म्हणून मोदी सरकारच्या कृषी कायद्यांना या शेतकरी संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे

कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी राजधानी दिल्लीमध्ये मागील १० दिवसांपासून पंजाब-हरियाणाचे हजारो शेतकरी आंदोलन करत आहेत. आता या शेतकरी आंदोलनाचा पुढचा टप्पा म्हणजे ८ डिसेंबर रोजी दिलेली ‘भारत बंद’ची हाक. जवळपास ४०० शेतकरी संघटनांनी आणि विविध राजकीय पक्षांनी या बंदला पाठिंबा दिला आहे.

७/१२ वाचवायचा असेल तर ८/१२ च्या बंदमध्ये सहभागी व्हा.

असे आवाहन या संघटना करत आहेत.

मात्र या ८/१२ च्या बंदला आणि एकूणच शेतकरी आंदोलनाला राज्यातील आणि देशातील काही शेतकरी संघटनांचा विरोध आहे.

सरकारने आणलेल्या या कृषी कायद्याचे या संघटनांनी स्वागत करून त्या कायद्यांना पाठिंबा दिला आहे. यात राज्यातील शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटना, रघुनाथ दादा पाटील प्रणित शेतकरी संघटना, अमर हबीब यांचे किसानपुत्र आंदोलन, सदाभाऊ खोत यांची रयत क्रांती संघटना, सुवर्ण भारत पक्ष या शेतकरी संघटनांनी या कायद्यांना पाठिंबा दिला आहे.

तर देशपातळीवरील पंजाब-हरियाणा मधील भूपेंद्रसिंग मान यांची भारतीय किसान युनियन, आंध्र प्रदेशमधील रयतु संगम, मध्य प्रदेशमधील किसान संघटना या संघटनांनी कायद्यांना पाठिंबा जाहीर केला आहे.

या कायदयांना पाठिंबा नेमका का आहे हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल अवचट यांच्याशी बोललो.

ते ‘बोल भिडूशी बोलताना म्हणाले, 

शेतकऱ्यांची मागणी कायदे रद्द करा अशी आहे. पण आपल्या स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच शेतकऱ्यांच्या बाजूने काही तरी कायदे होत आहेत. त्यांना मार्केटचे फ्रिडम मिळणार आहे. नवीन कायदे रद्द झाल्यास शेतकरी व्यापार स्वातंत्र्याचा मार्ग कायमस्वरूपी बंद होईल.

एक देश एक बाजार यामुळे शेतकरी आपला शेतमाल स्थानिक बाजार समितीच्या बाहेर देशभरात कुठेही विकू शकतो. याच्या आधी शेतकरी बाजार समितीच्या बाहेर माल विकू शकत नव्हते. मात्र २०१० साली मॉडेल ऍक्ट संमत झाला आणि त्यानंतर बाजार समितीच्या बाहेर विकण्यासाठी परवानगी मिळली. २०१३ साली भाजीपाला बाजार समितीच्या बाहेर किंवा थेट शहरात जाऊन विकायला परवानगी मिळाली.

धान्य अजूनही बाहेर विकू शकत नाही. जर आमच्याकडे १ ट्रक भरून धान्य असेल तर आणि ते आम्हाला मुंबईला नेवून विकायचे असल्यास बाजार समितीच्या आतमध्येच आणि सगळा सेस वगैरे भरून मगच विकता येतो, असा कायदा आजही अस्तित्वात आहे.

बाकी कोणतीही वस्तू तयार केली तरी ती बाहेर नेवून विकायला परवानगी आहे. मग आम्हालाच अशी सक्ती का ?असा ही सवाल अवचट यांनी विचारला. 

शेती मालाचे भाव पाडण्यासाठी आवश्यक वस्तू कायद्याचा वापर केला जातो. एखादी वस्तू महाग झाली तर निर्यात बंद होते, स्टॉक वर निर्बंध येतात, परदेशातून माल आणि कडधान्य यांची आयात केली जाते. परिणामी भाव पडतात. जनतेला स्वस्त मिळण्यासाठी हे जर उदयॊग केले तर मग शेतकऱ्याने कमवायचे कधी?

आम्हाला जर बाजार स्वातंत्र्य मिळाले तर जो जास्त दार देतो त्याला आम्ही माल विकू शकू. व्यापारी घरी येऊन माल नेईल. पॅकिंग, वाहतूक, बाजार समिती मध्ये होणारी लूट टळेल असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला.

दिल्लीमध्ये सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन पंजाब, हरियाणाच्या शेतकर्यांच्या फायद्याचे असले तरी देशातील शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाही. सरकारने या आंदोलनाच्या दबावामुळे नवीन कृषी सुधारणा कायदे मागे घेतले तर पुढील ५० वर्ष कोणताही राजकीय पक्ष शेती व्यापाराला स्वातंत्र्य देण्याचे धाडस करणार नाही, असे घनवट म्हणाले.

सदाभाऊ खोत यांच्या रयत क्रांती संघटनेचा देखील या कायद्याला पाठिंबा आहे.

‘बोल भिडू’शी बोलताना त्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगचे स्वागत केले आहे. ते म्हणाले,  

या कायद्यामुळे शेतमालाच्या विक्रीसाठी जागेचे बंधन नसेल. करार शेतीमुळे मालाचे भाव निश्चित होतील व दराची हमी मिळेल.

करारांसाठी स्वतंत्र लवाद असणार आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची भीती दाखवली जात आहे, मात्र, या सुधारणांमुळे ग्रामीण भागात प्रक्रिया उद्योग उभे राहून रोजगार निर्मिती होणार आहे. परकीय क्षेत्रातील गुंतवणूक शेती व्यवस्थेत वाढेल. यातून तंत्रज्ञानाधारित शेतीस चालना मिळून उत्पादकताही वाढीस लागणार आहे.