मोदींनी खरंच देश विकायला काढला आहे का? काय असतं खाजगीकरण आणि निर्गुंतवणुकीकरण?
काल देशाचं बजेट अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडल. त्यानंतर यातील तरतुदींपेक्षा सोशल मीडियावर सर्वात जास्त टीका झाली ती एलआयसीच्या निर्णयावर. सीतारामन यांनी घोषणा केली कि सरकार एलआयसी कंपनीचा आयपीओ आणून त्यातुन आपला हिस्सा काढून घेणार आहे. यानंतर सरकार ही कंपनी विकत असल्याच्या चर्चानी जोर पकडला.
पण यातील सांगायची गोष्ट अशी की सरकार सध्या एलआयसी विकणार नसून त्यातील ८ ते १० टक्क्यांपर्यंत हिस्सा काढून घेऊन केवळ निर्गुंतवणूकीकरण करणार असल्याचं सांगितलं आहे.
आता तुम्ही म्हणाल काय फरक असतो या खाजगीकारणांमध्ये आणि निर्गुंतवणुकीकरणामध्ये?
तर निर्गुंतवणूक आणि खाजगीकरण यात फरक आहे, तो आधी समजून घ्या.
तर सरकार एखाद्या कंपनीमध्ये निर्गुंतवणूक करणार अशी जेव्हा घोषणा करते तेव्हा सरकार त्या कंपनीमधील काही हिस्सा खासगी क्षेत्राला विकतं किंवा शेअर बाजारामध्ये आपल्या कंपन्यांचे स्टॉक्स आणतं. म्हणजेच आयपीओ आणतं.
फक्त संपूर्ण शेअर्सपैकी ५१ टक्क्यांपेक्षा जास्त भाग सरकार आपल्या हातात ठेवते. यामुळे कंपनीमधले महत्वाचे निर्णय सरकार घेऊ शकतं. म्हणजेच ती कंपनी सरकारचीच असते.
उरलेले हे शेअर्स कोणीही खरेदी करू शकतं. दुसरी एखादी सरकारी कंपनी, खासगी कंपनी किंवा सामान्य नागरिकांपैकी कोणालाही हे शेअर्स विकत घेण्याचा अधिकार असतो.
याच्या थोडं पुढे जाऊन आता जेव्हा सरकारी कंपनीचं खासगीकरण होतं तेव्हा सरकार आपली त्या कंपनीमधील ५१ टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त शेअर्स विक्रीला काढते.
हे शेअर्स जो कोणी व्यक्ती किंवा खाजगी कंपनी विकत घेईल त्यांच्याकडे कंपनीचं मॅनेजमेंट म्हणजेच प्रशासन पाहण्याची जबाबदारी जाते.
थोडक्यात सांगायचं तर सरकार आपल्या कंपनीचे थोडेच म्हणजे यात १ ते ४९ टक्के शेअर्स विकतं म्हणजेच निर्गुंतवणूक करतं. तर सरकारने एखाद्या सरकारी कंपनीचे ५१ टक्के पासून १०० टक्क्यापर्यंत शेअर्स विकले तर खासगीकरण होतं.
१९९१ नंतर हे धोरण पुढे आले….
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पायाभूत क्षेत्रातील प्रगती साधण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या सरकारने मिश्र अर्थव्यवस्था स्वीकारली आणि सरकारी कंपन्या स्थापन झाल्या किंवा खाजगी कंपन्यांचे अधिग्रहण करून त्या सरकारी करण्यात आल्या.
याचा परिणाम म्हणून एकेकाळी या सरकारी कंपन्यांची संख्या ३८० पर्यंत पोहोचली होती. अर्थतज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार याच कारणामुळे भारताची अर्थव्यवस्थेमध्ये १९९० च्या दशकापर्यंत कधीही ३ टक्क्यांपेक्षा जास्त दराने वाढ झाली नव्हती.
पुढे १९९१ मध्ये अर्थमंत्री असलेल्या डॉ. मनमोहनसिंग यांनी खुल्या बाजार व्यवस्थेच्या धोरणाचा स्वीकार केला. त्यामुळे भारतीय बाजार खाजगी कंपन्यांना खुला झाला. सरकारी कंपन्या खासगी कंपन्यांच्या स्पर्धेत मागे पडू लागल्या. त्यांना स्पर्धेत आणण्यासाठी अनेक प्रयत्न फसल्यानंतर, या कंपन्या खासगी कंपन्यांना विकण्याचे म्हणजे निर्गुंतवणूक धोरण पुढे आले.
अटल बिहारी वाजपेयी यांनी खरी या धोरणाला चालना दिली
१९९९ मध्ये वाजपेयी यांनी त्यांच्या सरकारमध्ये निर्गुतवणूक मंत्रालय म्हणून एक नवीन मंत्रालयच तयार केले. ज्यांचे मंत्री म्हणून अरुण शौरी यांची नियुक्ती झाली. खासगीकरणाच्या प्रस्तावांना तातडीने मंजुरी देण्याचे काम मंत्रालयाचे होते. सोबतच या प्रस्तावांना लवकर मंजुरी मिळावी मंत्रिमंडळाची समितीही तयार केली गेली.
निर्गुतवणुकीसाठी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वात शौरी यांच्या मंत्रालयाने भारत ॲल्युमिनियम कंपनी (बाल्को), हिंदुस्तान झिंक, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि विदेश संचार निगम लिमिटेड यांची विक्री सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.
आयटी फर्म सीएमसी लिमिटेडला विकली गेली. रणजित हॉटेल, कुतुब हॉटेल अशी बरीच सरकारी हॉटेल्स विकली गेली.
काँग्रेसच्या काळात मात्र हे धोरण काहीसे मागे ठेवण्यात आले होते. त्याच एक मुख्य कारण सांगितलं जात ते म्हणजे युपीए – १ ला डाव्यांचा असलेला पाठिंबा.
२०१४ मध्ये मोदी सरकार सत्तेत आल्यावर काय झालं?
२०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर सरकारी कंपन्यांचे ते हि विशेषतः तोट्यातील कंपन्यांचे खाजगीकरण अथवा निर्गुंतवणूक करून उभा राहिलेला निधी हा वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी तसंच कल्याणकारी योजनांवर खर्च करण्याच उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं.
हे उद्दिष्ट का ठेवण्यात आलं ते पण समजून घ्या.
तर सरकारला देशभरात विकासाची विविध कामं करण्यासाठी, सरकारी दवाखाने, शाळा चालवणे अशा अनेक कामांसाठी पैशांची गरज असते. यासाठी सरकार देशातल्या कंपन्यांकडून आणि श्रीमंत, उच्च मध्यमवर्गीय नागरिकांकडून टॅक्स गोळा करतं. तसंच सर्वसामान्य नागरिक वेगवेगळ्या वस्तुंवर अप्रत्यक्ष कर देतात.
पण हा टॅक्स कमी पडू लागतो तेव्हा सरकारला प्रस्तावित विकास कामांसाठी पैसे कमी पडू लागतात.
जीएसटी लागू केल्यानंतर काहीशी अशीच परिस्थिती उभी राहिली होती. टॅक्स म्हणून खूप मोठी रक्कम सरकारकडे जमा होईल अशी अपेक्षा होती. पण प्रत्यक्षात मात्र जीएसटीमधून जितकी रक्कम जमा होणं अपेक्षित होतं तितकी रक्कम जमा झाली नाही. परिणामी सरकारकडे येणारा पैसा कमी झाला.
याच परिस्थितीला वित्तीय तूट असं म्हणतात.
उदाहरण द्यायचं झालं तर जास्त मागचं नाही अगदी अलीकडंच घेऊ. २०१९-२० या वर्षातील केंद्राचे कर उत्पन्न (राज्यांचा वाटा वजा करून) जवळपास १५ लाख कोटी रूपये होते, तर वित्तीय तूट ७ लाख कोटी रुपयांची होती.
ही वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी अर्थशास्त्रज्ञांच्या म्हणण्यानुसार तीन उपाय असतात. ‘बेग, बॉरो आणि स्टील. म्हणजे चोरी करायची, उधार घ्यायचं, किंवा मागायचं.
आता सरकार चोरी तर करू शकत नाही. मग सरकार थेट तिसऱ्या पर्यायाचा विचार करतं. लोकांना टॅक्स भरा अशी विनंती करतं, गरिबांचा विचार करा, सबसिडी सोडा असं आवाहन लोकांना केलं जातं. यातून लोकांकडून मागून पैसे जमवतं.
त्यातून देखील काम नाही झालं तर बॉरो म्हणजे उधार घेणं. यात आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि बाजारातून, वर्ल्ड बॅंकेतून सरकार पैशांची उचल करतं. मध्यंतरी सरकारनं आरबीआयकडून पैसे घेतल्याच्या ही अनेक बातम्या पेपरात छापून आल्या होत्या.
आता यानंतरचा पर्याय म्हणजे सरकारच्या मालकीची जमीन आणि सरकारी कंपन्यांचे खाजगीकरण करून किंवा निर्गुंतवणूक करुन सरकार पैसा उभा करतं.
२०१८ मध्ये नीती आयोगाने काही कंपन्यांचे खाजगीकरण तर काही कंपन्यांचे निर्गुंतकीकरणाची शिफारस केली. सरकारने देखील या शिफारशी स्वीकारत त्या दिशेने कृती करायला सुरुवात केली.
२०१८ मध्ये २०२० पर्यंतचे उद्दिष्ट ठेवून प्रोजेक्ट अॅण्ड एएमपी डेव्हलपमेंट इंडिया लि., हिंदुस्थान प्रीफॅब लि., इंजिनीअरिंग प्रोजेक्टस् (इं.) लि., ब्रीज अॅण्ड रुफ कंपनी इंडिया लि. अशा जवळपास ४० वेगवेगळ्या कंपन्या खाजगीकरणाला किंवा निर्गुंतवणुकीला काढल्या.
पण झालं असं की, २०१८ ते २०२० या दोन आर्थिक वर्षात सरकारला एकूण ४० सरकारी कंपन्यांची निर्गुंतवणूक करायची होती. यापैकी २०१८-१९ मध्ये एकूण १५ कंपन्यांची निर्गुंतवणूक करण्यात आली. यातून सरकारला ८४ हजार ९७२ कोटी रुपये येणे अपेक्षित होते. पण ७७ हजार ४१७ कोटी रुपये मिळाले.
यानंतर २०१९-२० मध्ये आपल्या कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीद्वारे १ लाख ५ हजार कोटी रुपये उभे करण्याचं उद्दिष्ट भारत सरकारने ठेवलं. मात्र त्या वर्षात निर्गुंतवणुकीतून सरकारला केवळ १७ हजार ३६४ कोटी रुपये मिळाले.
याची विविध कारणं सांगितली गेली. एक तर वित्तीय तूट वाढल्याने आंतराष्ट्रीय स्तरावर देशाचे मानांकन कमी होणे, त्यातून विदेशी गुंतवणुकदारांकडून फारसा प्रतिसाद न मिळणे, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अनिश्चिततेचे वातावरण आणि भारतातील वाढत्या सामजिक अशांततेमुळे गुंतवणुकीच्या आघाडीवर देशातच निरुत्साही वातावरण अशी विविध कारणं देण्यात आली.
मध्यंतरी एअर इंडिया आणि बीपीसीएलला खरेदीदाराचं नसल्यामुळे बोली पुढे ढकलण्याची वेळ आली होती. त्यानंतर मोदींना स्वतः उद्योजकांना गुंतवणुकीसाठी आवाहन करावं लागलं होत.
२०२०-२१ या वर्षात हे उद्दिष्ट २ लाख १ हजार कोटींचे होते. पण अर्थतज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार यंदाच्या ३१ मार्चपर्यंत यापैकी जेमतेम ५० हजार कोटी रुपये सरकारच्या हाती लागतील. याला वर सांगितलेली कारण तर लागू होतीच पण कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेचं रुतलेला चाक हे पण कारण सांगण्यात येत.
त्यानंतर २७ जुलै २०२० मध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एकूण २३ कंपन्यांचे खाजगीकरण किंवा निर्गुंतवणुकीकरण करण्याची घोषणा केली. मात्र त्यानंतर माहिती अधिकार हा आकडा २६ असल्याचा समोर आलं होतं. सोबतच कालच्या अर्थसंकल्पातून एलआयसीची देखील घोषणा करण्यात आली.
सोबतच पुढील वर्षांसाठी ठेवण्यात आलेले लक्ष्य १.७० लाख कोटी रुपयांच लक्ष ठेवण्यात आलं आहे.
निर्गुंतवणुकीकरण किंवा खाजगीकरण फायदे/तोटे काय असतात?
फायदे सांगायचे झाले,
तर काही सरकारी कंपन्या वर्षानुवर्षे तोट्यात असतात. देशातले नागरिक जो टॅक्स भरतात ते पैसे या कंपनीवर खर्च होत असतात. याचं उत्तम आणि ताजं उदाहरण म्हणजे एअर इंडिया. या परिस्थितीला मनी लिकेज म्हणतात. अशा तोट्यात असणाऱ्या कंपन्यांमधे निर्गुंतवणूक केली किंवा त्या विकून टाकल्या तर हा लिकेज थांबतो.
दुसरं म्हणजे वाजपेयींच्या काळात जेव्हा हॉटेल विकली गेली तेव्हा असा एक तर्क मांडण्यात आला होता की, सरकारचे काम व्यवसाय करणे नव्हे तर देश चालवणे हे आहे. म्हणून सरकारने सार्वजनिक कंपन्यांमधून निर्गुतवणूक करुन त्यांच्यापासून दूर जावं. उदाहरणार्थ, सरकारने घड्याळ, स्कूटर आणि ब्रेड्स का बनवावेत? अशा कंपन्यांवर सरकारने पैसे का खर्च करावे? हा निधी विकास कामात लावायला पाहिजे.
तिसरं म्हणजे वर सांगितल्याप्रमाणे सरकारची वित्तीय तूट भरून निघते. त्यामुळे देशाचे मानांकन सुधारते.
चौथं म्हणजे सरकारला विकास कामांसाठी पैसे उपलब्ध होतात.
आणि पाचवं म्हणजे स्टॉक मार्केटमध्ये एखाद्या कंपनीची नोंदणी झाल्याने त्या कंपनीला एक शिस्त लागते आणि यामुळे कंपनी वित्तीय बाजारपेठांपर्यंत पोहोचू शकते. सोबतच या कंपनी समोरचे अनेक पर्याय खुले होतात. शिवाय लहान गुंतवणूकदारांनाही यामुळे होणाऱ्या कमाईचे भागीदार होण्याची संधी मिळते.
आणि आता तोटे सांगायचे झाले तर,
निर्गुंतवणुकीकरण आणि खाजगीकरणामुळे विशेषतः सरकारी कंपन्या खाजगी उद्योजकांच्या हातात गेल्यास नोकरीवर गदा येते, अशी भीती लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांना वाटत असते. या भीतीमुळेच सरकारी कंपन्यांमधले कर्मचारी आणि कर्मचारी संघटना सातत्याने खाजगीकरणाचा विरोध करताना दिसून येतात.
दुसरा म्हणजे सरकारी सेवा या खाजगी सेवेच्या तुलनेत कमी दरात असतात, मात्र कंपनी खाजगी हातात गेल्यास या सेवांचा दर वाढण्याची शक्यता असते.
त्यामुळे भिडू आता हे खाजगीकरण आणि निर्गुंतवणुकीकरण यातला फरक समजून घेतल्यावर त्याचे फायदे- तोटे असं सगळं वाचल्यावर तुझ्या लक्षात आलं असेलंच की मोदींनी खरचं देश विकायला काढला आहे का?
हे हि वाच भिडू.
- मोदीजी, एक पंतप्रधान असाही होता जो लोकांना भेटायचा, बोलायचा
- ३० हजार कोटींचा मालक असणारा मोदीभक्त बिझनेसमॅन १०० रुपयांच्या घरात आला.
- मोदी कोणाच्या बोटाला धरून राजकारणात आले याच उत्तर अरुण जेटलींपाशी येऊन थांबतं