मनमोहन सिंग की नरेंद्र मोदी : भारताची अर्थव्यवस्था चांगल्याप्रकारे कुणी हाताळली…
इन्फोसिसचे सहसंस्थापक आणि देशाच्या आयटी क्षेत्रातलं मोठं नाव असणाऱ्या नारायण मूर्ती यांचं एक वक्तव्य सध्या चांगलंच चर्चेत आहे. एका कार्यक्रमात बोलताना ते म्हणाले, ”मला भारताचे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याविषयी प्रचंड आदर आहे, ते एक माणूस म्हणून असामान्य होते. मात्र त्यांच्या नेतृत्वातल्या सरकारच्या काळात भारताची अर्थव्यवस्था ठप्प झाली होती. निर्णयही वेळेवर घेतले गेले नाहीत.”
पुढं बोलताना नारायण मूर्ती असंही म्हणाले की, “मात्र मनमोहन सिंग यांनीच १९९१ मध्ये केलेल्या आर्थिक सुधारणा आणि सध्याच्या भाजपप्रणित एनडीए सरकारनं आणलेल्या ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘स्टार्ट अप इंडिया’ सारख्या योजनांमुळे भारताला आधार मिळाला आहे.”
पण नारायण मूर्ती म्हणतात तसं मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना भारताची अर्थव्यवस्था खरंच ठप्प झाली होती का ? जर दोन्ही सरकारच्या काळांमधली अर्थव्यवस्थेची तुलना केली, तर काय आकडेवारी समोर येते, हेच जाणून घेऊयात.
ही तुलना करताना आपल्याला काही प्रमुख मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतील, ते जीडीपी ग्रोथ, महागाईचा दर, बेरोजगारीची आकडेवारी, परकीय गुंतवणूक आणि अर्थव्यवस्थेवरची संकटं.
सगळ्यात पहिला मुद्दा जीडीपी ग्रोथ रेट –
मनमोहन सिंग २००४ ते २०१४ या दहा वर्षांच्या काळात सत्तेत होते. वर्ल्ड बँकेनं जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार जेव्हा मनमोहन सिंग सत्तेत आले, तेव्हा भारताचा जीडीपी वाढीचा दर होता ७.९ टक्के. त्यानंतर २००८ मध्ये हा दर ३.८ टक्के इतका खाली आला होता. मनमोहन सिंग यांच्या काळात ८.५ टक्के इतका उचांकी दर २०१० मध्ये गाठला होता.
त्यानंतर जेव्हा २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी सत्तेत आले , तेव्हा जीडीपी वाढीचा दर ७.४ टक्के होता. २०१६ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयामुळं ५०० आणि १००० च्या नोटा बंद झाल्या आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठा हादरा बसला. २०१६ मध्ये ८.३ टक्के असलेला जीडीपी ग्रोथ रेट २०१७ मध्ये ६.८ टक्क्यांपर्यंत खाली आला होता. २०२०-२१ ही वर्ष लॉकडाऊनमध्ये गेल्यानं भारताच्या अर्थव्यवस्थेत ७.३ टक्क्यांनी घट झाली होती. त्यानंतर पुन्हा उभारी घेताना २०२१ मध्ये भारताचा जीडीपी वाढीचा दर ८.९ टक्के होता. तर ३१ मार्च २०२२ ला तो ८.७ टक्के इतका होता.
सरासरी काढायची झाली तर, केंद्रीय मंत्रालयानं जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार मनमोहन सिंग यांच्या काळात भारताचा जीडीपी वर्षाला ६.८ टक्क्यांनी वाढला, तर २०१४ ते २०२० या काळातही ६.८ टक्क्यांनीच वाढ झाली.
दुसरा मुद्दा म्हणजे महागाई –
२००४ मध्ये जेव्हा मनमोहन सिंग सत्तेत आले तेव्हा देशात महागाईचा दर ३.७ टक्के होता. २००९ मध्ये सरकारची पहिली टर्म संपली तेव्हा हाच दर १०.८ टक्क्यांवर होता. २०१० मध्ये नवा उच्चांक गाठत महागाई दर ११.९ टक्क्यांवर गेला. २०१४ मध्ये हाच महागाई दर ६.६५ टक्के इतका होता.
२०१४ मध्ये भाजपनं केंद्रात सत्ता मिळवली, तेव्हा त्यांच्या अनेक घोषणांपैकी एक घोषणा होती, ‘बहुत हुई महागाई की मार, अब की मोदी सरकार.’
त्यानंतर नरेंद्र मोदी सत्तेत आले, २०१५ मध्ये महागाई दर ४.९ टक्के होता, तर २०१९ पर्यंत हा दर ३.७ टक्क्यांपर्यंत आणण्यात मोदी सरकारला यश आलं होतं. मात्र २०२० मध्ये देशातला महागाईचा दर ६.६५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. २०२१ मध्ये हाच महागाई दर ५.१ टक्क्यांवर गेला, तर २०२२ मध्ये आतापर्यंतची आकडेवारी पाहिली तर महागाई दर ७ टक्क्यांच्या पलीकडं आहे.
जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव आटोक्यात होते तेव्हा मोदी सरकारला महागाईचा दर कमी ठेवण्यात यश आलं होतं, मात्र लॉकडाऊन आणि रशिया-युक्रेन युद्धानंतर कच्च्या तेलाचे भाव वाढले आणि महागाईवरचं नियंत्रणही सुटलं.
पेट्रोल-डिझेल आणि गॅस सिलेंडरच्या दरांनी याच काळात उच्चांकही गाठला.
तिसरा मुद्दा म्हणजे बेरोजगारी –
आकडेवारीकडे वळायच्या आधी एक गोष्ट पहायला हवी ती म्हणजे, २००६ मध्ये मनमोहन सिंग यांनी मनरेगा योजना आणली होती. यातून गावागावात अनेकांना रोजगार देण्यात आला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या योजनेवर टीका केली होती, मात्र ही योजना बंद केली नाही.
इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशनच्या आकडेवारीनुसार, २००४ मध्ये बेरोजगारीचा दर ५.४ टक्के होता. तर २०१४ पर्यंत एकदाही हा दर ५.५ टक्क्यांच्या पलीकडं गेला नव्हता. मात्र लॉकडाऊननंतर २०२० मध्ये बेरोजगारीचा दर ८ टक्क्यांवर पोहोचला होता. २०२१ मध्ये हा दर ६ टक्क्यांपर्यंत खाली आला.
मात्र २०२२ च्या जानेवारी-मार्च महिन्यात शहरी भागांमध्ये बेरोजगारीचा दर ८.२ टक्के इतका होता. साहजिकच मोदी सरकारच्या काळात मनमोहन सिंग यांच्या काळापेक्षा जास्त बेरोजगारी आहे, हे आकडेवारीतून स्पष्ट होतं.
चौथा मुद्दा आहे, तो परकीय गुंतवणुकीचा
या मुद्द्यात मात्र मोदी सरकारनं मनमोहन सिंग यांच्या १० वर्षांच्या कार्यकाळापेक्षा बाजी मारली आहे. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात भारतात सरासरी २५.१० बिलियन डॉलर्सच्या हिशोबानं एकूण २००.८५ बिलियन डॉलर्सची परकीय गुंतवणूक झाली. तर मोदी सरकारच्या काळात २०२० पर्यंत हाच आकडा ४०१.७५ बिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचला होता.
देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, ‘मार्च २०२२ मध्ये भारतात होणारी परकीय गुंतवणूक ५००.५ बिलियन डॉलर्स पर्यंत पोहोचली आहे.’
पाचवा मुद्दा: संकटकाळात परिस्थिती कशी हाताळली
२००८ मध्ये जागतिक मंदीचा फटका सगळ्या जगालाच बसला, शेअर मार्केटमध्ये मोठी पडझड झाली, बेरेजगारीचा टक्काही वाढला. भारताची अर्थव्यवस्था कोसळणार असा अनेकांचा अंदाज होता. मात्र तेव्हा मनमोहन सिंग यांनी आवश्यक ती पावलं उचलली. मंदीचा अंदाज घेऊन सरकारनं आपली आर्थिक सज्जता राखली. दुसऱ्या बाजूला उपभोगाचा स्तर कायम राहावा म्हणून खर्चही वाढवला आणि रिझर्व्ह बँकेनं तातडीनं आपली आर्थिक धोरणं बदलल्यामुळं भारताला २०११-१२ पर्यंत मंदीचा चांगल्या प्रकारे सामना करता आला.
मनमोहन सिंग यांनी त्यावेळी घेतलेल्या धाडसी पण अभ्यासपूर्ण निर्णयाचं अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनीही कौतुक केलं होतं.
दुसरीकडे मोदी सरकारला महामारी आणि लॉकडाऊनचा सामना करावा लागला. या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेत ७.३ टक्क्यांनी घट झाली. २०२१ च्या एप्रिल ते जून या तिमाहीत देशाचा बेरोजगारी दर १२ टक्क्यांवर होता. कोणतीही पूर्वसूचना न देता करण्यात आलेल्या देशव्यापी लॉकडाऊनमुळं भारताच्या जीडीपी ग्रोथ रेट २३.९ टक्क्यांनी खाली आला होता. या धक्क्यातून अजूनही भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्णपणे सावरली नसल्याचं निरीक्षण अर्थतज्ञांकडून नोंदवण्यात येतं.
त्यामुळं काँग्रेसच्या काळात दहाव्या क्रमांकावर असलेली भारतीय अर्थव्यवस्था मोदी सरकारच्या काळात पाचव्या क्रमांकावर गेली असली, तरी या महत्त्वाच्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही, हे ही तितकंच खरं.
हे ही वाच भिडू:
- घराणेशाही असावी तर डॉ.मनमोहन सिंग यांच्या पोरींसारखी…
- सहकार मंत्रालय निर्माण होणं हे नरेंद्र मोदींच्या गुरूंचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ होता.
- अच्छे दिन : कॉंग्रेसच्या काळात 10 व्या क्रमांकावर असणारी अर्थव्यवस्था 5 व्या स्थानी कशी आली..