शेतकरी आंदोलनावरून मेघालयचे राज्यपाल भाजपवर तुटून पडलेत

देशात गेल्या अनेक महिन्यांपासून शेतकरी आंदोलन सुरू आहे. कृषी कायदे रद्द व्हावेत अशी शेतकऱ्यांची आग्रही मागणी आहे. देशातले काही नेते शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ बोलत आहेत, त्यात मेघालयचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांचं नाव आघाडीवर आहे.

जयपूरमध्ये झालेल्या एका कार्यक्रमात त्यांनी शेतकरी आंदोलनावर भाजप सरकारनं घेतलेल्या भूमिकेवर सडकून टीका केली आहे. याआधीही त्यांनी शेतकरी आंदोलनाबाबत वेळोवेळी मत मांडलं होतं. मात्र जयपूरमध्ये बोलताना त्यांनी आपल्याला पद सोडावं लागलं तरी चालेल म्हणत, शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा पुनरुच्चार केला.

काय म्हणाले सत्यपाल?

‘सध्या शेतकरी आंदोलनावर काही बोललं की कॉंट्रोव्हर्सी होते, मीडियामध्ये तर अशा गोष्टी येतात की, मी वाट बघत असतो आता दिल्लीतून फोन येतोय की काय? राज्यपालांना हटवणं शक्य नाही, पण माझे काही शुभचिंतक आहेत ज्यांना वाटत असतं; मी काहीतरी बोलावं आणि मग मला पदावरून काढून टाकावं.’

‘हे लोक फेसबुकवर पण लिहितात की, तुम्हाला एवढंच वाटतं, तर तुम्ही राजीनामा का नाही देत? पण मी मतदानावर निवडून आलेलो नाही, दिल्लीतले दोन-तीन मोठे लोक आहेत त्यांनी मला बनवलंय आणि मी त्यांच्याच इच्छेविरुद्ध बोलतोय. अर्थात मी हे सगळं विचार करून बोलतोय. ज्यादिवशी ते म्हणतील, की आम्हाला तुमच्या बोलण्याचा प्रॉब्लेम आहे तेव्हा राजीनामा द्यायला मी एक मिनिटही लावणार नाही.’

‘देशात पहिल्यांदाच असं कुठलं आंदोलन होत असेल, ज्यात ६०० पेक्षा जास्त लोक शहीद झाले आहेत. एखादं कुत्रं मेलं, तरी दिल्लीतल्या नेत्यांचा शोकसंदेश जातो. मात्र ६०० शेतकरी मेल्यानंतरही लोकसभेत शोक प्रस्ताव मांडला का नाही गेला?’

भारतीय सैन्यावर पण पडतोय फरक

शेतकरी आंदोलनाचा फरक भारतीय सैन्यावर पण पडतोय असं सत्यपाल यांचं मत आहे. ‘सैन्यातही शेतकऱ्यांचीच मुलं आहेत. आज तुम्ही सत्तेत आहात, पण कधीही काहीही होऊ शकतं. युद्ध झालंच तर त्यात शेतकऱ्यांच्या मुलांनाच झोकलं जातं. कारगिल युद्धाच्या वेळीही सरकारची चूक होती, मात्र त्याची किंमत याच शेतकऱ्यांच्या मुलांना चुकवावी लागली. सामान्य नागरिकांनाच अन्याय सहन करावा लागतो. अन्यायाविरुद्ध लोक कधी ना कधी प्रतिक्रिया देणारच, नशीब समजा शेतकऱ्यांनी अजून एक दगडही फेकलेला नाही.’

हरियाणात मुख्यमंत्री पण उतरू शकत नाही

‘सध्या परिस्थिती अशी आहे, हरियाणात मुख्यमंत्र्यांचं हेलिकॉप्टर पण उतरू शकत नाही. एवढंच काय पश्चिम उत्तरप्रदेशमधल्या एखाद्या गावातही मंत्री जाऊ शकत नाहीत. आनंदाच्या किंवा दुःखाच्या प्रसंगात तुमचे मंत्री त्यांच्याच राज्यात जाऊ शकत नसतील, तर दिल्लीत बसून राज्य करण्याचा काय फायदा? सरकार उगाच अडून बसलंय. आपलेच शेतकरी आहेत त्यांना समोर बसवा, ते इतक्या वाईट परिस्थितीत आहेत तर त्यांची छोटीशी मागणी मान्य करा. मागणी मान्य न करून काम चालेल असं अजिबात नाहीये.’

कायदा पास होण्याआधीच अदानींचं गोदाम कसं उभं राहिलं?

‘सरकारमध्ये असे काही लोक आहेत जे शेतकऱ्यांना पाठिंबा देत आहेत. मात्र काही लोकांच्या डोक्यात अहंकार आहे. अहंकारानं कुणाचंही भलं झालेलं नाही. शेतकरी दिल्लीत निर्धारानं बसलेले आहेत, ते पराभूत होऊन परत येणार नाहीत. किमान आधारभूत किंमतीबाबतची मागणी जरी शेतकऱ्यांनी मान्य केली, तरी खूप आहे. मात्र किमान आधारभूत किंमतीबद्दल कायदा झाल्याशिवाय शेतकरी ऐकणार नाहीत. कायदा झाला तर काही लोकांचं नुकसान होऊ शकतं, म्हणून कायदा पास करण्यात अडथळे आणले जात आहेत. कायदा पास होण्याआधीच पानिपतमध्ये अदानींचं गोदाम कसं उभं राहिलं?’ असा सवालही सत्यपाल यांनी केला आहे.

सत्यपाल मलिक यांनी याआधीही भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर टीका केली होती. त्यामुळं आता यानंतर पुढं काय होतंय आणि शेतकरी आंदोलनावर आता तरी तोडगा निघतोय का? हे पाहावं लागेल.

हे ही वाच भिडू:

• संघाच्या आणि अंबानींच्या फाइल्स मंजूर करण्यासाठी राज्यपालांना ३०० कोटींची ऑफर होती ?
• मोदींनी ५५ वर्षानंतर प्रथमच एका राजकीय नेत्याला काश्मीरचे राज्यपाल म्हणून का पाठवलंय..?
• यापूर्वी देखील अनेकदा टिकैतांनी आपल्या विधानामुळे शेतकरी आंदोलनाला अडचणीत आणलंय