.

लॉकडाऊन जाहीर होण्याच्या काही काळ पूर्वी आयोगातर्फे जारी सूचनांनुसार मुख्य परीक्षेत उत्तीर्ण उमेदवारांनी मुलाखत व मैदानी चाचणीसाठी तयार राहाण्याच्‍या सूचना दिल्‍या होत्या त्याप्रमाणे विध्यार्थ्यानी मैदानात सराव सुरु केला तो सलग काल-परवा पर्यंत चालूच ठेवला होता.

याच सगळ्याच्या पार्श्वभुमीवर या उमेदवारांचं म्हणणं समजून घेण्यासाठी ‘बोल भिडू’ने थेट उमेदवारांशी संपर्क केला आणि त्यांची मते जाणून घेतली. 

इस्मालपूरमध्ये राहणारी गायत्री रायते बोल भिडूसोबत बोलताना म्हणाली, 

“माझ्यासोबतच आणखी माझे ६ मित्र-मैत्रीण आहेत जे या निकालातून बाहेर पडले आहेत आणि आम्हा सर्वांना १०० गुण मिळाले होते. आमची एवढीच मागणी आहे कि, आम्ही गेली दीड वर्षे झालं, इस्लामपूर मध्ये जिथे ground मिळेल तिथे सराव केला आहे. शारीरिक चाचणीची तयारी केली, त्यामुळे आम्हाला एक शारीरिक परीक्षेची (ग्राउंड) संधी मिळावी, त्याचा निकाल ज्या निकषांसह लागेल तो आम्हाला मान्य असेल.

आत्ता तर आम्हाला त्या निकालाच्या बाहेरचं काढले आहे त्यामुळे हि परीक्षा आम्हाला देता येणार कि नाही सांगता येत नाही, यासाठी संभाजी राजेंकडे गेलो होतो त्यांनी आमची दखल तर घेतली आहे मात्र आता पुढे काय होते हे पाहणे महत्वाचे ठरेल”.

तर वैभव पवार म्हणाला,

“४ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या कंबाइन परीक्षेच्या तयारीत आम्ही सर्व विध्यार्थी गुंतलो आहोत.  त्यामुळे या मुद्द्यावर सरकारकडे बोलणी करण्यासाठी सद्या तरी गेलो नाहीत. सुधारित निकाल लागेपर्यंत म्हणजेच १२ ऑगस्ट पर्यंत या मुद्द्याबाबत कसलीही कारवाई करू नका असं हाय कोर्टाने  म्हणलं आहे. आम्ही जरी मॅटकडे गेलो तरी ते काही सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला धरूनच ते निर्णय देतील त्यामुळे यावर काही आमच्या बाजूने निकाल लागेल अशी आशा नाहीये. यावर राज्य सरकार उपाय काढू शकत होतं मात्र त्यांनी तसे काही प्रयत्न केलेच नाहीत”.

भुजंग पाटील बोल भिडूशी बोलताना म्हणाला,

” आम्ही सर्व विध्यार्थी जवळपास १८ महिने सलग ग्राउंड करत होतो आणि अचानक निकाल येतो कि आम्ही या निकालाच्या बाहेर पडलो आहोत. १०१ ते १०४ गुण मिळालेल्या मुली तर १२१-१२२ मुळे असे या निकालाच्या बाहेर फेकले गेले आहेत. म्हणजेचफक्त २-३ मार्कांच्या फरकाने आमचं भविष्य च बदललं आहे. यासाठी आम्ही राज्य सरकारकडे मागणी करतोय मात्र अजून काही प्रतिक्रिया आल्या नाहीत.”

याचबाबत बोल भिडूने एमपीएससी स्टुडन्ट राईट्सचे सदस्य किरण निंबोरे यांच्याशी संपर्क साधला ते म्हणाले कि,

“सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिल्यानंतर आता कसल्याही प्रकारचा बदल आता होणे शक्य नाहीये. सुप्रीम कोर्टाने समांतर आरक्षण कॅन्सल केलं आहे.सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्देशानुसार  आयोगाने प्रत्येक जाहिरातीमध्ये असं नमूद केलं होतं, त्यामुळे एमपीएससी आयोग त्यांच्या बाजूने स्पष्ट आहे. 

जर राज्य सरकारने ‘एकास तीन’ च्या ऐवजी ‘एकास चार’ या रेषो ने परीक्षा घेतल्या तर बाहेर पडलेल्या विध्यार्थ्यांना पुन्हा संधी मिळू शकते.  हे संपूर्णता राज्य सरकारच्या हातात आहे कारण राज्य सरकारने जेवढ्या जागा  एसईसीबीला दिल्या होत्या तेवढ्याच जागा जर जाहिरातीत ओपन गटामध्ये वाढवल्या तर या विध्यार्थ्यांना समाविष्ट करता येईल”.