दोन जिल्हे पाकिस्तानातून भारतात आणले, पण कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमाप्रश्नही निर्माण केला

महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमावादाचा मुद्दा आणखीनच चिघळला आहे, महाराष्ट्रातून कर्नाटकात गेलेल्या ट्रकवर कर्नाटकात दगडफेक करण्यात आल्यामुळे दोन्ही राज्यातील वाद शिगेला गेलाय.

‘४८ तासाच्या आता परिस्थिती निवळली नाही तर मी स्वतः बेळगावला जाईन.” अशी घोषणा शरद पवारांनी केली आहे. त्यामुळे सीमावादाला आणखी काय वळण मिळेल याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय. 

या राड्यात जर एखाद्याने चुकून मेहेर चंद महाजन यांचं नाव घेतलं, तर मराठी माणसाच्या तळपायाची आग मस्तकात जायची.

याला कारणही तसंच, महाराष्ट्र आणि मराठी माणसांचे हक्क डावलून ८०० मराठी खेडी कर्नाटकातच ठेवण्यात यावी असा अहवाल मेहेर चंद महाजन यांनीच दिला होता. त्यांच्यामुळेच सीमावाद आजही सुरूच आहे. म्हणून महाजन यांचं नाव घेतल्यावर मराठी माणसाची ही प्रतिक्रिया स्वाभाविक आहे.

पण महाजनांनी सीमाभाग महाराष्ट्राला मिळवून दिला नसला तरी पाकिस्तानचे दोन जिल्हे मात्र भारताला मिळवून दिलेत.

अनेकांना माहित नसेल की, भारताची फाळणी होतांना भारतासाठी महत्वाचा असलेले पंजाबचे गुरुदासपूर आणि फिरोजपूर हे दोन जिल्हे भारताला मिळवून देण्यात मेहेरचंद महाजन यांचं योगदान आहे. त्यांच्या या कामामुळे निव्वळ दोन जिल्हेच भारतात आले नाही तर काश्मीरला भारताशी जोडणारा एकमेव रस्ता आणि रावी, बियास या दोन महत्वाच्या नद्यांचं पाणी भारताच्या ताब्यात आलं होतं.

भारताचा भूगोल आणि वर्तमानावर प्रभाव करणारा हा निर्णय जरी महाजन यांनी घ्यायाला लावला असला तरी त्यामागे महाजन यांचा इतिहास सुद्धा दडला आहे. 

न्या. मेहेर चंद महाजन यांचा जन्म १८८९ मध्ये तत्कालीन पंजाब प्रांताच्या कांगडा जिल्ह्यात झाला होता. त्यांनी सुरुवातीचं शिक्षण धर्मशाळा येथे घेतलं आणि नंतर उच्च शिक्षणासाठी लाहौर गाठलं. लाहौरमध्ये ग्रॅज्युएशन आणि एलएलबी पूर्ण केल्यानंतर १९१३ मध्ये धर्मशाळा येथे वकिलाला सुरुवात केली. मात्र अवघ्या एका वर्षानंतरच ते शेजारील गुरुदासपूर जिल्ह्यात शिफ्ट झाले.

गुरुदासपूर जिल्हा मुख्यालयात त्यांनी चार वर्षे वकिली केली आणि त्यानंतर हाय कोर्टात वकिली करण्यासाठी लाहौरला गेले. ते लाहौरला गेले आणि हायकोर्टाचे न्यायाधीश झाले. ते मोठे झाले असले तरी गुरुदासपूरशी असलेलं त्यांचं नातं तुटलेलं नव्हतं.

सगळं व्यवस्थित होतं मात्र जेव्हा भारताला स्वातंत्र्य मिळण्याची वेळ आली तेव्हा देशाच्या फाळणीचं संकट दारावर उभं झालं होतं.

३ जून १९४७ ला पाकिस्तानची निर्मिती करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली होती. तेव्हा पंजाब आणि बंगालची फाळणी करण्यासाठी माउंटबेटनने दोन प्रस्ताव ठेवले होते. एक युनायटेड नेशन्सच्या सदस्यांची टीम आणून फाळणी करणे आणि दुसरा इंग्लंडच्या हाऊस ऑफ लॉर्ड्सच्या सदस्यांच्या टीमकडून सीमा निश्चित करणे.

पहिला प्रस्ताव नेहरूंनी धुडकावून लावला तर दुसऱ्या प्रस्तावातील सदस्य भारतात प्रचंड उकाळा असल्यामुळे भारतात यायला तयार नव्हते. तेव्हा इंग्लंडमधील प्रख्यात वकील रेडक्लिफ यांच्या अध्यक्षतेखाली सीमा निश्चितीची समिती स्थापन करण्यात आली. पंजाब आणि बंगालची फाळणी करण्यासाठी कमिशनचे दोन भाग करण्यात आले, मात्र दोन्हीचे अध्यक्ष रेडक्लिफच होते.

या कमिशनमध्ये रेडक्लिफबरोबर काँग्रेस आणि मुस्लिम लीगचे दोन-दोन सदस्य असतील असं ठरवण्यात आलं.

पंजाबच्या कमिशनमध्ये काँग्रेसकडून न्या. मेहेरचंद महाजन व तेजा सिंह प्रतिनिधित्व करत होते तर मुस्लिम लीग कडून दीन मुहम्मद आणि मुनीर साहेब या दोघांना जबाबदारी देण्यात आली होती. त्यांच्या सोबत रेडक्लिफचा सचिव क्रिस्तोफर बीओमोंट हा सुद्धा मदत करत होता.

कमिशन तयार झालं मात्र देशाची फाळणी करण्यासाठी अवघ्या ३ महिन्यांचा कालावधी उरला होता त्यामुळे प्रत्यक्षात जमिनीवर जाऊन पाहणी करण्याचा काही प्रश्नच नव्हता. त्यामुळे जुने नकाशे घेण्यात आले आणि धार्मिक लोकसंख्येच्या आधारावर फाळणी करायला सुरुवात करण्यात आली. त्याच आधारावर पंजाबच्या बहुतांश भागाचा निर्णय घेण्यात आला.

पण कमिशनपुढे दोन जिल्ह्यांचा मुद्दा अडकून पडला होता.

त्यात एक जिल्हा होता गुरुदासपूर आणि दुसरा होता फिरोजपूर. यातील गुरुदासपूर जिल्ह्यात चार तालुके होते, ज्यात बटाला तालुक्यात ५५ टक्के मुस्लिम होते, गुरुदासपूर तालुक्यात ५२ टक्के मुस्लिम होते आणि शंकरगढ तालुक्यात ५१ टक्के मुस्लिम होते. तर पठाणकोट तालुक्यात ४० टक्के लोकसंख्या मुस्लिमांची होती.

सोबतच फिरोजपूर जिल्ह्यातील दोन तालुक्यांमध्ये सुद्धा हीच परिस्थिती होती. फिरोजपूर तालुक्यात ५५ टक्के मुस्लिम होते तर जिरा तालुक्यात मुस्लिमांची संख्या ६५ टक्के होती. लोकसंख्येच्या आधारावर दोन्ही जिल्हे पाकिस्तानात जातील असं वाटत होतं. रेडक्लिफ यांनी सुद्धा दोन्ही जिल्हे पाकिस्तानला देऊन लाहौर शहर भारताला देण्याचं ठरवलं होतं.

फाळणीचा नकाशा सगळ्यांच्या समोर येईपर्यंत सगळ्यांना असच वाटत होतं की हे दोन जिल्हे पाकिस्तानात जातील आणि लाहौर भारताला मिळेल. मात्र जेव्हा नकाशा समोर आला तेव्हा कळलं की, एकमेव शंकरगढ तालुका पाकिस्तानात गेलाय आणि बाकी भाग भारताला मिळाला आहे.

कारण महाजन यांनी रेडक्लिफच्या निर्णयात बदल करून लाहौर पाकिस्तानला दिला आणि हे दोन जिल्हे भारताला जोडले होते.

वारंवार पाहिल्यास मेहेरचंद महाजन यांचा हा निर्णय अनेकांना मूर्खपणाचा वाटेल. इतकं मोठं शहर देऊन निव्वळ दोन जिल्हे भारताला मिळवून देण्यात काय हशील. तर याचं कारण आहे भारताच्या भूगोलात. कारण भारताला काश्मीरशी जोडणारा एकमेव रस्ता हा गुरुदासपूर जिल्ह्यातूनच जात होता. हा भाग जर पाकिस्तानात गेला असता तर काश्मीर भारताच्या हातातून निसटला असता.

यासोबतच पंजाब प्रांतातून वाहणाऱ्या दोन महत्वाच्या नद्या रावी आणि चिनाब या काश्मीरमधून भारतात गुरुदासपूर जिल्ह्यात प्रवेश करतात. रावी नदी गुरुदासपूरमधूनच पाकिस्तानात जाते तर बियास गुरुदासपूरमधून भारतात येते आणि त्यानंतर फिरोजपूर जिल्ह्यातून पाकिस्तानात जाते. या दोन्ही नद्यांवर बांधलेल्या धरणांच्या पाण्याचं कंट्रोल याच जिल्ह्यांमध्ये होतं त्यामुळे हे दोन जिल्हे सामरिक आणि पाण्याच्या मुद्द्यावरून भारतासाठी फार महत्वाचे होते.

या दूरदृष्टीचा वापर करून मेहेरचंद महाजन यांनी लाहौर पाकिस्तानला देण्याची करून हे दोन जिल्हे भारताला मिळवून दिले. 

भारत आणि पाकिस्तानची फाळणी झाल्यानंतर मेहेरचंद महाजन यांची काश्मीरचे पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.

काश्मीरवर पाकिस्तानचा डोळा आहे हे काही लपून राहिलेले नव्हतं. हरी सिंग यांनी कोणत्याही देशात जाण्याचा निर्णय न घेतल्यामुळे पाकिस्तानने काश्मीरमध्ये काबायली टोळ्या उतरवल्या आणि काश्मीरवर कब्जा करायला सुरुवात केली. तेव्हा मेहेरचंद महाजन यांनी नेहरूंशी भांडण करून भारतीय सेना काश्मिरात उतरवण्याची मागणी केली. 

महाजन यांच्या मदतीमुळेच भारतीय सेना काश्मिरात उतरली आणि काश्मीरचं विलीनीकरण भारतात झालं. या विलीनीकरणामुळे महाजन यांनी भारताला मिळवून दिलेल्या गुरुदासपूर जिल्ह्याचं आणि तेथील रस्त्याचं महत्व सिद्ध झालं होतं. 

दोन जिल्ह्यांसोबतच मेहेरचांद महाजन यांच्यामुळे रावी आणि बियास या नद्यांच्या पाण्याचं नियंत्रण सुद्धा भारताच्या हातात आलं.

रावी नदीवर माधोपूर येथे बांधलेल्या धरणामुळे पंजाबची जमीन आधीच सिंचनाखाली आली होती, पण  नव्याने बांधलेल्या रणजित सागर धरणामुळे भारताला आणखी पाणी मिळालं. तर बियास नदीवर बांधण्यात आलेल्या हरिके पट्टण बॅरेजमुळे राजस्थानच्या वाळवंटी भागात कॅनॉलचं पाणी पोहोचलं आहे. समोर जाऊन हेच मेहेरचंद महाजन भारताचे तिसरे सरन्यायाधीश झाले. त्यामुळे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद जरी महाजन यांची देण असलं तरी न्या. मेहेरचंद महाजन यांच्या दूरदृष्टीमुळेच हे दोन जिल्हे भारताला मिळू शकले होते.

हे ही वाच भिडू 

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.