सरकारने विकायला काढलेल्या भारत पेट्रोलियमचा असा आहे इतिहास
खाजगीकरण. अर्थात एखाद्या कंपनीमध्ये सरकारचा जो काही असलेला हिस्सा असेल तो विकायचा आणि ती कंपनी खाजगी मालकांच्या ताब्यात द्यायची.
मागील वर्षी सप्टेंबरमध्ये केंद्र सरकारने खाजगीकरण संदर्भातील असाच एक निर्णय घेतला. यानुसार देशातील भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SCI), THDC लिमिटेड, नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NEEPO) या कंपन्यांमधील आपला हिस्सा विकून या कंपन्यांचे संपुर्णतः खाजगीकरण करेल.
त्यानुसारच दोन दिवसांपुर्वी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड अर्थात बीपीसीएल या कंपनीला खरेदी करण्यासाठीची बोली दुसऱ्या टप्प्यात आली आहे. आता या टप्प्यात सर्वात जास्त बोली लावणारी कंपनी बिडींग जिंकेल आणि यात खरेदीदार म्हणून आघाडीवर आहे तो वेदांता ग्रुप.
भारत पेट्रोलियमची सध्याची मार्केट व्हॅल्यु जवळपास १ लाख कोटींपेक्षा जास्त आहे. ज्यात सरकारीची आर्धी म्हणजे ५२.९८ टक्के भागीदारी आहे. हा हिस्सा विकूण आता सरकारला ५५ ते ६० हजार कोटी रुपये आरामात मिळणार आहेत.
अशा परिस्थितीमध्ये घरातील गॅस पासून विमानातील इंधनापर्यंत सगळे काही बनवणारी जवळपास १३४ वर्ष जुनी कंपनी असलेली भारत पेट्रोलियम कंपनी सरकारी नियंत्रणातुन मुक्त होणार आहे.
१३४ वर्षापुर्वी अशी झाली होती भारत पेट्रोलियमची सुरुवात…
आज आपण जी भारत पेट्रोलियम पाहत आहे तिचे सुरूवातीचे नाव ‘Rangoon oil and exploration company’ असे होते. त्यावेळीस आसाम व बर्मा(आजचा म्यानमार) मध्ये तेलाच्या खाणी शोधण्यासाठी कंपनीची स्थापना करण्यात आली होती.
पुढे १८८६ साली कंपनीचे नाव बदलून बर्मा ऑईल कंपनी असे करण्यात आले. स्कॉटलँडमध्ये नोंदणी करताना याच नावाने नोंदणी करण्यात आली. (त्यावेळी भारतावर ब्रिटीशांचे राज्य होते.)
२० व्या शतकाच्या सुरुवातीला युरोपीयन देशांमध्ये पेट्रोलियम इंडस्ट्रीजमध्ये स्पर्धा वाढत गेली. यात विषेशतः जॉन डी. रॉकफलो यांच्या ESSO ची मक्तेदारी होती.
त्यांच्याशी स्पर्धा करण्यासाठी तीन मोठ्या पेट्रोलियम कंपन्या असलेल्या रॉयल डच, शेल आणि रॉथ्सचाइल्ड यांनी एकत्र येत एशिएटिक पेट्रोलियम नावाची एक कंपनी सुरु केली. १९२८ मध्ये एशिएटिक पेट्रोलियम आणि बर्मा ऑईल कंपनीने जॉइंट वेंचर सुरु केले. आणि त्याचे नाव ठेवले बर्मा शेल ऑईल स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड.
भारतात जेव्हा जे. आर. डी. टाटा यांनी विमान उद्योगाची सुरुवात केली तेव्हा बर्मा शेल ऑईलला विमानात इंधन भरण्याची परवानगी दिली गेली. त्यावेळी ही कंपनी बैलगाडीतुन विमानाचे इंधन नेत होती. सोबतच केरॉसीनच्या व्यापाऱ्याला देखील सुरुवात केली.
पुढे भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९५० च्या आसपास या कंपनीने भारतात LPG ची सुरुवात केली. भारताच्या ग्रामीण भागातही रॉकेल, डिझेल, पेट्रोलची वितरण व्यवस्था उभारली. १९५५ मध्ये मुंबईतील ट्रॉम्बेमध्ये रिफायनरीची सुरुवात केल्यानंतर पेट्रोलियम इंडस्ट्रीजमध्ये बर्मा शेल कंपनीचे महत्व वाढतच गेले.
ऑईल कंपन्यांचे राष्ट्रीयकरण…
१९७६ ला सरकारने फॉरेन ऑईल कंपनी ESSO, बर्मा शेल, आणि काल्टेक्स या कंपन्यांचे राष्ट्रीयकरण कायद्याद्वारे सरकारीकरण करण्यात आले. आणि २४ जानेवारी १९७६ ला बर्मा शेल ऑईल कंपनी सरकारने ताब्यात घेतली. १ ऑगस्ट १९७७ रोजी याचे नामकरण भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमीटेड असे नामकरण केले.
२००३ मध्ये झाला होता विक्रीचा पहिला प्रयत्न…
बीपीसीएल विकण्याचा हा प्रयत्न पहिल्यांदाच होत नाही. तर २००३ मध्ये ही केंद्र सरकारने बीपीसीएलला विकण्याचा प्रयत्न केला होता. अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना असा प्रयत्न केला होता. तेव्हा सरकार ३४.१ टक्का भागीदारी विकणार होती.
मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने बीपीसीएल व हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन या दोघांचे खासगीकरण संसदेच्या
कायद्यांद्वारे झाले असल्याने त्यांचे खाजगीकरण संसदेच्याच मार्गातून होईल असे ठणकावले होते. त्यामुळे हे खाजगीकरण मागे पडले.
२०१६ मध्ये हे कायदेच मोडित काढले…
आता केंद्र सरकारने २०१६मध्ये १८७ कायद्यांना मूठमाती दिली होती. हे कायदे कालबाह्य झाले असून त्यांची उपयुक्तता राहिली नसल्याचे स्पष्टीकरण सरकारने दिले होते. त्यात १९७६च्या ज्या कायद्याने बर्मा शेल या कंपनीचे राष्ट्रीयकरण केले होते तोही कायदा रद्द करण्यात आला. त्यामुळे बीपीसीएलची विक्री करताना आता संसदेची मंजुरी लागणार नाही.
देशातल्या तेल व नैसर्गिक वायू उत्पादन क्षेत्रात सरकारला बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा समावेश करायचा आहे. त्यामुळे स्पर्धा वाढेल असे सरकारचे म्हणणे असून बीपीसीएलमधील ५२.९८ टक्के हिस्सेदारी विकण्यास सरकारची तयारी आहे.
सरकार हिस्सा का विकत आहे ?
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी या वर्षीचा आपला अर्थसंकल्प सादर करताना २.१ लाख कोटी रुपयांच्या निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठेवले. म्हणजेच सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात सरकारी कंपन्या आणि गुंतवणूकीतील भाग भांडवल विकून २.१ लाख कोटी रुपये जमा करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
त्यानुसार बीपीसीएल ही सरकारची महारत्न कंपनी आहे. म्हणजे सर्वात मोठी कंपनी. बीपीसीएलची विक्री करून, सरकार एकाच वेळी निर्गुंतवणुकीच्या २.१ लाख कोटी या वार्षिक उद्दिष्टाच्या २५ टक्के उद्दिष्ट गाठू शकते.
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ‘मूडीज़’ ने या खाजगीकरणावर आपले मत व्यक्त करताना म्हटले आहे की,
जर सरकार बीपीसीएलला खाजगी हातांमध्ये विकले तर कंपनीची रेटिंग निगेटिव्ह होईल. एकदा हिस्सेदारी विकल्यानंतर बीपीसीएल आणि सरकारमधील संबंध संपुष्टात येतील.
आता बीपीसीएल जो विकत घेईल त्यांना काय फायदा होईल?
१) भारतातील २५ टक्के घरांमध्ये वापराला जाणारा एलपीजी गॅस बीपीसीएलचा असतो.
२) कच्च्या तेलाचा म्हणजेच क्रुड ऑईलचा विचार केला तर बीपीसीएल देशातील १३ टक्के तेल रिफाइन करते. म्हणजे प्रत्येक वर्षी ३३ दशलक्ष मॅट्रिक टन. त्यांच्याकडे मुंबई (महाराष्ट्र), कोची(केरळ), बिना(मध्यप्रदेश) व नुमालीगढ(आसाम) असे ४ तेल शुद्धीकरण केंद्रे आहेत.
३) बीपीसीएलचे १७,१३८ हजार पंप आणि ६१५१ हजार LPG डिस्टीब्यूटर्स आहेत.
४) देशभरातील जे २५६ विमान इंधन केंद्रांपैकी ६१ इंधन केंद्र बीपीसीएलकडे आहेत.
बीपीसीएल मार्केटिंगमध्ये देशात २ नंबरला असुन वार्षिक उलाढालीत देशात ६ नंबरला आहे.
सर्वसामान्यांवर काय परिणाम होईल?
आता या सगळ्याचा तुम्हा – आम्हा सर्व सामान्यांवर लगेच तर काही परिणाम होणार नाही. फक्त कंपनीचा मालक बदलणार आहे. वितरण व्यवस्था तिच राहणार आहे. तुमच्या घरात गॅस पोहचवायला येणारा माणूस देखील तोच असणार आहे.
पण येणाऱ्या काळात पेट्रोलियम इंडस्ट्रीजमध्ये जस जशी खाजगी कंपन्यांची संख्या वाढेल तशी स्पर्धा वाढतं जाईल. त्यामुळे एक तर दर कमी तरी होतील किंवा हे दर नियंत्रीत करणं सरकारच्या आवाक्याबाहेर जावू शकते.
हे ही वाच भिडू.
- मनमोहनसिंग सरकारने घोळ घातला आणि मोदी सरकारला कोट्यवधी रुपये दंड बसला
- जेव्हा पेट्रोल, डिझेलच्या महागाईमुळे अटलबिहारी बैलगाडीतून संसदेत गेले होते.
- या पाच प्रकारे पेट्रोलपंपावर फसवलं जातं..?