मोदी सरकारकडून एका वर्षात जाहिरातीवर १२८ कोटी रुपये खर्च केले गेलेत…

By टिम बोलभिडू On Jul 30, 2021 Last updated Jul 30, 2021

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर सातत्यानं आपल्या कामांचा प्रचार आणि प्रसार करत असतात, गाजावाजा, जाहिरात करत असतात, अशी विरोधकांकडून टीका करण्यात येत असते. मात्र याबाबत कधीही कोणी ठोस आकडेवारी जाहीर करताना दिसत नाही. मात्र सध्या मोदी सरकार आपल्या जाहिरातींवर किती पैसा खर्च करतात याबाबतची माहिती पुढे आलीय…

लोकसभेत खासदारांच्या लेखी प्रश्नाला ‘ब्युरो ऑफ कम्युनिकेशन्सने’ (बीओसी) उत्तर देतांना गेल्या तीन वित्तीय वर्षात सरकारी जाहिरातींवर केंद्रीय मंत्रालयाने एकूण किती खर्च केला याची माहिती दिली आहे

१. आर्थिक वर्ष २०१७ – २०१८ – ४६२.२२ कोटी

२. आर्थिक वर्ष २०१८ – २०१९ – ३०१.०३ कोटी

३. आर्थिक वर्ष २०१९ – २०२० – १२८.९६ कोटी

२०१८ च्या एका आरटीआय चौकशीमध्ये समोर आलं कि,

केंद्रातील भारतीय जनता पार्टी सरकारने आतापर्यंत विविध माध्यमांद्वारे जाहिरात आणि प्रसिद्धीसाठी सुमारे ५००० कोटी इतकी मोठी रक्कम खर्च केली आहे, असे २०१८ च्या आरटीआयच्या चौकशीत उघड झाले होते.

नोएडाचे आरटीआय कार्यकर्ते रामवीर तंवर यांनी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडे २०१४ पासूनचे सर्व प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रमोशन, जाहिरात आणि प्रसिद्धीवर मोदी सरकारने केलेल्या सर्व खर्चाशी संबंधित तपशील मागितले होते.

आजी आणि भावी मुख्यमंत्र्यांना हरवणारा माणूस केव्ही रमणा…

Dec 3, 2023

ओबीसीनंतर आता भाजपचा आदिवासी मतांवर डोळा..

Nov 18, 2023

या उत्तरानुसार मोदी सरकारने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे जाहिरातींवर सर्वाधिक खर्च म्हणजेच २२०८ कोटी रुपये खर्च केला होता, तसेच प्रिंट मिडियावर देखील मोठा खर्च झाला होता.

आणखी एक खुलासा म्हणजे एप्रिल २०१४ ते ऑगस्ट २०१८ पर्यंत सरकारने जाहिराती आणि प्रसिद्धीसाठी ६४७ कोटी रुपये खर्च केले होते ज्यात होर्डिंग्ज आणि बस बेंचेस इत्यादी सामग्रीचा समावेश होता.

सरकारच्या प्रमोशनच्या नावाखाली, महेश शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील पर्यटन मंत्रालयाने गेल्या चार वर्षांत प्रसिद्धीसाठी मोठा पैसा खर्च केला. अधिकृत नोंदिनुसार, मंत्रालयाने २०१४-१५ मध्ये प्रमोशन साठी ११ कोटी, २०१५-१६ मध्ये १४ कोटी तर २०१७- २०१८ मध्ये ५ कोटी खर्च केले आहेत.

त्याचप्रमाणे, ग्राहक व्यवहार विभागाने २०१४-१५ मध्ये केवळ एका वर्षात मोदी सरकारच्या जाहिरातीवर १४ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. २०१७-१८ दरम्यान प्रमोशनसाठी १७ कोटी रुपये खर्च केले.

तर २०१९-२०२० मध्ये आलेल्या माहितीद्वारे

मोदी सरकारने आपली कामगिरी दाखवण्यासाठी वर्तमानपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सार्वजनिक जाहिराती इत्यादी साठी ७१३ कोटी २० लाख खर्च केलाय ते पण सर्वसामान्य जनतेच्या खिशातून आलेल्या पैशातून हा खर्च झालेला आहे हे तर स्पष्टच आहे.

मात्र मोदी सरकारचा २०१९-२० या आर्थिक वर्षांतला एका दिवसाचा खर्च हा १ कोटी ९५ लाख रु. इतका होता.

अतिशियोक्ती म्हणजे हा इतका मोठा खर्च फक्त सरकारच्या कामगिरीचे प्रदर्शन करण्यासाठी हा खर्च करण्यात आला होता.

मनमोहन सिंग सरकारने खर्च केलेल्या पैशांच्या तुलनेत मोदी सरकारने पाच वर्षापेक्षा कमी कालावधीत प्रमोशनवर जवळजवळ दुप्पट रक्कम खर्च केली आहे. २००४ ते २०१४ पर्यंतच्या यूपीए राजवटीच्या १० वर्षांच्या काळात मनमोहन सिंग सरकारने प्रचारासाठी एकूण २६५८ कोटी खर्च केले होते.

आता महत्वाचा मुद्दा असाय कि,

सरकारी योजना आणि धोरणांच्या जाहिरातीसाठी नेमका कुणाचा पैसा वापरला जातो? तर तुमचा – आमचा. हे करदात्यांचे पैसे आहेत, ज्याचा भडीमार जाहिरातींमध्ये केला जातोय. इतर सरकारी खर्चाप्रमाणे, करदाता त्यांचे पैसे कुठे खर्च केले पाहिजेत हे ठरवू शकत नाहीत मात्र ते हे तर नक्कीच विचारू शकतात कि त्यांचा म्हणजेच जनतेचा पैसा खर्च कुठे केला जातो.

सरकार जनतेचे पैसे कशासाठी वापरत आहे हे जाणून घेण्याचा अधिकार प्रत्येकालाच आहे आणि यासाठी सरकारने पुढाकार घेऊन याबाबतीत पारदर्शकता दाखवली पाहिजे. मंत्रालयाने आपल्या वेबसाइटवर सबंधित जाहिरातीचे तपशील दिले पाहिजेत.

यासंदर्भातही काही मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत,

परंतु प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांना जाहिराती कशा वितरित कराव्यात याबद्दल सरकारकडून पारदर्शकता दिसूनच येत नाही.

केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने २०२० मध्ये मीडिया हाऊस ला जाहिरातीसाठी नवीन नियम जारी केले होते, प्रिंट मीडिया जाहिरात धोरण (२०२०) मध्ये न्यूजपेपरचे एम्पैनेलमेंट, जाहिरातींचे दर, बिले, दंड भरण्यासाठी स्पष्ट प्रक्रिया आहेत, पण आता मात्र सरकारी जाहिराती ‘द ब्युरो ऑफ कम्युनिकेशन’ च्या माध्यमातून पाठवल्या जातात.

तर या नवीन धोरणाने आधीच्या धोरणातील उणीवा दूर केल्या का?

आपण प्रिंट मीडिया अ‍ॅडव्हर्टायझिंग पॉलिसी (२०२०) च्या ‘पेमेंट्स आणि बिल्स’ या विभागाकडे नजर टाकल्यास नवीन नियम अजूनही किती अस्पष्ट आहेत हे आपल्याला कळेल. हा विभाग स्पष्टपणे सांगतो की,

‘प्रत्येक प्रकाशनाने जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत कागदपत्रांसह बिले सादर करणे आवश्यक आहे आणि बिले उशिरा सादर केलं तर त्यांना बीओसी दंड आकारू शकते.

मात्र नवीन नियमांमध्ये फक्त असे म्हटले आहे की,

“बीओसी बिले मिळाल्याच्या ३० दिवसांच्या आत पेमेंट करण्याचा प्रयत्न करेल”, आता ‘प्रयत्न’ हा शब्द देण्याची संपूर्ण प्रक्रिया अगदी सहजपणे अस्पष्ट करते. पेमेंटमध्ये विलंब करणे हे माध्यमांवर नियंत्रण ठेवण्याचे, थोडक्यात ‘उपकार’ करण्याचे एक साधन आहे.

अनिकेत गौरव नावाच्या लॉ स्टूडेंटने आरटीआय द्वारे माहिती मिळवली कि,

माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने २८ जून २०२१ रोजी उघड केले की केंद्राकडे प्रिंट मीडिया आउटलेट्सची १४७ कोटी रुपये थकीत आहेत जी सरकारी जाहिरातींसाठी देय म्हणून म्हणून द्यायची आहेत. यातले सर्वात जुने बिल म्हणजे २००४ मधले आहे.

मंत्रालयाने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांबाबत म्हटले आहे की, थकीत बिलांची संपूर्ण यादी तयार नाही.

पेमेंट थकीत ठेवून सरकार ब्यूरोक्रेट्स मीडिया हाऊसेसना संपर्क साधू शकतात आणि त्यांना सरकारविरोधी बातम्या छापू नयेत किंवा दाखवू नयेत म्हणून सांगू शकतात.

थोडक्यात काय तर सरकारने आमचे पेमेंट थकीत ठेवायचे त्याबदल्यात आपण सरकारी विरोधात बातम्या लावायच्या नाहीत. असा एकंदरीत अजेंडा राबविला जातो.

हे हि वाच भिडू :