वैधानिक विकास महामंडळ म्हणजे एका दिवसात स्थापन झालेली गोष्ट नाही… 

राज्यात आजपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास सुरवात झाली. या निमित्ताने आजचा दिवस गाजला तो वैधानिक विकास महामंडळावरून.

३० एप्रिल २०२० रोजी मुदत संपलेल्या वैधानिक विकास महामंडळाला सध्या राज्य सरकारनं मुदतवाढ दिलेली नाही, तर विरोधी पक्षातील नेते मात्र विदर्भ-मराठवाड्याचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी ही महामंडळ पुन्हा कार्यान्वित करावीत यासाठी आग्रही आहेत.

याआधी १ मे १९९४ रोजी दांडेकर समितीच्या अहवालानुसार विदर्भ, मराठवाड्याचा विकासाचा असमतोल दूर करण्यासाठी घटनेच्या ३७१ (२) या कलमानुसार विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास महामंडळाची पहिल्यांदा स्थापना करण्यात आली होती.

त्यावेळी या महामंडळांच्या स्थापनेला तत्कालिन केंद्रीय गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण यांचा तीव्र विरोध होता, पण त्यांची समजूत काढत त्यावेळचे मुख्यमंत्री शरद पवार या महामंडळाची ५ वर्षासाठी स्थापना केली. त्यानंतर या साठी सातत्याने मुदतवाढ देण्यात आली आणि आता पुन्हा यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी होतं आहे.

या महामंडळातून विदर्भ, मराठवाड्याचा विकास किती झाला हा अभ्यासाचा वेगळा विषय आहे, पण १९९४ साली स्थापन झालेली ही वैधानिक विकास महामंडळ म्हणजे एका दिवसात स्थापन झालेली गोष्ट नक्कीच नव्हती.

त्यापाठीमागे तब्बल ४० वर्षांच्या मागणीचा इतिहास आहे.

आणि या इतिहासामध्ये एक प्रमुख नाव आघाडीवर होते ते गोविंदभाई श्रॉफ यांचे. 

१७ सप्टेंबर १९४८ रोजी म्हणजे भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर तब्ब्ल दीड वर्षांनी हैदराबाद संस्थान हे निझामी राजवटीतून भारतात एक ‘राज्य’ म्हणून सामिल झाले. निजामाच्या काळात राहिलेलं मागासपण स्वतंत्र हैदराबाद राज्यात मराठवाड्याचं मागासपण कमी करण्यासाठी पावलं उचलली जावीत, अशी इथल्या लोकांची अपेक्षा होती.

पुढे १९५६ साली मराठवाडा विभाग मुंबई प्रांताशी जोडल्यानंतर इथल्या विकासाचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी स्वातंत्र्य सैनिक गोविंदभाई श्रॉफ यांनी ‘मराठवाडा विकास मंडळा’ची स्थापना केली.

त्याचचं रूपांतर पुढे ‘मराठवाडा जनता विकास परिषद’ या संघटनेत झालं.

१९६० साली मुंबई राज्याच रूपांतर महाराष्ट्र राज्यात झालं, आणि मराठी-भाषिक प्रदेशांसोबत मराठवाडा आणि विदर्भ हे प्रदेश हे भाग देखील या नव महाराष्ट्राचे घटक बनले.

हे विभाग महाराष्ट्रात सामील होण्यापूर्वी नागपूर करार झाला होता, त्यात मागास मराठवाडा आणि विदर्भ या दोन्ही विभागांना विकासाच्या बाबतीत झुकत माप दिल जाईल, अशी तरतूद करण्यात आली होती, परंतु १९६० नंतर महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांनी हा करार पाळला नाही, असा आरोप दोन्ही प्रदेशातील नेते आजही करताना दिसतात.

या दोन्ही प्रदेशातील लोकांच्या अपेक्षेनुसार सामान्य नागरिकांना रोजगाराच्या नव्या संधी मिळणे त्यासाठी उद्योगक्षेत्रे वाढवणे, जिल्हानिहाय लोकांच सरासरी दरडोई उत्पन्न वाढवण, गोदावरी नदीच्या पाण्याचा न्याय्य वाटा मराठवाड्याला मिळवून देण, शासकीय अनुदानांचा न्याय्य वाटा देऊन विकासाचा विभागीय असमतोल दूर करणे या गोष्टी केल्या जाव्यात असं अपेक्षित होतं.  

या अपेक्षा पूर्ण होण्यासाठी दोन्ही विभागांमधले नेते आक्रमक होते. इकडे मराठवाडा विभागाच्या विकासाच्या मागण्या त्वरित मान्य केल्या जाव्यात म्हणून १९६० ते १९७४ या काळात गोविंदभाई श्रॉफ यांच्या नेतृत्वाखाली ‘मराठवाडा जनता विकास परिषदे’ने अनेक आंदोलने केली, परिषदा आणि सभा-संमेलन आयोजित केली, आणि राज्य शासनांकडे वेळोवेळी निवदेन दिली.

विदर्भातील अनेक लोकसंघटनांनीही या संबंधात शासनाकडे प्रतिनिधित्व केले.

पुढे शासन आपल्या मागण्यांची दखल घेत नसल्याचा आरोप करतं १९७४ साली गोविंदभाई श्रॉफ यांनी घटनेच्या ३७१ (२) या कलमानुसार मराठवाडा आणि विदर्भ या दोन मागास विभागांसाठी दोन वैधानिक विकास मंडळांची स्थापना व्हावीत, अशी मागणी केली.

त्यासाठी ‘विभाग’ पातळीवरचे आर्थिकदृष्ट्या उच्च, मध्यम, आणि निम्न वर्गीय लोकांच प्रमाण, कारखान्यांची संख्या, वीजवापर, उपलब्ध रस्ते व रेल्वे-मार्गांची लांबी, लोकांच्या साक्षरतेच प्रमाण, शिक्षणाचा दर्जा, तंत्र-शिक्षण संस्थांची संख्या, कुशल कामगारांच प्रमाण, आणि लोकांची क्रयशक्ती व जीवनमान, हे नऊ निकष लावून मागासपण निर्धारित केले जाव, हे सूत्र त्यांनी मांडलं.

सातत्याने १० वर्ष हि मागणी करत राहिल्याने अखेरीस १९८४ साली राज्य शासनाने मराठवाडा, विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्र या विभागांत विकासाचा अनुशेष नेमका किती आहे, याचा अभ्यास करण्यासाठी ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. वि. म. दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली.

या दांडेकर समितीने अहवालात असे नमूद आहे की,

वरील तीनही विभागांचा १९८२ सालच्या किंमतींवर आधारित असा एकत्रित अनुशेष तीन हजार १८६.७८ कोटी रुपये असून त्यात मराठवाड्याचा अनुशेष २३.५६ टक्के, विदर्भाचा ३९.१२ टक्के, तर उर्वरित महाराष्ट्राचा अनुशेष ३७.३२ टक्के आहे. हा अनुशेष पाच वर्षांत दूर केला जावा, आणि त्या नंतर दर पाच वर्षांनी अनुशेषांचा आढावा पुन्हा घेतला जावा, असेही दांडेकर समितीने म्हटल होते.

परंतु तेव्हाच्या महाराष्ट्र शासनाने हा दांडेकर समितीचा अहवाल स्वीकारला नाही.

त्यानंतर गोविंदभाईंनी ‘मराठवाडा जनता विकास परिषदे’तर्फे १० वर्षे सतत पाठपुरावा केल्यामुळे अखेरीस तत्कालिन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी ही महामंडळ स्थापन करण्यासाठी अनुकूलता दाखवली.

त्यावेळी केंद्रात गृहमंत्री असलेल्या शंकरराव चव्हाणांचा या मंडळांना विरोध होता. या मंडळांमुळे लोकप्रतिनिधींच्या अधिकाराचा संकोच होईल आणि प्रादेशिकतेला खतपाणी मिळेल अशी त्यांची शंका होती. तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंहराव यांना ही कल्पना फारशी पटलेली नव्हती.

पण नरसिंहराव शंकरराव आणि गोविंदभाई हे सगळे एकाच चळवळीतून पुढे आलेले.

सुरुवातीला नरसिंहरावांनी श्रॉफ यांची समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला पण आपल्या हट्टी मित्रापुढे त्यांच काही चालल नाही. शेवटी दांडेकर समितीच्या अहवालाप्रमाणे विकासाचा असमतोल दूर करावा असं ठरलं, आणि

१ मे १९९४ रोजी वैधानिक विकास मंडळाची स्थापना करण्यात आली.

वस्तुत: घटनेप्रमाणे मराठवाडा आणि विदर्भ या मागासभागाची त्यामध्ये तरतूद होती.
पण शरद पवार यांनी खान्देश, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण या प्रदेशांसाठी उर्वरित महाराष्ट्र विकास महामंडळ करून एकूण तीन महामंडळांच्या स्थापनेची घोषणा केली. पुढचा सगळं इतिहास तर तुम्हाला ज्ञात आहेच.

हे हि वाच भिडू.

Leave A Reply

Your email address will not be published.