राज्यातील आमदारांनी ६ महिन्याचे वेतन कोकणाकडे वळवले तर किती मदत उभी राहू शकते?

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी चिपळूण आणि खेडमधील पूरग्रस्त भागाचा दौरा केला. चिपळूण बाजारपेठेतील रस्त्यावर उतरून पुरामुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी केली. यावेळी ज्योती भोजने या महिलेनं मुख्यमंत्र्यांसमोर व्यथा सांगत आम्हाला उभं करा, अशी मागणी केली.

त्या रडत मुख्यमंत्र्यांना म्हणाल्या,

पुराचे पाणी घराच्या छतापर्यंत गेलं होतं. तुम्ही काहीही करा पण आम्हाला मदत करा. साहेब, तुम्हीच मदत करू शकता. मदत केल्याशिवाय जाऊ नका. राज्यातील आमदार, खासदारांचे दोन महिन्याचे पैसे कोकणात वळवा पण आम्हाला मदत करा.

मात्र यावेळी मुख्यमंत्र्यांसोबत असणाऱ्या आमदार भास्कर जाधव यांनी भोजने यांना “आमदार खासदारांनी सहा महिन्याचा पगार दिला तरी काय होणार नाय, तुझा मुलगा कुठंय??? तुझ्या आईला समजव” अशी प्रतिक्रिया देत एक प्रकारे त्यांची मुस्कटदाबीच केली होती. 

यानंतर भास्कर जाधव यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात येतोय की, राज्यातील सर्व आमदारांनी जर ६ महिन्याचे आपले वेतन कोकणातील पूरग्रस्तांसाठी दिले तर किती मदत होऊ शकते. मिळालेल्या रक्कमेतून काय काम होऊ शकते?

याच प्रश्नाचा बोल भिडूने घेतलेला आढावा.

राज्यातील एकूण आमदारांची संख्या

महाराष्ट्र विधानसभेचे विचार केला तर प्रत्यक्ष निवडून येणाऱ्या आमदारांची संख्या २८८ एवढी आहे. तर विधानपरिषदेचे ७८ आमदार आहेत. सध्या यातील १२ राज्यपाल नियुक्त आमदारांची नियुक्ती रखडलेली आहे त्यामुळे विधानपरिषदेत ६६ आमदार आहेत. 

मात्र राज्यात एकून विधानसभा आणि विधानपरिषदेचे मिळून ३५४ आमदार आहेत.

आमदारांना मिळणारे मासिक वेतन

राज्यात आमदारांना मिळणारे वेतन आणि भत्ते हे ऑगस्ट २०१६ पासून लागू करण्यात आले आहे. मध्यंतरी कोरोनामुळे आमदारांच्या वेतनात ३० टक्यांनी कपात करण्यात आली आहे.

आमदारांचे वेतन आणि भत्ते 

• मूळ वेतन – ६७ हजार
• महागाई भत्ता – ८८,४४० (मूळ वेतनाच्या १३२ टक्के)
• दूरध्वनी भत्ता – ८ हजार
• स्टेशनरी व टपाल भत्ता – १० हजार
• संगणक चालकाचा भत्ता – १० हजार

आमदारांना मानधनापोटी महिन्याला मूळ वेतन ६७ हजार, महागाई भत्ता ८८ हजार आणि इतर भत्ते असे धरून साधारण १ लाख ८३ हजार ४४० रुपये मिळत असतात.

तसेच प्रत्येक आमदाराला त्याच्या कामकाजातील मदतीसाठी एक स्वीय सहायक (PA) नेमण्याचा अधिकार आहे. या स्वीय सहायकाला शासनाकडून दरमहा २५ हजार पगार दिला जातो. याशिवाय विमानप्रवास, रेल्वे प्रवासमध्ये सूट आणि अजून काही सोई सुविधा सुद्धा मिळतात.

म्हणजेच आमदारांना एकून २ लाख ८ हजार ४४० रुपये वेतन आणि भत्त्यापोटी देण्यात येते.

केवळ विधानसभेतील सर्व आमदारांचा विचार केल्यास प्रती महिना ७ कोटी ३८ लाख ३४ हजार ४४० रुपये वेतन देण्यात येते. तर सहा महिन्याचा विचार केल्यास ४३ कोटी ३३ लाख ८३ हजार ४४० रुपये इतकी वेतनावर खर्च होते. 

जरी विधानपरिषदेच्या आमदारांना पेक्षा काही अधिकार कमी आहेत. मात्र वेतनाच्या बाबतीत विधानपरिषदेचे आमदारांना समान हक्क आहेत.

विधानपरिषदेत सध्यस्थितीला ६६ आमदार आहेत. त्यांच्या वेतनापोटी प्रतिमाह १ कोटी ३७ लाख ५७ हजार ४० रुपये खर्च होतात. तसेच सहा महिन्याचा विचार केल्यास ८ कोटी २५ लाख ४२ हजार २४० रुपये खर्च होता.

एकून ३५४ आमदारांच्या वेतनाचा विचार केल्यास ५१ कोटी ५९ लाख २५ हजार ६८० एवढी रक्कम पूरग्रस्त नागरिकांच्या हितासाठी वापरता येऊ शकते.

कार्यकाळ संपल्यानंतरही मिळते ५० हजार रुपये निवृत्तीवेतन –

आमदारांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्यांना ५० हजार रुपये निवृत्ती वेतन मिळते. तसेच एखाद्या आमदाराने ५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ सभागृहाची सेवा केली असेल तर त्याला ५ वर्षांच्या कार्यकाळानंतर प्रत्येक वर्षासाठी दरमहा २ हजार याप्रमाणे जादा निवृत्तीवेतन देण्यात येते.

सोबतच आमदारांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या विधवा पत्नीस ४० हजार इतके निवृत्तीवेतन दिले जाते. या रक्कमेचा विचार केल्यास पूरग्रस्तांना मोठी मदत होऊ शकते.

त्यामुळे जर राज्यातील सर्व आमदारांनी अशा प्रकारचा निर्णय घेतला तर स्वागतचं आहे

सध्या पूरग्रस्त भागात राज्यातील कानाकोपऱ्यातून पोहचत आहे. ज्या भागात पूर ओसरला आहे अशा भागात स्वच्छचेची मोठी गरज आहे. मुख्य बाजारपेठेतील सर्व दुकानंमध्ये, घरांमध्ये चिखलचं-चिखल झाला आहे. चिखल सुकल्यावर स्वच्छ करणं अधिक अडचणीचं होऊ शकेल. तसेच यातून रोगराई पसरण्याची अधिक भीती असते. त्यामुळे प्रामुख्याने पहिल्यांदा दुकानातून, घरातून चिखल काढण्याला प्रशानाला प्राधान्य द्यायला हवे.

कोकणातील अनेक भागात अजूनही लाईट्स नसल्यामुळे, घर, दुकाने  परिसर स्वच्छ करायला अडचणी येतं आहेत, त्यामुळे स्वच्छता करायची असल्यास डिझेल पंप आणि जनरेटर्सची आवश्यकता गरज भासतं आहे. यांवर फोकस केल्यास बऱ्याच अडचणी दूर होतील.

भास्कर जाधव यांनी ज्योती भोजने यांना उत्तर देतांना म्हणाले होते की,

दोन महिन्याचे नाही तर सर्व आमदारांनी सहा महिन्याचे वेतन दिले तरी काही होणार नाही. मात्र आमदारांच्या वेतनाचे आकडे पहिले तर मोठी रक्कम पूरग्रस्तासाठी उभे राहू शकते. आणि त्यातून आता अडचणीची ठरणारे स्वच्छतेची उपकरणे घेण्यासाठी उपयोगात येऊ शकते.

हे ही वाच भिडू 

• महापूर आणि दुष्काळ या दोन्हीवर एकदम उपाय म्हणून वाजपेयींनी एक योजना आणली होती..
• पूरग्रस्तांना मदत पाठवायची आहे? आधी हे वाचा..
• कर्नाटकातल्या अलमट्टी धरणामुळे सांगली-कोल्हापूरात पूर येतो, हे खरं आहे का ?