…आणि ‘हैद्राबाद संस्थान’ बिनशर्तपणे भारतीय सैन्याला शरण आले !
१७ सप्टेबर १९४८ अर्थात मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिन. त्यानिमित्ताने जाणून घेऊयात हैद्राबाद संस्थानाच्या उदयास्ताची कहाणी. न्या. नरेंद्र चपळगावकर यांनी ‘कर्मयोगी संन्यासी’ या पुस्तकात हैद्राबाद संस्थांनाच्या भारतातील विलीनीकरणा संदर्भात अतिशय सविस्तरपणे लिहिलंय.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
१७१३ साली औरंगजेबाच्या मृत्युनंतर मीर कमरूद्दीन या कर्तृत्ववान सरदाराला दख्खनचा सुभेदार म्हणून नेमलं गेलं होतं. नंतर त्याला माळवा प्रांताचा सुभेदार म्हणून पाठवलं गेलं. पुढे तो मुघल सल्तनतीचा वजीर झाला.
दुबळ्या बादशाहीची वजीरी करण्यापेक्षा दक्षिणेची सुभेदारी बरी या विचाराने त्याने ११ ऑक्टोबर १७२४ रोजी साखरखेड्याच्या लढाईत मुबर्रेजखानाचा पराभव करुन औरंगाबादची सत्ता हस्तगत केली आणि हेच संस्थान म्हणजे हैदराबाद संस्थान होय. निजामाच्या राजवटीचा मुख्य शत्रू म्हणजे मराठा साम्राज्य.
मराठ्यांशी झालेल्या पालखेड, राक्षसभुवनची आणि खर्डा यांसारख्या लढायांमध्ये हैद्राबादच्या निजामाचा पराभव झाला होता. मात्र अनेक वेळा चौथाईचा करार करून निजामाने आपली सुटका करून घेतली होती. मराठी सत्तेच्या भयापोटी पुढे निजामशाहीने इंग्रजांशी तह केले. त्यामुळे मराठ्यांनी अनेक प्रयत्न करून देखील संपूर्ण मराठवाडा कधीच आपल्या अधिपत्याखाली आणता आला नाही.
सालारजंग मीर तुरआबअली खान
हैद्राबाद हे अतिशय श्रीमंत संस्थान समजलं जात असलं तरी या संस्थानाला मुळीच आर्थिक शिस्त नव्हती. ती लावण्याचं श्रेय जातं सालारजंग मीर तुरआबअली खान या दिवाणाला.
त्यानेच १८६९साली ‘हाली सिक्का’ हे निजामाच्या नावाचे पहिले नाणे सुरू केले तसेच राज्याचे महसुली विभाग व त्याचे उपविभागदेखील केले. त्यानेच १८८४ साली फारसी ऐवजी उर्दू ही संस्थानाची राजभाषा केली. ‘दारुल उलूम’ ही शिक्षणसंस्था सुरू करणारा देखील तोच.
मीर उस्मानअली खान
निजामशाहीच्या एकूण सात निजामांपैकी शेवटचा निजाम म्हणजे मीर उस्मानअली खान. तो जगातला सर्वांत श्रीमंत व्यक्तींत समजला जात असे. त्याची संपत्ती त्याकाळी एक हजार कोटींपेक्षाही अधिक असल्याचा दावा अनेकजण करतात. विशेष म्हणजे आपल्या राज्याच्या महसूलातले ७५लाख रूपये तो दरवर्षी व्यक्तिगत खर्चासाठी वापरत असे, यावरूनच आपल्याला त्याच्या संपत्तीचा अंदाज यावा.
मजलीसे इत्तेहादुल मुस्लमीन
१९२८ साली विविध इस्लामी पंथीयांत ऐक्य निर्माण करणे आणि मुस्लिमांच्या शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक उन्नतीसाठी काम करणे एवढेच उद्दिष्ट असलेल्या ‘मजलीसे इत्तेहादुल मुस्लमीन’ या संघटनेची स्थापन करण्यात आली होती. १९३६-३७ सालापासून ती राजकारणात देखील लक्ष घालू लागली होती.
हैदराबाद सरकारने आपल्या कारभारात उघडउघड पक्षपाती व जातीयवादी धोरण स्वीकारले होते. हिंदुंच्या सणउत्सवांवर बंदी आणण्यात आली होती. हिंदुंवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय आणि अत्यचार करण्यात येत होते.
हैदराबाद स्टेट काँग्रेस
विविध संस्थानांत प्रजेच्या सुरु असलेल्या दडपशाही विरोधात आवाज उठविण्यासाठी १९३७ साली तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू यांनी ‘भारतीय नागरी स्वातंत्र्य संघ’ समिती स्थापन करून संस्थानी प्रजेच्या हक्कांसाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले होते.
‘हैदराबाद स्टेट कॉंग्रेस’च्या माध्यमातून स्वामी रामानंद तीर्थ, गोविंदभाई श्रॉफ, मुकुंदराव पेडगावकर, माणिकचंद पहाडे पुरुषोत्तम चपळगावकर इत्यादी कार्यकर्ते निजामाच्या दमनकारी राजवटीविरोधात आवाज बुलंद करत होते. हैदराबाद हिंदी संघराज्यात विलीन करा व हैदराबादेत जबाबदार राज्यपद्धतीची स्थापना करा या दोन प्रमुख मागण्या हैदराबाद स्टेट कॉंग्रेसने निजामास केल्या होत्या.
काँग्रेस कार्यकर्त्यांकडून उभारण्यात येत असलेल्या नागरी चळवळी दडपून टाकण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करण्यात येत होते. त्यासाठी इत्तेहादुल मुस्लमीनच्या कारवाया जोर धरीत होत्या. कासिम रझवी आपल्या प्रक्षोभक भाषणांच्या माध्यमातून मुस्लिमांना चिथावणी देत होता.
पोलीस कारवाई
भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर हैद्राबाद संस्थानाने भारतात विलीन व्हावे यासाठी प्रयत्न करण्यात येत होते. रामानंद तीर्थ यांना तर खूप आधीपासून भारत सरकारकडून लष्करी कारवाईची अपेक्षा होती. परंतु नेहरू लष्करी कारवाई टाळण्याचा प्रयत्न करत होते, कारण हा प्रश्न सामोपचारानेच मिटविण्यात यावा अशी त्यांची इच्छा होती.
त्यामुळे हैद्राबाद संस्थानाला कितीही सवलती दिल्या तरी वाटाघाटी आणि सामोपचाराच्या मार्गाने हा प्रश्न मिटत नाही आणि भारत सरकारकडून करण्यात येत असलेल्या सामोपचाराच्या प्रयत्नांना निजामाकडून कसलाही सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नाही हे जून १९४८ येईपर्यंत स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे शेवटचा उपाय म्हणून गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांना ९ सप्टेंबर १९४८ रोजी पोलीस कारवाईचा निर्णय घ्यावा लागला.
१३ सप्टेंबरच्या पहाटे ४ वाजता वेगवेगळ्या तुकड्यांच्या स्वरुपात पोलीस कारवाईला सुरुवात झाली. पुढच्या २ दिवसातच मराठवाड्यातील अनेक मोक्याचे प्रदेश भारतीय सैन्याने ताब्यात मिळवले. १५ सप्टेंबर रोजी औरंगाबाद देखील निजामाच्या तावडीतून मुक्त करण्यात आले.
१६ सप्टेंबर रोजी भारतीय सैन्य हैदराबादपासून अवघ्या आठ किमी अंतरावर पोहोचले होते. भारतीय सैन्यासमोर आपला टिकाव लागत नाही, हे लक्षात आल्याने याच रात्री निजामाने भारतीय सैन्याला शरण जाण्याचा निर्णय घेतला. त्याप्रमाणे १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी निजामाचे लष्करप्रमुख जन. अल इद्रीस यांनी शरणागती पत्करली. खुद्द निजाम शरण आला.
मराठवाडा मुक्तीसंग्राम यशस्वी झाला. मराठवाड्यातील जनतेने निजामाच्या जुलमी राजवटीविरोधात उभारलेल्या लढ्याला यश आले आणि भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर जवळपास वर्षभराने मराठवाडा स्वातंत्र्य भारताचा अविभाज्य भाग झाला.
राहुल पाटील
हे ही वाच भिडू
- मराठवाड्याचा अपघात !
- हसतमुख शोकांतिका
- हाफ चड्डी बंद करणारे भाई..
- इंग्रजांना कोणत्याही परिस्थितीत उमाजी नाईक हवे होते पण का ?