खरंच कॉंग्रेसच्या काळात आर्मीनं उठाव केलेला का?
जगभरात अनेक ठिकाणी लष्करी राजवट आपण पाहिलेली आहे. आपला शेजारी पाकिस्तान तर तिथली आर्मीच चालवते. लोकशाही नावालाच आहे. अशा वेळी भारतात मात्र लोकशाही टिकून आहे. आपल्या इथे एकदा आणीबाणी होऊन गेली मात्र लष्करशाही कधी आली नाही.
पण एकदा मात्र अशी चर्चा झाली होती की भारताचे पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना हटवून आर्मी देशाचा कारभार हाती घेणार आहे.
काय झालं होतं नेमकं?
गोष्ट आहे २०१२ सालची. भारतात रोज एक घोटाळा समोर येत असल्यामुळे खळबळ उडाली होती. भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे डॉ. मनमोहनसिंग यांचे सरकार पोखरून गेले होते. अण्णा हजारे, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, रामदेव बाबा यांच्या आंदोलनांनी देश पेटून उठला होता.
अशातच १२ एप्रिल २०१२ रोजी इंडियन एक्स्प्रेस या दैनिकात एक बातमी छापून आली. यात सांगितलं होतं की,
The January night Raisina Hill was spooked: Two key Army units moved towards Delhi without notifying Govt
१६ जानेवारी २०१२ रोजी रात्री लष्कराच्या काही तुकड्या संशयास्पदरित्या दिल्लीच्या दिशेने निघाली होती आणि सरकारला याची कल्पना नव्हती.
योगायोगाची गोष्ट म्हणजे त्याच दिवशी देशाचे लष्करप्रमुख जनरल व्ही.के.सिंग यांच्या जन्मतारखे वरून वाद सुरू होता व ते कोर्टात गेले होते.
देशभर या बातमीनंतर खळबळ उडाली. जनरल व्ही.के. सिंग यांचे मनमोहनसिंग सरकारशी मतभेद जगजाहीर होते. काहीजणांनी तर आरोप केले की खुद्द लष्करप्रमुख व्ही. के. सिंग यांनी सरकार ताब्यात घेण्यासाठी ही कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला.
आदल्या दिवशी मिलिटरी डे साजरा केल्यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी हरियाणाच्या हिस्सार येथून ४८ रणगाड्याचा ताफा असलेले ३३ आर्मर्ड डिव्हिजन आणि आग्र्याहून ५० पॅराब्रिगेडचे जवान हे कोणतीही पूर्वसूचना न देता दिल्लीच्या दिशेने निघाले होते.
इंटेलिजन्स ब्युरोच्या रिपोर्टनंतर संरक्षण मंत्र्यांना तातडीने हे कळवन्यात आले.
राजधानी दिल्लीमध्ये टेरर अलर्ट जाहीर करण्यात आला. प्रत्येक वाहनाची पोलीस चौकशी करून आत सोडत होते. हेतू हा होता की ट्रॅफिक स्लो झाली पाहिजे.मध्यरात्री हेलिकॉप्टरच्या साहाय्याने सर्वत्र तपासणी केली गेली.
दुसऱ्या दिवशी पहाटे पंतप्रधानांना परिस्थितीची कल्पना देण्यात आली.
त्यांचे संरक्षण विषयक सल्लागार शशिकांत शर्मा हे मलेशियाच्या दौऱ्यावर होते त्यांना तातडीने बोलावून घेण्यात आलं होतं. त्यांनी आल्या आल्या मिलिटरी ऑपरेशन्सचे डायरेकटर जनरल असलेल्या लेफ्ट. जनरल ए.के.चौधरी यांना ऑफिस उघडवायला लावून या तुकडीच्या हालचालीची माहिती घेण्यात आली.
आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे त्यांना हे सर्व ठाऊक होते. ही मिलिटरीची रुटीन एक्सरसाईज असल्याचे त्यांनी सांगितलं.
त्यांच्या मते धुक्यादरम्यान लष्कराकडून प्रमुख तुकडींमध्ये त्वरित तैनात होण्याची क्षमता तपासण्यासाठी ही एक्सरसाईज केली जात होती.
पहाटे दिल्लीच्या अगदी जवळ असलेल्या नजफगड येथून या तुकड्यांना परत पाठवण्यात आले. खरं तर राजधानी दिल्लीमध्ये प्रवेश करताना संरक्षण मंत्रालयाची परवानगी घ्यावी लागते हा कित्येक वर्षांचा पायंडा होता मात्र तो अचानक का मोडला याचे लष्कराकडून समाधानकारक उत्तर दिले गेले नव्हते.
त्यावर्षीच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनाच्या वेळी हजारो लष्कर जवान नवी दिल्लीमध्ये दाखल झाले तेव्हा देखील कडक निगराणी राखण्यात आली होती.
इंडियन एक्स्प्रेसच्या बातमीचा सरकारकडून व आर्मीकडून खंडन करण्यात आले. मनमोहनसिंग यांच्या संरक्षण मंत्रालयाने देखील हा त्या लष्करी तुकडीचा रुटीन एक्सरसाईज असल्याचे सांगितले व त्यात आम्हाला कोणतीही संशयास्पद गोष्ट आढळली नसल्याचं स्पष्ट केलं.
मात्र तरीही लष्करी उठाव करण्याचा प्रयत्न असल्याच्या आरोप झाला व काँग्रेसचे नेते मनीष तिवारी यांनी दुजोरा दिला. काँग्रेसमध्येच यावरून दोन गट पडले होते यामुळे परिस्थिती नेमकी काय होती हे समजायला मार्ग नव्हता.
विरोधी पक्षांनी मनमोहनसिंग यांच्या सरकारवर झोडून टीका केली. कालांतराने हे प्रकरण विस्मरणात गेले.
निवृत्तीनंतर व्ही.के.सिंग यांनी काही महिन्यातच दिल्लीच्या रामलीला मैदानावरील रामदेव बाबांच्या उपोषणात सहभाग दर्शवला. यावरून त्यांच्यावर जोरदार टीका देखील झाली. पुढे त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला व ते नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारमध्ये मंत्रीपदी देखील बनले आहेत.
हे ही वाच भिडू.