मिड- डे- मिल’च्या ऐवजी आणलेली केंद्राची पीएम भोजन योजना नेमकी काय आहे ?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेत काल कॅबिनेट मंत्र्यांची बैठक पार पडली.  ज्यात अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्याय आले. यातचं शाळांमध्ये पीएम भोजन योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.  सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील राष्ट्रीय माध्यान्ह भोजन योजना आता ‘पीएम योजना’ म्हणून ओळखली जाणार आहे.  अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी याबाबत माहिती दिली.

ठाकूर यांनी सांगितलं कि,

या योजनेचा लाभ नर्सरी किंवा पूर्व प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. या योजनेचा लाभ देशभरातील ११.२० लाख शाळांमधील ११.३० विद्यार्थ्यांना मिळणार असल्याचे सरकारने सांगितले.

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२२ पर्यंत भारताला कुपोषणमुक्त करण्याच्या उद्देशाने पोषण अभियान सुरू केलं असल्याचे म्हंटले जातंय.  याच पार्श्वभूमीवर ही पीएम पोषण  योजना ५ वर्षांपर्यंत चालवणार असल्याचे समजते. या योजनेद्वारे देशभरातील सरकारी आणि सरकारी अनुदानित शाळांमधील प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांना शिजवलेले गरम अन्न पुरवले जाणार आहे.

केंद्र सरकारने या मिड- डे – मिलचं फक्त नावाचं बदललं नसून यात काही  वैशिष्ट्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.  त्यानुसार आता तिथी भोजनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी समाजातील कोणालाही विशेष प्रसंगी किंवा सणासुदीला शालेय विद्यार्थ्यांना विशेष अन्न पुरवण्याची परवानगी दिली जाईल.

मध्यान्ह भोजनासाठी शालेय पोषण बागेतील भाज्या वापरल्या जातील. पारंपारिक आणि नावीन्यपूर्ण पाककृतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी पाककला स्पर्धांचे आयोजन केले जाणार आहेत.  तसेच योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये शेतकरी उत्पादक संस्था आणि महिला बचत गटांनाही सहभागी करून घेतले जाणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

ही केंद्र सरकारची पुरस्कृत योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांना एक वेळचे भोजन पुरवले जाणार असल्याची माहिती केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिली.  या योजनेचे सामाजिक लेखापरीक्षण सर्व जिल्ह्यांमध्ये अनिवार्य केले गेले असल्याचेही त्यांनी सांगितले

एकूण १,३०,७९४.९० कोटी रुपये खर्च

पीएम पोषण योजनेसाठी केंद्र सरकारने ५४,०६१.७३  कोटी रुपये, तर राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेश ३१,७३३.१७ कोटी रुपये खर्च करणार आहे. याशिवाय अन्नधान्यावर होणार सुमारे ४५  हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्चही केंद्र सरकार उचलणार आहे.  त्यामुळे या योजनेवर एकूण १,३०,७९४.९० कोटी रुपये खर्च होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

केंद्र सरकार राज्य सरकारांच्या मदतीने ही योजना चालवेल. पण प्रामुख्याने सर्व जबाबदारी केंद्र सरकारची असेल.

हे ही वाच भिडू :

Leave A Reply

Your email address will not be published.