मोदी – शहांच्या ईशान्य भागातील परिस्थितीवरील शांततेमागे काय कारण असू शकतात?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि एकूणच केंद्र सरकार मागच्या काही काळापासून संसदेतील अधिवेशदरम्यान पेगासससह इतर मुद्दयांवर बॅकफूट गेल्याच पाहायला मिळत आहे. विरोधकांनी सध्या संसद डोक्यावर घेतली आहे. गोंधळामुळे कामकाज झालेलं नाही. मात्र त्याचवेळी दुसऱ्या बाजूला ते उत्तरप्रदेश निवडणुकीच्या तयारीला देखील लागच्याच चित्र आहे.

अमित शहा रविवारी उत्तर प्रदेशमध्ये विविध योजनांच्या कोनशिलांचं अनावरण करताना दिसून आले होते.

पण या सगळ्या राजकारणादरम्यान दिल्लीपासून जवळपास २२०० किलोमीटर लांब असलेल्या आसाम-मिझोराम राज्यांच्या सीमेवर १० दिवस उलटले तरी वातावरण तणावग्रस्त आहे. २६ जुलै रोजी दोन्ही राज्यांचे पोलीस आणि सुरक्षादलात झटापट आणि गोळीबार झाला होता. यात ६ पोलिसांचा मृत्यू झाला होता.

सोबतच या घटनेनंतर मिझोरम पोलिसांनी आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा यांच्याविरोधात झटापट, हत्येचा प्रयत्न, गुन्हेगारी कट या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता, याशिवाय २०० अज्ञात पोलिसांविरोधातही गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र रविवारी तो मागे घेण्यात आला आहे.

सोबतच यात सध्या आसामने मिझोरामच्या आर्थिक नाड्या पकडल्या आहेत. यात नॅशनल हायवे ३०६ ला बंद करण्यात आलं आहे, ज्यामुळे कोरोनाच प्रभाव क्षेत्र असलेल्या मिझोराममध्ये औषध आणि फळ-भाजीपाला यांचा पुरवठा ठप्प झाला आहे. केंद्राकडून दोन्ही राज्यांच्यामध्ये ४ किलोमीटर लांबीचा बफर झोन बनवण्याबद्दल सांगण्यात आलं होतं. मात्र दोन्ही राज्यांचे पोलीस आपल्या आपल्या चौक्यांजवळ परतले नाहीत.

याच्या एक दिवस आधीच मेघालयमधील भाजप सरकारमधील एक मंत्री सानबोर शुल्लई म्हणाले कि,  आसामचे लोक सीमावर्ती भागात आमच्या नागरिकांना त्रास देत आहेत, त्यामुळे आता या गोष्टीला उत्तर देण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे आता त्याच ठिकाणी कारवाई केली जाणार आहे. म्हणजेच हा केवळ २ नाही तर ३ राज्यांमधील तणाव आहे.

या सगळ्यात एक गोष्ट लक्ष वेधते ती म्हणजे मोदी – शहा यांची शांतात…

या सगळ्या दरम्यान सगळ्यात आश्चर्याची गोष्ट आहे ती म्हणजे या प्रकरणातील पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री शहा यांची शांतता. कारण आता पर्यंत या दोन्ही नेत्यांकडून जाहीररीत्या एकाही शब्दाच भाष्य करण्यात आलेलं नाही. एवढचं काय तर ६ पोलिसांचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याबद्दल देखील संवेदना व्यक्त करण्यात आल्या नव्हत्या.

जरी ते या दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत सातत्यानं संपर्कात असले तरी ईशान्य भागातील तणाव निवळण्याच्या दृष्टीने त्यांनी सार्वजनिक रित्या कोणतही विधान केलेलं नाही. सोबतच या तणावग्रस्त भागाचा दौरा देखील करण्याची या दोन्ही नेत्यांनी कोणतीही योजना आखलेली दिसून येत नाही.

पंतप्रधान आणि गृहमंत्री या दोघांची मागच्या आठवड्यातील ट्विटर टाइमलाईन चेक केली तर आपल्याला दिसून येईल कि,

त्यांनी किष्टवाड आणि कारगिलमधील ढगफुटी झाल्यानंतर तिथल्या नागरिकांसाठी सुरक्षेची प्रार्थना केली होती, सोबतच बाराबंकीमधील रस्ते अपघातामध्ये मृत झालेल्या लोकांच्याप्रती संवेदना देखील व्यक्त केल्या होत्या.

या सगळ्या काळात केवळ २८ जुलै रोजी एकचं ट्विट होते जे उत्तर – पूर्व भागाशी संबंधित होते. यात नागालँडच्या भूत जोलोकिया वाणाच्या मिरच्या लंडनमध्ये पोहोचल्याचा उल्लेख होता. त्यातही हे ट्विट पियुष गोयल यांनी केले होते आणि ते मोदींनी रिट्विट केले होते.

तिकडे रविवार केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र तेनी म्हणाले,

आसाम आणि मिझोराममधील वाद हा खूप जुना आहे, आणि आसामच्या मुख्यमंत्र्यांवर दाखल करण्यात आलेला गुन्हा देखील एक सर्वसामान्य घटना आहे. थोडक्यात तेनी यांचं वक्तव्य, मोदी-शहा यांची शांतता, निवडणुकांना डोळ्यासमोर सुरु असलेल्या योजनांच उदघाटन या सगळ्या गोष्टी म्हणजे सगळी परिस्थिती हि अगदी सामान्य आहे.

मात्र परिस्थिती सर्व सामान्य नक्कीच नाही. कारण देशाची आणि राज्याची कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर असते तेच दोन राज्यांचे पोलीस एकमेकांवर गोळ्या चालवत आहेत. एक मंत्री आपल्याच शेजारच्या राज्याला उद्देशून म्हणत आहे कि, आम्हाला आमच्या लोकांची सुरक्षा करण्यासाठी सुरक्षा दलाचा वापर करावा लागतं आहे.

मात्र या सगळ्या शांततेमागे नक्की काय कारण असू शकतात?

देशाअंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षेच्या धोरणांवर कायम स्पष्टपणे बोलणाऱ्या मोदी आणि शहा यांच्या ईशान्येच्या राज्यांकडील स्थितीवरील शांततेमागे नक्की कोणत्या गोष्टी असू शकतात? याचा आढावा घ्यायचा म्हंटलं तर यामागे ३ कारण असू शकतात असं बोललं जात आहे.

यातील पहिलं कारण म्हणजे राजकीय आघाड्या-युत्या करून ईशान्य भारतामधून काँग्रेसला हद्दपार केल्यानंतर सध्या केंद्र सरकार तिथल्या गुंतागुंतीच्या सीमावादासारख्या भावनिक मुद्द्यावर कोणाची तरी बाजू घेताना दिसू इच्छित नसावेत. कारण एक चुकीचं पाऊल भाजपच्या धोरणांना आणि बहुचर्चित वर्चस्वाला धक्का देऊ शकते. 

सोबतच भाजप सत्ताधारी मिजो नॅशनल फ्रंटला एनडीएचा एक भाग मानते. आणि आपल्या एकमेव आमदारांमार्फत सरकारला समर्थन देखील देऊ केलं आहे. त्यामुळे भाजपला जर आपला पक्ष वाढवायचा असेल तर सरकारमध्ये असणं गरजेचं वाटतं. त्यामुळे भाजप जोरमथंगा यांना नाराज करण्याची शक्यता कमी आहे.

शेजारच्या मेघालय विधानसभेमध्ये देखील केवळ २ आमदार असणारा भाजप नॅशनल पीपल्स पक्षाच्या नेतृत्वातील सरकारचा भाग आहे.

२०१८ च्या निकालांमध्ये जेव्हा काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उभा राहिला होता, तेव्हा भाजपच्या हेमंत बिस्वा सरमा यांनी ५ पक्षांना एकत्र करत तिथं सरकार स्थापन करून दाखवलं होतं. त्यामुळेच भाजप मेघालयचे मुख्यमंत्री कोनराड संगमा यांना देखील नाराज करण्याच्या मुडमध्ये नसणार. तिकडे मणिपूरमध्ये देखील भाजपच्या नेतृत्वातील सरकार संगमा यांच्या नॅशनल पीपल्स पक्षच्या पाठिंब्यावर आहे.

शहा यांच्या शांततेमागचे दुसरे सगळ्यात मोठे कारण म्हणजे ईशान्य भारतातील राजकारणात त्यांचा दबदबा कमी असलेला दिसून येतो. 

कारण मिझोरामच्या पोलिसांकडून गोळीबार झाला तो गृहमंत्री अमित शाह यांनी ईशान्य भारत सोडल्याच्या २४ तासांच्या आतच. शहा तिथल्या मुख्यमंत्र्यांसोबत २ दिवसांच्या बैठकीला गेले होते. यात या २ राज्याचे पोलिस महासंचालक देखील सहभागी होते. याच बैठकीला आसाम आणि शेजारच्या राज्यांमधील सीमावादावर देखील चर्चा झाली होती.

मात्र शहांनी ईशान्य भारत सोडल्याच्या अवघ्या २४ तासात हिंसक निदर्शन झाली होती, गोळीबार झाला होता. एकूणच या गोष्टींवरून ईशान्य भारतातील मुख्यमंत्र्यांनी शहा यांच्या या बैठकीला किती गांभीर्यानने घेतलं हे दिसून येते.

याच वादात गृहमंत्री अमित शहा यांचा प्रभावी हस्तक्षेप न दिसून येण्यामागे तिसरं कारण असू शकत ते म्हणजे,

ईशान्य भारतात भाजपसाठी आजवरचा सगळ्यात महत्वाचा माणूस म्हणजे हेमंत बिस्वा सरमा.  कारण नेडाचे संयोजक म्हणून काम करताना त्यांनी ईशान्य भारतात भाजपला वाढण्यासाठी मोठं कष्ट घेतलं असल्याचं दिसून येते. मात्र आता ते आसामचे मुख्यमंत्री म्हणून काम करत आहेत. त्यामुळेच त्यांच्यावर घटनात्मक जबाबदारी देखील आहे.

त्यामुळे आसाम आणि मिझोराम पोलिसांमध्ये हिंसक घटना झाल्यानंतर त्यांनी स्पष्टीकरण दिले कि नेडाला मजबूत करण्याच्या नादात मी आसामची जमीन घालवू शकत नाही. मी नेडाचा संयोजक भले असेन पण त्याआधी आसामचा मुख्यमंत्री आहे. 

याचसोबत सरमा यांनी गोहत्या, त्याची वाहतूक यांच्या नियमनासाठी ‘आसाम गो सुरक्षा विधेयक’ आणलं आहे. यातून गोमांस खाणाऱ्या शेजारच्या राज्यांना सरामा यांनी एकप्रकारे नाराज केलं आहे. कारण कोनराड संगमा यांनी या मुद्द्याला केंद्रासमोर मांडणार असल्याचं सांगितलं होते. त्यामुळेच दुसऱ्या राज्यांसोबतच्या चर्चेच्या मध्यस्थीसाठी शहा सरमा यांच्यावर अवलंबुन राहण्याची शक्यता सध्या तरी कमीच आहे. त्यामुळे आता शहा कदाचित या मध्यस्थीसाठी दुसऱ्या व्यक्तीच्या शोधात असू शकतात.

हे हि वाच भिडू 

Leave A Reply

Your email address will not be published.