मराठा आरक्षणाचं नेतृत्व नेमकं कोण करतंय?
भाजपचे खासदार छ. उदयनराजे भोसले यांनी आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची मुंबईत भेट घेतली. यात मुख्य मुद्दा होता मराठा आरक्षणाचा. यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना आरक्षणाशी संबंधित ५ प्रश्न केले आहेत. तसेच सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यासंबंधित देखील दोघांच्यात चर्चा झाली.
मागच्याच आठवड्यात आरक्षणप्रशी उदयनराजेंनी राष्ट्रवादीचे खासदार शरद पवार यांची देखील भेट घेतली होती. यावेळी त्यांनी आरक्षणप्रश्नी शरद पवारांनी वडिलकीच्या नात्याने लक्ष घालाव, अशी विनंती केली होती.
तर दुसऱ्या बाजूला संभाजीराजे छत्रपती हे देखील मराठा आरक्षण प्रश्नावरती काम करत आहेत. न्यायालयाच्या प्रत्येक सुनावणीवर ते स्वतः लक्ष देऊन असतात.
मागील आठवाड्यतच त्यांनी ट्विट करून मराठा आरक्षण प्रकरणी पुन्हा पुढची तारीख देण्यात आली असून सरकारला एक महिन्याच्या अतिरिक्त अवधी मिळाला आहे. त्यामुळे सरकारने सर्व ती तयारी पूर्ण करावी मराठा समाजाला आरक्षण कोणत्याही परिस्थितीत मिळालेच पाहिजे, हे सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी सरकारची असल्याचं म्हंटल होतं.
तसंच मराठा आरक्षणप्रश्नी ठिकठिकाणी आंदोलन सुरु असल्याचं पाहून त्यांनी हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने आंदोलनं मागे घेण्याच आवाहन केलं होतं. त्यांच्या आवाहनानंतर बऱ्याच ठिकाणची आंदोलन मागे देखील घेण्यात आली होती.
आता या सगळ्या समांतर घडणाऱ्या घडामोडींमुळे एक प्रश्न नक्की उपस्थित होत आहे, ते म्हणजे मराठा आरक्षणाचं नेतृत्व नेमकं कोण करत आहे?
छत्रपती उदयनराजे कि छत्रपती संभाजीराजे.
उदयनराजे सातारच्या गादीचे वारसदार तर संभाजीराजे कोल्हापूरच्या गादीचे वारसदार. दोन्ही गाद्यांना तेवढाच मान दिला जातो. त्यासोबतच हे दोघेही खासदार आहेत. त्यामुळे आपसूकच मराठा आरक्षण प्रश्नाचा चेहरा म्हणून या दोन्ही राजेंकडे पाहिलं जावू लागलं.
वास्तविक जेव्हा मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन सुरु झाले तेव्हा या आंदोलनाला कोणताही चेहरा किंवा नेतृत्व नव्हते. मात्र विधिमंडळात हा कायदा मंजूर झाल्यानंतर जेव्हा न्यायालयात त्याला आव्हान दिल गेलं तेव्हा मात्र संभाजीराजे आणि उदयनराजे यांनी अधिक बारकाईनं लक्ष घालायला सुरुवात केली.
त्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी उदयनराजे यांनी सर्व मराठा संघटनांची बैठक घेतली होती.
त्यानंतर ते सातत्याने मराठा आरक्षणासाठी आग्रही असल्याचं दिसून आलं आहे. आधी उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालय या दोन्ही ठिकाणच्या सुनावणीवर त्यांनी लक्ष दिले होते. पुढे सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण मिळाल्यानंतर ते अधिक आक्रमक झाले होते.
मराठा समाजाला आरक्षण देता येत नसेल तर सगळेच आरक्षण रद्द करा आणि मेरीटवर निवड करा असे मत त्यांनी व्यक्त केलं होतं. तसेच वेळ पडली तर मराठा समाजासाठी राजीनामा द्यायची तयारी असल्याच सांगत त्यांनी रोखठोक भूमिका घेतली होती.
त्याच दरम्यान संभाजीराजे देखील मराठा आरक्षणप्रश्नी न्यायालयातील जवळपास प्रत्येक सुनावणीला हजर असतात. तसेच त्यांनी वारंवार न्यायालयतील सुनावणी, वकील, सरकार आणि मराठा समाज यांच्यात समन्वय ठेवण्याचा प्रयन्त करत आहेत.
राज्य सरकारशी या प्रश्नावर सातत्याने चर्चा करत आहेत, आणि वेळ पडली तर टीका देखील करतात. तसेच मराठा समाजासाठी वेळ पडली तर घटनादुरुस्तीसाठी देखील अभ्यास सुरु असल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं. मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्वात असलेल्या उपसमितीची बैठक मध्यंतरी होत नव्हती त्यावरून देखील त्यांनी सरकारवर टीका केली होती.
नेतृत्व कोणी करावं हा खरा मुद्दा समोर आला तो सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली तेव्हा.
त्यानंतर शिवसंग्राम संघटनेचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी उद्यनराजेंची भेट घेत या प्रश्नाचं नेतृत्व करावं अशी मागणी केली होती. मराठा समाजाच्या भल्यासाठी त्यांनी आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवून नेतृत्व स्वीकारावे, राज्यातील संपूर्ण मराठा समाज त्यांच्या नेतृत्वाखाली काम करेल, असं त्यांनी सांगितलं.
तसेच मराठा आंदोलन सर्वोच्च न्यायालयात टिकलं पाहिजे. समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे. त्यासाठी एक ठोस भूमिका घेणं गरजेचं आहे, त्यात एकवाक्यता असायला हवी. कृती आराखडा असायला हवा. त्यासाठी कुणी तरी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. असंही मेटे म्हणाले होते.
त्यानंतर अवघ्या ६ दिवसांमध्ये तब्बल १४ खासदारांनी छत्रपती संभाजीराजे यांनी मराठा आंदोलनाचं नेतृत्व करण्याची विनंती केली होती. संभाजी महाराजांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन मराठा आरक्षणासंबंधी मार्ग काढावा, अशी ही मागणी त्यावेळी या खासदारांनी केली होती.
विशेष म्हणजे यात शिवसेनेच्या खासदारांचाही समावेश होता. खा. श्रीरंग बारणे, हेमंत गोडसे, डॉ. श्रीकांत शिंदे, नवनीत राणा, राहुल शेवाळे, प्रतापराव निंबाळकर, ओमराजे निंबाळकर, हिना गावित, रक्षा खडसे, प्रितम मुंडे, डॉ. सुजय विखे-पाटील, उन्मेष पाटील या खासदारांचा समावेश होता.
जेव्हा माध्यमांनी संभाजीराजेंना नेतृत्वाचा प्रश्न विचारला होता तेव्हा याबाबत ते म्हणाले होते की, साताऱ्याची आणि कोल्हापूरची गादी एकच आहे हे माध्यमांसह इतरांनी हे लक्षात घ्यावं. आम्ही एकच आहोत. मला या मोहिमेचे नेतृत्व नको, मोहीम द्या ती फत्ते करून दाखवणार.
ते पुढे म्हणाले होते की,
राज्यात लाखोंचे मोर्चे सुरू असताना संसदेत कुणीही खासदार बोलायला तयार नव्हते. काही जण मोर्चात सहभागी झाले पण दिल्लीत शांत राहिले. मी एकमेव खासदार आहे ज्याने दिल्लीत आंदोलन केले.
मी ४० ते ५० लाख लोकांना शांत करण्यासाठी स्टेजवर गेलो तर माझ्यावर मॅनेज झाले अशी टीका झाली. पण मी मराठा समाजासाठी रिस्क घेतली. इथून पुढे देखील मी सेवक म्हणून जाणार आहे, असे सांगत त्यांनी नेतृत्वाच्या मुद्द्याला बगल दिली होती.
मराठा आरक्षण मिळालं पाहिजे या मुद्दयावर सर्व पक्षाचं एकमत आहे. पण यासाठीचे अधिकृत नेतृत्व अद्याप कोणीही स्वीकारलेले नाही. हे नेतृत्व दोन्ही छत्रपतींनी स्वीकारावे असा मतप्रवाह आहे.
विरोधी पक्षनेते आणि भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस या संदर्भात बोलताना म्हणाले होते की, मराठा आंदोलनाच्या नेतृत्त्वाबाबत छत्रपतींच्या घराण्यात कोणीही वाद लावू नये, दोन्ही राजेंनी या आंदोलनाचं नेतृत्त्व करावे.
त्यानंतर अलीकडेच साताऱ्यामधील नरेंद्र पाटील यांनी सुरूवात केलेल्या अण्णासाहेब पाटील फाऊंडेशनच्या उदघाटन कार्यक्रमात बोलताना शिवेंद्रराजे भोसले यांनी ‘उदयनराजे’ आणि ‘संभाजीराजे’ या दोन्ही छत्रपतींकडे नेतृत्व द्यावे अशी मागणी केली होती.
हे हि वाच भिडू.