पंतप्रधान मोदी म्हणत असलेल्या ‘एक देश-एक निवडणूकी’चा नेमका फायदा कोणाला?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल देशाला संबोधित करताना ‘एक देश – एक निवडणूक’ या संकल्पनेचा पुनरुच्चार केला. आणि हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. २०१४ ला सत्तेत आल्यापासूनच मोदी यांनी सगळ्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची कल्पना मांडली आहे.
त्यामागे राजकीय स्थैर्य, वेळ, पैसा यांची बचत, धोरण ठरवण्यासाठी सुसूत्रता असे अनेक फायदे सांगितले जात आहेत.
मात्र खंडप्राय असलेल्या भारत देशातील २८ राज्यांत आणि ९ केंद्रशासित प्रदेशांत आचार-विचार, प्रदेश, प्रश्न, नैसर्गिक वातावरण या सगळ्याच गोष्टी वेगवेगळ्या असताना एकाच वेळी सगळ्या निवडणूका घेणे शक्य आहे का? याविषयी राज्यघटना काय सांगते? आणि असेल तर मोदी जसे काही फायदे सांगत आहेत, तसेच काही तोटे देखील आहेत का? याचा राजकीय फायदा काय होईल का? आणि झाला तर कोणा एका विशिष्ट पक्षाला होईल का?
या सगळ्याच गोष्टीवर राज्यघटनेमधील तरतुदींवर जेष्ठ घटनातज्ञ प्रा.उल्हास बापट आणि अ‍ॅड. असीम सरोदे यांच्याशी तर, पक्षीय फायदा, तोट्यांविषयी जेष्ठ राजकीय विश्लेषक डॉ.प्रकाश पवार यांच्याशी बोलून ‘बोल भिडू’ ने घेतलेला सविस्तर आढावा…
मोदी आणू इच्छित असलेली एक देश – एक निवडणूक ही संकल्पना नेमकी काय आहे?
अगदीच सोप्या भाषेत सांगयच झाले तर, देशाच्या लोकसभा आणि राज्यातील विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची योजना. असे या संकल्पनेचे स्वरूप आहे. त्यामध्ये काही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी ग्रामपंचायतीपासून लोकसभेपर्यंत सगळे मतदान एकाच दिवशी घेण्याच्या योजना मांडल्या आहेत.
इतिहास काय सांगतो?
तसे पाहता ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही संकल्पना आजची नाही. स्वातंत्र्यानंतर १९५२, ५७ आणि ६२ मध्ये देशभरात एकाच वेळी निवडणुका झाल्या होत्या. नंतर १९६७ पासून ही परंपरा वेगवेगळ्या कारणांमुळे खंडित झाली.
त्यानंतर इंदिरा गांधींच्या काळात यावर चर्चा झाली, १९९९ साली अटलबिहारी वाजपेयी हे देशाचे पंतप्रधान असताना तेव्हाचे कायदा आयोगाचे अध्यक्ष न्या. बी. जीवन रेड्डी यांनी याच विषयावरील आयोगाचा अहवाल तेव्हाचे कायदामंत्री राम जेठमलानी यांना सादर केला होता.
तथापि, २००४ साली केंद्रात सत्तापालट झाल्यामुळे हा विषय हा बारगळला.
सद्य परिस्थिती काय?
२०१४ ला नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्या नंतर त्यांनी ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही संकल्पना पुन्हा मांडायला सुरुवात केली. त्यासाठी ते ५ वर्ष सतत आग्रही राहिले.
२०१८ मध्ये सतराव्या लोकसभेच्या निवडणुकीला अद्याप १५ महिन्यांचा कालावधी बाकी असताना जानेवारी २०१८ मध्ये ‘लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका घ्याव्यात, अशी शिफारस निती आयोगाने केली. त्यावर मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी देखील २०१९ पासूनच एकत्रित निवडणुका घेण्याची आयोगाची तयारी असल्याचे सांगितले. मात्र विविध कारणांनी हि गोष्ट शक्य झाली नाही.
२०१९ ला पुन्हा पंतप्रधान झाल्यानंतर देशातील प्रमुख राजकीय पक्षांची मते जाणून घेण्यासाठी १९ जून रोजी मोदी यांनी बैठक बोलावली होती. त्यात एकमत झाले नाही, पण ‘एक देश, एक निवडणूक’साठी एक समिती स्थापन करण्यात आली.
यावेळी विधी आयोग, नीती आयोग व निवडणूक आयोगाचे यावर एकमत झाले. मात्र निवडणूक आयोगाने या वेळी ते शक्य नसल्याचे सांगितल्याने ती योजना बारगळली.
त्यानंतर मोदी यांनी पुन्हा या गोष्टीचा पुनरुच्चार केला आहे.
मात्र ‘एक देश, एक निवडणूक’ हे देशात सद्यस्थितीमध्ये शक्य आहेत का? याबद्दल राज्यघटना काय सांगते याविषयी,
जेष्ठ घटनातज्ञ प्रा. उल्हास बापट यांनी ‘बोल भिडू’शी बोलताना सांगितले,
राज्यघटनेनुसार तरी हे करता येणार नाही. कारण भारतात २८ राज्य ९ केंद्रशासित प्रदेश आहेत. यात काही प्रदेशांमध्ये विधानसभा आहेत. यांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा आहे. आता यातील एखाद्या राज्यातील किंवा समजा महाराष्ट्रातीलच सरकार मध्येच कधी तरी बहुमताआभावी पडले तर बाकीचे ३ वर्ष काय करायचे ?
यावर राष्ट्रपती राजवट लावायची हे जर उत्तर असेल तर ते लोकशाहीचा अपमान करणारे ठरेल. मग जर हे टाळायचे असेल तर इथे पुन्हा निवडणूक घ्यावा लागतील. तशा जर निवडणूक झाल्या तर एकत्र निवडणुका होत नाहीत.
उद्या जर लोकसभेमध्ये जर बहुमत गेले तर काय करणार? १९९० च्या दशकासारख्या लोकसभेच्या निवडणूक पुन्हा घ्याव्या लागतील. अशा वेळी लोकसभेसोबतच २८ राज्याच्या पुन्हा निवडणुका घेणार का? त्यामुळे हे सगळं स्वप्नरंजन असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
याविषयी घटनादुरुस्ती हा मार्ग आहे का? यावर ते म्हणाले,
लोकशाही हा भारतीय राज्यघटनेचा पाय आहे, त्यात कोणत्याही परिस्थितीमध्ये बदल का करता येत नाही. जर सरकारने अशी कोणतीही घटना दुरुस्ती केली तरी ती सर्वोच्च न्यायालयात जाईल. आणि तिथे ही लोकशाही मान्य न नसणारी घटनादुरुस्ती रद्दबातल होईल, असेही ठाम मत प्रा. बापट यांनी मांडले.
तसेच जगात इतर देशात देखील अशा एकत्र पद्धतीच्या निवडणूका होत नाहीत असे ही प्रा. बापट यांनी सांगितले. ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, अमेरिका हे सगळे थेट निवडणूक होत असेलेले देश आहेत. पण अमेरिकेमध्ये देखील राष्ट्राध्यक्षांची निवडणूक वेगळ्या वेळी होते, प्रतिनिधी गृहाची निवडणूक वेगळी होते, सिनेट निवडणूक वेगळ्या वेळी होते. इथे कुठेही असा नियम नाही.
राज्यघटनेचे अभ्यासक अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी देखील प्रा. बापट यांच्या मताजवळ जाणारे मत व्यक्त केले.
ते म्हणाले, ‘एक देश, एक निवडणूक’ हि संकल्पना भारतीय राज्यघटनेत न बसणारी आहे. भारतीय संविधान जेव्हा आपण स्वीकारले तेव्हा त्यात, लोकसभा आणि राज्य विधानसभांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा ठरवण्यात आला.
आपल्या भारतात लोक प्रतिनिधींच्या द्वारे चालवण्यात येणारी अप्रत्यक्ष लोकशाही स्वीकारली आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांचे महत्व वाढत गेले. राजकीय पक्षांच्या मदतीने जे लोक निवडून येतात आणि ते सरकार तयार करतात.
या पार्श्वभूमीवर जर ‘एक देश, एक निवडणूक’ असे म्हंटले तर कदाचित आता सगळ्या निवडणूका रद्द कराव्या लागतील आणि त्या परत घ्याव्या लागतील. हे सगळे आता आताच्या बदलेल्या राजकीय परिस्तिथीमध्ये करणे शक्य नाही.
अशा वेळी ‘एक देश, एक निवडणूक’ हि केवळ एक राजकीय घोषणा ठरते. आणि याचा राजकीय फायदा घेण्याचे मनसुबे जर काही जणांचे असले तर ते पूर्णपणे घटनाबाह्य ठरले. असे हि स्पष्ट मत अ‍ॅड. सरोदे यांनी व्यक्त केले.
जेष्ठ राजकीय विश्लेषक डॉ. प्रकाश पवार यांनी ‘बोल भिडू’शी बोलताना म्हणाले,
ही गोष्ट भाजप आणि संघाची विचारधारेशी संबंधित आहे, यामध्ये या दोघांनाही कोणत्याच गोष्टीत दुमत असता कामा नये असे वाटते. दुसरे मत म्हणजे दोन संस्था, दोन अधिकारपद असे. या सगळ्या ऐवजी सत्तेचे एकच केंद्र असावे. यासाठीच ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही संकल्पना मांडत आहेत.
अगदीच थोड्याफार फरकाने हि संकल्पना चीनमधील आजच्या साम्यवाद्यांसारखीच आहे असेही डॉ. पवार यांनी सांगितले. चीनमध्ये सत्तेचे एकच केंद्र असावे, कित्येक दिवस एकाच नेता सत्तेत राहील यासाठी अलीकडेच घटनादुरुस्ती केल्या. थोडक्यात एक संघीकरण करणे हि विचारधारा या पाठीमागे आहे.
याच प्रमाणे एक देश – एक निवडणूक यामधून मोदींना देखील एकसंघीकरण करून आम्ही म्हणतो तसेच वागा, असे सांगायचं आहे असेही डॉ. पवार म्हणाले.
ब्रिटनमध्ये जॅन ऑस्टिन नावाचे एक न्यायाधीश आणि न्यायाधीशांचे शिक्षक देखील होते. त्यांनी सर्वोभौमत्वाचा एक सांघीकरणाचा सिद्धांत मांडला होता. तो सिद्धांत आणि मोदींचे हे म्हणणं एकच आहे. कारण सत्ता हि सार्वभौम पद्धतीने एकाच स्थानी असेल त्याला दुसरा पर्याय नसेल असे या संकल्पनेचे मत आहे.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक एकत्र घेऊन मोदींना देखील असेच काहीसे करायचे आहे. पण हे शक्य नाही. तरीही ते का बोलतात, तर भाजप समर्थक लोकांना खुश करत आहेत. असे म्हंटल्यामुळे समर्थकांनाही त्यांचा दिवाळी-दसरा अशी अवस्था झाली असणार.
पण तरीही भारतात तरी एक देश एक निवडणूक हि संकल्पना राबविणे शक्य नसल्याचे ही डॉ. पवार यांनी सांगितले. त्याची त्यांनी तीन ते चार प्रमुख कारण सांगितली,
त्यातील एक म्हणजे एखाद्या पक्षाला बहुमत मिळाले नाही तर काय? पाच वर्ष थांबायचे का? आणि जर थांबले तर जनतेचे प्रतिनिधित्व कोणी करायचे? की प्रतिनिधित्वच नसेल. हा एक मुद्दा तयार होतो.
दुसरा मुद्दा म्हणजे, हे सरकार आम्हाला मान्य नाही, हा पक्ष, हा उमेदवार आम्हाला मान्य नाही म्हणून आपण म्हणतो, जनमत चाचणी घ्या. म्हणजे यातून जनतेकडे सार्वभौमत्व जाते. पण या संकल्पनेमुळे ५ वर्ष कायदेमंडळावर जनतेचे सार्वभौमत्व न राहता पक्षाचे नियंत्रण येईल. यामुळे घटनेने सांगितलेल्या जनता सार्वभौम या तत्वाला तडा जातो.
लोकशाही मध्ये मतभिन्नता प्रमाण मनाली जाते. आणि भारतात देखील या मतभिन्नतेवरतीच मतदान होते. थोडक्यात सांगायचे तर लोकसभेच्या निवडणुकीत राष्ट्रीय प्रश्नांचा विचार करून मतदान होते. विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील प्रश्नांचा, तर पंचायतराज निवडणुकीत स्थानिक प्रश्नांचा विचार करून मतदान होते. म्हणजे वेगवेगळ्या निवडणुकांमध्ये वेगवेगळी मतभिन्नता.
त्यामुळे सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या तर घटनेने मतदारांना दिलेल्या मूलभूत अधिकार स्वातंत्र्याचे हनन होणार नाही का? असाही सवाल डॉ. पवार यांनी उपस्थित केला.
‘एक देश, एक निवडणूक’च्या समर्थनार्थ कोणते मुद्धे सांगितले जातात –
१) भारतात १९५१-५२, १९५७, १९६२ आणि १९६७ या पहिल्या चार लोकसभेच्या निवडणुका विधानसभेसोबत झाल्या आहेत? मग आता घेतल्या तर त्यात अडचण काय?
२) लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याने वेळ व पैशाची बचत होते. सततच्या निवडणुकांमुळे मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च होतो.
३) आचारसंहितेमुळे केंद्र व राज्याच्या योजना राबवताना विलंब होतो. शिवाय प्रशासनावर ताण येतो. त्यामुळे प्रशासनाची कार्यक्षमता कमी होते.
या सगळ्या चर्चेवरून एक देश-एक निवडणूक या संकल्पनेचे पंतप्रधान मोदी जसे काही राजकीय फायदे सांगत आहेत, तसेच घटनातज्ञ आणि राजकीय अभ्यासक काही तोटे देखील सांगत आहेत. तसेच कसे शक्य नाही हे देखील सांगितले आहे.
त्यामुळे सध्या तरी भारतात ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही गोष्टी शक्य नाही हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे केवळ भारतीय जनता पक्षाचा काही राजकीय फायदा डोळ्यासमोर ठेऊन अशा घोषणा करत आहेत का असा प्रश्न उपस्थित होतो.
हे हि वाच भिडू.
- निवडणूक आयुक्त असताना थेट उपमुख्यमंत्र्यांना आचारसंहिताभंग केल्याची नोटीस पाठवली होती.
- मनमोहनसिंग सरकारने घोळ घातला आणि मोदी सरकारला कोट्यवधी रुपये दंड बसला
- नाही तर हा भाजपचा नेता मोदींना कडवी टक्कर असता…