केरळ उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे ‘मॅरीटल रेपचा’ मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला.
महिमा आणि रवी दोघांचं लव्ह-मॅरेज. दोघेही एकत्र ऑफिसला जात असत. ते मिळून कुकिंग आणि घरची कामे करायची. दोन-तीन वर्षे सर्व काही ठीक चालले होते. पण महिमा हळूहळू डिप्रेशनची शिकार झाली. ती मेंटली डिस्टर्ब असायची. मग सर्वांनाच प्रश्न पडतहोता सगळं काही चांगल चाललं होतं, माहिमाचा पती देखील तिची खूप काळजी घ्यायचा तर महिमा डिप्रेस्ड का असते? मग तीने कौन्सलिंग घ्यायला चालू केलं….तेंव्हा तिच्या डिप्रेशन च कारण समोर आलं.
महिमा बऱ्याच महिन्यांपासून मॅरीटल रेपची शिकार होत होती. त्यामुळे तिच्या मानसिक आरोग्यावर वाईट परिणाम झाला होता.
बरं आम्ही माहीमाची स्टोरी का सांगतोय त्याला एक कारण आहे .
अलीकडेच केरळ उच्च न्यायालयाने एक निर्णय दिला आहे. न्यायालयाच्या मते, पत्नीच्या शरीराला स्वतःची मालमत्ता समजणे आणि तिच्या इच्छेशिवाय सेक्स करणे हा वैवाहिक बलात्कार आहे.
केरळ उच्च न्यायालयाने या महत्त्वपूर्ण निकालात म्हटले आहे की, वैवाहिक बलात्कार हे घटस्फोटाचा दावा करण्यासाठी एक मजबूत आधार आहे. कोर्टाच्या मते, भारतात वैवाहिक बलात्कारासाठी शिक्षेची तरतूद नाही, परंतु असं जरी असलं तरी मॅरीटल रेप हे घटस्फोटाचे कारण असू शकते. उच्च न्यायालयाने पतीचा अर्ज फेटाळताना कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.
यानिमित्ताने पुन्हा एकदा चर्चेत आलेल्या मॅरीटल रेपबद्दल खुल्या मानाने बोलायला तयार राहा.
मॅरीटल रेप म्हणजे काय ?
मॅरीटल रेप म्हणजेच वैवाहिक बलात्कार. याचा अर्थ असा आहे की, जर पती आपल्या पत्नीच्या इच्छेविरुद्ध संबंध बनवत असेल तर त्याला बलात्कार म्हटले जाईल. बरं आम्ही म्हणत नाही तर केरळ हाय कोर्ट देखील म्हणत आहे. हा निर्णय केरळ उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
अशाप्रकारे, आपल्या कायद्यात वैवाहिक बलात्काराला घटस्फोटाचे कारण मानले जाते मात्र हा गुन्हा मानला जात नाही आणि समाज देखील हे स्वीकारत नाही, म्हणून ‘वैवाहिक बलात्कार’ लोकांना दिसत नाही किंवा जाणवत तर नाहीच आणि त्याचे गांभीर्य देखील नाही.
खरं तर, घटस्फोट मंजूर करण्याच्या कौटुंबिक न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या एका व्यक्तीची अपील फेटाळताना उच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवलेय. हा निर्णय अशा वेळी आला आहे, जेव्हा मॅरीटल रेपबाबत वाद सुरू आहे तसेच मॅरीटल रेपच्या अनेक केस समोर येत आहेत.
पण बदलत्या काळात काही निवडक मुव्ही आणि वेब सिरीज आल्यात हा मुद्दा हायलाईट केला गेला आहे. सिरीजद्वारे च का होईना समाजाला आरसा दाखवण्याचे काम करत आहेत. या चित्रपटांनी बंद दारामागे काय घडतं हे सांगण्यास सुरुवात केली आहे.
आणि वरवर दिसणाऱ्या हॅपी फॅमिलीचा, हॅपी कपल्सचा बुरसटलेला चेहरादेखील दिसायला सुरुवात झाली आहे.
पत्नीच्या इच्छेविरुद्ध लैंगिक संबंध ठेवणे हा वैवाहिक बलात्कार आहे, परंतु तो गुन्हा म्हणून ग्राह्य नाही. तर संयुक्त राष्ट्रांच्याच अहवालानुसार, भारतात दरवर्षी विवाहित बलात्काराच्या ७५ टक्के घटना घडतात.
इतक्या विश्लेषणानंतर तुम्ही समजू शकता की लग्नानंतर बलात्कार करणारा पतीच असू शकतो. याला काही केसेस अपवाद देखील असू शकतात. मात्र ९९% केसेस मध्ये पती जो पितृसत्ताक विचारांचा समर्थक आहे आणि ज्यांच्यासाठी पत्नी ही त्यांची गरज पूर्ण करण्याचे एकमेव साधन आहे आणि गरज पत्नीच्या संमतीने आहे की नाही, काही फरक पडत नाही.
कायदा काय म्हणतो ?
वास्तविकपणे बलात्कार हा गुन्हा मानला जातो पण वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा म्हणून तरतूद केलेली नाही. आयपीसीमध्ये बलात्काराची व्याख्या निश्चित करण्यात आली आहे, परंतु वैवाहिक बलात्काराबाबत कुठलेही उल्लेख नाहीत. मात्र पत्नीवर बलात्कार करणाऱ्या पतीला शिक्षेची तरतूद आहे, जर पत्नीचे वय १२ वर्षांपेक्षा कमी असेल तर.
म्हणजेच, जर पतीने १२ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या पत्नीवर बलात्कार केला तर त्याला दंड किंवा दोन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकते. १२ वर्षापेक्षा जास्त वय असलेल्या पत्नीची संमती किंवा असहमती याचा बलात्काराशी काहीही संबंध नाही…
हा कुठला न्याय ?
१२ वर्षावरील पत्नीसोबत तिच्या इच्छेविरुद्ध सेक्स केला तर चालतो ? १२ वर्षावरील असणारी स्त्रीला स्वतःच्या शरीरावर अधिकार नाही का ? अशा अनेक केसेस येतात आणि असल्या पारकरच्या तरतुदी लावून कधी न्याय केला जातो तर कधी अन्याय. मग अशावेळेस आपल्या न्याय व्यवस्थेला जाग यायला हवी कि, आत्ता तर मॅरीटल रेप बाबत कायदा करण्याची खरंच गरज आहे.
केरळ उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती ए मोहम्मद मुस्तक आणि न्यायमूर्ती कौसर एडप्पागाठ यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की विवाह आणि घटस्फोट हे धर्मनिरपेक्ष कायद्याखाली असले पाहिजेत आणि देशाच्या विवाह कायद्यात सुधारणा करण्याची वेळ आली आहे. एवढेच नाही तर खंडपीठाने असेही म्हटले आहे की, “कायद्यानुसार वैवाहिक बलात्काराला मान्यता नाही, फक्त याच कारणामुळे न्यायालयाला घटस्फोटासाठी आधार म्हणून क्रूरता मानण्यापासून रोखता येत नाही.
वैवाहिक बलात्कार हा घटस्फोटाचा दावा करण्यासाठी एक चांगला आधार असू शकतो असे आमचे मत आहे.
हे किती विचित्र आहे न ? ज्या देशात मुलीच्या लग्नाचे वय १८ वर्षे आहे आणि जेथे अल्पवयीन मुलीने तिच्या संमतीनंतरही केलेले संबंध बलात्काराच्या श्रेणीत येतात, त्याच देशात, लग्नाच्या नावाखाली, पुरुषाला त्याच्या अल्पवयीन पत्नीशी लग्न करण्याची परवानगी आहे. कायदा तुम्हाला एकमेकांशी शारीरिक सबंध ठेवण्याची परवानगी कशी देऊ शकतो?
समाजात याला बलात्कार मानले जात नाही.
कारण आपल्या सो कॉल्ड, बायकांसोबत वाट्टेल तेंव्हा शारीरिक सबंध ठेवणे हा तिच्या पतीचा हक्क आहे, बायकोला तो हवा आहे किंवा नाही याने काही फरक पडत नाही. नवरा बायकोशी शारीरिक संबंध ठेवू शकतो, शेवटी अशा पुरुषांना स्त्रियांच ‘नाही’ का समजत नाही?
बलात्कार हा शेवटी बलात्कार आहे … बायका किती दिवस पतींना देव मानून वैवाहिक बलात्काराचे दुःख सहन करत राहतील ?
हे हि वाच भिडू :
- तृथीयपंथीयावर बलात्कार झाला तर देश पेटून उठेल का?
- कठूआ बलात्कार प्रकरणाच्या वकिलांना मध्येच केस का सोडावी लागली होती?
- १९ व्या शतकात फुलमणी दासी हे भारतातलं वैवाहिक बलात्कारच पहिलं प्रकरण घडलं होत.