कोर्टात नेमकं काय झालय, अजून कळालं नसलं तर हे व्यवस्थित वाचा..
एकनाथ शिंदेंच्या बंडाची आता नेक्स्ट फेज चालू झाली आहे. महाराष्ट्र विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनी शिवसेनेच्या बंडखोर १६ आमदारांना अपात्र ठरवणारी नोटीस बजावली होती. या नोटिशीविरोधात शिंदे गटाच्या आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. बंडखोर आमदारांची बाजू ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी मांडली . न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि जेबी परडीवाला त्यांच्यापुढं ही सुनावणी झाली.
कौल यांनी सुरवातच या मुद्या वरून केली की उपसभापती अपात्रतेची कारवाई करू शकत नाहीत.
कारण त्यांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकण्याची मागणी करणारा ठराव प्रलंबित आहे. त्यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘नबम रेबिया’ निर्णयाचा हवाला दिला.
त्यावरून न्यायाधीश सूर्य कांत यांनी पहिला प्रश्न विचारला तो म्हणजे तुम्ही हायकोर्टात का गेले नाहीत?यावरून बंडखोर आमदारांच्या वकिलांनी कोर्टाला सांगितलं की यावर बंडखोर आमदारांच्या वकिलांनी तीन कारणं सांगितली.
पहिल्या दोन कारणात आर्टिकल ३२ आणि आर्टिकल २२६ चा कायदेशीर गुंता होता. पण तिसरं कारण इंटरेस्टिंग होतं. ते म्हणजे विधीमंडळात अल्पमतात असलेली पार्टी आमच्या घरांवर हल्ले करत आहेत, आमचे मृतदेह परत येतील असे सांगत आहेत.
मुंबईत आम्हला आमचे हक्क बजावता येणार नाही .
“40 जणांचे मृतदेह येतील आणि आम्हाला बैलासारखे कापले जाईल”
म्हणजेच आमचे आमदार असुरक्षित आहेत असं सगळं वकिलांनी कोर्टाच्या पुढे मांडलं.
त्यावर कोर्टाचं म्हणणं होतं की आता ही वाक्यं तर आम्ही काय चेक करू शकत नाही. बाकी आमदारांना नोटिसीला उत्तर देण्यास कमी वेळ दिला आहे हे आम्ही बघितलं आहे.
आणि मग सुरु झालं मेन अर्ग्युमेंट्स.
पाहिलं म्हणजे उपसभापतींना पदावरून दूर करण्याची मागणी झाली असताना ते आमदारांना अपात्र ठरवू शकतात का ?
यावर शिंदे गटाचं म्हणणं होतं की जर विधानसभेचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांचं पद टिकणार की नाही यावर प्रश्नचिन्ह असताना ते आपला कारभार चालू ठेऊ शकत नाहीत. सुप्रीम कोर्टानेच असं म्हटलं आहे की जेव्हा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांना हटवण्यासाठी ठराव आलेला असतो तेव्हा ते निर्णय घेऊ शकत नाही.
त्यासाठी शिंदे गटाच्या वकिलांनी “नबाम रेबिया विरुद्ध उपसभापती, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा” या २०१९च्या केसच्या निकालाचा हवाला दिला.
या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं की जर विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधात त्यांना काढून टाकण्याचा प्रस्ताव आला असेल ते ते पक्षांतर बंदी कायद्यांतर्गत आमदारांवर अपात्र ठरवण्यावर निर्णय घेऊ शकत नाहीत.
त्याचबरोबर बंडखोर आमदारांच्या बाजूने उपाध्यक्षांना पदावरून काढून टाकण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या नोटिसीचा मुद्या देखील उपस्थित केला.
उपाध्यक्षांविरोधात नोटीस आल्यानंतर किमान १४ दिवसांनी ती सभागृहात वाचवून दाखवली जाते. त्याला किमान २१ सदस्य अनुमोदन देतात आणि ते आल्यास उपाध्यक्षांना काढून टाकण्याची प्रोसेस सुरु होते.
अशी कोणतीही प्रोसेस सुरु नं करता आणि या नोटिसीचा निकाल नं लावता उपाध्यक्षांनी आमदारांवर कारवाई करण्यास सुरवात केली आहे जे त्यांना करता येत नाही असं बंडखोर आमदारांच्या वकिलांनी कोर्टात सांगितलं. यासाठी जर विधानसभेचं अधिवशेन बोलवावं लागत असेल तर ते देखील बोलवावं अशी सूचनाही त्यांनी केली.
यानंतर मग कोर्टाने शिवसेनेची बाजून मांडाणाऱ्या अभिषेक मनू संघवी यांना बोलण्यास सांगितलं.
संघवींचं म्हणणं आमदारांनी पाहिलं हाय कोर्टात जायला पाहिजे होतं इथून सुरु केलं. मग त्यांनी विधानसभेच्या कामकाजात कोर्ट हस्तक्षेप करू शकत नसल्याचं सांगितलं.
सिंघवींनी मग किहोतो होलोहान या केसचा रेफरंन्स दिला.
या केसमध्ये जोपर्यंत अध्यक्ष निर्णय देत नाही तोपर्यंत विधानसभेच्या कामकाजात कोर्टाला हस्तक्षेप करता येत नसल्याचा निर्णय दिला होता.
हे ऐकून घेणल्यानंतर कोर्टाने संघवींना नबाम रेबिया केसचा निकाल या प्रकारणात का वापरू नये या बद्दल बोलण्यास सांगितलं. त्यावर सिंघवींनी रेबिया केसचा निकाल या प्रकरणात लागू करण्यास विरोध केला.
त्याचबरोबर त्यांनी आमदारांनी पाठवलेल्या इमेल्सवर देखील प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं.
इथं मग उपाध्यक्ष झिरवाळ यांच्या वकिल धवन यांनी म्हणणं मांडण्यास सुरवात केली. आमदारांनी अनव्हेरिफाइड इमेलवरून उपाध्यक्ष्यांविरोधात अविश्वास दर्शक ठराव पाठवल्याने तो रद्द करण्यात आल्याचं धवन यांनी सांगितलं.
त्यावर कोर्टाने धवन यांना आमदारांना तुम्ही अनव्हेरिफाइड इमेलवरून नोटीस पाठवला याबाबत आमदारांना कोणती विचारणा केली का यावर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितलं.
या नंतर वकील देवदत्त कामत यांनी महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडली. त्यांनी सिंघवींचेच पॉईंट कोर्टाच्या लक्षात आणून दिले.
त्याचबरोबर उपाध्यक्षांना पदावरून हटवण्यासाठी कोणतं तरी कारण द्यावं लागत असल्याचा मुद्दा उचलला.
एवढं सगळं ऐकल्यानांतर कोर्टाने मग खालील मेन निर्णय दिले.
११ जुलै पर्यंत परिस्थिती जैसे थे
११ जुलैला कोर्ट या प्रकरणावर पुढची सुनावणी करेल तोपर्यंत परिस्थिती जैसे थे ठेवण्यास सांगितली. तोपर्यंत आमदारांवर कोणतीच कारवाई करता येणार नाही.
नरहरी झिरवाळ यांचे वकील धवन यांनी ११ तारखेपर्यंत आमदारांवर कोणतीच कारवाई करणार नाही असं कोर्टाला आधी सांगितलं होतं मात्र जेव्हा कोर्टाने हे ऑन रेकॉर्ड देण्यास सांगितलं तेव्हा संघिवींनी त्याला विरोध केला.
तरी कोर्टाने रेबिया केसचा आधार घेत ११ जुलै पर्यंत झिरवाळ यांना कोणतीही कारवाई करता येणार नसल्याचं सांगितलं.
नोटिसीला उत्तर देण्यासाठी वेळ वाढवून दिला
दुसरा महत्वाचा निर्णय म्हणजे १६ आमदारांना त्यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या नोटिसीला उत्तर देण्यासाठी १२ जुलै संध्यकाळी ५.३० पर्यंत वेळ वाढवून देण्यात आली आहे.
बंडखोर आमदार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची सुरक्षा
तिसरा महत्वाचा निर्णय म्हणजे कोर्टाने राज्य सरकारला सर्व 39 आमदार आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या जीवितास आणि मालमत्तेचे कोणतेही नुकसान होणार नाही याची काळजी घेण्यास सांगितलं आहे.
फ्लोअर टेस्ट बाबत कोर्टाने कोणताही निर्णय देण्यास नकार दिला आहे.
कोर्ट जर तरच्या घटनांवर निर्णय देत नाही असं म्हणत ११ जुलैपर्यंत फ्लोअर टेस्ट देखील थांबवण्यात यावीही महाराष्ट्राचं सरकारचे वकील कामात यांची मागणी कोर्टाने धुडकावून लावली. तसेच जर फ्लोअर टेस्ट झाली तर तुम्हाला कोर्टाचा दरवाजा ओपेनच असल्याच म्हटलं. मात्र फ्लोअर टेस्टला स्थगिती देण्यात आली नाही.
आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ११ जुलैला होईल.
हे ही वाच भिडू :
- म्हणून एकनाथ शिंदेंना गटाला “शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे” हे नाव देणं अवघड जाईल..
- ३७ पेक्षा जास्त आमदार असतील तर शिवसेना ठाकरेंची न राहता एकनाथ शिंदेंची होणार का.?
- शिवसेना-मनसेच्या आधी “घाटी विरूद्ध भय्या” या वादाची सुरवात अरुण गवळीने केली होती…