पंजाब आणि युपीच्या राजकारणात असं काय घडलं की, कृषी कायदे मागे घ्यावे लागले.

२७ सप्टेंबर २०२० ते आज १९ नोव्हेंबर २०२१. हा मोठा प्रवास होता कृषी कायदे रद्द होण्याचा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज सकाळी कृषी कायदे रद्द करताना म्हंटले,

शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी तीन कृषी कायदे आणले होते. छोट्या शेतकऱ्यांना आणखी ताकद मिळावी, वर्षानुवर्षे ही मागणी होती. देशातील कृषी वैज्ञानिक, शेतकरी संघटना यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर आम्ही कायदे आणले पण केंद्रीय कृषी कायद्यांचा विषय सुप्रीम कोर्टात गेला. आता आम्ही हे कायदे रद्द करत आहोत.

आज कायदे रद्द झाले म्हणून चर्चा झडल्या, राजकीय वक्तव्य आली. पण या सगळ्यात न जाता जो अगदीच नवखा आहे ज्याला कृषी कायदे आणि सुरु असलेलं राजकारण अशा काहीच गोष्टी माहीत नाही त्यांना कृषी कायद्यांवरून काय राजकारण सुरु आहे समजलं पाहिजे भिडू.

तर २७ सप्टेंबर २०२० ला सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांना शेतकऱ्यांचा विरोध सुरु होताच. पण या आंदोलनादरम्यान अशा काही घटना घडल्या ज्यातून केंद्र सरकारची अर्थात भाजपची प्रतिमा संबंध देशात शेतकरीविरोधी झाली.

आता ५ राज्यांच्या निवडणूका जवळ आल्या आहेत. मागच्या महिन्याभरापूर्वी देशात लोकसभा आणि विधानसभेच्या पोटनिवडणूका झाल्या. त्यात हरियाणा आणि राजस्थान मध्ये भाजपाला सेट बॅक बसला. त्यात आणि आगामी पंजाब आणि उत्तरप्रदेश राज्यात पण सेट बॅक बसण्याची शक्यता काही पोल्सवरून दिसते. या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदी यांनी आज गुरुनानक जयंतीनिमित्त तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली.

कृषी कायदे मागे घेतले नसते तर भाजपला खरंच सेट बॅक बसला असता का ?

आधी पंजाब बघू. पंजाब मध्ये इलेक्शन तोंडावर आलेत. देशभरात अशी काही मोजकीच राज्य उरली आहेत जिथे भाजपला अजून आपले हातपाय पसरता आले नाहीत. त्या पैकी एक म्हणजे पंजाब. गेल्या अनेक वर्षांपासून पंजाब जिंकायचाच या दृष्टीने मोदी अमित शहा यांनी तयारी केली होती पण कृषी कायद्यामुळे घोळ झाला.

एरव्ही मोदींच्या पाठीशी उभे असलेले अकाली दला सारखे सहकारी पक्ष फक्त याच एका मुद्द्यावर कित्येक वर्षांची युती तोडून बाजूला झाले. अशातच काँग्रेसमधून बाहेर पडलेले कॅप्टन अमरिंदर सिंग भाजपमध्ये जाणार असल्याच्या चर्चा रंगल्या. ते केंद्रात कृषिमंत्री बनणार अशी चर्चा हि सुरु झाली. पण सुरुवातीपासूनच शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या कॅप्टनना माहित होत कि पंजाब जिंकायचा असेल तर शेतकऱ्यांच्या बाजूने राहील पाहिजे.

बऱ्याच जणांनी आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सर्व्हे केले. त्यातलाच एबीपी या वृत्तवाहिनीचा सी व्होटर सर्व्हे आला. यात पंजाब मध्ये एकूण ११७ जागा आहेत. सर्व्हेनुसार, भाजपला २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत ३ जागा मिळाल्या होत्या आता त्यांना भोपळा हि फोडता येणार नाही.

आता उत्तरप्रदेशच बघूया.

आगामी निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात भाजप सत्तेला धक्का बसू शकतो हे ध्यानी येताच भाजप सरकारने तिथं विकासकामांचा धडाका लावला. उसाच्या खरेदीच्या भावात २५ रुपयांनी वाढ केली गेली. मात्र कृषी कायदे रद्द करा म्हणून आंदोलन सुरू होत त्याविषयी चकार शब्दही काढण्यात आला नाही. ना पंतप्रधान मोदी चर्चेसाठी पुढे आले, ना कृषिमंत्री तोमर यांनी मागण्यांचा विषय पुढे रेटला. उलट शेतकरी आंदोलन हा राजकारणाचा विषय बनला.

उत्तरप्रदेश निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर एबीपीचा सी व्होटर सर्व्हे सांगतो,

२०१७ ला उत्तरप्रदेशच्या एकूण ४०३ जागांपैकी भाजपच्या ३२५ जागा निवडून आल्या होत्या. यावेळी जवळपास शंभर जागा कमी होत २१३ ते २२१ जागा निवडून येतील असा अंदाज आहे. त्यात आणि जाट शेतकरी लोकसंख्या जास्त असलेल्या पश्चिम युपीमध्ये गेल्या काही निवडणुकांमध्ये भाजपाला मोठा पाठिंबा मिळाला असल्याचं दिसून आलं होत. पण या शेतकरी आंदोलनापासून ही जाट मते राष्ट्रीय लोक दलाच्या दिशेनं वळू लागल्याचं दिसलं.

सत्तर जागा असणारा हा जाटलँड युपी इलेक्शनसाठी महत्वाचा आहे. त्यातच आणि भाजपचे वरुण गांधी ट्विटरवरून शेतकरी आंदोलनाला उघड उघड पाठिंबा देऊ लागलेत. आणि हीच भाजपासाठी धोक्याची घंटा होती. म्हणूनच कदाचित केंद्र सरकारने हे कायदे मागे घेतले. पण आता विरोधक या कायदे मागे घेतल्याचं काय भांडवल करतात त्यावर सगळा इलेक्शनचा गेम आहे.

हे ही वाच भिडू 

•  दिल्लीतल्या आंदोलनात शेतकरी आहेत की खलिस्तानवादी..?
• महाराष्ट्राच्या शेतकरी नेत्याने कर्नाटकात शेतकऱ्यांचं सर्वात मोठं आंदोलन उभारलं होतं.
• आंदोलनकर्त्यांना रोखण्याची ही टेक्निक शास्त्रीजींची देण आहे.