मोदींना बनवायचाय डिजिटल इंडिया, पण मंत्री म्हणतायत डेटाचं नाही !

संपूर्ण देशाने कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत लोकांना ऑक्सिजनसाठी तळमळताना पाहिले, परंतु सरकार म्हणत आहे की ऑक्सिजनच्या अभावामुळे मृत लोकांची आकडेवारीच नाहीये. जर तुम्ही मोजलं नाही, तर लोक काय मेले नाहीत का? बेरोजगारी, मॉब लिंचिंग, काळा पैसा, कशाकशाचा डेटा सरकारकडे उपलब्ध नाहीये.

पंतप्रधान मोदींनी काळ्या पैशावर एक विधान केले होते. आठवत असेल तर बघा, 

भाजप सरकार स्थापन झाल्यास परदेशी बँकांमध्ये दडलेला काळा पैसा भारतात आणला जाईल. हा सार्वजनिक पैसा आहे, गरिबांचा पैसा आहे.

त्यावेळच्या हिंदी चित्रपटांपासून ते राजकारण्यांच्या भाषणापर्यंत सगळ्यांच्या तोंडात काळा पैसा म्हणजे स्विस बँकेतला पैसा होता. पण मग आता ना चित्रपटांमध्ये काळ्या पैशाची चर्चा आहे, ना राजकारण्यांच्या अजेंड्यावर. संसदेत वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत व्हिन्सेंट एच पाल यांच्या प्रश्नांच्या लेखी उत्तरात सांगितले की, गेल्या १० वर्षांपासून स्विस बँकांमध्ये दडलेल्या काळ्या पैशाबाबत कोणताही अधिकृत अंदाज नाही.

‘मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंगमुळे पाच वर्षांत एकही मृत्यू नाही’

सरकारला मृत्यूला मृत्यू म्हणून स्वीकारायलाच तयार नाही. राज्यसभेत केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले की, गेल्या पाच वर्षांत भारतात मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंगमुळे एकाही मृत्यूची नोंद नाही. परंतु याच वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात याच सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाने म्हटले होते की, गेल्या पाच वर्षांत गटारे साफ करताना ३४० लोकांचा जीव गेला. मग नक्की खोटं कोण बोलतंय?

आता डेटाच्या झोलचे आणखी एक उदाहरण पाहू.

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत ऑक्सिजन न मिळाल्यामुळे कित्येक लोक मरताना पाहिल नसेल असा एखादा क्वचितच. परंतु जेव्हा नवे आरोग्यमंत्री मनसुख मांडविया यांना लोक रस्त्यावर ऑक्सिजनच्या अभावामुळे मेलीत त्याविषयी प्रश्न विचारण्यात आला तेव्हा त्यांनी लेखी उत्तरात सांगितले – कोणत्याही राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात ऑक्सिजनच्या अभावामुळे एकाही मृत्यूची नोंद झाली नाही.

मग परत तोच प्रश्न, माहिती सापडली नाही किंवा मग गरज नाही? अशा स्थितीत राज्ये एकामागून एक म्हणतायत की, आमच्याकडून अशी कोणतीही माहिती मागवण्यात आलेली नाही. दिल्लीचे आरोग्य मंत्री सत्येंद्र जैन म्हणाले की, ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे झालेल्या मृत्यूंची चौकशी करण्यासाठी आम्ही एक समिती स्थापन केली होती, पण उपराज्यपाल अनिल बैजल यांनी त्याला मान्यता दिली नाही.

कोरोनामुळे मृत्यूच्या आकडेवारीवरही प्रश्नचिन्ह 
सरकारचा दावा आहे की ३० जुलै २०२१ पर्यंत देशात ४२२६६२ लोकांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. पण स्मशानात चिता आणि मृतदेह वेगळच सत्य सांगत आहेत. जून महिन्यात वॉशिंग्टन युनिव्हर्सिटी इन्स्टिट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स अँड इव्हॅल्युएशनचा अहवाल समोर आला, ज्यामध्ये अंदाज लावण्यात आला होता की भारतात कोरोनामुळे मृत झालेल्यांची संख्या दहा लाखांपेक्षा जास्त असू शकते.

एवढेच नाही तर वॉशिंग्टनच्या सेंटर फॉर ग्लोबल डेव्हलपमेंटच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की भारतात कोरोनामुळे ४० लाखांहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. सेंटर फॉर ग्लोबल डेव्हलपमेंटच्या मते, हा अहवाल सेरोलॉजिकल स्टडीज, घरोघरी सर्वेक्षण, राज्य स्तरावरील महापालिका संस्थांचा अधिकृत डेटा आणि आंतरराष्ट्रीय अंदाजांवर आधारित बनवण्यात आला आहे.

कोरोनावरील संशोधनासाठी सरकारी डेटा मिळत नसल्याबद्दल तज्ञांनी तक्रार केली. पत्राद्वारे, पंतप्रधान मोदींना आवाहन करण्यात आले आहे की देशातील शास्त्रज्ञांना सर्व प्रकारच्या डेटाचा अभ्यास करण्याची परवानगी द्यावी, जेणेकरून व्हायरस अधिक बारकाईने समजू शकेल आणि आवश्यक पावले उचलली जाऊ शकतील.

सरकारला आता समजायला नको का, की जर डेटा नसेल तर तो रोगाच्या मुळाशी कस जाता येईल ?

दैनिक भास्कर आणि दिव्य भास्कर, जे आता आयकर छाप्याला सामोरे गेले आहेत, त्यांनी मध्य प्रदेश ते गुजरातपर्यंतच्या त्यांच्या अनेक अहवालांमध्ये सरकारी मृत्यू आणि वास्तविक डेटा खूप कमी असल्याचे दाखवलं होतं.

आता तर कोरोनामुळे मरण पावलेल्या आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यांचा डेटा पण सरकारकडे नाही. 

आपल्या सरकारकडे कोविड योद्ध्यांच्या मृत्यूचा डेटा नाही. म्हणजे नर्स, वॉर्ड बॉय आणि आशा कामगारांसारखे आरोग्य सेवा कर्मचारी ज्यांना कोरोना विषाणूची लागण झाली आणि त्यांचे प्राण गमावले. स्थलांतरित मजुरांचा लॉकडाऊनमध्ये घराकडे परतत असताना वाटेतच मृत्यू झाला. पण त्यांची ना आकडेवारी आहे ना त्यांना नुकसानभरपाई मिळाली.

भारताने स्वातंत्र्यानंतर दुसरे सर्वात मोठे स्थलांतर पाहिले.

कोरोनाच्या पहिल्या लॉकडाऊन दरम्यान लाखो मजूर रस्त्यावर होते. त्यांना पायी घरी जाण्यास भाग पाडले. या दरम्यान, अनेक स्थलांतरित मजुरांचा वाटेतच मृत्यू झाला. परंतु संसदेत, कामगार मंत्रालयाने लेखी उत्तरात म्हटले होते की, सरकारकडे लॉकडाऊनमध्ये स्थलांतरित मजुरांच्या मृत्यूची संख्या नाही. जेव्हा डेटा नाही, तेव्हा भरपाई कोठून मिळेल.

एवढेच नाही तर लॉकडाऊन दरम्यान किती लोक बेरोजगार झाले याची आकडेवारी नाही. म्हणजे कोणतीही आकडेवारी, प्रश्न उपस्थितच होणार नाहीत. कोट्यवधी लोक बेरोजगार झाल्याचे गैरसरकारी आकडेवारीवरून दिसून येते.

CMIE ची आकडेवारी सांगते की, २५ जुलै रोजी संपलेल्या आठवड्यात राष्ट्रीय बेरोजगारीचा दर ७.१४% पर्यंत वाढला आहे. १८ जुलैला संपलेल्या आठवड्यात ५.९८% च्या तुलनेत. CMIE च्या मते, एप्रिल-मे २०२१ मध्ये २३ दशलक्ष लोक बेरोजगार झाले.

तुम्हाला २०१९ चे निवडणूक वर्ष आठवत असेल. NSO चा अहवाल देशात ४५ वर्षात सर्वाधिक बेरोजगारी निर्माण झाली असल्याचे सांगत होता. परंतु सरकारने ती आकडेवारी स्वीकारण्यास नकार दिला. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे मे महिन्यात निवडणुका संपताच सरकारने आकडेवारी योग्य असल्याचे म्हंटले.

आता अशी बातमी आहे की देशात पहिल्यांदाच मोदी सरकार पाच सर्वेक्षण करीत आहेत. त्यात स्थलांतरित मजुरांपासून ते घरात काम करणाऱ्या कामगारांची आकडेवारी कळणार आहे. आता फक्त रिपोर्ट येईपर्यंत वाट पाहायची आहे. दुसरं आपण काही करू शकत नाही.

हे ही वाच भिडू 

• त्या कोविड वॉररूममध्ये असं काय घडलं कि, तेजस्वी सूर्याला माफी मागावी लागली..
• कोरोनाकाळात आरोग्य क्षेत्रातील जास्तीत जास्त फंड हा गुजरातला दिला गेलाय.
• भारताचं कोवीन बनलंय ग्लोबल प्लॅटफॉर्म, ७६ देशांना आपल्या लसीकरणासाठी वापर करायचाय