हमीभावाबद्दल जे मत मुख्यमंत्री असताना होतं ते पंतप्रधान झाल्यानंतर राहिलं नाही
केंद्र सरकारच्या नवीन कृषी विधेयकाविरोधात शेतकरी देशाच्या राजधानीत धडकले आहेत. गेल्या आठवडाभरापासून पंजाब, हरियाणामधील शेतकऱ्यांचे ठिय्या आंदोलन सुरू आहे. नवीन कृषी कायद्यात बदल करण्यात यावेत ही शेतकऱ्यांची मागणी आहे. त्यासंदर्भात शेतकऱ्यांच्या सरकारशी चर्चा देखील चालू आहे.
यात शेतकऱ्यांचा मुख्य आरोप आहे तो म्हणजे,
या नवीन कृषी कायद्यांमुळे कृषीक्षेत्र श्रीमंत आणि कॉरपोरेट कुटुंबाच्या हाती जाईल. ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होईल. ज्या उत्पादनांवर हमीभाव मिळत नाही त्यांना कमी किमतीत विकावे लागते.
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने देखील मागणी केली आहे की,
“सरकारने किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी भावात माल खरेदी करणे हा अपराध घोषित करावा आणि सरकारी खरेदी ही हमीभावानेच करण्यात यावी.
या नवीन कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना हमीभावाची खात्री वाटत नसल्यामुळे कृषी कायद्यामध्ये हमीभावाचा उल्लेख करावा अशी मागणी होत आहे.
मात्र या दरम्यान आता २०११ मधील एका अहवालाची चर्चा जोर धरू लागली आहे. जो स्वतः नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना सुपूर्द केला होता.
“या रिपोर्ट नुसार मोदींनी त्यावेळी शेतकऱ्यांसाठी हमीभावाची मागणी केली होती”.
या रिपोर्टचे नाव, Report of Working Group Consumer Affairs असं आहे. पंतप्रधान मोदी यांची वेबसाइट narendramodi.in (आर्काइव लिंक) या वर देखील याचा उल्लेख दिसून येतो. या वेबसाईट नुसार मार्च २०११ मध्ये नरेंद्र मोदी यांनी मनमोहन सिंह यांची भेट घेतली होती.
तेव्हा मोदी ग्राहकांशी संबंधीत असलेल्या कार्यकारी गटाचे अध्यक्ष होते. सोबत महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आणि तमिळनाडूचे या राज्यांच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांचा देखील समावेश होता ८ एप्रिल २०१० रोजी हा गट बनवण्यात आला होता.
तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्या उपस्थितीमध्ये मोदींनी सादर केलेला अहवालामध्ये कार्यकारी गटाने २० शिफारशी केल्या होत्या. आणि सोबतच त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी ६४ सूत्री कृती आराखडा देखील सांगितला होता.
या अहवालामध्ये बऱ्याच ठिकाणी हमीभावाचा उल्लेख आढळून येतो. यातील क्लॉज b.3 मध्ये म्हंटले आहे,
सर्व जीवनावश्यक वस्तूंच्या संदर्भात आपल्याला संविधानातील तरतुदींच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण केले पाहिजे. कोणत्याही शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांमध्ये हमीभावापेक्षा कमी दराने व्यवहार व्हायला नकोत.
सोबतच FCI व्यतिरिक्त दुसऱ्या संस्थांनी देखील शेतकऱ्यांच्या माल खरेदीवर जोर द्यायला हवा.
ज्या पिकांवर आधीपासूनच हमीभाव आहे त्या पिकांच्या खरेदीसाठी एक विश्वसनीय संस्था बनवली जावी. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) यासारख्या केंद्रिय संस्थांना जर राज्यात माल खरेदीसाठी मर्यादा येत असतील तर स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन आणि सहकारी संस्थाना प्रोत्साहन देवून त्यांच्याकडून खरेदीसाठीचे काम केले पाहिजे.
राज्यात जर हमीभावानुसार खरेदीसाठी FCI ला अधिक वाव नसला तर कमीत कमी इतर संस्थाच्या बरोबरीचा तरी असला पाहिजे. खरेदीसाठी पैशाची गरज पडली तर त्याच फंडिंग स्टेबलाइजेशन फंड मधून होऊ शकते,
अशी ही शिफारस मोदींनी या अहवालामध्ये केली होती.
या अहवालामुळे आता आता विरोधक देखील पंतप्रधानांना प्रश्न विचारत आहेत की,
जर ते स्वतः हमीभावानुसार माल खरेदी करण्यासाठी आग्रही होते तर आज शेतकरी खरोखरच हमीभावाची मागणी करत असताना ती गोष्ट कृषी कायद्यामध्ये लिहिण्याला काय हरकत आहे?
या दरम्यान नरेंद्र मोदींचे एक ट्वीट देखील वायरल होत आहे, एप्रिल २०१४ मध्ये गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना आणि पंतप्रधान होण्याच्या १ महिना आधीच हे ट्वीट त्यांनी केले होते. यामध्ये ते म्हणाले होते,
आपल्या शेतकऱ्यांच्या पिकाला योग्य बाजारभाव का मिळू नये? शेतकरी भीक मागत नाहीत, त्यांनी या पिकासाठी प्रचंड मेहनत घेतलेली असते, त्यामुळे त्याचा योग्य मोबदला त्यांना मिळालाच पाहिजे.
पण आज शेतकरी मात्र हमीभावाची मागणी करत असताना ती गोष्ट सरकार या कृषी कायद्यांमध्ये लेखी स्वरुपात द्यायला तयार नाही. याआधीच्या कायद्यांमध्येही ही गोष्ट लिखित स्वरूपात नव्हती, म्हणूनच नवीन विधेयकातही याचा समावेश करण्यात आला नसल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
या सगळ्यावर कृषी मंत्री काय म्हणाले?
ग्राहकांशी संबंधित कार्यकारी समितीच्या त्या अहवालावर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ‘इंडिया टुडे’ सोबत बोलताना म्हणाले,
जे विरोधक आज प्रश्न विचारत आहेत, मी त्यांना विचारू इच्छितो की, तुम्ही इतके वर्ष सरकारमध्ये होता, तेव्हा तुम्ही हमीभावसाठी कायदा का केला नाही?
विरोधकांनी देखील समजून घ्यायला हवे कि, काही गोष्टी अशा असतात, ज्यांचे स्वरूप प्रशासकीय निर्णयाद्वारे ठरवले जाते. प्रत्येक गोष्टीसाठी कायदा बनवू शकत नाही.
हमीभावचे स्वरूप देखील तसेच आहे, हमीभाव ही गोष्ट कधीच कायद्याचा भाग नव्हती. त्या संबंधातील प्रत्येक निर्णय हा प्रशासकीय निर्णयातून घेतला होता. उलट आम्ही वारंवार हमीभाव वाढवला आहे.
ते पुढे म्हणाले,
शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळाला पाहिजे ही मोदींची पाहिल्या पासूनची इच्छा आहे. त्यामुळेच स्वामीनाथन आयोगाचा अहवालालामधील हमीभावा संबंधातील तरतुदीना मोदींनी स्वीकारले आहे. आणि वाढलेल्या हमीभावाचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळत आहे. आणि तो पुढे देखील मिळत राहील.
हे ही वाच भिडू.
- दिल्लीतल्या आंदोलनात शेतकरी आहेत की खलिस्तानवादी..?
- महाराष्ट्राच्या शेतकरी नेत्याने कर्नाटकात शेतकऱ्यांचं सर्वात मोठं आंदोलन उभारलं होतं.
- MIDC ते EBC सवलत, महाराष्ट्राने देशाला दिलेल्या १० महत्वाच्या गोष्टी वाचा.