खासदारांनी मिळून मोदींना पाडलं तोंडावर – अनाथ ग्राम योजना.

“खासदार आदर्श ग्राम योजना” भारतीय जनता पक्षाच्या चकचकीत योजनांपैकीच एक. या योजनेचा देखील आसेतू हिमाचल डंका पिटण्यात आला होता. मागच्या सरकारपेक्षा आमच्याकडे जास्त क्रियेटिव्हिटी आहोत हे दाखवण्याच्या नादात प्रधानसेवक नरेंद्र मोदींनी लाल किल्ल्यावरील भाषणात खासदार आदर्श ग्राम योजना जाहिर केली. मात्र वस्तुस्थिती पाहिली तर अनेक योजनाच्या तोंडावर आपटण्याच्या शैलीप्रमाणे ही योजना देखील तोंडावर आपटण्यात यशस्वी झालेली दिसून येते.

काय आहे आदर्श ग्राम योजना –

महात्मा गांधी यांच्या स्वयंपूर्ण खेडी या संकल्पनेवर हि योजना आधारित असून रोजगार, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास यांबाबत खेडी स्वावलंबी करणं हा या मूळ उद्देश घेवून प्रधानसेवक नरेंद्र मोदी यांनी लोकनेते जयप्रकाश नारायण यांच्या जयंतीच्या दिवशी म्हणजेच ११ ऑक्टोबर २०१४ रोजी दिमाखात या योजनेचा प्रारंभ केला.
आदर्श ग्राम योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी लोकसभा राज्यसभेतील सर्व खासदारांनी किमान तीन गावे दत्तक घेऊन ती आदर्श गावे म्हणून विकसित करावीत. जे खासदार शहरी भागात मोडतात त्यांनी जवळच्या मतदारसंघातील गावे दत्तक घ्यावीत. योजनेअंतर्गत खासदारांनी २०१६ पर्यंत १ गाव आदर्श गाव म्हणून विकसित करावे अन २०१९ पर्यंत उरलेली दोन गावे निवडून आदर्श गावे म्हणून विकसित करावी. या योजनेतून विकसित झालेल्या सर्व गावांमधून केंद्र सरकार ५ मॉडेल गावांची निवड करुन अन २०२४ पर्यंत त्यांचा मॉडेल गावे म्हणून विकास करणार असल्याची तरतूद योजनेत करण्यात आली होती.

आदर्श ग्राम योजनेत नेमकं काय काम करणार येण्यात होतं –

• वैयक्तिक विकास:
  यामध्ये लिंग गुणोत्तरमध्ये समतोल साधणे, नागरिकांची रोगप्रतिकार शक्ती वाढवणे अन १००% बाळंतपण दवाखान्यात करणे आदींचा समावेश होता.
• आर्थिक विकास:
  यामध्ये  सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देणे, मृदा आरोग्य पत्रिकेचे वाटप करणे, सीड(बिया) बँक उभारणे, दुग्धव्यवसायाला प्रोत्साहन देणे, पारंपरिक उद्योग व्यवसाय याना प्रोत्साहन देणे, ग्रामीण तरुणांचा कौशल्य विकास करणे याचा समावेश होता.
• पर्यावरण विकास:
  वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित करणे, रस्त्याच्या दुतर्फा झाडे लावणे, पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवणे, स्थानिक  जलस्रोतांचे प्रदूषणापासून  रक्षण करणे आदींचा समावेश होता.
  मूलभूत सुविधा अन सेवा: यामध्ये  पारंपारिक सुविधेवरोबरच  आधुनिक गावाच्या निर्मितीसाठी पक्की घरे, इंटरनेट सुविधा, टेलीफोन सर्व घरात वीज अशा अनेक गोष्टीचा समावेश करण्यात आला होता.
• सुशासन अन लोकशाही बळकटीसाठी करायची कामे:
  ग्रामसभातून लोकशाही मजबुतीसाठी प्रयत्न करणे, महिलांचा गावच्या निर्णयप्रक्रियेत सहभाग वाढवणे, आधार कार्डचे वाटप करणे, शासकीय सुविधा निर्धारित वेळेत मिळण्याची व्यवस्था करणे.

आदर्श ग्राम योजना जुमला ठरण्याचा यशस्वी प्रवास –

योजना जाहीर होऊन जवळपास ४ वर्षे उलटून गेल्यानंतर टाइम्स ऑफ इंडियाच्या योजनेची आकडेवारी आपल्या बातमीत छापली. या आकडेवारीनुसार जवळपास सर्वच खासदारांनी मोदींना सरळ सरळ “बाबाजीका ठुल्लू” दिल्याचे स्पष्टपणे दिसते.
टाईम्सच्या आकडेवारीनुसार केवळ १९ % खासदारांनी तीन गावे निवडली असून, ८८ % खासदारांनी केवळ एका गाववरच समाधान मानले आहे. ५९ % खासदारांनी आतापर्यंत दोन गावे निवडली आहेत तर लोकसभा निवडणुकीला केवळ १२ महिने राहिले असताना?  केवळ ४० % विकासकामे पूर्ण झाली आहेत.

1. पहिला टप्प्यामध्ये लोकसभा अन राज्यसभेच्या एकूण ७९६ खासदारांपैकी ७०३ खासदारांनी तर महाराष्ट्रातील एकूण ६७ खासदारपैंकी ६७ सहभाग नोंदवला.
2. दुसरा टप्प्यामध्ये खासदार ढिल्ले पडण्यास सुरवात झाली व एकूण ७८६ खासदारांपैकी ४६२ खासदारांनी तर महाराष्ट्रातील ६७ खासदारांपैकी ५२ खासदारांनी सहभाग नोंदवला.
3. तिसरा टप्पात “पेपर गळपाटला काय” शब्दाचे उत्तम उदाहरण स्पष्ट करत ७८४ खासदारांपैकी ७८४ तर महाराष्ट्रातून फक्त सात खासदारांनी या योजनेत सहभाग नोंदवला.

बातमीतील सर्वात सक्सेसफुल्ल मुद्दा म्हणजे सुमारे ८४ खासदारानी एकही गाव निवडले नाही.

थोडक्यात तिसऱ्या टप्यापर्यन्त घेवून जाताना या योजनेचे बारा वाजल्याचं स्पष्ट होत असून ही योजना अयशस्वी झाल्यानं आत्ता एकमेकांच्या डोक्यावर खापर फोडण्याचं काम तेजीत आल्यानं चित्र आहे.

योजनेच्या बत्यागुल होण्याची नेमकी कारणं –

• सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या योजनेसाठी वेगळ्या आर्थिक तरतुदींची सोय नाही. त्यामुळे खासदारांना त्यांच्या खासदारनिधीवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे मतदारसंघात दुजाभवाची भावना  उत्पन्न  होण्याची भीती खासदारांकडून व्यक्त झाली आहे. खासदारांना अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यावर देखील अवलंबून राहावे लागते.
• भारतीय संविधानात खासदारांची कामे निश्चित केली नसली तरी संविधानाच्या सेक्शन ५ मधील कलम १०५ नुसार खासदारांनी लोकसभेच्या कामामध्ये सहभाग घेणे, प्रश्न विचारणे, राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत मतदान करणे, राष्ट्रापुढील प्रश्नावर चर्चा घडवून आणणे, मतदारसंघमधील विकासाचे प्रश्न उपस्थित करणे अशी कामे दिली आहेत. १९९३ च्या ७४ व्या घटनादुरुतीने ग्रामीण स्वराज्य संस्थांना मोठ्या प्रमाणावर अधिकार अन अर्थ तरतूद केली असताना त्यांच्यावर ग्राम विकासाचे काम सोपवण्याऐवजी खासदारांच्या खांद्यावर उगाच लोड वाढवण्यात आल्याचं तज्ञांच म्हणणं आहे.