अविश्वास प्रस्तावावर या ‘एका’ माणसाच्या ‘एका’ मतानं, वाजपेयींचं सरकार पडलं होतं…!!!

मणिपूरच्या मुद्द्यावरून संसदेत विरोधकांनी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला आहे. हा अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्षांनी पटलावर घेतलाय. याआधी २०१८ मध्ये मोदी सरकारविरोधात पहिला आणि आत्ता हा दुसरा अविश्वास प्रस्ताव आहे. संसदेच्या इतिहासात आतापर्यंत २७ वेळा अविश्वास प्रस्ताव आणण्यात आले आहेत, त्यातील बहुतांश प्रस्ताव हे इंदिरा गांधींच्या काळात आणलेले आहेत.

पण असाच एक अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला तो वाजपेयी पंतप्रधान असताना, याच अविश्वास प्रस्तावामुळे १९९९ साली अवघ्या १२ महिन्यांचं सरकार पडलं होतं तेही केवळ एका मतानं !

१७ एप्रिल १९९९ या दिवशी केंद्रातील अटल बिहारी वाजपेयी यांचं सरकार एका मताने पडलं होतं. तो किस्सा असाय कि,

वाजपेयींचं सरकार पाडण्यात सुब्रमण्यम स्वामी आणि जयललिता यांची भूमिका जवळपास सगळ्यांनाच माहित आहे परंतु या सगळ्या घडामोडीत अजून एक असा माणूस होता, ज्याच्यामुळे केवळ ‘एका’ मताने वाजपेयींचं सरकार पडलं आणि त्यांना पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. हा माणूस म्हणजे त्यावेळचे ओडीशाचे मुख्यमंत्री गिरीधर गामांग हे होते.

विश्वासमत प्रस्तावावरील संपूर्ण प्रक्रियेत या माणसाने फार निर्णायक भूमिका बजावली होती. विशेष म्हणजे सुब्रमण्यम स्वामी आणि गिरीधर गामांग हे दोघेही सध्या भाजपमध्येच आहेत.

मार्च १९९८ साली अटल बिहारी वाजपेयी यांनी दुसऱ्या वेळी देशाच्या पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली होती. वायपेयींचं १९९६ सालातील पहिलं सरकार अवघ्या १३ दिवसात कोसळलं होतं आणि दुसऱ्या वेळी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर १३ महिन्यांनीच वाजपेयी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्यात आला होता.

हा अविश्वास प्रस्ताव आणण्यात आला होता कारण वाजपेयींच्या सरकारला समर्थन असलेल्या तामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री दिवंगत जे.जयललिता यांच्या ‘ऑल इंडिया अण्णा द्रविड मुनेत्र कझघम’ (AAIDMK) या पक्षाने सरकारचा पाठींबा काढून घेतला होता. त्यामुळे वाजपेयींचं सरकार अल्पमतात आलं होतं.

जयललिता यांनी सरकारचा पाठींबा काढून घ्यावा आणि सरकार अल्पमतात यावं यासाठी ‘जनता पार्टी’चे तत्कालीन अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी यांनी जोरदार प्रयत्न केले होते. तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि जयललिता यांच्यातील फारसे चांगले नसणारे संबंध सुधारावेत आणि या दोघींचे मनोमिलन होऊन जयललिता यांनी वाजपेयी सरकार पाडण्यासाठी विरोधी पक्षांना साथ द्यावी यासाठी सुब्रमण्यम स्वामी यांनी आपल्या घरी चहा पार्टीचं आयोजन केलं होतं.

सोनिया गांधी-जयललिता यांच्यात मनोमिलन घडवून आणण्यात त्यांना यश देखील आलं होतं.

त्यावेळी काँग्रेसमध्ये असणारे गिरीधर गामांग हे त्यावेळी ओडिशाचे मुख्यमंत्री होते, पण मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती होण्यापूर्वी १९९८ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत ते ओडिशातील कोरापूट मतदारसंघातून निवडून आले होते आणि विश्वासमताच्या दिवसापर्यंत त्यांनी आपल्या लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिलेला नव्हता.

विरोधी पक्षांनी अविश्वास प्रस्ताव आणल्यानंतर मतदानाच्या दिवशी गिरीधर गामांग हे मतदानासाठी संसदेत उपस्थित राहिले. भाजप सदस्यांनी गिरीधर गामांग यांच्या लोकसभेतील उपस्थितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत गामांग यांना मतदान करू देण्यात येऊ नये अशी मागणी लोकसभा अध्यक्षांकडे केली. कारण रूढ संकेतानुसार मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर गामांग यांनी लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा देणं अपेक्षित होतं.

लोकसभा अध्यक्ष जी.एम.सी. बालयोगी यांनी मात्र भाजपची ही मागणी फेटाळून लावली. मागणी फेटाळताना बालयोगी यांनी म्हंटलं की,

“राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान झाल्यानंतर लोकसभा सदस्याने लोकसभेत उपस्थित राहू नये, हा संकेत झाला पण तसा काही नियम नसल्याने आपण गमांग यांना लोकसभेत उपस्थित राहण्यापासून थांबवू शकत नाही. गामांग यांनी विश्वासमत प्रस्तावावरील मतदानासाठी लोकसभेत उपस्थित राहावे  किंवा नाही हा सर्वस्वी त्यांचा निर्णय असेल”

१७ एप्रिल १९९९ रोजी विश्वासमत प्रस्तावावर मतदान झालं. गिरीधर गामांग रूढ संकेतांचं पालन न करता मतदानास उपस्थित राहिले आणि काँग्रेस सदस्य म्हणून त्यांनी सरकार विरोधात मतदान देखील केलं. त्या मतदानात सरकारचा २७० विरुद्ध २६९ मतांनी पराभव झाला आणि वाजपेयींचं सरकार केवळ १ मताने पडलं.

यावेळी जर गामांग यांनी संकेतांचं पालन केलं असतं आणि ते मतदानास उपस्थित राहिले नसते तर कदाचित वाजपेयी यांचं सरकार पडलं नसतं. कारण त्यांच्या अनुपस्थितीने विश्वास प्रस्तावावरील मतदान २६९-२६९ असं समसमान झालं असतं. अशा वेळी सरकारचं भवितव्य लोकसभा अध्यक्षांच्या मतावर ठरलं असतं. कदाचित लोकसभा अध्यक्ष बालयोगी यांनी सरकारच्या बाजूने मतदान करत वाजपेयींचं सरकार वाचवलं देखील असतं…!!!

असो काळाचं चक्र पुन्हा फिरलं, पुढच्या निवडणुकीत एनडीएला बहुमत मिळाले आणि त्यानंतर अटलबिहारी वाजपेयी पुन्हा पंतप्रधान बनले. मात्र त्यानंतर वाजपेयींचे सरकार आपल्यामुळे पडले नाही, असे गमांग यांनी अनेकदा सांगितले.

गमांग यांच्यामुळे एक मुद्दा लक्षात राहिला कि, ज्यावेळी लोकसभा किंवा राज्यसभा सदस्य असलेल्या एखाद्या व्यक्तीची कुठल्याही राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती होते त्यावेळी त्या सदस्याने आपल्या संसदेतील सदस्यत्वाचा राजीनामा द्यावा आणि संसदेत उपस्थित राहू नये असा एक संकेत आहे. पण अनेक मुख्यमंत्र्यांनी हा संकेत पाळलेला नाही.

मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्यानंतर देखील ते सभागृहात उपस्थित राहिले आहेत. असे प्रसंग खाली देत आहोत.

१. १९७२ मध्ये पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सिध्दार्थ शंकर रे पदावर विराजमान असताना लोकसभेत हजर राहिले होते आणि त्यांनी अर्थसंकल्पावरील पुरवणी मागण्यांवर भाषण करायची परवानगी मागितली होती परंतु तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष गुरदयालसिंग धिल्लन यांनी त्यांना तसं करण्यापासून थांबवलं होतं.

२. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना वसंतदादा पाटील हे देखील लोकसभेत उपस्थित राहिले होते. मधू दंडवतेंनी यांनी वसंतदादांच्या उपस्थितीवरआक्षेप घेतल्यानंतर लोकसभा अध्यक्षांनी वसंतदादांना सभागृहातून जायला सांगितले होतं.

३. उत्तर प्रदेशचे विद्यमान मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ यांनी देखील मुख्यमंत्री पदावर विराजमान झाल्यानंतर लोकसभेत हजेरी लावली होती.

हे ही वाचा. 

• भाजपच्या पराभवामागे आहे वाजपेयींची पुतणी
• वाजपेयी नाहीत, अडवाणी नाहीत मग कोण होते, भाजपचे पहिले दोन खासदार ?
• फडणवीसांना पाहताच वाजपेयी म्हणाले, “व्वा व्वा ! क्या स्मार्ट मॉडेल है ये…”