हे आंदोलन निम्मित ठरलं आणि मराठवाड्याला पहिला मुख्यमंत्री मिळाला..

मराठवाडा. कायम दुष्काळाने होरपळत आलेला भाग. फक्त अस्मानी नाही तर हैद्राबादच्या निजामाच्या सुलतानी संकटाने देखील या भागाला छळले. भारत स्वतंत्र झाला तरी हा भाग पारतंत्र्यात होता. निजामाविरुद्ध मराठवाड्याने मुक्तिसंग्राम छेडला. रझाकारांनी अत्याचार केला, कित्येकांनी आपलं रक्त सांडलं.

अखेर सरदार वल्लभभाई पटेलांनी लष्करी कारवाई करून मराठवाड्याला मुक्ती मिळवून दिली.

पण स्वातंत्र्यानंतर देखील मराठवाड्याची दुर्दशा संपली नाही. सुरवातीचा काही काळ हा भाग हैद्राबाद प्रांतातच होता. १९५६ साली तो मुंबई प्रांताशी जोडला गेला. पुढे संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली तेव्हा कोणतीही अट न घालता आनंदाने मराठवाड्याची जनता महाराष्ट्रात सामील झाली.

पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी विदर्भ मराठवाड्याच्या जनतेला आश्वासन दिलं होतं की कोणत्याही परिस्थितीत या दोन्ही प्रदेशांवर अन्याय होऊ देणार नाही. पहिला मुख्यमंत्री पश्चिम महाराष्ट्राचा झाला असेल तर पुढचा मुख्यमंत्री विदर्भाचा होणार. 

विदर्भाच्या नेत्यांनी यशवंतरावांच्या सोबत हट्टाने नागपूर करार केला. त्या करारानुसार, दरवर्षी विधानसभेचे एक अधिवेशन नागपूरला होऊ लागले. यशवंतरावांना जेव्हा केंद्रात संरक्षणमंत्रीपदी बोलवण्यात आलं तेव्हा त्यांनी जाताना विदर्भाच्या मारोतराव कन्नमवार यांच्याकडे मुख्यमंत्री पदाची सूत्रे दिली. कन्नमवार यांच्या मृत्यूनंतर यवतमाळचे वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री आले. 

यशवंतराव चव्हाण केंद्रात गेल्यानंतर पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रातले दिग्गज नेते बऱ्याचदा वसंतराव नाईकांना शिरजोर होण्याचा प्रयत्न करत. त्यातूनच विदर्भ मराठवाड्याचा अनुशेष पडू लागला. विदर्भाचाच मुख्यमंत्री असूनही या भागाकडे प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होऊ लागलं.

विशेषतः मराठवाड्यातील जनतेमध्ये असंतोष पसरू लागला होता. निजामाच्या काळात राहिलेलं मराठवाड्याचं मागासपण कमी करण्यासाठी पावलं उचलली जावीत, अशी इथल्या लोकांची अपेक्षा होती. हाच विकासाचाप्रश्न मार्गी लावण्यासाठी स्वातंत्र्य सैनिक गोविंदभाई श्रॉफ यांनी ‘मराठवाडा विकास मंडळा’ची स्थापना केली. 

त्याचचं रूपांतर पुढे ‘मराठवाडा जनता विकास परिषद’ या संघटनेत झालं. यात सर्व पक्षीय संघटना सामील होत्या. डाव्या विचारांचे पक्ष विद्यार्थी संघटनांनी मराठवाड्याच्या अनुशेषाचा विषय ऐरणीवर आणला.

मराठवाड्यात उद्योग येत नाहीत त्यामुळे इथे नोकऱ्या नाहीत. 

२७ मार्च १९७४. मराठवाड्यात हिंगोली जवळील वसमत गाव. कालवा निरीक्षक पदासाठी मुलाखती होणार होत्या. १५० जागा होत्या आणि जवळपास साडे चार हजार उमेदवार तिथे गोळा झाले. मुलाखतीला लागणार वेळ, तिथं सुरु असलेल्या वशिलेबाजीची अफवा यावरून त्या तरुण नाराज झाले होते. वसमत मधील तंग वातावरण यामुळे पोलीस बंदोबस्त करण्यात आला होता.

गावात ठिकठिकाणी मुलाखतीसाठी आलेले तरुण ठिकठिकाणी घोळका करून उभे होते. अशातच काही तरी गडबड झाली. उमेदवार आणि पोलिसांच्यात धुमश्चक्री सुरु झाली. एका पोलिसाने गोळीबार केला. देविदास राठोड आणि रामा शिसोदे नावाचे दोन तरुण जागीच गतप्राण झाले.

तत्कालीन सरकारमधले गृहराज्यमंत्री शरद पवार यांनी पत्रकारांना बोलताना सांगितलं की काही तरुणांनी पोलिसांच्या हातून बंदूक हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न केला आणि यातून हिंसाचार सुरु झाली. परिस्थिती निवळण्यासाठी पोलिसांनी गोळीबार केला.

तर प्रत्यक्षदर्शींच म्हणणं होतं की एका पोलिसाला  काही मुलांनी टोमणे मारले आणि त्याने रागाच्या भरात गोळीबार केला.

कारण काही का असेना पण या गोळीबारामुळे संपूर्ण मराठवाडा पेटला. गोविंद भाई श्रॉफ यांच्या नेतृत्वाखाली मराठवाडा विकास  आंदोलन उभे राहिले.

ठिकठिकाणी निदर्शने करण्यात आली. विद्यार्थ्यी मोठ्या प्रमाणात यात सहभागी होते. विद्यापीठीय परीक्षा उधळून लावण्यात आले. परीक्षा केंद्रावर पेपर फाडाफाडी करण्यात आले. मराठवाड्यात कृषी विद्यापीठ, ब्रॉडगेज रेल्वे अशा त्यांच्या १५ मागण्या होत्या. पण त्यातली सर्वात महत्वाची मागणी होती,

मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांना हटवून मराठवाड्याला मुख्यमंत्री करावे.

तब्बल दहा बारा वर्षे मुख्यमंत्रीपद वसंतरावांच्या मुळे विदर्भाच्या वाटणीला आले होते. वसंतरावांच्या नंतर मुख्यमंत्रीपद पुन्हा पश्चिम महाराष्ट्र पळवणार याची मराठवाड्याच्या नेत्यांना खात्री होती. म्हणूनच त्यांनी आपली प्रमुख मागणी मुख्यमंत्रीपदाची ठेवली. याशिवाय  ३७१ (२) या कलमानुसार मराठवाडा आणि विदर्भ या दोन मागास विभागांसाठी दोन वैधानिक विकास मंडळांची स्थापना व्हावी असं देखील गोविंद भाई श्रॉफ यांचं म्हणणं होतं.

मराठवाडा काँग्रेसचा बालेकिल्ला होता. महाराष्ट्रात लोकसभेवेळी झालेली पीछेहाट पाहता  इथे होणारी आंदोलने पक्षाला परवडणारी नाहीत हे इंदिरा गांधींपर्यंत पोहचवण्यात आलं. त्या अन्य काही कारणांनी वसंतराव नाईकांवर नाराज होत्याच. फेब्रुवारी १९७५ रोजी त्यांनी नाईकांना दिल्लीला बोलावून घेतलं आणि राजीनामा देण्यास सांगितले.

पुढचा मुख्यमंत्री त्यांनी यशवंतराव चव्हाण यांच्या गटातला करायचा नाही याची काळजी घेतली होती. नांदेडचे शंकरराव चव्हाण तेव्हा दिल्लीत देखील वजन राखून होते. ते स्वतः मराठवाडा मुक्तिसंग्रामात स्वातंत्र्यसैनिक होते. राज्यात मराठवाडा आणि इतर असंतुष्ट नेत्यांचा त्यांनी दबाव गट बनवलेला होताच. 

वसंतराव नाईकांचा राजीनामा झाला तेव्हा शंकरराव चव्हाण परदेश दौऱ्यावर होते. मुख्यमंत्रीपदासाठी लॉबीयिंग करायची त्यांना संधी नव्हती. पण मराठवाडा विकास आंदोलनाचा धसका घेतलेल्या इंदिरा गांधींनी शंकरराव चव्हाणांचीच निवड केली.

अखेर मराठवाड्याला स्वतःचा हक्काचा मुख्यमंत्री मिळाला.

हे हि वाच भिडू.

• प. महाराष्ट्र आणि मराठवाडा जोडण्याचं खरं काम तर आफ्रिकेतून आलेल्या माशानं केलय
• गेल्या ५ महिन्यात १० लाख मुलांपर्यन्त दर्जेदार ऑनलाईन शिक्षण घेवून जाणारी ही तरुणाई आहे..
• मुंबई उभी राहण्यामागे अमेरिका आणि विदर्भाच्या कापसाचे गृहयुद्ध होते.