सुंदरबनच्या जंगलात घडलेलं दलित स्थलांतरितांचं हत्याकांड जगापुढं आलंच नाही.

बंगालच्या फाळणी आता जवळपास पक्की झाली होती. हिंदूंसाठी पश्चिम बंगाल आणि मुस्लिमांसाठी पूर्व बंगाल अशी फाळणी जवळपास सगळ्यांनी मान्य केली होती. पण एक गोष्ट मध्येच अडकली. बंगालच्या शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनच्या प्रतिनिधींनी एकसंध बंगालसाठी फाळणीच्या विरोधात मतदान केले. पूर्व बंगालमध्ये दलित आणि मुस्लिम दोघेही बहुतेक लहान शेतकरी आणि शेतमजूर होते आणि एकत्र काम करत होते, म्हणून दलितांनी फाळणीनंतरही पूर्व बंगालमध्ये राहण्याचा निर्णय घेतला.

त्यांचे नेते जोगेंद्रनाथ मंडल आझाद पाकिस्तानचे पहिले कायदा मंत्री झाले. 

जोगेंद्रनाथ मंडल यांनी दिलेल्या सिक्युरिटी ग्यारंटीमुळे पूर्वबंगाल जो आता पाकिस्तानचा भाग होता तिथं आपलं जगणं सुकर होईल असं या कष्टकरी दलित समाजाला वाटत होतं.

१९५०च्या दशकात, खाद्यपदार्थांच्या वाढत्या किमती आणि खुल्ना आणि जेसोरमधील जातीय दंगलींमुळे अनुसूचित जातीतील या शेतकऱ्यांचे लोंढेचा लोंढे पश्चिम बंगाल मध्ये येऊ लागले. 

मात्र पश्चिम बंगालमध्ये या निर्वासितांना समावेश करून घेण्यासाठी पुरेशी जागा नव्हती. 

मग भारत सरकारने या निर्वासितांनां दंडकारण्यात पाठवण्याचा प्लॅन ऐकला. 

त्यासाठी भारत सरकारने १९५६ च्या सुरुवातीला दंडकारण्य पुनर्वसन योजनेची सुरवात केली.

 त्यानंतर, संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख करण्यासाठी दंडकारण्य विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. मध्य प्रदेश,ओरिसा, महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये पसरलेले दंडकारण्य हे निव्वळ किर्रर्र जंगल, पावसाची बोंबाबोंब  आणि खडकाळ जमीन होती. मुबलक पर्जन्यमान आणि समृध्द नदीकाठची जमिनीत शेती केलेल्या या निर्वासितांना दंडकारण्यात पाठवणं ही घोडचूक ठरली. लवकरच हे निर्वासित पुन्हा पश्चिम बंगालमध्ये परतू लागले.

१९७७ मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये डाव्या आघाडीचे सरकार स्थापन झाले. त्यापूर्वी डाव्या आघाडीच्या नेत्यांनी दंडकारण्यच्या निर्वासितांना पश्चिम बंगालमध्ये स्थायिक केले जाईल, असे आश्वासन दिले होते. असंही सांगितलं जातं की डाव्या आघाडीचे नेते राम चॅटर्जी दंडकारण्य येऊन तिथल्या निर्वासितांनां पश्चिम बंगालमध्ये नेण्याचं आश्वासन देत होते.

मात्र पश्चिम बंगालचे ज्योती बसू यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार मात्र या निर्वासितांना जागा देण्यासाठी उत्सुक नव्हते. 

डाव्या आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर दंडकारण्यातील निर्वासित मोठ्या संख्येने पश्चिम बंगालमध्ये येऊ लागले. सरकार त्यांची कोणतीच व्यवस्था करत नसल्यामुळे त्यांनी सुंदरबनमधील मरीचझापी या निर्जन बेटावर तळ बनवला. ती पाणथळ जमीन शेतीसाठी योग्य केली आणि मत्स्यपालन सुरू केले. तिथे त्यांनी शाळा उघडल्या आणि दवाखानाही उघडला .

मरीचझापी हे खारफुटीच्या खालील बेटाला, सरकारनं मरीचझापीला राखीव जंगल म्हणून घोषित केले आणि निर्वासितांनी ” वन संपत्ती नष्ट करून आणि पर्यावरणीय असंतुलन निर्माण करून” वन कायद्यांचे उल्लंघन केले आहे असं जाहीर केले.

सरकारने निर्वासितांना बेट सोडून जाण्याचा अल्टिमेटम दिला. मात्र निर्वासित दंडकारण्यात जाण्यास तयार नव्हते. मग सरकारने बेटाची घेराबंदी केली. या बेटाला पोहचणाऱ्या सर्व पुरवठा बंद करण्यात आला. तिथून लोकांचे येणे-जाणे बंद झाले. तेथे अन्न किंवा औषधही पोहोचू शकले नाही. 

मरीचझापी येथील पिण्याच्या पाण्याच्या एकमेव स्त्रोत दूषित करण्यात आला. त्यामुळं मरीचझापीच्या आजूबाजूला समुद्राचे पाणी होते, पण प्यायला पाण्याचा थेंबही नव्हता. यामुळं बेटावरील अनेक निर्वासितांचा मृत्यू झाला.

 हा आकडा १०००च्या घरात असल्याचं सांगितलं जातं.मात्र यानंतरही निर्वासित बेट सोडून जाण्यास तयार नव्हते. मग शेवटी पोलिसांनी बेटाला वेढा घातला; निर्वासितांवर अश्रुधुराचा मारा करण्यात आला, तात्पुरत्या बोटीतून नदी पार करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर गोळ्या झाडण्यात आल्या. 

सुतारकामाची साधने आणि तात्पुरते धनुष्य आणि बाण अशी साधनानीं लढणाऱ्या निर्वासितींचा सशस्त्र सरकारी दलांपुढं निभाव लागणार नव्हता.एका अंदाजानुसार मृतांची संख्या शेकडो पुरुष, स्त्रिया आणि मुले होती जे एकतर उपासमारीने मरण पावले किंवा त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या गेल्या आणि त्यांचे मृतदेह रायमंगल नदीत फेकले गेले. 

मरिचझापीला जाण्यापासून पत्रकार, विरोधी पक्षातील राजकारणी आणि अगदी पोलीस अत्याचाराच्या चौकशीसाठी आलेल्या संसदीय समितीला ही रोखण्यात आले. 

त्यामुळं म्हणा की दलित निर्वासितांमुळे म्हणा मीडिया आणि पुस्तके यांच्यात कधी या हत्याकांडाबद्दल जास्त लिहलेच गेले नाही.