म्हणून मोदी सगळं विकतील पण पोस्ट विकू शकणार नाहीत… 

हेडलाईन वाचून तुमच्या मनात आलं असेल कशाला आयड्या देतात. पोस्ट पण विकून टाकतील. पण काय करायचं, बोलभिडूच्या एका वाचक भिडूला हा प्रश्न पडला.

पोस्टाचं खाजगीकरण का करत नसतील. परवाच मोदींनी १०० कंपन्या खाजगी करणार असल्याचं सांगितलय पण यात पोस्ट नसतं. भिडूने [email protected] या मेलवर आम्हाला विचारलं, 

मोदी पोस्ट का विकत नाहीत… 

झालं म्हटलं हा विषय मांडावाच… 

याची मुलभूत कारणं वेगवेगळी असली तरी सुरवात आपण एका छोट्या उदाहरणावरून करुया. 

सांगली जिल्ह्यातील बिळाशी येथे ब्रिटीश सरकारच्या विरोधात उठाव झाला. ब्रिटीशांनी हा उठाव मोडून काढला. हे बिळाशी म्हणजे अगदी छोटं गाव. म्हणजे धड तालुक्याचं गाव देखील नाही इतकं छोटं. पण गंम्मत अशी की उठाव मोडून काढण्यात आल्यानंतर या गावात पोस्टाने आपलं सब ऑफिस उभारलं. सांगली पोस्ट खात्याचं सब ऑफिस आजही बिळाशीत आहे… 

या एका उदाहरणावरून पोस्टाचं महत्व समजून घ्यायला हवं. आत्ता दूसरी गोष्ट म्हणजे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार अशा दोन वेगवेगळ्या संस्था असतात. ओके. एकीकडे ठाकरे आणि दूसरीकडे मोदी अस आत्तापुरतं समजून जावू. आत्ता विचार करा मोदींना गावात एखादी स्किम आणायची आहे, एखाद्याला पैसे द्यायचे, किंवा एखाद्याकडून तो कुठे राहतो, काय करतो वगैरे वगैरे टाईप त्याचा डेटा गोळा करायचा आहे. 

तर मोदी कुठे जातील. तलाठ्याकडे जायचं म्हणलं तर तो राज्य सरकारचा नोकर, ग्रामसेवक पण राज्यसरकारचा नोकर. बॅंकेत जायचं म्हणलं तर प्रत्येक वाडी वस्तीवर बॅंक नाही.  उरतं काय तर पोस्ट ऑफिस. 

केंद्राच्या हातात असणारी व भारतातल्या प्रत्येक नागरिकाला कनेक्ट करुन शकणारी एकमेव व्यवस्था म्हणजे पोस्ट… 

पोस्ट खात्याचा कारभारात प्रमुख घटक आहेत ते म्हणजे मेल, बॅंकिंग आणि विमा.. 

आत्ता आपण पहिला घटक पाहूया. 

MAILING 

म्हणजेच चिट्ट्या चपाट्या एकडून तिकडं पोहचवणं. आत्ता मुद्दा असा आहे की, या काय फालतू चिठ्ठ्या नसतात.  कोर्टाच्या नोटीशीपासून ते UPSC च्या पेपर पर्यन्त अनेक गोष्टी पोस्ट सुरक्षितरित्या पोहचवत असतं. शिवाय प्रत्येक सरकारी ऑफिसचा व्यवहार हा पोस्टामार्फत चालतो. आत्ता विचार करा एखादा दोन ऑफिसमध्ये असणाऱ्या टेंडरच्या फाईलींपासून ते गोपनीय कागदपत्र एखाद्या खाजगी कंपनीकडे सुपूर्त करणं कितपत योग्य असणार आहे.  

UPSC चे पेपर खाजगी पोस्टाने पाठवायला सुरवात झाली आणि उद्या मुकेश अंबानी देशात टॉपर आले तर कस वाटेल.  थोडक्यात काय तर महत्वाची गोष्ट आहे ती म्हणजे व्यवहारातली सुरक्षितता. जी नेहमी देशाच्या हातात असावी. आत्ता देश कुणाच्या हातात असावा ते  मात्र आम्ही सांगू शकत नाही. 

दूसरी गोष्ट म्हणजे ॲथोरिटी. कोर्टाच्या नोटीसी खाजगी पोस्टाने पाठवल्या जावू लागल्या तर,  अशा नोटीस ला कायद्याचा कितपत धाक असणार आहे.  

तिसरी गोष्ट म्हणजे वाड्या वस्त्यावर असणारी पोच. रिलायन्स पोस्ट ऑफीस वासोट्यावर जावून पत्र देईल काय. लयत लय साताऱ्यातून फोन करतील आणि म्हणतील तुमचं पत्र आलय साताऱ्यात येवून घेवून जावा. पण आपलं पोस्ट ऑफिस अगदी कोयना जलाशयाच्या पलीकडे असणाऱ्या सह्याद्रीच्या डोंगरात देखील सेवा देतात.

ऊसाच्या फडावर कामगार असला तर तिथं जावून सेवा द्यायची सिस्टीम आहे. मुळात कोणत्याही खाजगी गोष्टीसाठी फायदा बघितला जातो. पाच रुपयाच्या पत्रासाठी खाजगीवाले डोंगर चढणार नाहीत पण सरकारी नोकर चढणार. किमान पोस्ट तरी चढणार म्हणजे चढणारच. 

आत्ता वरती सांगितलेलं बिळाशीचं उदाहरणं, हा फॅक्टर देखील सर्वात महत्वाचा आहे.

एखाद्या भागावर आपला दावा आहे हे सांगताना तिथे लष्कर छावणी उभारली जाते. केंद्राला आपली सत्ता इथे आहे हे दाखवण्यासाठीची ती हार्ड पॉवर असते. याचच सॉफ्ट रुप म्हणजे पोस्ट. केंद्राच्या अखत्यारित असणारी व्यवस्था तिथे आहे म्हणजे आमचा झेंडा आहे असा त्याचा अर्थ असतो. आत्ता पोस्ट खाजगी झालं तर लडाख अडानीच्या ताब्यात आहे असही होवू शकतं. म्हणून पोस्ट महत्वाचं आहे. 

वरचे सगळे मुद्दे पोस्टाचं महत्व पटवून देणाऱ्या होते, पण पोस्टाचं केंद्रसरकारला कितीपत महत्व आहे हे देखील पहायला हवं.. 

यासाठी खूप खूप वर्षांपूर्वी जावं लागेल. जून्या काळात पत्रव्यवहारासाठी कबुतरे वापरायची. ही कबुतरे एखाद्या कंपनीच्या ताब्यातील होती का? तर नाही. प्रत्येक राजा आपआपली कबुतरे पाळायचा. हे कशासाठी तर आपल्या कबुतरांवर आपणच विश्वास ठेवू शकतो. 

असच पोस्टाचं आहे. पोस्ट खाजगी झालं तर कित्येक गोपनीय गोष्टी खाजगी कंपन्यांच्या ताब्यात जातीलच पण थेट शेवटच्या घटकापर्यन्त पोहचण्याचा रस्ताच संपवला जाईल. दूसरी गोष्ट 1857 च्या उठावाची घेवूया. या उठावात उठावकर्त्यांनी सर्वात पहिला ब्रिटीशांच्या तारा तोडण्याचं काम केलं. कारण ब्रिटीशांचं एकमेकांसोबत कम्युनिकेशन तोडायचं होतं. 

ब्रिटिश एक पाऊल पुढे का राहिले तर याच कनेक्टिविटीच्या सिस्टीममुळे.  आत्ता सांगा एखाद्या अंतर्गत बंडाळीच्या वेळी संबंधित कंपनीने थेट केंद्र सरकारला कोल्ल तर गेलं की युद्ध त्यांच्या ताब्यात. त्यासाठी अशा गोष्टी कायम आपल्याचं ताब्यात असाव्यात ही साधी गोष्ट आहे… 

म्हणजे केंद्र सरकार भारतातल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या थेट व्यक्तिगतरित्या संपर्कात येवू शकेल अस माध्यम म्हणजे पोस्ट. 

आत्ता हे माध्यम वन वे आहे का तर नाही. पोस्टाचा आणि मिनिस्ट्री ऑफ स्टॅटिक्स ॲण्ड प्रोग्रॅम इम्प्लिमेंटेशन चा करार आहे. हे एक साधं उदाहरण म्हणून सांगतोय. या माध्यमातून पोस्ट कम्झुमर टेडा कलेक्ट करत आणि त्यावर CPI म्हणजेच कन्झ्युमर प्राईज इंडेक्स काढतं. त्यावर महागाई दर वगैरे ठरत असतो.

गावातल्या माणसांचा टेडा, गावची लोकसंख्या, गावात असणाऱ्या टेलिफोनची संख्या, कोणाच्या घरात किती संडास आहेत इथपासून ते किती चारचाकी आहेत इथपर्यन्तचा डेटा केंद्राला मागवून घ्यायचा झाल्यास पोस्टमन हा एकमेव टॉमक्रुझ माणूस अस्तित्वात आहे. 

आत्ता राहता राहिला प्रश्न तो बॅकिंग आणि विम्याचा. तर २०१० पासून पोस्टाकडे पैसे कमावता येवू शकतो का याचा विचार करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या सिस्टीम कितपत राहतील नाही राहितली या नंतरचा प्रश्न पण MAIL ही सिस्टीम सर्वात महत्वाची आहे. त्यामुळेच मोदी सगळं विकतील पण पोस्ट विकू शकणार नाहीत….

हे ही वाच भिडू

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.