मराठा मोर्चाचा औरंगाबादमध्ये असणारा केंद्रबिंदू कोल्हापूरकडे कसा सरकला?

आज कोल्हापूरमध्ये मराठा आरक्षणासाठी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांच्या नेतृत्त्वात मूक मोर्चा आयोजित करण्यात आला होता. यात राज्यभरातील मराठा मोर्चाचे समन्वयक सहभागी झाले होते. सोबतचं कोल्हापूर जिल्हयातील लोकप्रतिनिधी देखील या आंदोलनात सहभागी झाले होते. वंचित बहुजन आघाडीचे प्रकाश आंबेडकर देखील याठिकाणी उपस्थित होते.

याच आंदोलनात सरकारकडून कोल्हापूरचे पालकमंत्री सतेज पाटील देखील सहभागी झाले होते. त्यांनी संभाजीराजे यांना मुंबईत येऊन मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्याची विनंती केली. संभाजीराजे यांनी देखील हि विनंती मान्य करत मुख्यमंत्र्यांना भेटून चर्चा करणार असल्याचं सांगितलं आहे.

मात्र सोबतचं नाशिक, रायगड. अमरावती आणि औरंगाबाद या ठिकाणचे मोर्चे ठरल्याप्रमाणे होणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

आता या सगळया आंदोलनाचं आपण बारकाईनं निरीक्षण केल्यास एक गोष्ट आपल्याला स्पष्टपणे बघायला मिळतं आहे.

ती गोष्ट म्हणजे एकेकाळी कोणताही चेहरा नसलेलं मराठा आरक्षण आंदोलन हे आता पूर्णपणे खासदार संभाजीराजे यांच्या चेहऱ्याभोवती केंद्रीत झालं आहे. तर सुरुवातीला औरंगाबादला असणारा या आंदोलनाचा केंद्रबिंदू आता कोल्हापूरकडे सरकला आहे आणि ही गोष्ट आजच्या घडीला तरी कोणीही नाकारणार नाही. 

कारण आरक्षणप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असल्यापासून ते अगदी अलीकडे मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर राज्यभराचा दौरा असेल, मुख्यमंत्र्यांपासून राजकीय नेत्यांच्या गाठीभेटी घेण्यापर्यंत आणि आता आंदोलनाची भूमिका घेण्यापर्यंत सगळीकडे संभाजीराजेंचं दिसतं आहेत. आता देखील मराठा समाजाच्या वतीनं चर्चेसाठी संभाजीराजेंनाचं बोलवण्यात येत आहे. त्यामुळेच ही गोष्ट स्पष्टपणे जाणवते.

मग आता हा प्रश्न पडणं साहजिक आहे की हा मराठा आरक्षणाचा केंद्रबिंदू हा  संभाजीराजे यांच्याकडे आणि औरंगाबादवरून कोल्हापूरकडे कसा सरकला?

यासाठी आपल्याला थोडं मागच्या काळात डोकावायला लागेल.

२०१६ साली घडलेल्या अहमदनगर जिल्ह्यातील ‘कोपर्डी’ घटनेनं मराठा समाजाच्या संतापाचं कारण ठरलं. सुरुवातीला तिथल्या मराठा संघटनांनी रस्त्यावर उतरत घटनेचा निषेध नोंदवला. त्याचवेळी शेजारी असलेल्या औरंगाबाद जिल्ह्यात देखील या प्रकरणाची धग पोहोचली आणि इथल्या मराठा समाजानं देखील रस्त्यावर उतरायचं ठरवलं.

याबाबत मराठा संघटनांची पहिली छोटेखानी बैठक ३ ऑगस्ट २०१६ रोजी पार पडली. त्यानंतर दोनच दिवसात पुन्हा दुसरी बैठक झाली. त्यावेळी समाजातील आमदार, खासदारांची देखील उपस्थिती होती.

याच बैठकीनंतर पत्रकार परिषद झाली आणि ९ ऑगस्ट २०१६ रोजी औरंगाबादच्या क्रांती चौकातून राज्यात पहिला “मराठा क्रांती मूक मोर्चा’ निघाला.

शांततामय मार्गाने, मोर्चा मार्गावर अस्वच्छता होणार नाही, कोणाला त्रास होणार नाही याची काळजी मोर्चातील समन्वयक आणि मराठा तरूण घेत होते. पुढे हाच ‘औरंगाबाद पॅटर्न’ राज्यात चर्चेचा विषय ठरला. त्यानंतर एकापाठोपाठ एक असे ५८ मोर्चे ‘औरंगाबाद पॅटर्ननं’ राज्यभरातून निघाले. एव्हढंच नाही तर मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न विदेशातही पोहचला, तिथं देखील मोर्चे काढण्यात आले.

कोणत्याही राजकीय नेतृत्वाशिवाय निघालेल्या मराठा क्रांती मुक मोर्चाची पुढची दिशा कोणती हे ठरवण्यासाठी दोन महिन्यांनी म्हणजेचं ९ ऑक्‍टोबरला पुन्हा राज्यव्यापी बैठक झाली. ती देखील औरंगाबादमध्येचं. यात महाराष्ट्रासह कर्नाटक, मध्यप्रदेशमधील मोर्चाचे प्रतिनिधी सहभागी सहभागी झाले होते.

नागपूरला मोर्चा काढायचा हे देखील औरंगाबादमध्येचं ठरलं… 

९ ऑक्टोबर २०१६ ला झालेल्या बैठकीतचं १४ डिसेंबर २०१६ रोजी नागपुरमध्ये मोर्चा काढण्याबाबतचा निर्णय झाला. याचवेळी मराठा आरक्षणासाठी तज्ज्ञांची राज्य समिती नेमण्यात आली. नागपुर मोर्चाबाबत नेमकेपणानं दिशा ठरवण्यासाठी पुन्हा औरंगाबादेतच छत्रपती कॉलेजमध्ये बैठक घेण्यात आली.

औरंगाबादमध्ये ‘मराठा क्रांती मूक मोर्चा’चे राज्यव्यापी कार्यालय असावे, यावर शिक्‍कामोर्तब झाले. त्याप्रमाणे सर्वांना सोयीचे आणि शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी कार्यालयाचे उद्‌घाटन झाले. त्यानंतर मुंबईत ३१ जानेवारी २०१८ ला शेवटचे अस्त्र म्हणून मराठा क्रांती मूक मोर्चा पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरला. त्याचा निर्णय आणि नियोजन देखील औरंगाबादेतच झाले.

म्हणजे एकूणच या सगळ्या आंदोलनाची सुरुवात झाली ती औरंगाबादमध्येचं.

मग प्रश्न असा पडतो या सगळ्या घटना घडत असताना खासदार संभाजीराजे कुठे होती? ते सुरुवातीपासूनचं या सगळ्या प्रकियेमध्ये सहभागी होते का?

तर याबाबत बोलताना मराठा मोर्चाचे राज्य समन्वयक विकास पालसकर म्हणतात, 

२०१६ पासूनची भूमिका बघण्याआधी त्याआधीची देखील भूमिका बघायला हवी. कारण २०१६ पासून जरी औरंगाबादमधून या मोर्चांची सुरुवात झाली असली तरी आरक्षणाची मागणी ही खूप जुनी आहे. आणि संभाजीराजे देखील या प्रक्रियेत आधीपासूनच सहभागी आहेत.

जर सविस्तर सांगायचं झालं तर ते २००७ सालापासूनच महाराष्ट्र पिंजून काढत आहेत. आणि आंदोलनाची सुरुवात सांगायची म्हंटलं तर २०१३ साली त्यांच्या नेतृत्वात मुंबईत आझाद मैदानात मराठा आरक्षणाची मागणी घेऊन मोर्चा काढण्यात आला होता. त्यावेळी नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन झाली होती पण सहा महिने उलटले तरी त्यांच्या अहवालाचा पत्ता नव्हता. 

त्यामुळे लाखोंचा समुदाय आझाद मैदानात जमला होता. पण त्यानंतर राणे समितीनं दिलेलं आरक्षण टिकलं नव्हतं. त्यावेळी सर्व मंत्री, मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करताना देखील संभाजीराजे आघाडीवर होते. त्यानंतर त्यांनी त्याचवर्षी नोव्हेंबर २०१३ ते जानेवारी २०१४ या काळात शिवशाहू यात्रा काढली होती. त्यावेळी त्यांनी चंद्रपूर आणि गडचिरोली वगळता उभा महाराष्ट्र पिंजून काढला होता.

त्यामुळे ते आज या आरक्षण आंदोलनात उतरलेत असं म्हणता येणार नाही. आरक्षणासाठी त्यांनी किमान २ वेळा तरी महाराष्ट्र पिंजून काढला आहे.

मग २०१६ सालचं आंदोलन उभं राहत असताना संभाजीराजे त्या प्रक्रियेत सहभागी होते का? त्यांची या सगळया आंदोलनाबाबत काय भूमिका होती?

याबाबत बोलताना मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक तुषार काकडे म्हणतात,

मी २००० सालापासून मराठा आंदोलनाच्या प्रक्रियेमध्ये आहे. २००९ साली आम्ही अख्ख शिवाजी पार्क भरवलं होतं. त्यामुळे संभाजीराजेंच्या भूमिकेचं पहिल्यापासूनच निरीक्षण राहिलं आहे.

तर २०१६ सालच्या त्यांच्या भूमिकेबद्दल सांगायचं झालं तर औरंगाबादच्या बैठकांवेळी ते कुठेही उपस्थित नव्हते. त्यावेळी बाळासाहेब सराटे, किशोर चव्हाण, रवींद्र पाटील, विनोद पाटील, रमेश किर अशी सगळी मंडळी उपस्थित होती. याच सगळ्यांनी मिळून औरंगाबादचं नियोजन केलं होतं. औरंगाबादच्या पहिल्या मोर्चामध्ये देखील संभाजीराजे सहभागी नव्हते.

अजून एक गोष्ट म्हणजे त्यावेळी हे आंदोलन एवढं मोठं होईल असं बिलकुल वाटलं नव्हतं. पण त्यानंतर ३६ जिल्ह्यांमध्ये ५८ मोर्चे निघाले. मात्र या सगळ्यात नेतृत्व कुठेही संभाजीराजेंकडे किंवा इतर कोणाकडे नव्हते. ते समाजाकडे होते. आमच्या सारखे कार्यकर्ते केवळ याच्या संयोजनाचं काम करत होतो.

एवढंच कशाला ज्यावेळी त्यांना सरकारकडून खासदारकी मिळाली त्यावेळी देखील त्यांच्यावर मराठा समाजातून टीका झाली होती.

पहिल्या मोर्चामध्ये संभाजीराजे सहभागी का नव्हते याबद्दल बोलताना, विकास पालसकर सांगतात,

एक तर या आंदोलनात कोणत्याही राजकीय चेहऱ्याला व्यासपीठावर जागा देणार नव्हते. त्यावेळी संभाजीराजे खासदार होते. म्हणून कदाचित आंदोलनासंदर्भांतील बैठका किंवा प्रत्यक्षात आंदोलनात ते सहभागी नव्हते. मात्र यानंतर झालेल्या कोल्हापूर, पुणे, नागपूर, मुंबई अशा सगळ्या आंदोलनात संभाजीराजे सहभागी झाल्याचे दिसले होते.

या आंदोलनानंतर संभाजीराजेंची भूमिका आणि त्यातून नेतृत्व कसं उभं राहत गेलं?

या बाबत बोलताना छावा संघटनेचे धनंजय जाधव म्हणतात, 

मराठा क्रांती मोर्चात तर संभाजीराजे सहभागी होतेच पण, संसदेच्या बाहेर मराठा समाजासाठी आंदोलन करणारे ते एकमेव खासदार आहेत. २०१६ च्या डिसेंबरमध्ये संसदेत नोटाबंदीवरच्या गोंधळात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मांडता न आल्याने ते बरेच आक्रमक झाले होते. त्यानंतर त्यांनी बाहेर येत संसदेच्या आवारात आंदोलन केलं होते.

त्यावेळी त्यांनी हातात फलक आणि डोक्यावर मराठा आरक्षणाचा उल्लेख असणारी टोपी घालून निदर्शन केली होती.

त्यानंतरच्या प्रत्येक अधिवेशनात संभाजीराजेंनी मराठा आरक्षण आणि कोपर्डीचा विषय उचलून धरला होता. पुढे कायदा झाल्यानंतर तो न्यायालयात गेला. तिथं देखील संभाजीराजे उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीवर बारकाईनं लक्ष ठेऊन होते. उच्च न्यायालयात असताना प्रत्येक वेळी ते सर्व वकिलांच्या संपर्कात होते.

पुढे सर्वोच्च न्यायालयात तर ते सातत्यानं प्रत्येक सुनावणीला, प्रत्येक तारखेला म्हंटलं तरी ते उपस्थित होते. यात व्हिडीओ आणि प्रत्यक्ष उपस्थित होते. स्वतः राज्य सरकार आणि इतर संघटना देखील संभाजीराजेंशी समन्वय ठेऊन वकील देण्यापासून प्रत्येक गोष्टीत संभाजीराजेंशी चर्चा करत होते. 

अजून एक गोष्ट झाली ती म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती मिळाल्यानंतर प्रत्येक वेळी भूमिका वेगळी येत गेली. याच दरम्यान कोरोनाचा काळ आला. त्यामुळे एकत्र येण्यावर बंधन येत गेली. त्यातून अशावेळी कोणाशी चर्चा करायची, बैठक कोणाशी करायची हे सांगणं गरजेचं होतं,

यातूनच मराठा समाजाला आणि सर्व संघटनांना वाटलं कि, सध्याच्या परिस्थितीमध्ये शांत आणि अभ्यासू नेतृत्व कोणी असेल तर ते संभाजीराजेच आहेत, सोबतच या काळात संभाजीराजे सारथीचा प्रश्न, तारादूत आंदोलन अशा प्रश्नातून पुढे येत होते. त्यामुळेच समन्वयकांनी मिळून ठरवलं कि संभाजीराजेंनी नेतृत्व करावं. समन्वयक आणि संभाजीराजे बसून चर्चा करतील. 

याच सगळ्या काळात १४ खासदारांनी देखील छत्रपती संभाजीराजे यांनी मराठा आंदोलनाचं नेतृत्व करण्याची विनंती केली होती. संभाजी महाराजांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन मराठा आरक्षणासंबंधी मार्ग काढावा, अशी ही मागणी त्यावेळी या खासदारांनी केली होती.

अशा सगळ्या गोष्टींमधून अप्रत्यक्ष आणि प्रत्यक्षपणे संभाजीराजे नेतुत्व म्हणून पुढे येत गेले, असं धनंजय जाधव सांगतात.

स्वतः संभाजीराजे देखील एकदा सरकारवर टीका करताना म्हणाले होते कि, 

मी काही या वर्षीच आरक्षणाचा मुद्दा घेऊन समोर आलेलो नाही. २००७ पासून मी महाराष्ट्र पिंजून काढला आहे. २०१३ ला आझाद मैदानात माझ्या नेतृत्वात मोर्चा काढला होता. तेव्हा नारायण राणे समितीने दिलेलं आरक्षण टिकलं नाही.

त्यानंतर २०१७ ला देखील मुंबईत जो महामोर्चा निघाला होता, तेव्हा मला व्यासपीठावर जावं लागलं होतं. तेव्हा मोर्चाला काहीतरी गालबोट लागू शकतं म्हणून मला आलेल्या लोकांना परत जाण्यास सांगावं लागलं होतं. तेव्हा माझ्यावर मॅनेज झाले अशी टीका झाली. पण मी मराठा समाजासाठी रिस्क घेतली.

मग आजच्या आंदोलनाचं औरंगाबादचं केंद्र कोल्हापूरकडे कसं सरकलं?

याबाबत बोलताना मराठा आरक्षणाचे याचिकाकर्ते आणि अभ्यासक विनोद पाटील ‘बोल भिडू’शी बोलताना म्हणतात,

जरी औरंगाबादमधून सुरुवात झाली असली तरी आज आम्ही सगळे कोल्हापूरमध्ये जमलो होती ती एक अतिशय वेगळी भावना होती. कारण छत्रपती शाहू महाराजांनी आरक्षण देताना जे निकष लावले होते, ते आजच्या काळात का गरजेचे आहेत? हे जगाला सांगण्यासाठी त्यांच्या स्मृतीस्थळापेक्षा दुसरी जागा हि जगाच्या पाठीवर नाही.

शाहू महाराजांनी त्याकाळात सव्वाशे वर्षांपूर्वी आरक्षणाची काय गरज आहे? याची अनेक उदाहरण देऊन आरक्षणाची सुरुवात केली होती. 

पण कालांतराने हे आरक्षण रद्द झालं. त्यामुळे आता जर आमचा सगळ्यांचा उद्देश असलेलं मराठा आरक्षण, विद्यार्थ्यांना पर्यायी व्यवस्था हे पुन्हा मिळवून द्यायचं असेल तर छत्रपती शाहू महाराजांच्या स्मृतीस्थळाशिवाय दुसरी पवित्र जागा आम्हाला दुसरी कोणतीही वाटली नाही. म्हणून कोल्हापूरपासून या आंदोलनाची सुरुवात झाली आहे.

राहिला प्रश्न संभाजीराजेंच्या नेतृत्वाचा. तर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वंशजांबद्दल आम्हालाच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्राला आदर आहे. त्यामुळे त्यांनी नेतृत्व करावं का हा प्रश्नचं उपस्तित होतं नाही. ते आम्हाला नेतृत्वाच्या पलीकडे श्रद्धास्थान आहेत असे ही पाटील म्हणाले.

हे हि वाच भिडू.

Leave A Reply

Your email address will not be published.