विदर्भातल्या या गावात आहे गावकऱ्यांचं स्वत:चंच सरकार!

सालं होतं २०११. या वर्षीच्या एप्रिल महिन्यात केंद्रीय पर्यावरणमंत्री, राज्याचे मुख्यमंत्री, आदिवासी आणि वनमंत्री यांच्यासह काही मंत्री, तीन स्थानिक आमदार,  जिल्हा परिषद अध्यक्ष, मोठे सरकारी अधिकारी अशी मोठी मांदियाळी गडचिरोलीतल्या एका छोट्याशा गावात जमली होती. निमीत्त होतं या गावाला १८०० हेक्टर जंगलावरील स्वामित्वाचा अधिकार आणि तेथे असलेल्या बांबूच्या विक्रीचा अधिकार प्रदान करण्याचा.

सरकारने या गावाला हा अधिकार प्रदान केला आणि हे गाव देशात चर्चेला आलं. कारण गावाच्या परिसरातील जंगलावर सामूहिक हक्क मिळवणारे ‘मेंढा लेखा’ हे देशातील पहिलेच गाव ठरलं होतं. 

मात्र गाव एका रात्रीत जरी चर्चेत आलं असलं तरी या गावाचा संघर्ष अनेक दशकांचा आहे. या पाठीमागं या गावकऱ्यांची मेहनत, जिद्द, आणि प्रामाणिकपणा आहे.

महाराष्ट्राच्या गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यात वसलेलं मेंढा लेखा हे छोटसं गांव. सगळी जमात गोंड आदिवासी. गावात जेमतेम १०५ घरं. गावाची लोकसंख्या फक्त ५५० च्या आसपास. भाताचं पीक हे गावातल्या लोकाचं प्रमुख उत्पन्नाचं साधन.  धानोरा तालुक्यापासून अगदी चार- पाच किलोमीटर अंतरावर रस्त्याच्या कडेला हे गाव आहे. या गावात गेलं की तुमच्या नजरेस एक पाटी पडते त्यावर लिहिलंय,

दिल्ली मुंबई मावा सरकार- मावा नाटे माटे सरकार

दिल्ली मुंबई आमचे सरकार- आमच्या गावात आमचेच सरकार.

याच बिद्रवाक्यावरच इथंलचा कारभार चालतो. इथलंचा गोष्टी घडतात. निर्णय घेतले जातात. गावासबंधी काही ठरवायचे असेल ,निर्णय घ्यायच्या असेल तर गावातील आम्ही सर्व स्त्री -पुरुष मिळून ठरवू. आमच्या वतीने निर्णय घेण्याचा अधिकार कोणत्याही प्रतिनिधीला न देता तो आम्हीच वापरू म्हणजे आमच्या गावात आम्हीच सरकार. पण एकापेक्षा जास्त गावांचा किंवा जिल्हा ,राज्य व् देशाचा प्रश्न असेल तर त्यासाठी आमच्या प्रतिनिधीला अधिकार देऊ. म्हणजेच दिल्ली मुंबई आमचे सरकार

या सगळ्यांच्या पाठीमागं आहेत, देवाजी तोफा आणि मोहन हिराभाई हिरालाल नावाचे व्यक्तीमत्व.

स्वातंत्र्यापुर्वी इंग्रजांनी १९२७ साली वनकायदा आस्तित्वात आणला होता. या कायद्यानं सर्व वन जमिनीवर सरकारचा अधिकार होता. स्वातंत्र्यानंतरही हा कायदा तसाच ठेवण्यात आला. आदिवासी लोक पिढ्यानपिढ्या ज्या जंगलात राहत होते. त्याच्या त्या नैसर्गीक संपत्तीवर सरकारचा हक्क आला. आदिवासींना सरपण, कुंपणासाठी लाकूड आणणे तर सोडाच; पण लोकांना जंगलात जायलाही अनुमती नव्हती. जणू काही आदिवासी चोर आहेत असा सरकारी यंत्रणेचा समज होता. याविरोधात देवाजी तोफा लढत होते.

लेखा मेंढा गावाला मोठी नैसर्गीक साधनसपंत्ती मिळालेली आहे. जवळपास १८०० हेक्टरवर जंगल आहे. त्या जंगलात मोठ्या प्रमाणात बाबुंची झाडं होती. त्यावर वनविभागाचा हक्क होता. वनविगानं इथलंची झाडं तोडण्याचं कत्रांट कोणाला तरी दिलं होतं, मात्र त्यावेळी प्रमाणापेक्षा जास्त झाडं तोडली जात आहेत हे गावकऱ्यांच्या लक्षात आलं. इथून पुढं खऱ्या अर्थानं या संघर्षाला सुरूवात झाली.

गावानं या साठी मुंबईपासून दिल्लीपर्यंत आवाज उठवला. जंगलतोडीला विरोध केला. सरकारनं वन विभागाची नियुक्ती वनांच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी केली आहे; पण हा विभागाच अपर्यावरणीय कामे कसे करतो, वनांना बाधा पोहोचेल असे निर्णय घेतो हे या गावानं पुराव्यानिशी सिद्ध केलं आहे. अखेर त्यांच्या या संघर्षाला यश मिळालं. गावाला १८०० हेक्टर जंगलावरील स्वामित्वाचा अधिकार आणि तेथे असलेल्या बांबूच्या विक्रीचा अधिकार २०११ साली प्रदान करण्यात आला.

आपल्या गावाच्या परिसरातले जंगल हे आपले आहे आणि आपण ते टिकविले पाहिजे. त्याचे संगोपन आपणच करायचे. मग याच जंगलातील काही फळे आणि वनोपज एखाद्या कुटुंबाला गरज असेल तर ग्रामसभेच्या परवानगीने ते विकता येईल, अशा सरळ साध्या सूत्राने हे गाव कारभार करीत आहे.

गावानं आपली स्वत:ची आचारसंहिता बनवली आहे. वनांची जास्त प्रमाणात नासधुस करायची नाही. विनाकारण वृक्षतोड करायची नाही. ग्रांमसभेत प्रत्येकांनी भाग घ्यायचा. महिलांनीही त्याचे प्रश्न तेवढ्याच ताकदीनं मांडावेत, ग्रामसभेत सहभाग घ्यावा, असं ग्रामसभेचा आग्रह असतो. या गावात आजही कुठले राजकारण नाही की गटतट नाहीत. ग्रामस्थांच्या गरजा सीमित आहेत.

शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण अशा सर्वच पातळ्यांवर ग्रामसभेच्या माध्यमातून गावाने शाश्वत विकासाचा मार्ग चोखाळला आहे. अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर, घनकचरा व्यवस्थापन, पावसाच्या पाण्याचे व्यवस्थापन असे सारेच पर्याय स्वीकारले आहेत त्यामुळे या गावाचा सध्या देशात बोलबाला आहे.

या गावात दोन पुर्व प्राथमिक शाळा आहेत. एक प्राथमिक शाळा आहे. गावात चांगला रस्ता आहे. दुकानं आहे. पाण्यासाठी हँन्डपंप आणि विहिरी आहेत.

महत्वाचं म्हणजे गावानं ग्रामसभेचा सामुहिक धान्य कोष केला आहे. या धान्य कोषात गावातील प्रत्येकानं आपल्या शेतातील एकुण उत्पन्नाच्या २.५० % धान्य कोषात जमा केलं जातं. गोळा केलेलं धान्य अडी-अडचणीच्या काळात दिलं जातं. किंवा कोणाच्या घरात लग्नकार्य, समारंभ असेल तर त्याला गोळा केलेल्या धान्यातून मदत केली जाते.

गावात बायोगँस प्रकल्प आहे. अहिंसक मध संकलन आणि प्रक्रिया केंद्र आहे. संगणक प्रशिक्षण केंद्र आहे. म्हणजे प्रत्येक सुखसुविधेनं हे गाव सध्या समृद्ध आहे.

आजही गावखेड्यातील आवाज दिल्लीत न पोहोचल्याने गांधीजींच्या स्वप्नातील गावे विकासापासून कोसो दूर राहिली. त्यामुळेच गांधींजीच्या कल्पनेतील ग्रामस्वराज्याची संकल्पना साकार करण्यासाठी गावातील लोकांनी पुढाकार घ्यायला हवा. गांधींच्या विचारांचे अनुसरण करीत गेल्याने लेखा-मेंढा गावाचा आवाज दिल्लीत पोहोचवण्यात यश मिळाल्याची माझी भावना आहे, असं मेंढा गावातील देवाजी तोफा सांगतात.

आपल्या मागण्या मान्य आणि हक्कासांठी या गावकऱ्यांनी दिल्लीपर्यंत आवाज उठवला. केंद्रातील सरकारला आपल्या गावच्या गल्लीत बोलवून हक्क मिळवला. अशा मेंढा-लेखा गावचा संघर्षांचा इतिहास प्रेरणादायी आहे.

हे ही वाच भिडू

• या गावात महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा गाढवांचा बाजार भरतो..
• अधिकाऱ्यांच गाव : या गावातल्या प्रत्येक घरात IAS, IPS आहे.
• प्रत्येक घरातील एक माणूस देशासाठी शहिद : महाराष्ट्रात आहे शहिदांच गाव.
• चेटकांपासून ते करणीपर्यन्त प्रत्येक गोष्टीच समाधान या गावात मिळतं.