“सेक्युलर” म्हणजे काय असतं हे कोणालाच अजून ठामपणे सांगता आलेलं नाही..
राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना मंदिर उघडण्यावरून पत्र लिहिलं. यात त्यांनी ‘सेक्युलॅरिझम’ अर्थात धर्मनिरपेक्षता या शब्दाचा उल्लेख केला. तेव्हापासून सोशल मीडियावर या शब्दावरून बऱ्याच चर्चा झाल्या.
पण भिडू हे सेक्युलर म्हणजे काय? याचा नेमका अर्थ काय असतो?
त्याआधी या विषयाची चर्चा करताना त्याबाबतचा इतिहास आणि राज्यघटनेच्या तरतुदी काय म्हणतात हे पाहणे योग्य ठरेल.
भारत आणि धर्मनिरपेक्षता या शब्दाचा संबंध राज्यघटना तयार होण्यापूर्वीपासूनचा आहे.
१९२९ साली लाहोर येथे झालेल्या काँग्रेस अधिवेशनात जवाहरलाल नेहरूंनी या बाबतीतील काँग्रेस पक्षाची अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली होती. त्यानंतर १९३१ साली कराची येथे झालेल्या काँग्रेस पक्षाच्या अधिवेशनातही याचा पुनरुच्चार करून असे स्पष्ट करण्यात आले की,
निरनिराळ्या धर्माच्या बाबतीत शासन कोणताही फरक करणार नाही. मोतिलाल नेहरूंच्या अध्यक्षतेखालील नेहरू अहवालामध्ये आणि सप्रू समितीच्या अहवालामध्येही धर्मनिरपेक्षतेच्या बाबतीत हेच सांगण्यात आले. त्यामुळे राज्यघटना तयार करताना धर्मनिरपेक्षता ही आधारभूत मानली जाईल हे स्पष्टच होते.
पुढे राज्यघटना तयार करताना मूलभूत हक्कांमध्ये धार्मिक स्वातंत्र्य देऊन सर्वधर्म समभाव सांगितला गेला.
मात्र राज्यघटनेला ‘सेक्युलर’ किंवा ‘धर्मनिरपेक्ष’ म्हणावे किंवा कसे म्हणावे याबाबत मात्र घटनासमितीत एकमत होऊ शकले नाही.
दोनदा असे प्रयत्न झाले. मात्र अखेरीस हा प्रस्ताव सोडून देण्यात आला. वरिष्ठ वकील संजय हेगडे यांनी ‘द-प्रिंट’सोबत बोलताना सांगितले कि, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानातील मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्वांमध्ये सांगितले आहे कि भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे.
पुढे १९७३ साल भारतीय न्याय संस्था आणि राज्यघटना यांच्यासाठी लॅण्डमार्क जेजमेंट समजल्या जाणाऱ्या केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार खटल्यात न्यायालयाने काही महत्वपूर्ण बाबी नमूद केल्या.
यामध्ये ‘संविधानात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार संसदेला आहे, पण संविधानाच्या मूलभूत रचनेत कोणताही बदल करता येणार नाही आणि कोणतीही दुरुस्ती प्रस्तावनेच्या मूळ रचनेविरोधात असू शकत नाही, असे सांगितले.
तसेच राज्यघटना दुरुस्तीच्या बाबतीत संसदेवर मर्यादा आणल्या. याच निकालात न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की धर्मनिरपेक्षता हा राज्यघटनेचा अविभाज्य भाग आहे. पण या शब्दाचा स्पष्ट अर्थ मात्र सांगितला नाही.
त्यानंतर आणीबाणीच्या काळात १९७६ साली, स्वर्णसिंग समितीच्या शिफारशींवरून ४२ वे घटनादुरुस्ती विधेयक मांडले गेले. यानुसार समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष हे शब्द घटनेच्या प्रस्तावनेत जोडले.
हे विधायक मांडताना सांगण्यात आले की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म आणि उपासना यांचे स्वातंत्र्य आणि सामनात हे पूर्वीपासूनच आहेतच पण धर्मनिरपेक्ष शब्दने हे अधिकार अधिक स्पष्ट करण्यात आले आहेत.
या दुरुस्ती विधेयकात ‘सेक्युलर’ या शब्दाची व्याख्या ‘सर्व धर्माचा आदर (सर्वधर्मसमभाव) अशी करण्यात आली. पण संसदेने या व्याख्येस मंजुरी दिली नाही. यावेळी तत्कालिन कायदेमंत्री, एच. आर. गोखले असे म्हटले होते की, ज्या संकल्पनेची व्याख्याच नसेल, ती निर्थकच म्हटली पाहिजे. हाच निकष जर ‘सेक्युलर’ या शब्दासाठी लावला तर त्याचीही व्याख्याच नसल्यामुळे तो निर्थक मानावा का?
पुढे आणीबाणीमुळे जास्त चर्चा न होता हा शब्द जोडला गेला मात्र नेमका अर्थ सांगितला नाही.
सुप्रसिद्ध विधिज्ञ होरमसजी सिरवाई ‘द-हिंदू’ मध्ये यावर आपले मत मांडताना म्हणाले होते,
विधेयकात ज्या शब्दाची व्याख्याच दिली जात नाही तो शब्द प्रस्तावनेत अंतर्भूत करण्यास काहीच अर्थ रहात नाही.
अनेकदा न्यायालयांनी सेक्युलॅरिझम या शब्दाचा अर्थ ‘धार्मिक सहिष्णुता’ किंवा सर्वधर्म समभाव असा केला आहे. १९८४ सालच्या ‘बोम्माई वि. भारत सरकार’ या प्रकरणात न्यायालयाने ‘सेक्युलॅरिझम’ या शब्दाचा अर्थ ‘सामावून घेणे (अ‍ॅकॉमोडेशन) व ‘सहिष्णुता’ असा केला आहे. १९९४ साली सर्वोच न्यायालयाने एस. आर. बोम्मई केस मध्ये ‘धर्मनिरपेक्षता’ घटनेच्या मूलभूत चौकटीचाच एक भाग असल्याचा निर्णय दिला.
‘सेक्युलर’ या शब्दाची व्याख्या करण्याचा दुसरा प्रयत्न १९९३ साली करण्यात आला.
बाबरी मशिद घटनेनंतर धर्म व राजकारण हे एकमेकांपासून वेगळे असावे असे मत मांडण्यात आले. त्यासाठी ८० वे घटनादुरुस्ती विधेयक आणि लोकप्रतिनिधी निवडणूक कायदा दुरुस्ती विधेयक मांडण्यात आले. या विधेयकातही ‘सेक्युलर’ या शब्दाचा अर्थ ‘सर्व धर्माचा समान आदर’ असा करण्यात आला होता.
पण या विधेयकाच्या तरतुदींवर सर्व राजकीय पक्षांनी टीका केली आणि ही दोन्ही विधेयक संमत झाली नाहीत. त्यामुळे आजवर ‘सेक्युलर’ या शब्दाची अधिकृत व्याख्याच करण्यात आलेली नाही.
अलीकडेच ऑक्टोबर २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकीसंबंधातील एक निकाल देताना स्पष्ट केले की, धर्मनिरपेक्षता म्हणजे धर्मांपासून वेगळेपण नाही. तर सर्वधर्माना समान वागणूक देणे, त्यांचा आदर करणे. (याच व्याख्येला १९७६ साली संसदेने परवानगी नाकारली आहे)
सौ बात कि एक बात. भारताला स्वातंत्र्य मिळून आता जवळपास ७३ वर्ष झाली. तर भारतीय राज्यघटनेची अंलबजावणी सुरु होऊन ७० वर्ष. पण या सगळ्या कालखंडामध्ये देशात धर्मनिरपेक्षता म्हणजे नेमक काय हे ना कायदेमंडळाला सांगता आले, ना न्यायमंडळाला.
हे ही वाच भिडू
- स्वत:चा मठ वाचवण्यासाठी पुढे आलेले केशवानंद भारतीय राज्यघटना वाचवून गेले..
- राज्यघटनांचा अभ्यास करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेबांनी स्वत:ला १४ दिवस कोंडून घेतलं होत
- भारतीय जनता पक्षाच्या घटनेमध्ये धर्मनिरपेक्षता आहे पण हिंदुत्ववाद एकदाही नाही !!