कोण होते एका दिवसाचे मुख्यमंत्री ?

१९९८ साली  भाजपचे कल्याण सिंग हे उत्तर प्रदेशच्या  मुख्यमंत्री पदावर विराजमान होते आणि त्यांच्या सरकार विरोधातील विश्वासमत प्रस्तावाच्या वेळी विधानसभेत मोठ्या प्रमाणात गोंधळ झाला होता. या गोंधळामुळे उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन राज्यपाल रोमेश भंडारी यांनी केंद्र सरकारकडे उत्तर प्रदेशात ‘राष्ट्रपती राजवट’ लागू करण्याची शिफारस केली. त्यावेळी देशात इंदर कुमार गुजराल यांच्या नेतृत्वाखालील ‘संयुक्त मोर्चा’चं सरकार होतं. केंद्र सरकारने राज्यपालांची शिफारस नाकारली.

प्रत्युत्तरात आपलं सरकार टिकवण्यासाठी मुख्यमंत्री कल्याण सिंग यांनी मंत्रिमंडळात ९३ मंत्र्यांचा समावेश केला, ज्यात अनेक मंत्री हे इतर पक्षातून आलेले  होते. राज्यपाल रोमेश भंडारी यांनी इतर पक्षातील मंत्री म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या आमदारांचं समर्थन ग्राह्य धरण्यास नकार दिला आणि एका रात्रीत मुख्यमंत्री कल्याण सिंग यांचं सरकार बरखास्त केलं. एवढ्यावरच न थांबता त्यांनी अखिल भारतीय लोकतांत्रिक काँग्रेसच्या जगदंबिका पाल यांना मुख्यमंत्री पदाची शपथ देखील दिली. विशेष म्हणजे जगदंबिका पाल हे कल्याण सिंग यांच्याच सरकारमध्ये परिवहन मंत्री म्हणून कार्यरत होते.

मात्र दुसऱ्याच दिवशी राज्यपाल भंडारी यांच्या या निर्णयास कल्याण सिंग आणि भाजपकडून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. न्यायालयाने राज्यपाल भंडारी यांचा निर्णय फिरवला आणि जगदंबिका पाल यांना मुख्यमंत्री पदावरून पायउतार होण्याचा आदेश देताना कल्याण सिंग यांची उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदी पुनर्नियुक्ती केली. न्यायालयाच्या या निकालामुळे जगदंबिका पाल हे फक्त १ दिवसाचे मुख्यमंत्री ठरले. त्यामुळेच ते ‘वन डे वंडर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स’ म्हणून देखील ओळखले जातात.

कल्याण सिंग यांचं सरकार पाडून जगदंबिका पाल यांना मुख्यमंत्रीपदी बसविण्यात नरेश अग्रवाल यांचा मोठा वाटा होता. कारण त्यांच्या अखिल भारतीय लोकतांत्रिक काँग्रेसने कल्याण सिंग सरकारचा पाठींबा काढून घेतल्यानेच राज्यपाल रोमेश भंडारी यांनी कल्याण सिंग सरकार बरखास्त केलं होतं. त्यामुळेच एक दिवसाचे मुख्यमंत्री राहिलेल्या जगदंबिका पाल यांच्या सरकारमध्ये नरेश अग्रवाल हे उपमुख्यमंत्री होते. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर जेव्हा कल्याण सिंग पुन्हा मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले त्यावेळी अग्रवाल यांनी कल्याण सिंग यांना पाठींबा दिला. आपला पक्ष ज्या पक्षाला समर्थन देईल तोच पक्ष उत्तर प्रदेशला स्थिर सरकार देऊ शकतो, हे सिद्ध करण्यात आपण यशस्वी झालो, असा दावा या  सगळ्या नाट्यानंतर नरेश अग्रवाल यांनी केला होता.